काठमाडौ, मंसिर १९ - जलविद्युत् आयोजनालाई सस्तोमा पुनर्कर्जा उपलब्ध हुने भएको छ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन अनुसार २५ मेगावाट क्षमतासम्मका जलविद्युत् आयोजनाले १० प्रतिशत ब्याजदरमा पुनर्कर्जा पाउने भएका हुन् । यसअघि जलविद्युत् आयोजनालाई पुनर्कर्जाको व्यवस्था थिएन ।
६ महिनाका लागि राष्ट्र बैंकबाट ६ दशमलव ५ प्रतिशत ब्याजदरमा बैंकहरूले पुनर्कर्जा पाउने छन् । यसलाई बढीमा १० प्रतिशतसम्ममा बैंकले पुन लगानी गर्न पाउने छन् । अन्य सीमित क्षेत्रमा ७ प्रतिशत ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्नका लागि ० दशमलव ५ प्रतिशत सहुलियत दिइएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
बैंकले दिएको पुनर्कर्जालाई कर्जा निक्षेप अनुपातमा गणना नगर्दा हुने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ । 'ब्याजदर उच्च रहेकाले अवस्था असहज भएको गुनासो आएपछि यस्तो व्यवस्था गरेका हौ,ं' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले भने, 'बैंकहरूलाई बढी स्प्रेड दर दिएर जलविद्युत्मा लगानी बढाउन खोजेका हौं ।' करिब एक महिना अघि निजी क्षेत्रले प्रवर्द्धन गरेका २८ वटा जलविद्युत् आयोजनाले सरकारलाई पुनर्कर्जाको माग गरेका थिए । तामाकोसी, मोदी, माईखोला लगायत आयोजनाले संकटग्रस्त घोषणाको माग गर्दै सुविधा उपलब्ध गराउन ऊर्जा मन्त्रालयलाई आह्वान गरेका थिए ।
जलविद्युत् आयोजनाका प्रवर्द्धक दुई वर्षमा ब्याजदर ५ देखि ७ प्रतिशतसम्म बढेकाले आयोजना सम्भाव्यतामा असर पुगेको बताउँदै आएका छन् । विद्युत् खरिद सम्झौतामा तोकिएको निश्चित रकम र बढ्दो सञ्चालन खर्चले आयोजनाहरूलाई समस्या पर्दै आएको छ । '८ प्रतिशतमा सुरु भएका योजनामा अहिले ब्याजदर १५ प्रतिशतसम्म पुगेको छ,' एसएन पावरका बिजनेस म्यानेजर अपार न्यौपानेले भने, 'बढेको ब्याजदरले धेरै आयोजनालाई समस्यामा पारेको छ ।' पुनर्कर्जाको व्यवस्थाले ठूलो राहत हुने उनले बताए ।
केही प्रवर्द्धक भने पुजर्कर्जाकै ब्याजदर समेत उच्च रहेकाले आयोजनाको खर्च घटाउन खासै मद्दत नपुग्ने बताउँछन् । 'बैंकिङ प्रणालीमा रहेको तरलताका कारण लगानीको ब्याजदर १२ प्रतिशतमा झरिसकेको छ,' उद्योग वाणिज्य महासंघको ऊर्जा समिति प्रमुख ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले भने, 'सुविधा सहित भनिएको पुनर्कर्जाले २ प्रतिशत मात्र कममा प्रस्ताव गरेको छ ।'
६ महिनाका लागि राष्ट्र बैंकबाट ६ दशमलव ५ प्रतिशत ब्याजदरमा बैंकहरूले पुनर्कर्जा पाउने छन् । यसलाई बढीमा १० प्रतिशतसम्ममा बैंकले पुन लगानी गर्न पाउने छन् । अन्य सीमित क्षेत्रमा ७ प्रतिशत ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्नका लागि ० दशमलव ५ प्रतिशत सहुलियत दिइएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
बैंकले दिएको पुनर्कर्जालाई कर्जा निक्षेप अनुपातमा गणना नगर्दा हुने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ । 'ब्याजदर उच्च रहेकाले अवस्था असहज भएको गुनासो आएपछि यस्तो व्यवस्था गरेका हौ,ं' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले भने, 'बैंकहरूलाई बढी स्प्रेड दर दिएर जलविद्युत्मा लगानी बढाउन खोजेका हौं ।' करिब एक महिना अघि निजी क्षेत्रले प्रवर्द्धन गरेका २८ वटा जलविद्युत् आयोजनाले सरकारलाई पुनर्कर्जाको माग गरेका थिए । तामाकोसी, मोदी, माईखोला लगायत आयोजनाले संकटग्रस्त घोषणाको माग गर्दै सुविधा उपलब्ध गराउन ऊर्जा मन्त्रालयलाई आह्वान गरेका थिए ।
जलविद्युत् आयोजनाका प्रवर्द्धक दुई वर्षमा ब्याजदर ५ देखि ७ प्रतिशतसम्म बढेकाले आयोजना सम्भाव्यतामा असर पुगेको बताउँदै आएका छन् । विद्युत् खरिद सम्झौतामा तोकिएको निश्चित रकम र बढ्दो सञ्चालन खर्चले आयोजनाहरूलाई समस्या पर्दै आएको छ । '८ प्रतिशतमा सुरु भएका योजनामा अहिले ब्याजदर १५ प्रतिशतसम्म पुगेको छ,' एसएन पावरका बिजनेस म्यानेजर अपार न्यौपानेले भने, 'बढेको ब्याजदरले धेरै आयोजनालाई समस्यामा पारेको छ ।' पुनर्कर्जाको व्यवस्थाले ठूलो राहत हुने उनले बताए ।
केही प्रवर्द्धक भने पुजर्कर्जाकै ब्याजदर समेत उच्च रहेकाले आयोजनाको खर्च घटाउन खासै मद्दत नपुग्ने बताउँछन् । 'बैंकिङ प्रणालीमा रहेको तरलताका कारण लगानीको ब्याजदर १२ प्रतिशतमा झरिसकेको छ,' उद्योग वाणिज्य महासंघको ऊर्जा समिति प्रमुख ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले भने, 'सुविधा सहित भनिएको पुनर्कर्जाले २ प्रतिशत मात्र कममा प्रस्ताव गरेको छ ।'
No comments:
Post a Comment