एटीएमको रकम वैधानिक तरलतामा

काठमाडौ, श्रावण १ - राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थाको एटीएममा रहने रकमलाई वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) मा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसबाट करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ बराबरको तरलता सहुलियत वित्तीय क्षेत्रले पाउने देखिएको छ ।

बैंक वित्तीय संस्थाका झन्डै साढे ७ सय एटीएममा डेढ अर्ब रुपैयाँ रकम रहने अनुमान छ । एटीएमको रकम एसएलआरमा गणना भएपछि यसअघि नगदै वा सरकारी सुरक्षणमार्फत केन्द्रीय बैंकमा गएको सोही बराबरको रकम बजारमा आउनेछ । वाणिज्य बैंकलाई एसएलआर १५ प्रतिशत राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस अनुसार वाणिज्य बैंकले कुल निक्षेप रकम १५ प्रतिशत रकम राष्ट्र बैंकले तोकेको लगानीको औजार -सरकारी सुरक्षण) र नगद गरी जम्मा गर्नुपर्छ । यस १५ प्रतिशतभित्र नगद मौज्दात अनुपात (सीआरआर) पनि समेटिएको हुन्छ ।

एसएलआरलाई तरलता र जोखिम व्यवस्थापनको औजारका रूपमा हेरिन्छ । बजारमा तरलताको अवस्था हेरेर यसलाई घटबढ गर्ने गरिन्छ । बैंकहरूले धेरै ऋण प्रवाह गरेर बजारमा तरलता बढी भएपछि एसएलआर बढाउने गरिन्छ ।

एटीएमको रकम एसएलआरमा गणना हुने व्यवस्थाले बजारमा ऋण प्रवाह बढाउन बैंकहरूलाई सहयोग पुग्ने भएको छ । नयाँ व्यवस्थापछि डेढ अर्ब रुपैयाँ रकम परिचालन गर्ने क्ष्ामता वित्तीय क्षेत्ररको बढेको छ ।

राष्ट्र बैंकको दुई विभाग र बैंकर्स संघ मिलेर बनेको समितिले एटीएममा भएको रकम र त्यसले वैधानिक तरलतामा पारेको प्रभावबारे अध्ययन गरेपछि यस्तो निर्णय भएको हो । औसतमा एक एटीएममा न्यूनतम २ लाख रुपैयाँ राख्ने चलन छ । 'बैंकहरूलाई यसले राहत दिने देखिन्छ,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, 'लामो समयदेखि उनीहरूले माग गरिरहेका थिए ।'

सञ्चालनमा रहेका सबै वाणिज्य बैंकले एटीएम सञ्चालन गरेका छन् । सबैभन्दा बढी निजी क्षेत्रका वाणिज्य बैंकका एटीएम छन् ।

संशोधित निर्देशनमा गरिएको यो व्यवस्थासँगै अध्यक्षलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन नपाउने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा प्रकाशन गरिने एकीकृत निर्देशन तयार गर्दा यस्तो संशोधन गरिएको हो ।

'संस्थागत सुशासन तथा आन्तरिक नियन्त्रण एव सन्तुलनको दृष्टिकोणले सञ्चालक समितिको अध्यक्षलाई कार्यकारी प्रमुखको रूपमा नियुक्त गर्न उपयुक्त हुने छैन,' संशोधित निर्देशनमा भनिएको छ । यसबाहेक जिल्लामा मुख्य कार्यालय खोलेर काठमाडौंमा प्रमुख कार्यकारी बस्ने प्रचलनलाई पनि निरुत्साहित गरिएको छ । कार्यालयको कामबाहेक प्रमुख कार्याकारी मुख्य कार्यालय वा कर्पोरेट कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था निर्देशनमा थपिएको छ ।

'विभिन्न क्षेत्रबाट आएका सुझाव र आवश्यकतालाई हेरेर केही परिवर्तन गरेका छांै,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले भने, 'वर्षभरि जारी भएका निर्देशनलाई एकीकृत गरेर निकाल्ने प्रक्रिया अन्तर्गत भएको हो ।'

पछिल्लोपटक समस्या देखिएका अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यकारी अध्यक्ष रहेकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । संस्थागत सुशासन कायम नहुने र स्वार्थअनुरूप काम हुन थालेपछि कार्यकारी अध्यक्षको व्यवस्था हटाउन राष्ट्र बैंकले गृहकार्य सुरु गरेको थियो ।

'समस्या देखिएका सबै संस्थामा कार्यकारी अध्यक्ष भएको पाइयो,' राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले भन्यो, 'त्यसैले नैतिक रूपमा कार्यकारी अध्यक्ष राख्न नमिल्ने गरी व्यवस्था गरेका हौं ।'

यसका साथै क, ख र ग वर्गका वित्तीय संस्थाले एक्सटेन्सन काउन्टरबाट रेमिटेन्सको समेत कारोबार गर्न पाउने भएका छन् । यसअघि निक्षेप संकलन र निक्षेप खाताबाट भुक्तानी गर्ने काम मात्र पाइन्थ्यो ।

राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्स जारी भई खुल्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सहकारी संस्थाले संस्थापक समूहका सेयरमा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था भएको छ । यसअघि राष्ट्र बैंकबाट इजाजत पाएका घ वर्गका लघुवित्त कम्पनीबाहेक अन्यले संस्थापक समूहको सेयर खरिद गर्न मिल्ने व्यवस्था थियो ।

यसबाहेक २०६५ चैत मसान्तसम्म अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर खरिद -क्रस होल्डिङ) गरेका संस्थालाई पनि विभिन्न व्यवस्था गरिएको छ । कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थालाई कालो सूचीमा समावेश गर्नुअघि कारणसहित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ३५ दिन पहिलो सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो सूचना कालो सूचीमा पर्ने व्यक्ति, परिवार वा कारोबार भएको संस्थामा बुझाउनुपर्नेछ ।

यसका साथै कालो सूचीमा परेका संस्थापक सेयरधनीले हकप्रद सेयर र लाभांशसमेत लिन नपाउने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । अन्य वित्तीय संस्थाबाट समेत हकप्रद लिन नपाउने र लाभांश ऋण भुक्तानी प्रयोजनबाहेक अन्यमा लिन नपाइने उल्लेख छ ।

मर्चेन्ट बैंकिङ कारोबार सञ्चालन गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थामा पनि केही परिवर्तन गरिएको छ । जस अनुसार मर्चेन्ट बैंकिङ कारोबार गर्ने छट्टै सहायक कम्पनीमा लगानी गरिएको रकम पुँजी कोषबाट घटाएर मात्र गणना गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता कम्पनीको नियमन र सुपरिवेक्षण धितोपत्र बोर्डका साथै राष्ट्र बैंकले समेत गर्न सक्ने उल्लेख छ । सहायक कम्पनीको विवरणसमेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सँगै प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।