काठमाडौ, अषाढ २० - सरकारले वित्तीय कारोबारमा आयको स्रोत खुलाउनुपर्ने प्रावधान खुकुलो बनाउने भएको छ । आइतबार राष्ट्रपति रामवरण यादवद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ को नीति तथा कार्यक्रममा यस्तो प्रावधानलाई परिर्माजन गरिने उल्लेख छ ।
हाल १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको रकम बैंकमा जम्मा गर्दा, सेयरमा लगानी गर्दा आयको स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्न गरिएको यस व्यवस्थाले बैंकमा रकम नआउँदा तरलता अभाव भएको व्यापक गुनासो आएपछि सरकारले यसलाई खुकुलो बनाउने तयारी गरेको हो । 'व्यवसायी र कांग्रेसले समेत यसको माग गरेपछि नीतिमा समेटिएको हो,' अर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले भने, 'बढाएर कति बनाउने भन्नेबारे अझै छलफल भइरहेको छ ।'घरजग्गा खरिद, सेयरमा लगानी, बैंकको निक्षेप लगायतमा स्रोत खुलाउनुपर्ने भएपछि अनौपचारिक क्षेत्रको कारोबार बढेको बैंकर बताउँछन् । स्रोत खुलाउने प्रवाधानले बैंकको खातामा भन्दा लकरमा पैसा राख्ने प्रवृत्ति बढाएको उनीहरूको दाबी छ ।
व्यवसायीले पनि यस्तो सीमालाई ५० लाख रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने माग गरेका छन् । 'यसलाई न्यूनतम ५० लाख बनाइनुपर्छ,' सभासद तथा उद्योगी राजेन्द्र खेतानले भने, '१२ वा १५ लाख बनाएर तरलता लगायतको समस्या समाधान हुँदैन ।' चालू आर्थिक वर्षको अधिकांश समय बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता समस्या देखिएको थियो ।
यसको दायरा वृद्धि गरेर पनि खासै फरक नपर्ने बैंकर्स संघका अध्यक्ष अशोक राणा बताउँछन्् । 'हामी कहाँ
राजस्व अनुसन्धान विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरण हेरिरहेको छ,' उनले भने, 'यसलाई केन्द्रीय बैंक र सुरक्षा संयन्त्रले हेर्नुपर्ने हो ।' सर्वसाधारणलाई राजश्वले यस्तो सूचना लिएर के गर्ला भन्ने त्रास रहेकाले दायरा वृद्धि गरे पनि फरक नपर्ने उनले बताए । व्यवसायीले स्रोत खुलाउँदा 'गैरकानुनी आर्जन नभएको' उल्लेख गरे मान्य हुने व्यवस्था राख्न पनि माग गरेका छन् ।
यसबाहेक वित्तीय क्षेत्रमा मर्जर, संस्थागत सुशासनलाई आवश्यक नीतिगत व्यवस्था लिइने नीतिमा उल्लेख छ । बैंकरले पछिल्लो पटक वित्तीय र मौदि्रक नीतिमा मर्जरलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँदै आएका थिए ।
पछिल्लो समय केही बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको संस्थागत सुशासनको अभावलाई पनि सम्बोधन गर्ने गरी बजेट आउने भएको छ । वित्तीय प्रणालीको निरीक्षण र सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन नियमनकारी निकायको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय सेवा विस्तार गर्ने र उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने नीति लिने सरकारको योजना छ । सरकारी स्वामित्वका बैंकको पुँजी वृद्धि गर्ने, निक्षेप बिमालाई विस्तार गर्ने, सहकारीको अनुगमन वृद्धि गर्ने लगायत काम नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन् ।
रेमिट्यान्स आप्रवाहमा प्रयोग भइरहेको अनौपचारिक क्षेत्रलाई पनि निरुत्साहित गर्ने नीति सरकारको छ । रेमिट््यान्सको ठूलो अंश बैंकिङ च्यानलमार्फत भित्राउने र यस्तो रकम ऊर्जा लगायत उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा छ ।
यसबाहेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा तोकिएको क्षेत्रमा लगानी नगर्नेलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउने उल्लेख छ । पछिल्लो पटक अन्य शीर्षकमा ऋण लिए पनि घरजग्गा क्षेत्रमा लगानी गर्ने क्रम बढेको थियो । यसबाहेक ऋण नतिर्नेलाई कानुनको दायरामा ल्याउन प्रभावकारी काम गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
आर्थिक अपराध नियन्त्रण र सम्पत्ति शुद्धीकरण क्षेत्रको नियमन तथा अनुगमनका लागि विभिन्न संरचनाको सुदृढीकरण गर्दै अन्तर्राटि्रय स्तरको बनाउने कार्यक्रममा योजना छ । वित्तीय अपराध गरेको व्यक्ति सजिलै उम्कने गरेकाले संस्थागत सुशासन कायम गर्न समस्या देखिँदै आएको छ ।
No comments:
Post a Comment