असारमा २० अर्बको रिपो

काठमाडौ, अषाढ २८ - राष्ट्र बैंकले असारमा मात्रै ८ पटक गरी २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको रिपो रकम (राष्ट्र बैंकले अन्य बैंकलाई दिने ऋण) बजार पठाएको छ । बजारमा तरलताको समस्या हुन नदिन सातामा दुई पटक रिपो जारी गर्ने नीतिअनुरूप असारमा बढी रकम बजारमा पठाइएको हो । यसअघि जेठमा ३ र वैशाखमा ४ पटक रिपो मार्फत तरलता प्रवाह भएको थियो ।

'पछिल्लोपटक आवश्यक भएका बेला सबै र अन्य समयमा केही मात्रामा रिपोमार्फत बैंकहरूले तरलता लिइरहेका छन्,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले भने, 'यसले तरलता अभावको अवस्था अन्त्य हुँदै गएको छ ।'

पछिल्लो १० दिनयता अन्तरबैंक कारोबारमा पनि सुधार आएको उनले बताए । 'अन्तर बैंक कारोबारको समय बढाएपछि बैंक र वित्तीय संस्थाबीचको कारोबारमा पनि सुधार देखिएको छ,' उनले भने । पछिल्लो समय अन्तरबैंक ब्याजदर ६ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । तरलताको अवस्थामा सुधार आएपछि पछिल्लोपटक समस्यामा देखिएका केही संस्थाले पनि राहत महसुस गरेका

छन् । 'केही संस्थामा देखिएको समस्या सुधार हुँदै आएको देखिन्छ,' ज्ञवालीले भने । तरलता अभाव हुन नदिन रिपोसहित अन्तरबैंक कारोबारको म्याद बढाउने, पुनर्कर्जा र विशेष पुनर्कर्जा दिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यसबाहेक ठूलै वित्तीय संकटमा परे अन्तिम ऋणदाताका रूपमा राष्ट्र बैंकले ऋण उपलब्ध गराउन सक्छ ।

आर्थिक वर्ष अन्त्य हुने समयमा समान्यता तरलता अभाव घट्ने बैंकर बताउँछन् । यसका साथै अन्तरबैंकको समय बढाए पनि जोखिम व्यवस्थापन

-प्रोभिजनिङ) बारे स्पष्ट धारणा आउनुपर्ने उनीहरूले बताएका छन् । मौदि्रक नीतिबारे राष्ट्र बैंकमा सुझाव दिँदासमेत अन्तरबैंकको रकम प्रोभिजनिङ गर्नु नपर्ने बनाउनुपर्ने बताएका थिए ।

नेपाल सेयर मार्केट्समा विभिन्न बैंकले गरेको अन्तरबैंक कारोबारपछि प्रोभिजनिङको व्यवस्था हटाइनुपर्ने माग बैंकरले उठाउँदै आएका छन् । सेयर मार्केट्समा विभिन्न बैंकले ६५ करोडको हाराहारीमा अन्तरबैंक ऋण उपलब्ध गराएका छन् । यस्तो रकम प्रोभिजनिङ गर्न परे उक्त संस्थाको नाफा कम हुने छ । तर राष्ट्र बैंकले भने यसबारे निर्णय गरिसकेको छैन । 'यो छलफलकै क्रममा छ,' राष्ट्र बैंकको उच्च स्रोतले भन्यो, 'विभिन्न विकल्प बारे सोचिरहेका छौं ।' बैंकहरूले गरेको लगानी उठ्न नसकेपछि जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रोभिजनिङ गर्नुपर्छ । यसले बैंकहरूको नाफा कम हुने गर्छ । 'प्रोभिजनिङ भन्ने बित्तिकै डराउनुपर्ने अवस्था होइन,' स्रोतले भन्यो, 'सेयर मार्केटकै सम्पत्ति हेर्दा पनि सजिलै असुलउपर हुने देखिन्छ ।' अन्तर बैंक ऋण विशेष प्रकृतिको भएकाले र तरलता अभावको समयमा आवश्यक रहेकाले प्रोभिजनिङ गर्ने व्यवस्था नराख्न बैंकरले माग गर्दै आएका छन् । 'तीन महिनासम्म म्याद थपेर त्यसपछि प्रोभिजनिङ गर्न लगाउने विकल्पबारे बहस भइरहेको छ,' राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, 'बैंकहरूले जुनै समयमा पनि नाफा मात्र गर्नुपर्छ भन्ने सोच राख्न हुँदैन ।'

विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि विभिन्न समयमा निष्त्रिmय कर्जाको प्रतिशतमा प्रश्न उठाउँदै आएको छ । तथ्यांकमा देखिने प्रतिशतभन्दा बढी रहेको अनुमान यी संस्थाले गर्दै आएका छन् ।