खाद्य संस्थानमा तीन कार्यकारी प्रमुख

 काठमाडौ, मंसिर १६ - खाद्य संस्थानले कार्यकारी प्रमुख तीन जना पाएको छ । सरकारले नयाँ महाप्रबन्धक नियुक्ति सुरु गरेपछि पुरानाले अदालतबाट थमौती पाएको र दुवै अनुपस्थितिमा निमित्त तोकिएपछि तीन जना प्रमुख भएका हुन् ।

वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले कार्यरत महाप्रबन्धक हरिनारायण साहको 'काम सन्तोषजनक नभएको' जिकिरसहित स्पष्टीकरण मागेका थिए । उनलाई हटाउने उद्देश्यसहित स्पष्टीकरण मागिएको थियो । साहले स्पष्टीकरण दिनुको सट्टा आफूलाई हटाउन खोजेको दाबीसहित थमौती गर्नुपर्ने रिट निवेदन लिएर सर्वाेच्च अदालत गएका थिए । अदालतले यथावत् रूपमा काम गर्न दिनू भन्ने अन्तरिम आदेश दियो । आदेश पाएपछि कर्मचारीले उनलाई प्रवेश गर्न दिएनन् ।

उता अदालतको आदेश आउनुपूर्व मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लेकेन्द्र शाहीलाई मंसिरको पहिलो साता प्रमुख नियुक्त गरिसकेको थियो । तर अदालतको आदेशका कारण नयाँ महाप्रबन्धक शाहीले नियुक्ति पत्र पाउन सकेनन् । दुवैको अनुपस्तिथिका कारण काम कारबाही अघि नबढेको भन्दै मन्त्रालयले कार्यकारी अधिकारी राजेन्द्रप्रसाद बाँस्कोटालाई निमित्त महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी दिएको हो ।

साह आर्थिक अनियमिततामा संलग्न रहेको र छानबिन हुनुपर्ने मागसहित माओवादी र एमाले निकट कर्मचारी संगठनले प्रवेश रोक लगाएका हुन् । खाद्य महाप्रबन्धकमा २०६६ साउनदेखि २ वर्ष जागिर खाइसकेका साहको म्याद सकिएपछि तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री उपेन्द्र यादवले साउन १६ मा पुनः थप गरेका थिए ।

संस्थानका कर्मचारीहरूले आर्थिक अनियमिमता संलग्न रहेको कारण साहलाई काम गर्न दिन नहुने अडान राखेका छन् । 'साहको नियुक्ति भएदेखि संस्थानलाई धेरै घाटा लागेको छ,' खाद्य संस्थान कर्मचारी संघका अध्यक्ष बलराम आचार्यले भने, 'उनीविरुद्ध १९ वटा मुद्दा सबैमा जानकारी गराइसकेका छौं ।' साह नियुक्त हुनु अघिको वर्षसम्म संस्थानले दसैंको समयमा खसीबोका बिक्री गरेर नाफा कमाउँदै आएको थियो । उनी नियुक्त भएकै वर्षदेखि बढी रकममा खरिद गरेर सस्तोमा संस्थाले बिक्री गर्न थालेको कर्मचारी बताउँछन् ।

उनै महाप्रबन्धक भएको समयमा संस्थानले बजारभन्दा बढी मूल्यमा धान खरिद गरी भण्डार गरेको र ढुवानीमा पनि धेरै कमिसन लिने गरेको कर्मचारी आरोप लगाउँछन् । कांग्रेस निकट युनियनका अध्यक्ष शिशिरकुमार झाले साहको प्रवेश रोकमा समर्थन नभए पनि छानबिन हुनुपर्ने बताउँछन् । 'बिनासूचना कसरी एक्कासि विरोध सुरु भयो त्यसलाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ,' उनले

भने । महाप्रबन्धकलाई लगाइएको आरोपमा 'राजनीतिक अभीष्ट' रहेको उनी बताउँछन् ।

महाप्रबन्धक साह भने मन्त्रीले राजनीतिक हस्तक्षेप गरेको बताउँछन् । 'दादागिरी शैलीमा मन्त्रीले काम गरे,' उनले भने, 'स्पष्ट कारण र आधार बेगर स्पष्टीकरण सोधेर हटाउन खोजेका हुन् । अदालतको आदेश समेत अटेर गरी मलाई काम गर्न दिइएको छैन ।' उनले राजनीतिक आग्रहकै कारण कर्मचारीहरूले आफूलाई गलत आरोप लगाएको दाबी गरे ।

संस्थानमा ४ सय ५९ कर्मचारी छन् । संस्थानले तीन दिनपछि ३७ औं वाषिर्कोत्सव मनाउँदै छ ।

मन्त्री भट्टले अन्य दुई वटा संस्थानका कार्यकारी प्रमुख हटाए पनि अदालतले थमौती दिएको छ । उनले स्पष्टीकरण सोधी हटाएका नेसनल ट्रेडिङ र गोदाम पारवाहन लिमिटेडका महाप्रबन्धक पनि अदालतको अन्तरिम आदेश आएपछि यथावत् रूपमा काम गरिरहेका छन् । निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रबाट हटेका प्रमुखले अन्तरिम आदेश ल्याउन हालेको मुद्दा भने खारेज भएको थियो ।