Wednesday, July 13, 2011

रियलस्टेट कर्जा नवीकरण म्याद एक वर्ष थप

रोशन अधिकारी
काठमाडौ, अषाढ २९ - राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कर्जाको नवीकरणसँगै सेयर धितो ऋणको सीमा हटाएको छ । केन्द्रीय बैंक सञ्चालक समितिले घरजग्गा कर्जा एक वर्ष नवीकरण गर्न सकिने र सेयर धितो कर्जाको सीमा बैंक आफैंले तोक्न सक्ने निर्णय गरेको हो ।
पछिल्लो समयमा घरजग्गाको किनबेचमा आएको मन्दीले समयमा कर्जा चुक्ता नहुँदा बैंक र ऋणी दुवै समस्यामा पर्दै आएका छन् । 'ब्याज तिरिरहेकालाई एक वर्ष कर्जा नवीकरण गर्न दिने निर्णय भएको छ,' केन्द्रीय बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले कान्तिपुरसँग भने, '२०६९ असार मसान्तसम्मका लागि नवीकरण गर्न सकिने छ ।'
यससंगै राष्ट्र बैंक वित्तीय संस्थाले घर किन्दा दिन सक्ने ऋणको अधिकतम सीमा पनि बढाएर प्रति व्यक्ति ८० लाख रुपैयाँ पुर्‍याएको छ । यसअघि घरजग्गा कर्जा -रियलस्टेट) भित्र नपर्ने गरी वित्तीय संस्थाले ६० लाख रुपैयाँ घर किन्न कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था थियो । राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कर्जाको सीमा २५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । घर किन्दा लिने ऋणको सीमा ८० लाख बनाइएकाले रियलस्टेट ऋणको अंश घटाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राहत पुग्ने छ । व्यवसायीहरूले भने १ करोड २० लाख रुपैयाँसम्मलाई घरकर्जामा राख्न माग गरेेका थिए ।
यससँगै सेयर बजारलाई पनि राहत मिल्ने गरी सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको छ । यसअनुसार सेयर मूल्यको ६० प्रतिशतसम्म मात्र दिन सकिने सेयर धितो कर्जा अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफैं तोकेर दिन सक्ने छन् । 'जोखिम हेरेर स्वविवेक प्रयोग गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर धितो कर्जा दिन सक्ने छन्,' ज्ञवालीले भने ।
राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्णयले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राहत पुगेको बैंकर्स संघका अध्यक्ष अशोक राणाले बताए । 'धेरै राम्रो कदम हो,' उनले भने, 'घरजग्गालाई दिइएको राहतले समग्र बैंकिङ क्षेत्रलाई सजिलो बनाउने छ ।' करिब १ खर्ब घरजग्गा क्षेत्रमा लगानी गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पछिल्लो समय असहज अवस्था देखिएको थियो । ऋण र ब्याज उठ्न छाडेपछि असार मसान्तमा ठूलो रकम जोखिम व्यवस्थापनमा लगाउनुपर्ने अवस्था आउँदै थियो । 'बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्यालेन्स सिट राम्रो देखिएपछि विश्वासको वातावरण बढ्ने छ,' उनले भने, 'यसले समग्र वित्तीय क्षेत्रमा सुधार आउने छ ।' केही समयअघिबाट बैंकर्स संघले घरजग्गा क्षेत्रको ऋणमा विशेष व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएको थियो ।
विभिन्न माग राखेर आन्दोलनको चेतावनी दिइरहेका व्यवसायीले भने यी निर्णयले खासै फरक नपर्ने बताए । 'नवीकरण नभएर पुनर्तालिकीकरण चाहिएको छ,' जग्गा तथा आवास विकास संघका द्वितीय उपाध्यक्ष इच्छाराज वाग्लेले भने, 'नवीकरण गर्ने काम अहिले पनि बैंकहरूले गरिरहेका छन् ।' व्यवसायी ब्याजसमेत तिर्न नसक्ने अवस्थामा रहेकाले नवीकरण गरेर फरक नपर्ने उनले बताए । 'पुनर्तालिकीकरण गरेर व्यवसायलाई सहज बाटोमा नल्याए समस्या समाधान हुने देखिँदैन,' उनले भने ।
सेयरधितो कर्जामा गरिएको व्यवस्था सकारात्मक कदम रहेको स्टक ब्रोकर एसोसिएसनका अध्यक्ष अञ्जन पौडेलले बताए । 'बैंकले आफंै निर्णय गर्न सक्नु राम्रो कदम हो,' उनले भने, 'तर बजारको अवस्था हेर्दा यसले तुरुन्तै असर भने गर्ने छैन ।' बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको तरलता अभाव र ऋणमा लाग्ने महँगो ब्याजदरका कारण अवस्था सहज नहुने उनले बताए ।

No comments:

Post a Comment