नीतिगत छुट नदिन आईएमएफको सुझाव

काठमाडौ, कार्तिक १९ - घरजग्गा व्यवसायमा आएको मन्दीसँगै बैंकिङ क्षेत्रमा समेत परेको चाप कम गर्न कर्जा भुक्तानी समय बढाएर सहुलियत दिन माग भइरहेका बेला अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले कुनै पनि नीतिगत छुट नदिन राष्ट्र बैंकलाई सचेत गराएको छ । घरजग्गा व्यवसायी र बैंकर मिलेर उठ्न नसकेको ब्याजलाई साँवामा गाभ्न पाउनुपर्नेसम्मको नीतिगत छुटको माग केन्द्रीय बैंकसमक्ष आइरहेका बेला कोषले शुक्रबार जारी गरेको नेपालसम्बन्धी प्रतिवेदनमा यो भनाइ आएको हो ।
गत आर्थिक वर्षको ऋण भुक्तानी समय एक महिना थपिएको थियो । यस वर्षको पहिलो ३ महिनामा पनि ब्याज नउठेको भन्दै व्यवसायी र बैंकरले पहिलो त्रैमासिकमा पनि एक महिना मागिएको छ । 'नीतिगत रूपमा यस्ताखाले छुट नदेऊ नै भन्न खोजिएको हो,' राष्ट्र बैंक स्राेतले भन्यो ।
यससँगै नेपालमा मूल्य स्थायित्वका लागि आवश्यक मानिएको भारतसँगको स्थिर विनिमयदरसमेत परिवर्तन गर्नुपर्ने सम्भावना रहेको तर्फ पनि कोषको प्रतिवेदनले सचेत गराएको छ । 'अहिले स्थिर विनिमय दर ठीकै भए पनि पछि विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप परे परिवर्तनसमेत गर्नेतर्फ सोच्नुपर्ने हुन्छ,' कोषको आर्टिकल ४ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । वर्षको दुईपटक कोषले नेपालजस्ता सदस्य राष्ट्रमा गई वित्तीय स्थितिबारे तयार पार्ने प्रतिवेदनलाई आर्टिकल ४ भन्ने गरिन्छ ।
गत वर्षको प्रतिवेदनमा भने कोषले भारतीय रुपैयाँको तुलनामा नेपाली मुद्रा १५ प्रतिशतले महँगो भएको मात्रै उल्लेख गरेको थियो । 'अहिलेसम्म कोषले परिवर्तन गर्नुपर्ने हुनसक्छ समेत भनेको थिएन,' स्रोतले भन्यो, 'यसपटक चाहिँ नेपाल तयार भएर बस्नुपर्छ भन्न खोजेको देखिन्छ ।' दुई देशबीच २०४८ देखि १ सय भारु बराबर १ सय ६० नेपाली रुपैयाँ रहने गरी स्थिर विनिमय दर कायम गरिएको छ । यसलाई परिवर्तन गर्दा अत्यधिक मूल्यवृद्धि हुन गई सर्वसाधारणको जीविका कष्टकर हुने हँुदा  नेपालले यसलाई पर सार्दै आइरहेको छ । कोषजस्ता संस्थाहरूले निर्यात बढ्ने दाबीका साथ अप्रत्यक्ष रूपमा परिवर्तन गर्नुपर्ने विषय उठाउँदै आएका छन् । तर झन्डै ६० प्रतिशत आयात भारतबाट हुने हुँदा निर्यातभन्दा ठूलो असर मूल्यमा पर्नेछ । यसअघि २०४१ मा गरिएको परिवर्तनपछि झन्डै ३ वर्ष अत्यधिक मूल्यवृद्धिको चाप खेप्नुपरेको थियो ।
यसैगरी कोषबाट नेपालले वित्तीय स्थायित्वका लागि दोस्रो चरणको ऋण सहयता 'एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटि' -ईसीएफ) लिन सकिने उल्लेख गरिए पनि यसअघिको सहायता लिँदा नेपालले जनाएका प्रतिबद्धता पूरा नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसअघि पहिलो चरणअन्तर्गत सन् २०१० मे मा नेपालले 'र्‍यापिड क्रेडिट फेसिलिटी -आरसीएफ)' अन्तर्गत करिब ४ करोड २० लाख अमेरिकी डलर सहयोग लिएको थियो । ईसीएफमार्फत सहयोग लिन भने बढी सर्त मान्दै तुलनात्मक रूपमा धेरै ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
कोषले सरकारी प्रक्षेपणभन्दा १ प्रतिशत बिन्दुले बढी मूल्यवृद्धि हुने प्रक्षेपण पनि गरेको छ । मौदि्रक नीतिले मूल्यवृद्धि दर ७ प्रतिशतमा रहने बताए पनि कोषको प्रक्षेपण भने ८ प्रतिशत छ ।
यसैगरी कोषले बैंकिङ क्षेत्रको समस्या अझै टरिनसकेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष -आईएमएफ) ले प्रभावकारी जोखिम व्यवस्थापन संयन्त्र बनाउन सुझाएको छ । बैंकिङ जोखिम कम गर्न उक्त संयन्त्रअन्तर्गत समयमै केन्द्रीय बैंकले हस्तक्षेप गरेर समस्या समाधान गर्न सक्ने वातावरण हुनुपर्ने भनिएको छ ।
 बैंकहरूको संस्थागत सुशासनलाई ध्यानमा राखेर मर्जर -गाभिन) व्यवस्थामा पनि सुधार आवश्यक भएको कोषले जनाएको छ । सरकारी स्वामित्वका बैंकलाई पुनर्संचरनामा लैजानुपर्ने पुरानै विषयलाई कोषले फेरि उठाएको छ । नयाँ बैंकलाई अनुमति दिने काम गम्भीरताका साथ रोक्न पनि आईएमएफले भनेको छ । टोलीमा रहेका केही सदस्यले नेपाल बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय लेखा परिक्षकबाट लेखापरीक्षण गराउन आवश्यक रहेको बताएका छन्् । 
आर्थिक विषयमा चनाखो रहेर लघुवित्तको स्थायित्वमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख छ । बजेटलाई समयमै कार्यान्वयन गरेर राजस्व बढाउन कोषले बताएको छ । यसका लागि राजस्व प्रशासनलाई सुधार गर्दै स्थानीय करको दायरालाई पुनर्विचार गर्न सकिने उल्लेख छ । प्रशासनिक खर्च घटाउँदै अनुत्पादक सहयोग घटाउन सकिने उल्लेख छ । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई प्रोत्साहित गर्दै आयल निगमको घाटा कम गर्न स्वचालित मूल्य समायोजन विधि अपनाउन सुझाव दिइएको छ ।
सरोकारवालाको संस्थागत सुधार गर्दै उत्पादकत्व विकास गर्न सकिने कोषले जनाएको छ । लघुवित्त क्षेत्रको स्थायित्व, उच्च आर्थिक वृद्धिदर र गरिबी निवारणका लागि कार्यक्रम ल्याउन सकिने कोषले भनेको छ ।