जताततै सहकारी

काठमाडौ, अषाढ ३२ - बजेटले समाजवादी भावना अनुरूप जताततै सहकारीको भूमिका बढाएको छ । अर्थतन्त्रको खम्बाका रूपमा सरकार र निजी क्षेत्रसहित सहकारीलाई सामेल गर्दै 'नयाँ नेपाल' अभियानमा जुट्ने अर्थमन्त्रीले बजेटमा उल्लेख गरेका छन् ।

सहकारीलाई गरिएको प्रोत्साहन र दिइएको छुटले निजी क्षेत्रलाई सशंकित बनाएको छ । निजी क्षेत्रका कार्यक्रमलाई धेरै प्रोत्साहन नभएको अवस्थामा सहकारीलाई अर्थतन्त्रको एक मुख्य खम्बा हुने गरी बजेटले प्रवर्द्धन गर्ने जनाएको छ । रोजगार, कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्रका साथै वित्तीय सेवामा समेत सहकारीको भूमिका बढाउने गरी बजेट आएको छ । कृषिलगायत क्षेत्रमा सहकारीको भूमिका उल्लेख्य देखिए पनि स्वास्थ्य, वित्तीय क्षेत्र र अनुदान जस्ता विषयमा जबरजस्ती सहकारीको प्रवेश गराएको छ ।

सहकारीलाई उत्पादन वृद्धि, गरिबी तथा असमानता न्यूनीकरण, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जनाका लागि प्रयोग गर्न विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ । बजेटमा सहकारीमार्फत तोकिएका लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने अर्थविद् बताउँछन् ।

'रोजगारी तथा आर्थिक वृद्धिका लागि निजी क्षेत्रलाई नजरअन्दाज गरेर सहकारीलाई अघि ल्याउनु दिवास्वप्न हो,' अर्थशास्त्री विश्वम्भर प्याकुर्‍यालले भने ।

सहकारीको भूमिका हरेक क्षेत्रमा बढाइएकामा निजी क्षेत्रले विरोध गरेको छ । 'निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गरेर सहकारीलाई अघि ल्याउन खोजियो,' उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष भाष्करराज कणिर्कारले भने, 'सहकारीलाई मात्र प्राथमिकतामा राखियो ।'

बजेटले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई चुनौती दिइरहेका बचत तथा ऋण सहकारीलाई नियमनको दायरामा ल्याउने तयारी गरेको

 छ । वाषिर्क ५ करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारीलाई राष्ट्र बैंकको अनुगमभित्र ल्याउने बजेटमा उल्लेख छ ।

राष्ट्र बैंकको मानवसंसाधन ठूलो मात्रामा विकास नगरेसम्म यस्तो गर्न सम्भव देखिँदैन । हालकै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनुगमन गर्न समस्या रहेको राष्ट्र बैंकलाई सहकारी थप बोझ हुने विश्लेषक बताउँछन् । 'नियमनकारी संरचना नबनाइ सहकारीलाई प्रोत्साहन गर्नु ठूलो गल्ती हो,' प्याकुर्‍यालले भने । बैंकर्स संघका अध्यक्ष अशोक राणाले नियमनभित्र ल्याउनु सकारात्मक कुरा भएको बताए । 'वित्तीय क्षेत्र क्षेत्र सुधार कार्यक्रम जारी छ,' उनले भने, 'त्यसैले राष्ट्र बैंकको मानव संसाधन पनि बढाउन सक्नुपर्छ ।'

निजी क्षेत्रको प्रभुत्व रहेको यातायात क्षेत्रमा पनि सहकारीको प्रवेशलाई सहज बनाउने तयारी सरकारले गरेको छ । सहकारीले यातायातका सेवा सञ्चालन गरेमा परियोजनाको औचित्य हेरी आयातमा भन्सार छुटको व्यवस्था गरकेो छ । सहकारी संघ/ संस्थाका लागि घोषणा गरिएको भन्सार छुट र अनुदान सुविधा प्रदान गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयद्वारा कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने छ ।

'सरकारले तीनखम्बे नीतिलाई प्रोत्साहन गरेको छ,' तयारी पोसाक संघका उदयराज पाण्डेले भने,'खुला अर्थ नीति र तीनखम्बे नीतिबारे अस्पष्टता हुनु भएन ।' अर्का उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारी सदस्य मनीषकुमार अग्रवाल पनि सहकारीलाई निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धीका रूपमा ल्याउन खोजेको बताउँछन् । 'सहयोगीका रूपमा आउनुपर्ने हो,' उनले भने, 'प्रतिस्पर्धीका रूपमा आउने हो भने समस्या हुन सक्छ ।'

सहकारीको भूमिकाबारे प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई स्पष्ट पारिसकेको उनले बताए । 'निजी क्षेत्रमा भएको र हुने लगानीमा समस्या हुन सक्छ,' उनले भने । बजेटले सहकारी कोषदेखि बिभिन्न व्यवसाय, खाद्यान्न, बजार, उद्योगलगायतमा सहकारीलाई प्रोत्साहन गरेको छ ।