मंसिरभित्रै निक्षेप सुरक्षण नगरे 'कारबाही'

काठमाडौ, मंसिर ६ - मंसिरभित्र निक्षेप सुरक्षण नगर्ने वाणिज्य बैंकलाई राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्ने भएको छ । गत वर्ष विकास बैंक र वित्त कम्पनीले निक्षेप सुरक्षण गरेपछि यस वर्षबाट वाणिज्य बैंकलाई लागू गरिएको छ । निक्षेप सुरक्षण गर्दा व्यक्तिगत नामको खातामा रहेको २ लाख रुपैयाँसम्मको रकम कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण निगमले जिम्मा लिने गर्छ । सुरक्षण गरेको संस्था खारेजीमा गए सम्झौता अनुसार रकम निगमले बेहोर्नु पर्छ । 

'बैंक तथा वित्तीय संस्था आफैंमा जिम्मेवार भएकाले समयसीमा नतोकेका हौं,' निगमका अध्यक्ष भाष्करमणि ज्ञवालीले भने, 'मंसिरभित्र सबैले नगरे निर्देशन उल्लंघन गरेको आधारमा कारबाही थाल्छौं ।' निर्देशन उल्लंघन गर्दा राष्ट्र बैंक ऐन अन्तर्गत विदेशी मुद्रा कारोबार  रोक्ने, सरकारी ऋणपत्र खरिद/बिक्री रोक्नेदेखि खारेजीसम्मको कारबाही गर्न सक्ने अधिकार केन्द्रीय बैंकसँग हुन्छ ।

निगमले दिएको जानकारी अनुसार मेघा, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल, माछापुच्छ्रे र सिभिल बैंकले निक्षेप सुरक्षणका लागि सम्झौता गरेका छन् । यसबाहेक नबिल, स्ट्यान्डर्ड चार्टड र इन्भेस्टमेन्ट बैंकले सम्झौताको तयारी गरिरहेका छन् ।

वाणिज्य बैंकहरू भने निगमका केही विषयमा स्पष्टता आउन जरुरी रहेको बताउँछन् । 'सबैले सुरक्षणका लागि गृहकार्य गरिरहेका छन्,' बैंकर्स संघका अध्यक्ष अशोक राणाले भने, 'अहिले पनि केही विषयमा स्पष्टता आवश्यक छ ।' बैंकरले केही समय अघिबाट सुरक्षणका लागि दिनुपर्ने प्रमियमको रकम घटाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । यसका साथै निगमले गर्ने कर्जाको सुरक्षणमा निक्षेपको सुरक्षणबाट उठेको पि्रमियम प्रयोग हुन सक्ने चासो पनि बैंकरको छ । निगमको चुक्ता पुँजी पनि वृद्धि हुनुपर्ने माग बैंकरले राख्दै आएका छन् ।

निगमले निक्षेप सुरक्षण कोषमा ५ अर्ब रुपैयाँ राख्ने तयारी सुरु गरेको छ । कुनै पनि संस्था खारेजीमा गए यही कोषबाट सर्वसाधारणको २ लाख रुपैयाँसम्मको रकम फिर्ता गरिने छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सुरक्षणको पि्रमियमका रूपमा तिरेको रकम यही कोषमा राखिन्छ । थपिन लागेको ५ अर्ब रुपैयाँको स्रोत टुंगो नलागे पनि निगमले सरकारसँग छलफल गरिरहेको छ । 'यसबारे छलफल भइरहेको हो,' ज्ञवालीले भने, 'स्रोतको टुंगो लागिसकेको छैन ।'

यसका साथै निगमले चुक्ता पुँजी वृद्धि गरेर १ अर्ब पुर्‍याउने भएको छ । मंसिर २३ गते विशेष साधारणसभा गरेर सरकारले दिएको ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजीमा थपिनेछ । यसपछि पुँजी ९८ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ । 'त्यसपछि बोनस सेयर जारी गरेर १ अर्ब पुर्‍याउने योजना छ,' ज्ञवालीले भने । चुक्ता पुँजी १ अर्ब पुगेपछि निगममा सरकारको ९०, राष्ट्र बैंकको साढे ८ प्रतिशत स्वामित्व हुने छ । बाँकी साढे २ प्रतिशत स्वामित्व नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको छ । आइतबार नेपाल र कोरियाको कर्जा सुरक्षण निगमबीच सहयोगका लागि सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

सम्झौता पछि नेपाली कोषका कर्मचारीले कोरियाबाट तालिम लिनुका साथै प्राविधिक सहयोग पाउने छन् । ज्ञवाली र कोरियाका समकक्षी सुङ उ लीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । यस्तो सम्झौता पहिलो पटक भएको हो ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटले ५ लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप सुरक्षण गर्ने बताएको छ । २ लाख रुपैयाँबाट ५ लाख पुर्‍याइए पनि निगमले भने हाल २ लाखको मात्र सुरक्षण गरिरहेको छ । सबै वर्गका संस्थामा लागू गरिसके पछि यसलाई ५ लाखमा वृद्धि गर्ने तयारी भएको हो ।