सञ्चालक समितिले तीनभन्दा बढी समिति बनाउन नपाउने

काठमाडौ, श्रावण २ - बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिले तीनभन्दा बढी समिति/उपसमिति बनाउन नपाउने भएका छन् । सञ्चालकले विभिन्न नाममा समिति र उपसमिति गठन गर्दै भत्ता लिने क्रम बढेपछि राष्ट्र बैंकले रोक लगाएको हो । सञ्चालक समितिको अध्यक्ष समावेश हुन नसक्ने गरी तीन समिति वा उपसमिति गठन गर्न मात्र राष्ट्र बैंकले छुट दिएको छ ।

'यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार हो,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, 'धरै बनाउनभन्दा कम समिति बनाएर प्रभावकारी काम होस् भन्नका लागि यस्तो गरिएको हो ।'

राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन अनुसार 'कामकारबाही प्रभावकारी सञ्चालन गर्न' सञ्चालक संयोजक वा सदस्य हुने गरी तीन प्रकारका समिति वा उपसमिति मात्र गठन गर्न सकिने छ । लेखापरीक्षण, जोखिम व्यवस्थापन, र कर्मचारी व्यवस्थापन तथा सेवा सुविधा नाममा समिति/उपसमिति बनाउन सकिने छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा विशेष अवस्था आए भने थप उपसमिति बनाउन सकिन्छ । 'कुनै खास प्रयोजनका लागि समय तोकी गैर कार्यकारी सञ्चालकको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गर्न सक्ने छ,' एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख छ ।

'विभिन्न नामका समिति बनाएर दिनदिनै बैठक गर्दै भत्ता लिने क्रम बढेको थियो,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, 'यसलाई रोक्न जरुरी थियो ।' स्रोतका अनुसार केही संस्थामा दर्जनभन्दा बढी समितिसमेत बनाइएका थिए । केही समयअघि राष्ट्र बैंकले सञ्चालकले लिने भत्तामा नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरे पनि विरोधपछि काम अघि बढ्न सकेन ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्नेलाई ऋण वा सुविधा लिन थप कडाइ गरिएको छ । जसअनुसार सञ्चालक वा निजको परिवारका सदस्यले १० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लिएको कम्पनी, र्फम वा संस्थालाई कर्जा सापटी वा गैरकोषमा आधारित सुविधा दिन रोक लगाइएको छ । यो प्रावधानले सञ्चालकले आफ्नो बैंकबाट आफ्नै लगानी रहेको अर्को कम्पनीमा ऋण दिन वा प्रतीतपत्र (एलसी), ग्यारेन्टीलगायतको काम गर्न पाउने छैनन् । यसअघि १५ प्रतिशत भन्दा बढी लगानी भएका संस्थामा मात्र रोक लगाइएको थियो । 

धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा व्यवसायी/उद्योगी प्रवर्द्धक रहेको र समस्या आउन सक्ने भएकाले यस्तो प्रावधान थपिएको हो ।

यसबाहेक सेयरधनी कर्मचारीले १० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गरी मताधिकार पाएको संघसंस्थामा पनि कर्जा तथा गैरकोषमा आधारित सुविधा दिन रोक लगाइएको छ । यसमा पनि १५ प्रतिशतको सीमा थियो ।

सञ्चालक वा १ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लिएका व्यक्ति वा परिवार, वित्तीय स्वार्थ रहेका र्फम, कम्पनीसँग घर भाडामा लिन नपाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यसअघि वाषिर्क १ लाख २० हजारभन्दा बढीको कारोबार गर्न वा घर भाडामा लिई कारोबार गर्न नमिल्ने व्यवस्था थियो । केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यसलाई उल्लंघन गरेपछि प्रावधान थप कडा बनाइएको हो ।

यसबाहेक सञ्चालकले राष्ट्र बैंकसमक्ष गर्नुपर्ने स्वघोषणाको ढाँचामा पनि केही परिवर्तन गरिएको छ । लगानी गर्ने व्यक्ति, परिवार र सम्पत्तिमा पारदर्शिता ल्याउन यस्तो गरिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।