यतिखेर वित्तीय प्रणालीप्रति धेरैको चासो छ । वित्तीय अनुशासनमा बस्न नसक्ने केही संस्थाहरुमा तरलताको चरम अभाव भएको छ । यसले अन्य संस्थालाई पनि तान्ने हो कि भन्ने आशंका पनि छ । वित्तीय संस्थामा देखिएको समस्या र त्यसको समाधानका लागि राष्ट्र बैंकको भूमिकाबारे गतसाता कान्तिपुरले एक छलफल कार्यक्रम आयोजना गर्यो जहाँ मुख्यतया जोखिम कम गर्ने उपाय खोजिएको थियो । छलफलमा सहभागी सरोकारवालाहरुको विचारलाई गोकर्ण अवस्थी र रोशन अधिकारीले समेटेका छन् ।
पूरै प्रणालीप्रति हाम्रो दायित्व छ
 |
महाप्रसाद अधिकारी
डेपुटी गभर्नर |
वित्तीय क्षेत्रमा संकट आइसकेको छैन । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंकमा ६ सय ५६ अर्ब, विकास बैंकमा ९० अर्ब र वित्त कम्पनीमा ८४ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ । रेमिट्यान्स र विदेशी विनिमयको सञ्चिती पनि बढेको छ ।
केही संस्थामा संस्थागत सुशासन नहुँदा समस्या आएको छ । जोखिम व्यवस्थापनमा ध्यान नदिएर समस्या आयो । तरलता चलायमान नभएर पि|mज भयो । चल्न सकेन र द्वन्द्वको अवस्था आयो । ऋण सीमित व्यक्तिमा मात्र गयो र लिने पनि धेरै प्रवर्द्धक भए । ढोका बन्द गरेर राष्ट्र बैंक आएकालाई संकट आएको हो । समग्र प्रणालीमा संकट आएको होइन ।
सुशासन अभाव जहाँ देखिन्छ त्यसलाई छाड्ने कुरा आउँदैन । बेलैमा कारबाही नगरेर यस्तो अवस्था आएको छ । सात वर्षअघि गल्ती गर्नेलाई त्यही बेला कारबाही भएको भए अहिलेसम्म अनियमितता हुने थिएन । अहिले अनुशासन अभाव देखिएकालाई कारबाही गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ । तर संस्था बचाउनुपर्छ भन्ने नीति पनि कायमै छ । आफैं बच्न सक्छ, व्यावसायिक व्यवस्थापन ल्याउनुपर्छ वा वित्तीय सहयोगमार्फत बचाउने हो, विभिन्न विकल्प छन् । आफैं नसके गाभिएर बाँच्नुपर्छ जसले निक्षेपकर्ता र लगानीकर्तालाई घाटा हुँदैन । तरलताका लागि विभिन्न विकल्प ल्याएका छौं । तर हामीकहाँ अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जस्तो सहज अवस्था छैन ।
त्यहाँ निक्षेप बिमाले ठूलो मात्रा समेटेको छ । त्यसैले हल्ला चलेपछि सर्वसाधारण लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था छैन । सुरक्षाको व्यवस्था कमजोर भएकाले हामीकहाँ यस्तो देखिएको हो । गत वर्षबाट २ लाखसम्मको निक्षेप बिमा योजना हामीकहाँ सुरु भएको छ ।
यसलाई बढाउँदै लैजाने नीति राष्ट्र बैंकको छ । चल्न सक्ने अवस्था भएको संस्थालाई मात्र राष्ट्र बैंकले रकम दिन्छ । विश्वभर चल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको वित्तीय संस्थालाई सरकारले हेर्ने चलन छ । प्रणालीमै समस्या आउँदा सरकारले राहत प्याकेज ल्याउने गर्छ ।
यो वर्ष के असर पर्ला भनेर अध्ययन गरिरहेका छौं । ठूला बैंक वित्तीय संस्थामा अध्ययन भइरहेको छ । बैंक मात्र नभएर बैंकरले पनि ऋण लिएका छन् । गाँसिएका विभिन्न मान्छेले गरेको लगानी र त्यसलाई कारबाही गर्ने हो भने ठूलो असर देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा यस्तो अवस्थामा के भएको थियो, हेरिरहेका छौं ।
यस्तै अवस्था आउँदा अमेरिकामा लिलामी रोकियो । लिलामी हुँदा मूल्य घट्छ भनेर सरकारले रोकेको हो । प्रणाली जोगाउन जस्तो पनि कदम चल्न सक्नुपर्छ । त्यो हामी हेरिरहेका छौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको समेत सहयोगमा अध्ययन भइरहेको छ । सरकारसँग ब्याकअप सहयोगका लागि अनुरोध गर्ने कि भनेर सञ्चालक समितिमा निर्णयार्थ लाने तयारी भइरहेको छ । यो प्रारम्भिक अवस्थामै छ ।
यहाँ विभिन्न वर्गका वित्तीय संस्थाको नाम जुधेको छ । एक वर्षको सूचना दिएर पहिले लिएकालाई प्राथमिकतामा राख्दै अन्यलाई नाम परिवर्तन गर भन्ने तयारी छ । प्रतिस्पर्धा राम्रो हो तर अस्वस्थ भए बिग्रन्छ । बन्द गर्ने होइन तर मर्जरबाट घटाउनुपर्छ भन्ने नीति राष्ट्र बैंकको छ । विशेष पुनः कर्जामा असल कर्जा धितो राखेर त्यसकोे निश्चित प्रतिशत रकम दिने हो । यसमा राष्ट्र बैंकको पनि सीमितता छ भन्ने कुरा बिर्सन हँुदैन । ऋण लिनेले तिर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण हो । फटाइँ गर्नेलाई नै पैसा दिने कि नदिने भन्ने कुरा हो । माग्नासाथ हामी अनुसन्धान गर्छौं । असल कर्जा हेर्छौं र तोकिएको नीतिअनुरूप दिन्छौं ।
अहिले सबैभन्दा धेरै वित्त कम्पनीले विशेष पुनः कर्जा लिएका छन् । कति सहयोग गर्ने भन्ने विषयमा संस्थामा आफ्नै वा अर्कोको समस्याले असजिलो भएको हो भन्ने हेरिन्छ । फरक फरक प्रवाधानअनुसार फरक निर्णय हुन सक्छ ।
अहिले माग्ने र दिने विषय महत्त्वपूर्ण होइन । हामी एकै परिवार हौं । राष्ट्र बैंकले प्राविधिक रूपमा हेरेर काम गर्छ । जे गर्नुपर्ने हो त्यही गर्छौं । भन्दै नभनी पनि आवश्यक काम गरिरहेका छौं । समग्र प्रणालीमा आत्मविश्वास बढाउन कुनै कन्जुस्याइँ हँुदैन । पूरै प्रणालीप्रति हाम्रो दायित्व छ ।
अहिलको समस्यालाई नकारात्मक रूपले मात्र हेर्नु भएन । यसबाट तीनवटा पाठ सिकिएको छ । यही अवस्थाले मर्जरलाई प्रोत्साहन गरेको छ । अनौपचारिक क्षेत्रको पैसा प्रणालीमा आउँछ ।
अहिलेका ठूला ऋणीसँग नै पैसा छ । सीमिति व्यक्तिसँग धेरै पैसा छ । उनीहरूले पैसा बैंकमै ल्याउँछन् । तेस्रो घरजग्गाबाट पाएको पाठ हो । लगानी बढ्दै जाँदा धेरै बैंकका प्रवर्द्धकलाई भन्यौं । कसैले मानेनन् र निर्देशन नै ल्याउनुपर्यो । अहिले सबैले कान समाते । सबै कुरा नकारात्मक रूपमा
नलिऔं । अहिले समस्याका साथै दीर्घकालीन समाधान पनि भइरहेको छ ।
मर्जर र अल्पकालीन सुधार सँगसँगै
 |
हरि रोका
सभासद |
अहिलको अवस्था आउनमा ५/६ कारण छन् जसमध्ये एउटा संरचनागत हो । हामीकहाँ ३ सय परिवारले ८० प्रतिशत ऋण लिएका छन् । यसमा डेढ सय बैंकका प्रवर्द्धक छन् । दोस्रो सांगठनिक समस्या छ । प्रवर्द्धक नै कार्यकारी हुँदा समस्या आएको हो । एकै व्यक्तिले आफ्नो निर्णयमा हरेक काम गर्न लगाउने मौका पाए ।
तेस्रो प्रशासनिक हो जसलाई बैंकरले स्विकारिसक्नुभएको छ । चौथो लगानीको कुरा हो । कहाँ लगानी गर्ने भन्ने विषयले समस्या आयो । सबैले आजको भोलि फाइदा पाइने स्थानमा लगानी गरे । कृषि र पर्यटनमा १ दशमलव ५ र उद्योगमा १५ प्रतिशत मात्र लगानी भयो । बाँकी सबै छिटो फाइदा हुने क्षेत्रमा लगानी भयो । त्यो हुँदा ठोक्किएर आउने कुरा स्वाभाविक भयो ।
देशमा रोजगारीको अवसर पनि छैन । आम मानिसले निचोरिन सक्नेसम्म बैंकलाई रकम तिरे । बाजारभाउ बढेर बचत नै छैन । राष्ट्रिय बचत ९ प्रतिशत थियो, अहिले झरेर ७ मा आएको छ । निक्षेप जम्मा गर्नेलाई स्रोतको खोजी भयो । यस्तो अवस्थामा बाउबाजेले हिसाबकिताब नराखेको भएर दिन सक्दैनौं भन्ने धेरै भेटिए जसले निक्षेप बैंकमा आएन । रेमिट्यान्स घट्यो, सरकारले पुँजी विस्तार गर्न सकेन । अब संरचनागत रूपमै समाधान खोज्नुपर्छ । यस्तै अवस्था रहने हो भने ६ महिनाभित्र ठूला बैंक पनि लड्ने अवस्था आउँछ ।
अन्य उद्योग र बैंकमा फरक छ । उद्योग नचले त्यसको कबाडी पनि बिक्री हुन्छ । तर बैंकबाट एकपटक तरलता बाहिर गए फर्काएर ल्याउन सजिलो छैन । पछिल्लो ८/१० वर्षमा जेमा पनि लगानी गर्न दिइयो । त्यसले समस्या आयो । वास्तविकताभन्दा ठूलो दरले बजार बढ्यो । राष्ट्र बैंकले त्यो हेर्न सकेन । अब बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन आउँदै छ । त्यहाँ संरचनामै परिवर्तन गर्न जरुरी छ । मिलेमतोमा बैंक खोलियो, त्यो सहकारीजस्तो भयो । परिवारका सदस्यले खेल्ने क्रम बढ्यो । यसको समाधान दुई तरिकाबाट हुन्छ । एक मर्जरबाट हुन्छ ।
ैजुनसुकै संस्था जुनसुकैसँग गाभ्ने/गाभिने वातावरण हुनुपर्छ । विनियमावलीले मात्र पुग्दैन । राष्ट्र बैंक र सरकारले थप गर्नुपर्छ । अहिले प्रणालीको 'सिस्टमेटिक रिस्क' देखिन सुरु भएको छ । छोटो समयका लागि राष्ट्र बैंकले लिएका नीति ठीक छन् । अहिले नियमनभित्र राखेर सुविधा दिँदै समस्या कम गर्नुपर्छ । समस्या बढे सरकारसँग सहयोग लिनुपर्छ । तर सरकारले ग्यारेन्टी बस्ने कि नबस्ने भन्ने कुरा हो । गडबडी गरेर भाग्ने अवस्था छ भने सरकारले किन सहयोग गर्ने भन्ने कुरा पनि छ । लामो समाधानका लागि मर्जरमा जानुपर्छ ।
त्यसपछि बैंकर र राष्ट्र बैंक बसेर लगानीको क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्छ । लामो समयको लगानी नीतिले मात्र यो क्षेत्र पछिसम्म सुरक्षित हुन्छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा न्यूनतम ५० प्रतिशत लगानी हुनुपर्छ ।
पुनर्सचरना आवश्यक छ
 |
अशोक राणा
अध्यक्ष
बैंकर्स संघ |
संस्थागत सुशासन र वित्तीय संस्थाको संख्याले अहिलेको अवस्था आएको देखिन्छ । पछिल्लो चार वर्षमा धेरै वित्तीय संस्था आए । घरजग्गाको मूल्य र कारोबार पनि यही समयमा बढ्यो । पहिले क, ख, ग वर्गका आआपmनै बजार थिए । तर पछिल्लोपटक सबैले एकैपटक घरजग्गामा लगानी गरे । निक्षेपको वृद्धिदर घट्यो । दुई वर्षअघिको दसैंमा भएको नोट अभावदेखि नै समस्या सुरु भएको हो ।
पुराना बैंक मात्र हुँदा सानो पँुजी थियो । पुराना बैंकले लगानी र निक्षेप संकलन दुवैमा लामो समय लगाएर ज्ञान लिएका थिए । नयाँ संस्था आउन रोक्ने उपायका रूपमा पुँजी बढाइयो । तर रोकिएन, बरु ठूलो पुँजी लिएर संस्था आउन थाले । ती संस्थाले लगानी पनि ठूलो गर्न थाले । एकै वर्षमा ४ अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गर्न थाले । यसको कारण नाफा कमाउनु नै थियो । सञ्चालक समितिले पुराना बैंकलाई पनि धेरै नाफा नै चाहियो भन्न थाले । यसले संस्थागत सुशासनको पनि समस्या देखियो । पछिल्लोपटक घरजग्गाको कारोबारमा समस्या छ । आर्थिक वर्षको अन्त्य र दसैंअघि घरजग्गाको खरिदबिक्री हुँदैन । त्यसले समस्या बढाउने देखिन्छ । बैंकर्समा पनि घाटा स्विकार्ने बानी बसेन । यसलाई स्विकार्न सक्नुपर्छ ।
राष्ट्र बैंकले तरलता प्रवाह गर्न दिएको माध्यम ढिलो आयो । यसले समस्या झनै बढायो । हुन त अहिले अन्तर बैंक ब्याजदर ६ प्रतिशत छ । वर्षको अन्त्यमा सधैं प्रणालीमा तरतला आएकै देखिन्छ । हाम्रो कर्जा निक्षेप अनुपातलाई पुँजीसँग जोडिएको छ । त्यसो नगर्दा यो अनुपात धेरैको ९० प्रतिशतमाथि छ । पहिले यो ८० देखि ९० बीच रहँदा मात्र सजिलो अवस्था थियो ।
कर्जाको पुनर्संचरना गर्नुपर्छ भनेर राष्ट्र बैंकलाई चिठी लेखिसकेका छौं । त्यो पनि प्रोभिजनिङ गरेर वा नगरी भन्ने विषय छ । केही प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्न लगाइन्छ होला तर ब्याज नआए पनि पुनर्संरचना हुनुपर्छ । यस्तो सुविधा द्वन्द्वको समयमा होटललाई दिइएको थियो । ब्याज मात्र तिरेर केही समय बस्न दिनुपर्छ । एकैपटक घट्ने देखिए अन्य समाधान खोजिनुपर्छ । दीर्घकालीन रूपमा मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।
 |
राजेन्द्रमान शाक्य
अध्यक्ष
वित्त कम्पनी संघ |
पछिल्लो समयमा ग वर्गका वित्त कम्पनीहरूले तरलता अभाव झेलिरहेका छन् । विकास बैंक पनि यसबाट अछुतो छैनन् साथै सबै वाणिज्य बैंक पनि तरलतामा बलियो छन् भन्ने स्थिति छैन । निक्षेपकर्ताको बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति विश्वास केही कम भएकाले समस्या देखिएको हो । केही वित्तीय संस्थामा भएको अनियमितता, संस्थागत सुशासनको अभाव र व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न भएका कामका कारण अविश्वासको वातावरण छ । अहिलेको अवस्था आउनमा घरजग्गामा भएको धेरै लगानी प्रमुख कारण हो । बीचमा राष्ट्र बैंकले सीमामा ल्याउन निर्देशन दियो । त्यसपछि छोटो समयमै तोकिएको सीमामा ल्याउनुपर्ने भयो । सबैले तोकिएको सीमामा ल्याउँदा समस्या देखियो । ठूलो उपस्थिति र केही संस्थामा देखिएको विचलनले अविश्वास बढ्यो । यसले असल संस्थालाई पनि समस्या भयो । नखाएको विष सबैलाई लाग्यो । सबैले निक्षेपकर्ताको पैसाबाट कमाइरहेका छौं त्यसबाटै कर तिरिरहेका छौं । त्यसैले निक्षेपकर्तालाई तनावमा राख्नु हँुदैन । राष्ट्र बैंकले पुनः कर्जा सुरु गरेको छ । सम्पत्ति धितो राखेर कर्जा दिन सुरु भएको छ । उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिले पनि राज्यस्तरका संस्थागत निक्षेपकर्तालाई केही समय नझिक्ने निर्देशन दिए पनि लिखित आएको छैन । दीर्घकालीन रूपमा समाधान खोजिनुपर्छ । असल नियतले गरेका पनि डुब्ने अवस्था आयो । अनियमितता गर्नेलाई हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्छ भने असल संस्थालाई डुब्न दिनु हुँदैन ।
वित्तीय र मौद्रिक नीतिले सहुलियत दिनुपर्छ
 |
झपट बोहोरा
निवर्तमान अध्यक्ष
विकास बैंक संघ |
अहिलेको समस्या आउनमा प्रमुख ५ कारण छन् । पहिलो राजनीतिक अस्थितरता हो भने दोस्रो आत्मविश्वास घट्दै जानु हो । संस्थागत र सर्वसाधारण निक्षेपकर्तामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति अविश्वास बढ्दै गएको छ । तेस्रो वित्तीय अनुशासन कामय हुन सकेन ।
संस्थागत सुशासन अभाव देखियो । चौथो कुरा कम ब्याजदरले हो । पहिले मुद्रास्फीतिभन्दा कम ब्याजदर भयो । दुईबीच सन्तुलन भएन जुन हाल चाहिनेभन्दा बढी भएको छ । पाँचौं कुरा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा । निक्षेप संकलन र कर्जा दुवैमा अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा भयो । यी कारणले अहिलेको अवस्था झेल्नुपरेको छ । समस्या एकदमै ठूलो छ । मौदि्रक नीति र बजेटबाट सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ ।
तत्काललाई असार मसान्तअघि राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरेर कर्जाको पुनसर्ंरचना र तालिकीकरण हुनुपर्छ । यसो गर्दा नाफा कमाउने पनि देखिन्छ । स्थायी समाधानका लागि यो आवश्यक छ । यसका विभिन्न मोडल हुन सक्छन् । दीर्घकालीन रूपमा बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि राहत प्याकेज आउनुपर्छ । त्यसबाहेक मौदि्रक नीतिबाट मर्जरलाई थप प्रोत्साहन हुनुपर्छ । मौदि्रक नीति र बजेटले ब्याकअप र मर्जर प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ । संस्थागत सुशासन कामय गर्न नसके समाधान हुँदैन । विश्वासको वातावरण जाग्न सक्नु पर्छ ।
