काठमाडौ, अषाढ २१ - विभिन्न वर्गका वित्तीय संस्थाको नाम जुधेर समस्या देखिएपछि सुरुमा अनुमति लिएका बाहेक अन्यले नाउँ परिवर्तन गर्नुपर्ने भएको छ । केही वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी र लघुवित्त विकास बैंकको मूल नाम जुधेर सर्वसाधारणमा अन्योल भएपछि राष्ट्र बैंकले यस्तो निर्णय गर्न लागेको हो । अनुमतिपत्र (लाइसेन्ज) जारी गर्दा ध्यान नदिएको राष्ट्र बैंकले केही समयभित्रै नाम परिवर्तन गर्न निर्देशन दिने भएको छ ।
'कम्पनीको समेत एकै नाम राखिँदैन,' डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भने, 'त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि नाम परिवर्तन गर्न एक वर्षको समय दिने तयारीमा छौं ।' सबैभन्दा पहिले नाम लिएकालाई प्राथमिकतामा राखेर अन्यलाई परिवर्तन गर्न लगाइने उनले बताए ।
यसका साथै अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थासँग समेत नाम नजुध्ने गरी नयाँ नाम दिने तयारी राष्ट्र बैंकको छ । केही साताअघि एक वाणिज्य बैंकले नाम परिवर्तनका लागि दिएको ३ विकल्पमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय बैंकसँग र अन्य वर्गका संस्थासँग जुधेपछि पुनः विचार गर्न राष्ट्र बैंकले पत्र पठाएको थियो । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनीसँगै सहकारीको समेत एकै नाम भएका उदाहरण छन् । केही बिमा कम्पनीको नामसमेत क, ख र ग वर्गका वित्तीय संस्थासँग मिल्छन् । राष्ट्र बैंकले आफूले अनुमति दिएका सहकारीलाई नाम परिवर्तन गर्न लगाए पनि सहकारी विभाग अन्तगर्तकाको भने नहुने देखिन्छ ।
मिल्दोजुल्दो वा एकै नाम हँुदा सर्वसाधारण अलमलमा पर्ने मात्र नभएर वित्तीय संस्थालाई समेत समस्या पर्ने गरेको छ । 'एकै प्रकारका नाम राख्न रोक्नै नसकिने समस्या थियो,' वित्त कम्पनी संघका अध्यक्ष राजेन्द्रमान शाक्यले भने, 'यसले निक्षेपकर्तामा दोधारको अवस्था छ ।' सोध्ने जतिलाई दुई संस्था बीचको फरक सम्झाए पनि अधिकांशले नसोध्ने हुँदा समस्या हुने गरेको उनले बताए । पछिल्लो समय नामले भन्दा कामले संस्था बद्नाम हुँदै गएको उनी बताउँछन् । 'एकपछि अर्को संस्थामा समस्या देखिएपछि सबै शंकाको दृष्टिमा परेका छन्,' उनले भने ।
विकास बैंक संघका निवर्तमान अध्यक्ष झपट बोहोरा पनि मिल्दो नामका कारण समस्या परेको बताउँछन् । 'एउटाबाट लिनुपर्ने भुक्तानी लिन अर्कोमा गएको समेत पाइएको छ,' उनले भने, 'नाम मिल्दा सर्वसाधारण रनभुल्लमा पर्ने गर्छन् ।' कुनै संस्थामा समस्या आए नाम मिल्ने अर्कोमा निक्षेप झिक्न लाइन लाग्ने प्रवृत्ति देखिएको उनी बताउँछन् । 'यसलाई राष्ट्र बैंकले मात्र नभएर कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले समेत ध्यान दिनुपर्ने थियो,' उनले भने । सबै वित्तीय संस्थाले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा समेत दर्ता हुनुपर्छ ।
राष्ट्र बैंक र सहकारी विभाग दुवैबाट अनुमति लिएकाको नाम कम्पनी रजिस्ट्रारमा दर्ता हुन्छ । एकै प्रकारको उद्देश्य हुने भएकाले सर्वसाधारणमा नामले समेत असर गर्ने गर्छ ।
राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त संस्थासँग अन्य सहकारीको नाम मिलेर समेत समस्या भएको बोहोरा बताउँछन् । 'सहकारीको पनि धेरै नाम मिल्ने गरेको पाइन्छ,' उनले भने, 'यसलाई हटाउन सहकारी विभाग र कम्पनी रजिस्ट्रारले काम गर्नुपर्छ ।'
पहिलो नाम लिनेलाई प्राथमिकतामा राखेर अन्यलाई परिवर्तन गर्न वा थप्न लगाएर समाधान निकाल्न सकिने उनी बताउँछन् । विश्व व्यापार संगठनको प्रावधानअनुरूप विदेशी बैंकले समेत शाखा खोल्न सक्ने भएकाले नाम जुध्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।
No comments:
Post a Comment