महँगियो पुँजीको लागत

काठमाडौ, श्रावण १४ - यतिखेर कर्जा दिने बैंक र ऋण लिने ग्राहकले एकैखाले समस्या भोग्नुपरेको छ । वित्तीय संस्थाले लगातार ब्याज बढाए पनि कम मात्रै निक्षेप संकलन भइरहेको छ । अर्कोतर्फ यी संस्थाले ग्राहकबाट लिने ब्याजदर आकासिएपछि उद्यमी व्यवसायी र सर्वसाधारण ऋण लिन हिच्किचाइरहेका छन् । यसबाट वित्तीय क्षेत्रसँगै निजी क्षेत्रको विस्तार निकै सुस्त छ । सर्वसाधारणले पनि उपभोग बढाउन सकेका छैनन् ।

पुँजीको मूल्य महँगो भएर नयाँ उद्योग खोल्न र व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था आएको गुनासो निजी क्षेत्रले गरिरहेको समयमा बैंकरलाई पनि तरलता (लगानीयोग्य पुँजी) को समस्याले उत्तिकै सताएको छ ।

पछिल्लो एक वर्षमा कर्जाको ब्याजदर औसत ५ प्रतिशत बिन्दुले बढेको छ । वाणिज्य बैंकको ऋणमा लिने ब्याजदर औसत ७ बाट १३ सम्म पुगेको छ । विकास बैंकको ११ बाट १५, वित्त कम्पनीको १५ बाट २० प्रतिशतसम्म पुगेको छ । निक्षेपको ब्याजदर पनि १२ देखि १६ सम्म छ । बढेको ब्याजदरले लगानी गर्ने वातावरण नरहेको र महँगी बढाएको अनुभव व्यवसायीको छ ।

चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष सुरेश बस्नेत औद्योगिक क्षेत्रको ब्याजदर ५० देखि ५५ र व्यापारमा ६० देखि ६५ प्रतिशत बढेको बताउँछन् । 'औद्योगिक लगानीमा ८ बाट १२/१३ र व्यापारमा १०/११ बाट १५/१६ प्रतिशतसम्म ब्याज पुगेको छ,' उनले भने, 'यसले महँगी पनि बढ्दै जाने देखिन्छ ।' महँगोमा ऋण लिएपछि त्यहीअनुरूप बिक्री वितरणमा तोकिने मूल्य वृद्धि हुने भएर महँगी बढ्ने उनले बताए । 'यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले आवश्यक कदम चालेको देखिँदैन,' उनले भने ।

कुनै समय नाफा र लगानीको मुख्य क्षेत्र रहेको घरजग्गामा एक वर्षभित्र ब्याजदर दोब्बर बढेको व्यवसायी बताउँछन् । 'अघिल्लो वर्ष ८ देखि साढे ८ प्रतिशत ब्याजमा ऋण पाइन्थ्यो,' जग्गा तथा आवास विकास संघका महासचिव मीनमान श्रेष्ठ भन्छन्, 'अहिले १५ देखि १७ प्रतिशत सम्म पुगेको छ ।'

बढेको ब्याजदर र घरजग्गा क्षेत्रको लगानीमा लगाइएको सीमाका कारण व्यवसाय ठप्प भएको उनी बताउँछन् । 'अहिले त ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्था आएको छ,' उनले भने, 'यस्तो समयमा पनि थप बढाउने कुरा सुनिन्छ ।' बैंकले बढाएको ब्याज तर्कसंगत नभएको र आफूखुसी वृद्धि भइरहेको उनले बताए । 'निक्षेपमा बढेको ब्याजदरले ऋणमा पनि बढाएको भनिन्छ,' श्रेष्ठ भन्छन्, 'तर बैंक वित्तीय संस्थाकै विवरण हेर्ने हो भने त्यो झूटो सावित हुन्छ ।'

नाफा घटेको नदेखिए पनि तरलता अभावकै कारण ब्याजदर घटाउन नसकिएको किस्ट बैंकका प्रबन्ध निर्देशक कमल ज्ञवाली बताउँछन् । 'सबैसँग तरलता भएपछि ब्याजदर कम भएर लगानीमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ,' उनले भने, 'बढ्नुको मुख्य कारण तरलता नहुनु नै हो ।'

पछिल्लो पटक बजेट र मौदि्रक नीतिको प्रभावबाट बजारमा तरलता सहज हुने आशा विकास बैंक संघका अध्यक्ष मनोज गोयलको छ । 'तरतलाको अवस्थामा सुधार आउने बित्तिकै ब्याजदर पनि कम हुन्छ,' उनले भने, 'पछिल्लोपटक परिवर्तन गरिएका केही व्यवस्थाले सकारात्मक असर पर्नुपर्ने हो ।' अनौपचारिकबाट औपचारिक क्षेत्रमा रकम आउन थाले तरलता बढेर ब्याजदर कम हुने उनको अनुमान छ । 'तर राजनीतिक क्षेत्रमा स्थिरता आए मात्र सोचेजस्तो हुन सक्छ,' उनले भने ।

वित्त कम्पनी संघका अध्यक्ष राजेन्द्रमान शाक्य भने बजेट र मौदि्रक नीतिबाट गरिएका व्यवस्थाले तुरुन्तै असर नदेखिने बताउँछन् । 'समस्या घरजग्गा क्षेत्रबाटै सुरु भएको हो,' उनले भने, 'यो क्षेत्रलाई केही सुविधा नदिएसम्म तरतला र ब्याजरको समस्या हल हुँदैन ।' बैंक वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएको भरमा ९५ प्रतिशत कारोबार भइरहेकाले घरजग्गाको समस्या समाधन हुनुपर्ने उनले बताए । 'खल्तीबाट झिकेर कारोबार गर्ने ५ प्रतिशत पनि छैनन्,' उनले भने, 'कारोबारमा सुधार नभएसम्म बैंक वित्तीय संस्थालाई पनि सजिलो छैन ।'

व्यवसाय गर्न ऋण लिन नसकिने र पैसा भएकाले व्यावसायिक जोखिम मोल्नभन्दा ब्याज खाएरै बस्ने अवस्था आएको श्रेष्ठ बताउँछन् । 'अहिलेको ब्याजदरले पैसा भएकालाई अल्छी बनाएको छ,' उनले भने, '१५-१६ प्रतिशत ब्याज बसीबसी पाइने भएपछि किन लगानी गरेर जोखिम मोल्ने भन्ने अवस्था आएको छ ।' ब्याज एकोहोरो बढ्नमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको दोष पनि उत्तिकै रहेको उनी बताउँछन् । 'पहिले एसएसएस गरेर सूचना दिन्थे,' उनले भने, 'अहिले ऋण तिर्न जाँदा मात्र ब्याजदर बढेछ भनेर थाहा हुन्छ ।'

राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाले पनि मौदि्रक नीति सार्वजनिक गर्दा बढेको ब्याजदरप्रति चासो देखाएका थिए । राष्ट्र बैंकले ब्याजदर तोक्ने अधिकार बैंक वित्तीय संस्थालाई दिएको भए पनि एसएमएसको भरमा ब्याज बढाउनु ठीक नभएको उनले बताएका थिए । 'सार्वजनिक सूचना निकालेर ब्याजदर बढाउनुपर्ने हो,' उनले भने, 'यसप्रति राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरिरहेको छ ।'

निक्षेप आकषिर्त गर्न बढाएको ब्याजदरबाटै समस्या सुरु भएको ज्ञवाली बताउँछन् । ब्याजदर बढेपछि लगानी गरेर भन्दा पैसा जम्मा गरेर नाफा लिने बढी हुने उनको अनुमान छ । 'लगानी गर्नेलाई प्रोत्साहन हुने प्रकारको नीति आवश्यक हो,' उनले भने ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था नियामक राष्ट्र बैंकले मौदि्रक नीतिबाट तीन वर्षमा कुल लगानीको २० प्रतिशत तोकिएको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसका साथै पछिल्ला नीतिका कारण ब्याजदर क्रमशः कम हुँदै गएको राष्ट्र बैंक बताउँछ । 'निक्षेप आकषिर्त गर्न होडबाजी भएपछि ब्याज बढेको थियो,' प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले भने, 'तरलता उपलब्ध हुन थालेपछि यो कम हुँदै जाने देखिन्छ ।' माग र आपूर्तिको सिद्धान्तअनुसार ब्याजदर बढेको र घट्ने क्रम पनि सुरु भइसकेको उनले बताए ।