'उकास्न कर छुट'

काठमाडौ, पुस ८ - घरजग्गा क्षेत्रको समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि कर छुट उपयुक्त विकल्प देखिएको सरोकारवालाले बताएका छन् ।

घर खरिद गर्ने ग्राहकलाई दिइने यस्तो छुटका कारण कारोबाट बढ्ने र त्यसले समस्या समाधान हुने देखिएको उनीहरूको तर्क छ । 'घरजग्गा व्यवसायीले हाल गरेका माग कानुनी रूपमा पूरा गर्न कठिन छ,' कान्तिपुरले आयोजना गरेको राउन्ड टेबल कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भने, 'यसका लागि उपयुक्त विकल्प कर छुट हुन सक्छ ।'

एनआइसी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ससिन जोशीले पनि विदेशमा घर खरिदकर्तालाई छुट दिने प्रचलन रहेको बताए । विभिन्न मुलुकमा ग्राहकले मासिक किस्ता बुझाउँदा प्रयोग गरेको रकमबाट करमा छुट दिने व्यवस्था रहेको उनले बताए । 'यसले घरको माग बढाउँछ र कम आय भएकालाई समेत खरिद गर्न प्रोत्साहन गर्छ,' उनले भने । पुनर्कर्जा वा ऋण तिर्ने म्याद मात्र थपेर समस्याको समाधान नहुने उनले बताए । 'बैंकमा तरलता अभाव भएर वा राष्ट्र बैंकले सिलिङ तोकेर लगानी नभएको होइन,' उनले भने, 'व्यवसायीले माग अनुरूपको निर्माण गर्दा बैंकले जति पनि लगानी गर्न सक्ने अवस्था छ ।'

उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेले २ खर्बको हाराहारीमा लगानी रहेको घरजग्गा क्षेत्रलाई उद्योगको मान्यता दिनुपर्ने बताए । 'घर अति आवश्यक वस्तुमा पर्छ,' उनले भने, 'राज्यले यो क्षेत्रमा लगानी गरेकालाई करमा छुट दिनुपर्छ ।' हाल कुनै पनि उद्योग सञ्चालन गर्ने खर्च बढेकाले सरकारबाट सहयोग आवश्यक छ । 'सबैले उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई अघि बढाउनु भनिरहेका छौं,' उनले भने, 'त्यस्तो हुँदा घरजग्गा क्षेत्र पनि आफैं सुधार हुन्छ ।'

बैंकको कुल लगानीमा घरजग्गा क्षेत्रको हिस्सा ठूलो भएकाले यसलाई महत्त्व दिनुपर्ने जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङले बताए । 'पहिले यो क्षेत्रमा आक्रामक वृद्धि भएको थियो,' उनले भने, 'त्यसलाई सच्याउन कदम चालिसकिएको छ र सुधारका लागि थप काम गर्न जरुरी छ ।' सरकार र राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय दिएका सुविधाले पर्याप्त नभएकाले दीर्घकालीन समाधानको बाटो खोजिनुपर्ने उनले बताए । 'हामीले बैंकर्स संघसँग मिलेर संयुक्त रूपमा लिखित माग दिएका छौं,' उनले भने, 'यसबारे सुनुवाइ भए अहिलेको अवस्थामा सुधार हुने थियो ।'

हाउजिङ व्यवसाय सुरु गर्दा रहेको ब्याजदर छोटो समयमै दोब्बर भएकाले पुनर्कर्जाको व्यवस्था हुनुपर्ने संघका महासचिव मीनमान श्रेष्ठले बताए । 'यसका साथै पहिलो पटक घर किन्ने व्यक्तिलाई पहिचान गरेर केही सुविधा दिन सकिए बजार चलायनमान हुने थियो,' उनले भने । राष्ट्र बैंकले चालेका कदम आवश्यक भए पनि ढिला भएकाले थप सुविधा आवश्यक भएको उनले बताए । 'काठमाडौंमा मात्रै वाषिर्क २५ हजार घर आवश्यक छ,' उनले भने, 'व्यवसायीले १६ सय मात्र दिन सकिरहेका छौं ।'

संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमराज भण्डारी घरजग्गा क्षेत्रको नीतिगत समस्या समाधान भए पनि कर्जा नपाउनु र ब्याजदर उच्च रहनुले अवस्था बिगि्रएको बताउँछन् । 'घरजग्गा क्षेत्रमा काम गर्नेले पनि तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था गरेर गैरआवासीयलाई खरिद गर्ने सुविधा दिएपछि केही समाधान हुन सक्छ,' उनले भने । सरकारले लगानी वर्षको तयारी गरिरहे पनि सञ्चालनमा रहेका घरजग्गा व्यवसायीको समस्या समाधान गर्न नसकेको उनले बताए । 'सहरीकरण र जीवनस्तरबारे सरकारले मापदण्ड बनाउनुपर्छ,' उनले भने ।

सरकारी प्रावधान पूरा गरेर निर्माण सम्पन्न गरिसकेको योजनालाई समेत समस्या परेको व्यवसायी प्रकाश बज्राचार्यले बताए । 'कम मूल्यका अपार्टमेन्ट तयार गरेर बिक्री गर्न बसेकालाई समेत अहिले समस्या छ,' उनले भने, 'कारोबार ठप्प हुँदा मुलुकलाई पनि समस्या

छ ।' यसका साथै विदेशीलाई बिक्री गर्दा पुँजी पलायन हुन्छ भन्ने मात्र ध्यान नदिएर सार्क मुलुकका नागरिकलाई घर/अपार्टमेन्टमा लगानी गर्न दिनुपर्ने उनले बताए ।

सेयर बजारमा जस्तै राष्ट्र बैंकले घरजग्गामा पनि ढिलो निर्देशन जारी गरेर समस्या भएको व्यवसायी गणेश अग्रवालले बताए । 'अहिले मन्दी जस्तो भइसकेको छ,' उनले भने, 'मूल्य बढ्न छाडेको लामो समय भयो ।'

इँट उत्पादक संघका अध्यक्ष महेन्द्रबहादुर चित्रकारले घरजग्गा क्षेत्रमा आएको समस्याले अन्य उद्योगलाई पनि असर गरेको बताए । 'वास्तविक खरिदकर्ता नभई भाउ बढाउँदै धेरै कारोबार भयो,' उनले भने, 'यसले अहिले समस्या आएको छ ।' समस्या आइसकेकाले अन्य उद्योगलाई पनि जोगाउन आवश्यक कदम चालिनुपर्ने उनले बताए । अर्का व्यवसायी हरि न्यौपाने पनि घरजग्गाबाट सिमेन्ट र डन्डी उद्योगमा असर पुगेको बताउँछन् । 'घरजग्गा व्यवसाय अहिले सघन उपचार कक्षमा पुगिसकेको छ,' उनले भने, 'चारा दिएर मात्र हुँदैन ठोस निर्णय आवश्यक छ ।' घरजग्गा क्षेत्रमा भएको लगानीको रकम मुलुकभित्रै रहेकाले यसलाई रुग्ण उद्योग घोषणा गर्नुपर्ने उनले बताए । घरजग्गा व्यवसायीले नाफा मात्र हेरेर वास्तविक खरिदकर्तालाई लक्षित नगरेकाले समस्या आएको व्यवसायी राजन कर्माचार्यले बताए । 'एनआरएनलाई खरिद गर्न दिने आवाज आइरहेको छ,' विदेशमा घरजग्गा मेला आयोजना गर्ने उनले भने, '१ प्रतिशत भन्दा बढी एनआरएन बस्नका लागि घर खरिद गर्न इच्छुक छैनन् ।'

राष्ट्र बैंकले जोखिम अनुसार कदम चाल्दै जाने अधिकारीले बताए । 'राहत प्याकेजदेखि स्थिर सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीसम्मका विषयमा हामीले अध्ययन गरिसकेका छौं,' उनले भने, 'आवश्यक पर्दा कदम चाल्ने छौं ।' घरजग्गा क्षेत्रमा सरकारले नभई व्यवसायीका कारण समस्या आएको उनले बताए । 'जसले बिगार्‍यो उसले पनि समाधानका लागि सरकारसँग मिलेर काम गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'विकृति निम्त्याउने र भएका कानुनी प्रावधान नम्मान्ने कुरा हुँदैन ।' सरकारसँग सहकार्य गरेर व्यवसायीले समाधान खोज्न सक्ने उनले बताए ।