काठमाडौ, पुस १३ - घरजग्गा क्षेत्रमा देखिएको समस्याका कारण बैंकिङ प्रणालीमा असर पर्न थालेपछि १ करोड रुपैयाँसम्मको ऋणलाई रियलस्टेट कर्जामा नराखिने व्यवस्था सहितको विकल्पमा केन्द्रीय बैंकले छलफल थालेको छ ।
केन्द्रीय बैंकले यससँगै सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी खोल्ने र घरजग्गा कर्जाको सीमालाई एक वर्ष यथावत् राख्नेसम्मको गृहकार्य थालेको छ । यसअघि दुई पटक ऋण उठाउने समय थप गरेर घरकर्जा शीर्षक दिइने कर्जाको दायरा फराकिलो पारिसक्दा पनि सुधार नभएपछि केन्द्रीय बैंक थप विकल्प खोज्न थालेको हो ।
यी विकल्प कार्यान्वयन भए घर खरिद गर्नका लागि दिइएको १ करोड रुपैयाँसम्मको ऋणलाई रियलस्टेटमा राखिने छैन । यसअघि ८० लाखसम्मको ऋणलाई रियलस्टेट बाहिर राखिएको थियो । 'प्रारम्भिक रूपमा छलफल भएको हो,' केन्द्रीय बैंकको उच्च अधिकारीले भने, 'यसै हुन्छ भन्न सकिँदैन ।'
१ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई घरकर्जा अन्तर्गत राख्दा बैंकहरूको रियलस्टेट क्षेत्रमा भएको लगानी कम हुने छ । यो कम भएपछि बैंकले थप लगानी गर्न पाउने छन् ।
हाल बैंकले रियलस्टेट क्षेत्रमा कुल लगानीको ३० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्थालाई एक वर्ष थप गर्न छलफल भएको छ । यो २०६९ असार मसान्तसम्ममा २५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने व्यवस्था यसअघि गरिएको छ । बैंकिङ सिद्धान्त अनुसार भने कुनै पनि क्षेत्रमा १० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गरेको राम्रो मानिँदैन । दायरालाई यथावत् राख्दा बैंकहरूले दबाबमा घरकर्जा घटाउनु पर्दैन । तोकिएको सीमामा कर्जा ल्याउन यसअघि बैंकहरूले दबाबमूलक रूपमा घटाएका थिए । 'यो दायरालाई एक वर्ष यथावत् राख्नेबारे छलफल भएको हो,' स्रोतले भन्यो । घरजग्गा व्यवसायीले न्यूनतम एक वर्षका लागि यस्तो दायरा यथावत् राखिनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । तर बैंक भने अधिकांश बैंक सीमाभित्रै रहेको र थप लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा रहेको बताउँछन् ।
सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी -एमएसी) खोल्ने विकल्पबारे पनि कुराकानी भएको छ । यस्तो कम्पनीले बैंकको खराब कर्जा खरिद गर्ने र प्रणालीलाई स्वस्थ्य राख्न मद्दत गर्छ । खरिद गरिएको खराब कर्जालाई असल बनाउन 'भ्यालु एड' गर्ने वा निश्चित समय पछि त्यत्तिकै बिक्री गर्ने गरिन्छ । यस्तो प्रवृत्तिको कम्पनी स्थापना गर्न अर्बौं रुपैयाँको पुँजी आवश्यक पर्छ । सरकार एक्लैले वा निजी क्षेत्र मात्रैले खोल्न सम्भव हुँदैन । करिब ८ वर्षअघि पनि यस्तो कम्पनी खोल्नका लागि प्रावधान तयार गरे पनि पछि सम्भव भएन । 'खुलिहाले पनि सार्वजनिक-निजी सझेदारीमा सम्भव हुन सक्ने देखिन्छ,' स्रोतले भन्यो, 'विदेशी साझेदार ल्याउन पनि सकिन्छ ।' सानो बजार र कम नाफा हुने भएकाले विदेशी साझेदार आकषिर्त भइहाल्ने अवस्था भने छैन । सामान्यतया सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीमा विदेशी साझेदार हुँदैनन् ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाले एएमसी खोल्न सकिने बताएपछि केही निजी कम्पनीले इच्छा भने देखाएका छन् । तर यस्तो इच्छा व्यावसायिक रूपमा कम्पनी सञ्चालन गर्न नभएर सीमित जग्गा खरिद गरेर आपmनो नाममा बनाउन मात्र आएको राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछ ।
बैंकर भने राष्ट्र बैंकले समस्या पछि सार्ने भन्दा दीर्घकालीन समाधानको उपाय खोज्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । घर खरिद गर्नेलाई कर छुट, ऋणको पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरण लगायत सुविधा दिन सके सुधार हुन सक्ने तर्क बैंकरको छ । 'पछिल्लो समय ऋण उठाउने म्याद थप गर्दा पनि कुनै असर देखिएन,' एक बैंकरले भने, 'अहिलेको अवस्था कारोबार नहुने हो त्यसलाई कसरी सुरु गर्ने भन्नेमा केन्दि्रत हुनुपर्छ ।'
पछिल्लो समय ग्राहकको मनोविज्ञान र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उच्च ब्याजदरका कारण घरजग्गाको कारोबार घटेको छ । ऋण लिएर हाउजिङ व्यवसाय सञ्चालन गर्नेहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याज तिर्न गाह्रो भएको छ । यसले बैंकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जा बढाएर जोखिम थपेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था -सहकारी समेत) ले घरजग्गा क्षेत्रमा करिब २ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् ।
No comments:
Post a Comment