बिमा समिति १५ दिनदेखि ठप्प

काठमाडौ, मंसिर १९ - कर्मचारी आन्दोलनका कारण बिमा समितिको कामकाज १५ दिनदेखि ठप्प भएपछि बिमा कम्पनीमा पनि प्रभाव परेको छ । बिमा कम्पनीको वाषिर्क साधारणसभा रोकिएका छन् । कम्पनीहरूले पुनर्बिमाको रकम समेत बुझाउन पाएका छैनन् । आधा महिना आन्दोलन भइसक्दा पनि व्यवस्थापन पक्षले वार्ताको कुनै पहल नगरेको कर्मचारीहरू बताउँछन् । 

कर्मचारीले आफ्नो माग पूरा गराउन आफ्नै कार्यालयमा गरेको आन्दोलनले २५ बिमा कम्पनी, १ लाख एजेन्ट, २ सय ५० भन्दा बढी सर्भेयर र लाखौं सर्वसाधारणलाई असर परेको छ । 'आन्दोलन भए पनि काम नरोकिएको भए हुन्थ्यो,' बिमा कम्पनीहरूको छाता संस्था बिमक संघका अध्यक्ष केवलकृष्ण श्रेष्ठले भने, 'रोकिँदा असहज भएको छ ।'

समितिको काम ठप्प भएपछि आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ मा गरिनुपर्ने सबै कम्पनीका साधारणसभा प्रभावित भएका छन् । गत वर्षकै पनि दुई कम्पनीले साधारणसभा गरेका छैनन् । कम्पनी ऐन अनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र वाषिर्क साधारणसभा गरिसक्नुपर्छ । ५ महिना बित्न लाग्दा समेत वासलातलाई समितिले स्वीकृति नदिएपछि कम्पनीहरू अप्ठेरोमा परेका हुन् । समितिले वासलातलाई स्वीकृति दिएपछि कम्पनीहरूले सञ्चालक समिति बैठकबाट साधारणसभाको मिति तोकेर ३५ दिने सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्छ । 'पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले पारदर्शिता कायम गर्नका लागि समयमै साधारणसभा गर्नुपर्छ,' प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेस्टा झाले भने, 'अहिलेको आन्दोलनले यसलाई नै प्रभावित पारेको छ ।'

आन्दोलकै कारण बिमा कम्पनीले पुनर्बिमाको पि्रमियम बुझाउन पाएका छैनन् । जोखिम बाँड्नका लागि बिमा कम्पनीले पुनर्बिमा गरेका हुन्छन् । यस्तो रकम त्रैमासिक वा बिमाको प्रकार अनुसार बुझाउनुपर्छ । पुनर्बिमा गर्दा 'पि्रमियम पेमेन्ट वारेन्ट' अन्तर्गत समयसमयमा शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था हुन्छ । तोकिएको समयमा शुल्क बुझाउन नसके पूरै पुनर्बिमा करार खारेज हुन सक्छ । 'केही पुनर्बिमा कम्पनीले शुल्क बुझाउनुपर्ने समय थप गर्न सक्छन्,' शिखर इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपप्रकाश पाण्डेले भने, 'थप नभए ठूलो समस्या हुन सक्छ ।' करार खारेज भएमा पुनर्बिमा कम्पनीले कुनै दाबीको भुक्तानी गर्दैन । यसले पुनर्बिमा गराएका कम्पनीमा मात्रै जोखिम निहित हुन जान्छ ।

यसका साथै समितिले केही समय अघिबाट सार्वजनिक गरेको लघु बिमा योजना पनि हडतालका कारण सुरु हुन सकेको छैन । कम्पनीहरूले लागू नगरे अनिवार्य लागू गराउने तयारी गरेको समिति आफैं बन्द भएपछि अन्योल देखिएको हो । विभिन्न कम्पनीले लघु बिमा योजना सुरु गराउनका लागि बिमा समितिमा निवेदन दिएका छन् । 'सार्वजनिक भएदेखि नै नयाँ योजना ल्याउने तयारी गरेका थियौं,' एक बिमा कम्पनीका प्रमुखले भने, 'अनुमति पाउन सकिएको छैन ।'

बिमा कम्पनीले शाखा विस्तार, २० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको स्थिर सम्पत्ति खरिद, बिमा अभिकर्ता तालिम लगायतका लागि पनि समितिबाट अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । आन्दोलनले यी सबै काम पनि रोकिएका छन् ।

समितिमा रहेको एक मात्र कर्मचारी युनियन बिमा समिति कर्मचारी संघ भने व्यवस्थापनबाट छलफलको कुनै पनि प्रयास नभएको बताउँछ । 'हामीले अनौपचारिक भेटमा धेरै पटक असर पर्‍यो छलफल गरौं भनेर प्रस्ताव राखेका छौ,' संघका अध्यक्ष पूर्ण बहादुर थापाले भने, 'आन्दोलन सुरु गर्नु अघि पनि धेरै पटक लिखित र मौखिक जानकारी गराएका थियौं ।' समितिबाट संसोधनका लागि अर्थ मन्त्रालय पुगेको कर्मचारी विनियमावलीमा सुविधा कटौती भएपछि संघले आन्दोलन सुरु गरेको हो । 'हामीले आफ्नै प्रयासमा सुविधा कटौती रोक्यौं,' उनले भने, 'हाल संस्थागत सुधार सम्बन्धी सामान्य विषयमा समेत छलफल गर्न अध्यक्ष आउनुभएको छैन ।'

अध्यक्ष फत्तबहादुर केसी कार्यालयमा अधिकांश समय उपस्थित नहुने र उपस्थित हुँदा पनि छलफल गर्न तयार नभएको आरोप कर्मचारीको छ । केसीसँग सम्पर्क हुन नसके पनि व्यवस्थापनका एक उच्च अधिकारीले समितिको काममा ठूलो प्रभाव परेको बताए । 'सामान्य समयमा पनि समितिमा कामको चाप हुन्छ,' उनले भने, 'यो समय सबैभन्दा बढी काम हुने हो ।' उनले अर्थमन्त्री र सचिवको व्यस्तताका कारण आन्दोलनले निकास नपाएको हुन सक्ने बताए ।

०५४ सालमा बनेको कर्मचारी विनियमावलीमा समयसापेक्ष सुधारको माग कर्मचारीले राखेका छन् । यसबाहेक मानव संसाधन वृद्धि गरिनुपर्ने, बिमाको दाबी भुक्तानी प्रक्रिया सरल बनाइनुपर्ने, नागरिक बडापत्रलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने, आवश्यक निर्देशन ल्याउनुपर्ने लगायत माग कर्मचारीको छ । ४३ कर्मचारी रहेको सीमितिमा ३६ जना युनियनमा सहभागी छन् ।