Tuesday, July 19, 2011

अनिवार्य नगद मौज्दात घटाउन दबाब

काठमाडौ, श्रावण ४ - तरलता अभावका कारण वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौज्दात (सिआरआर) घटाउनुपर्ने दबाब परेको छ । बैंक वित्तीय संस्थासँगै अर्थ मन्त्रालयबाट पनि यसबारे दबाब आएपछि केन्द्रीय बैंक ० दशमलव ५ प्रतिशत बिन्दुले घटाउनेतर्फ सकारात्मक देखिएको छ ।
'राष्ट्र बैंक यसप्रति सकारात्मक देखिएको छ,' राष्ट्र बैंकको उच्च स्रोतले भन्यो । सिआरआर घटाउने प्रस्तावबारे राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा पनि छलफल भइसकेको छ । हाल वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपको ५ दशमलव ५ प्रतिशत रकम सिआरआरअन्तर्गत केन्द्रीय बैंकमा राख्नुपर्छ । ० दशमलव ५ प्रतिशतले सिआरआर घटाइए बजारमा करिब ३ अर्ब तरलता थप हुनेछ ।
छोटो समयका लागि तरलता (लगानीयोग्य पुँजी) सुविधा दिन रिपो, पुनर्कर्जा र विशेष पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंकले दीर्घकालीन समाधानका लागि सिआरआरमा पुनरावलोकन गर्न लागेको हो । बजारमा तरलता बढी भए सिआरआर बढाउने र कम भए घटाउने गरिन्छ ।
'मौदि्रक नीतिमा सुझाव दिँदा हामीले यसलाई घटाउन भनेका थियौं,' विकास बैंक संघका अध्यक्ष मनोज गोयलले भने, 'यसले बजारमा ठूलो राहत पुग्न सक्छ ।' राष्ट्र बैंकले तरलता प्रवाह गर्दा लिँदै आएको ब्याजदरलाई पनि कम गर्न व्यवसायीले सुझाव दिएका छन् । हाल विशेष पुनर्कर्जामा राष्ट्र बैंकले १२ प्रतिशत ब्याज लिँदै आएको छ । जसले बैंकहरूले गर्ने लगानीको ब्याजदरलाई पनि बढाइरहेको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ को बजेटमा मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशतमा राख्ने योजना बनाएको छ । यसलाई पूरा गर्न भने सिआरआर घटाएर सम्भव नहुने विज्ञहरू बताउँछन् । सिआरआर वा ब्याजदर घटाउने बित्तिकै बजारमा तरलता बढी भएर मुद्रास्फीति बढ्छ । 'राष्ट्र बैंकले अब बजेटलाई सम्बोधन गर्ने हो वा तरलताको समस्या हल गर्ने हो त्यो हेर्न बाँकी छ,' एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने ।
भारतमा मुद्रास्फीति कम गर्न सिआरआर बढाइरहेको अवस्थामा यसलाई कम गर्न सजिलो भने नहुने बैंक अफ एसियाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत परशुराम कुँवर छेत्री बताउँछन् । 'सिआरआर कम गरेर लगानीका लागि पुँजी उपलब्ध भइहाल्छ भन्ने होइन,' उनले भने । तर ब्याजदरलाई उच्च राखेर सिआरआर कम गर्दा भने प्रभाव देख्न सकिने उनले बताए । 'सिआरआर कम गर्नु भनेको तरलताको दीर्घकालीन समाधान भने हो,' उनले भने । यससँगै शोधनान्तर अवस्था सुधारमा पनि यसपटकको मौदि्रक नीति केन्दि्रत हुने देखिएको छ ।

No comments:

Post a Comment