काठमाडौ, मंसिर २ - ढिलो हुने अनुगमन र सुपरिवेक्षणबाट केही बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समस्या देखिएपछि राष्ट्र बैंकले सुधारका कार्यक्रम थालेको छ । जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण गर्न आवश्यक सुधारको काम थालिएको हो । हाल अधिकांश समय नीति/नियममा आधारित जोखिम सुपरिवेक्षण भइरहेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको समय र ढाँचामा अनिवार्य तथ्यांक राष्ट्र बैंक पठाउने गर्छन् । तर यस्तो तथ्यांकको असत्य भएर केही संस्थामा समस्या भएको पनि उदाहरण छन् । पछिल्लो समय समस्यामा देखिएका अधिकांश संस्थाले पठाएका सूचना गलत भएको आधारमा राष्ट्र बैंकले कारबाही गरिरहेको छ ।
खारेज भएको नेपाल विकास बैंक, प्रक्रियामा रहेको सम्झना फाइनान्स, समस्याग्रस्त घोषणा भएका नेपाल सेयर मार्केट्स र गोर्खा विकास बैंक लगायतले पनि सही सूचना नदिएपछि कारबाही सुरु भएको थियो । पछिल्लो समय केन्द्रीय बैंकमा 'मिलाएर' तथ्यांक पठाउने तर संस्थागत सुशासन विरुद्धका काम गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि केही संस्थामा समस्या देखिएका थिए । यस्ता समस्या सुधारका लागि मार्गनिर्देशन बनाउन थालिएको हो ।
'मौदि्रक नीतिमा उल्लेख भए अनुरूप हामीले आवश्यक मार्गनिर्देशन जारी गर्नका लागि काम थालेका छौं,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले भने, 'आर्थिक वर्षभित्र जारी गरिसक्ने योजना छ ।'
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा, सञ्चालन, बजार, प्रतिष्ठा, तरलता लगायत आधारमा अनुगमन थाल्ने योजना राष्ट्र बैंकको हो । संस्थाका कारोबारलाई उल्लेखित आधारमा अनुगमन गरेपछि जोखिमको वास्तविक अवस्था थाहा हुने एक उच्च अधिकारीले बताए । 'अनलाइन माध्यमबाट सूचना आदानप्रदान र जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण सुरु भएपछि छिटो निर्णय लिन सजिलो हुने छ,' स्रोतले भन्यो, 'प्राप्त सूचनाका आधारमा कुनै पनि संस्था कता जाँदै छ भन्ने थाहा भएपछि निर्देशन पनि तुरुन्तै दिन सकिने भइन्छ ।' अनलाइन विधिबाट सम्पूर्ण काम गर्ने तयारी पनि केन्द्रीय बैंकको छ । अनलाइन सुविधा दिन सक्ने कम्पनीका लागि राष्ट्र बैंकले केही समय अघि इच्छापत्र सार्वजनिक गरेको छ । एक वर्ष भित्र अनलाइन विधिबाट सम्पूर्ण काम गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
केही बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको समस्याको कारण राष्ट्र बैंकको फितलो अनुगमन र सुपरिवेक्षणका कारण भएको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले बताउँदै आएका छन् । यसलाई सुधार गर्न सबैभन्दा पहिले मानव संसाधान विकास गर्नुपर्ने सुझाव अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले दिँदै आएको छ । यसका साथै राष्ट्र बैंकलाई दिइएको अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नभएकाले सुधार गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आवश्यकता अनुसार नियन्त्रणदेखि खारेजीसम्मको अधिकार केन्द्रीय बैंकसँग हुनुपर्ने कोषले बताउँदै आएको छ । सुपरिवेक्षण क्षमता वृद्धि गर्नका लागि एक जना कर्मचारी राष्ट्र बैंक पठाउने घोषणा कोषले गरिसकेको छ ।
सुपरिवेक्षण विभागको क्षमता अभिवृद्धिका साथै प्रत्यक्ष कामकारबाहीमा कोषका कर्मचारी परिचालित हुने योजना छ । खुला लाइसेन्स नीति लिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या एकै पटक उच्च हुनु र राष्ट्र बैंकको क्षमता अभिवृद्धि हुन नसकेपछि सुपरिवेक्षण र नियमनमा समस्या देखिँदै आएको हो ।
No comments:
Post a Comment