वित्तीय समावेशिता प्राथमिकतामा

काठमाडौ, पुस १२ - बैंक अफ काठमाडौंले यस वर्ष बेलायती पत्रिका बैंकरबाट 'बैंक अफ दि इयर २०११’ को सम्मान पाएको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा प्रतिष्ठित मानिने यो सम्मानसँगै बैंकले बनाएका योजना र समग्र प्रणालीबारे प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय श्रेष्ठसँग रोशन अधिकारीले गरेको कुराकानी:

सम्मानपछि दायित्व बढेको होला नि ? 

बैंक अफ दि इयर सम्मान पाउनु प्रतिष्ठाको विषय हो । हामी पहिलैबाट कन्जुमर बैंकिङमा लक्षित छौं । हाम्रो योजना भनेको 'वित्तीय समावेशिता' लाई अघि बढाउनु हो । सरकारले समावेशिताका लागि ल्याउने योजना मात्र नभएर रणनीतिका रूपमा यसलाई अघि बढाउँछौं । सानो आकारको लगानीलाई अघि बढाउने योजना हामीले लिएका छौं । सहकारीसँग मिलेर लगानी गरिरहेका छौं । १८ अर्बमध्ये १ अर्ब रुपैयाँ यही प्रक्रियाबाट लगानी गरेका छौं ।

समावेशिता बढाउन कस्ता योजना छन् ?

हामीले शाखा रहित बैंकिङलाई अघि बढाउने योजना बनाएका छौं । एक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थासँग मिलेर विद्यालय स्तरबाटै बैंकिङको बानी बसाउने कार्यक्रम जारी छ । यसको अर्को पाटो भनेको हाम्रो सामाजिक दायित्व पनि हो । बैंकले बैंकिङ क्षेत्रलाई सहयोग पुग्ने सामाजिक दायित्व निभाउनुपर्छ । रेमिट्यान्सको उच्च कारोबार भएका स्थानमा वाणिज्य बैंकले पनि आफ्नो पहुँच पुर्‍याउन जरुरी भएको छ । सहकारीसँग सहकार्य र प्रतिस्पर्धा दुवै गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

वाणिज्य बैंकमा तरलताको अनुपातमा लगानी बढ्न नसकेको देखिन्छ । कारण के हुन् ?

बैंक आफंै उद्योग नभएर अन्यमा आश्रति हुने हो । औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादकत्व बढेको छैन । यसले ऋणको माग बढाउन सकेको छैन । जति माग आएको छ त्यो उद्योग सञ्चालन गर्न आवश्यक रकम बढेकाले ऋण बढेको हो । अर्कोतर्फ सञ्चालनमा रहेको परियोजनाको पनि समय लम्बिने र खर्च बढ्ने क्रम देखिएको छ । अर्को तरलतालाई केही सरकारी संस्थासँग पनि जोडेर हेर्न जरुरी छ । आयल निगम र विद्युत् प्राधिकरण जस्ता ठूला संस्था घाटामा छन् । यस्ता संस्था घाटामा गएपछि सरकारले अनुदान दिनुपर्ने हुन्छ । घाटा भएपछि परिपूर्तिका लागि पैसा बैंकको ऋणबाट र सरकारको अनुदानबाट जाने हो । यस्ता संस्थाको समस्या तुरुन्तै समाधान हुने देखिँदैन । त्यसैले यसले तरलतालाई पनि असर गरिरहेको छ ।

घरजग्गाको अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

 अहिलेको अवस्थामा वास्तविक परियोजना निर्माणकर्तालाई सरकारले राहत दिनुपर्ने देखिन्छ । ३ वर्षका लागि सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ । घरजग्गामा सबै सट्टेबाजी गर्ने मात्र छन् भन्न सकिँदैन । ठूलो लगानी भएकाले यो क्षेत्रबाट समस्या आउन सक्छ । जग्गाको सीमितताका कारण माग आउँदैन भन्न सकिँदैन ।

मर्जरको विषयमा के योजना बनाउनुभएको छ ?

मर्जरलाई जहिल्यै पनि संख्यात्मक र गुणात्मक रूपमा हेरिनुपर्छ । संख्या मात्र नहेरेर बैंकिङ पहुँचको विषय पनि हेर्न जरुरी छ । संख्या धेरै बढ्दा घटाउनुपर्छ भन्ने सही हो । तर ५ वर्षमा ठूलो आकारले बढ्ने र पाँचै वर्षमा घट्ने भन्ने ठीक होइन । यो विषयमा नीति निर्माण तह परिपक्क नभएको जस्तो देखिन्छ । वित्तीय क्षेत्रमा विभिन्न क्षेत्र र वर्गका छन् । त्यसैले मर्जरको वातावरण तयार हुन समय लाग्छ भन्ने मेरो धारणा छ ।