Monday, November 28, 2011

खराब कर्जा ४५ प्रतिशत


काठमाडौ, मंसिर १३ - समस्याग्रस्त घोषित नेपाल सेयर मार्केट्स एन्ड फाइनान्सको करिब आधा लगानी निष्त्रिmय कर्जा रहेको अध्ययनले देखाएको छ । यसमा पूर्वअध्यक्ष योगेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले लिएको ऋण पनि सामेल छ ।

संस्थाको विस्तृत अध्ययन -डिउ डिलिजेन्ट रिपोर्ट) ले ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँमध्ये २ अर्ब रुपैयाँ निष्त्रिmय कर्जाका रूपमा देखाएको हो । चार्टड एकाउन्टेन्ट तीर्थराज उपाध्यायको अध्ययनले ठूलो मात्रामा निष्त्रिmय कर्जा देखिएको हो । पूर्वअध्यक्ष श्रेष्ठ थुनामा छन् । राष्ट्र बैंक स्रोतले समेत करिब ४४ प्रतिशत ऋण निष्त्रिmय रहेको पुष्टि गरेको छ । 'उक्त ऋण सबैभन्दा बढी श्रेष्ठले नक्कली कागजात बनाएर लिएको अध्ययनमा देखिएको छ,' स्रोतले भन्यो । श्रेष्ठलाई २ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोपमा मुद्दा चलिरहेको छ ।
हाल संस्थाको दायित्व २ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ छ । यसमा २ अर्ब १८ करोड सर्वसाधारण र संस्थागत निक्षेपका रूपमा र ६८ करोड रुपैयाँ विभिन्न संस्थाको अन्तर बैंक कारोबारबाट आएको हो । एनएसएमले असल कर्जा मार्फत ऋण उठाइरहे पनि खराब कर्जाबाट भने उठ्न सकेको छैन । यसले अन्तर बैंक ऋण दिएका संस्थालाई राष्ट्र बैंकले सर्वसाधारणको निक्षेप फिर्ता दिन निर्देशन दिएपछि एनएसएमले करिब १३ हजारलाई अधिकांश रकम फिर्ता गरेको छ ।
केही रकम भने संस्थामै राखिएको छ । हाल करिब २ हजार ठूला निक्षेपकर्तालाई किस्तामा पैसा फिर्ता दिने क्रम जारी रहेको एनएसएमले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले सबैभन्दा पहिलो सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न भनेपछि संस्थागत रूपमा अन्तरबैंक ऋण दिएका संस्थाको चिन्ता बढेको छ ।
'राष्ट्र बैंकले अन्तर बैंक कारोबारलाई पनि सर्वसाधारण निक्षेप जस्तै व्यवहार गर्नुपर्ने हो,' एक बैंकरले भने, 'हामीले दिएको पैसा पनि सर्वसाधारणकै हो ।' गत साता बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाएर अन्तर बैंक कारोबारलाई पनि सर्वसाधारणको निक्षेप सरह व्यवहार गर्न आग्रह गरेको थियो ।
बैंकर्सले एनएसएमको असल कर्जा लिन पाउनुपर्ने र निर्णय नभएसम्म अन्तर बैंकमा दिइएको रकमलाई खराब कर्जाका रूपमा प्रकाशन गर्न नपर्ने व्यवस्थाको माग गरेका छन् । करिब एक दर्जन बैंकले एनएसएमलाई अन्तर बैंक ऋण दिएका छन् ।

Saturday, November 26, 2011

रतन जस्ले टाटा चिनाए


डिसेम्बर २०१२ मा उनले आफ्नो झोला बाध्दै छन् । ७५ वर्ष उमेर पुगेपछि तेस्रो पटक उनको अवकास योजनाले सफलता पाउन लागेको छ । २००२ मा रतन टाटा ६५ वर्ष पुगेपछि कम्पनीको अध्यक्ष पदबाट बाहिरिने पहिलो योजना बनाएका थिए । संचालक समितिले उत्तराधिकारी नपाएपछि उनलाई गैर कार्यकारी अध्यक्षका रुपमा चयन ग¥यो । त्यसको तीन वर्षपछि पुन कम्पनी संचालक समितिले विधान संसोधन गर्दै अवकास हुने उमेर ७५ पु¥यायो । यी दुवै घटनाले स्पस्ट सन्देश दिए ः टाटामा रतनको विकल्प छैन । 

कम्पनीको संचालक समिति मात्र होइन सरोकारवाला सबैलाई थाहा थियो टाटाको विकल्प नभइको । नया उत्तराधिकारी खोज्न थालेको हल्ला चलेपछि टाटा स्टिलको वार्षिक साधारणसभामा सेयर सदस्यले ठुलै विरोध गरे । ‘हामी हाम्रो रतन (नाम र हिन्दीमा बहुमूल्य पथ्तर) लाई गुमाउन चहदैनौ’ साधारणसभामा एक सदस्यले भने जसलाई अन्यले सहि थपेर ताली बजाए । 
१९९१ मा रतन टाटाले कम्पनीको अध्यक्ष पद सम्हाल्दा भने अवस्था अर्कै थियो । असक्षम हुदा“हुदै थर (टाटा) भएकै कारण उनी चुनिएको विश्लेषण बजारमा आए । उनी काका जेआरडी टाटा (तत्कालिन अध्यक्ष) को एक छेउ पनि नभएको आरोप लगाइयो । 
करिब २० वर्ष पछि रतन टाटाले कम्पनी सम्हाल्दा लिएका सबै एजेन्डा पुरा भएका छन् । १९९१ भन्दा  
कम्पनीको कारोबार ४० गुणा बढी (३ खर्ब ४६ अर्ब रुपैया“) भएको छ । नाफा ४ गुणा बढेको छ ।
टाटा भारतको सबैभन्दा ठुलो बहुराष्ट्रिय कम्पनी बनेको छ । जसको ६५ प्रतिशत नाफा विदेशबाट हुने गर्छ । ९८ कम्पनी संचालन गर्ने टाटा समूह ६ महादेशको ५६ वटा मुलुकमा फैलिएको छ ।
टाटाले पछिल्लो दशकमा १८ अर्ब अमेरिकी डलर खर्चेर २२ वटा विदेशी कम्पनीलाई समूहमा भित्राएका न् । जसमा टेट्ली टि, कोरस स्टिल, पाइरी होटल र जाग्वार ल्याण्ड रोभर लगायत पर्छन । यी हरेक खरिदले टाटालाई विश्वकै शक्तिशाली व्यवासायीका रुपमा चिनाएको छ । भारतमा टाटा सबैभन्दा ठुलो नीजि स्टिल, सवारीसाधन र सूचना प्रविधि आउटसोर्सिङ कम्पनी हो । 
‘रतनले जेआरडीलाई धेरै कुराबाट उछिने । रुसी मोदी जस्ता व्यक्तिलाई ठाउ“मा ल्याए । धेरैको सोच बाहिरका कुरा गरे र टाटा नानो जस्ता कारको उत्पती गरे’ ग्रेट लेक इन्सिच्यूट अफ म्यानेजमेन्टका डिन बाला भी बालचन्द्रनले भन्छन् । 
मोदी टाटा स्टिलका अध्यक्ष थिए जसले रतनलाई सर्कसको जोकर भनेर व्याख्या गरेका थिए । आफ्नै कम्पनीमा जोकरको संज्ञा पाउदा पनि टाटाले शक्ती प्रदर्शन भने गरेनन् । 
अमेरिकाको कोर्नेल युनिभसिटीबाट आर्किटेक्ट अध्ययन गरेपछि रतन टाटा स“ग डलरमा मनग्ये  कमाउने अवसर थियो । सूचना प्रविधि कम्पनी आइबिएमले उनलाई जागिरको अवसर पनि नदिएको होइन । तर टाटा समूहका डेपुटी अध्यक्ष नभल टाटाका छोरा र अध्यक्ष जेआडी टाटाका भतिजा रतनलाई भारतमा अन्य कम्पनीमा जागिर खाने अनुमति थिएन ।   
भारत फर्किएपछि हजारौ कमदार सरह जम्सेदपुरको टाटा स्टिलमा उनले १९६२ बाट काम थाले । त्यसको दुई दशक भन्दा लामो समय पछि उनले समूहको नेशनल रेडियो एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स (नेल्को) सम्हाल्ने मौका पाए । उक्त कम्पनीले ४० प्रतिशत घाटामा थियो र इलेक्ट्रोनिक बजारमा जम्मा २ प्रतिशत हिस्सा राख्थ्यो । लगत्तै मुलुकमा संकटकाल घोषणा भयो र आर्थिक अवस्थाका साथै श्रम समस्याले कम्पनी धारासायी भयो । त्यसपछि पनि संकटमा रहेको इम्प्रेस मिल्समा उनलाई पठाइयो । कम्पनीलाई चलाउन आवस्यक ५० लाख रुपैया“ थप लगानी उनले अस्विकार गरे । पछि श्रम समस्याका कारण कम्पनी बन्द भयो । टाटालाई सुम्पिएको दुई उद्योग बन्द भएपछि उनी विरुद्ध धेरैले औला उठाए । 
उनी विरुद्धको आवाज सबैभन्दा बढी अध्यक्षका रुपमा नाम तोकिएपछि सुरु भयो । जेआरडी टाटाले आफ्नो उत्तराधिकारीका रुपमा रतनको नाम अघि ल्याएपछि धेरैले स्विकार गरेनन् । 
पूर्व अध्यक्ष जेआडीको सहयोग हुदा“ हुदै पनि उनलाई धेरै काममा अवरोध झेल्नु प¥यो । ‘उसलाई पारिवारिक नाताका कारण मैले चुनेको होइन’ जेआरडी टाटाले पारिवारिक सम्बन्ध रहेका आरएम लालालाई भनेका थिए,‘उसमा गजबको दिमाग छ, हेर्दै जानुस रतनले मैले जस्तै काम गर्नेछ ।’ 
आर्थिक उदारिकण स“गै सेयर बजारको ठुलो छलाङ लगाउने देखेपछि रतनले नया“ आयोजना सुरु गर्न १९८३ मा रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरे । योजनाले टाटा टेलिकम, टाटा फाइनान्स, टाटा केलट्रन, टाटा हनीवेल, ड्रिलिङ सर्भिसेज जस्ता नया“ उद्योगलाई जन्म दियो ।  
संचालनमा रहेका सबै कम्पनीमा प्रमुख व्यक्ति टाटा परिवार बाहिरका थिए । रतन टाटाको मुख्य चुनौती पनि यहि बन्यो । उनले सबै कम्पनीलाई समूह अन्तर्गत ल्याउन र प्रतिस्र्धी बनाउन ठुलै कसरत गरे । समूह अन्तर्गतकै व्यक्तिको अविस्वास स“गै उनले सरकारले ल्याएको उदारवादी नीति अनुरुप व्यवसाय अघि बढाउनु पर्ने चुनौती आयो । सूचना प्रविधिमा आधारित नेतृत्व र विश्वबजार स“ग प्रतिस्पर्धा गर्ने रणनीति उनले अख्तियार गरे । 
रतनले सम्हाल्दा समूहमा तीन सिमेन्ट उत्पादक, पाच औसधी, नौ सूचना प्रविधि सम्बन्धी कम्पनी थिए । उनले गरेको पहिलो काम औसधी, टेक्सटायल र सिमेन्ट उद्योगबाट बाहिरिने थियो । त्यसपछि रतनले टाटालाई ब्रान्डको रुपमा विकास गर्ने काम गरे । १९९८ बाट टाटा कम्पनीले सबै तिर एकै लोगो प्रयोग गर्न थाल्यो र टाटा सन्स नामक समूह बन्यो । 
टाटाको सफलताका पछाडी उनको ठुलो र सानो दुवै सोच रहेको बताइन्छ । न्यूर्योकमा लक्जिरी होटल पाइरी खरिद गरिरहेकै अवस्थामा उनले भारतमा बजेट होटलका रुपमा जिन्जरलाई विकास गरे । ल्यान्ड रोभर खरिद गरेर विश्वबजारमा पहिचान बडाइ रहेका बेला विश्वकै सस्तो कार नानो पनि बजारमा ल्याए । 
कम्पनीका उत्पादन र त्यसलाई बजारमा ल्याउदा हुने उनको उपस्थितीले संचारमाध्यममा ठुलै स्थान पाउछन् । तर सबैको चासो रहेपनि उनको व्यक्तिगत जीवनबारे भने कमैलाई थाहा हुन्छ । ‘उनी ज्यादै व्यक्तिगत मान्छे हुन’ समूहका लामो समयदेखि कार्यरत एक उच्च अधिकारीले भनेका छन्,‘व्यवसायका लागि उनले गरेका सबै काम थाहा हुन्छ तर आफ्नो लागि के गर्छन कसैले पत्तो पाउदैन ।’ 
अविवाहित टाटा कोलाबामा रहेको फ्ल्याटमा बस्छन् । उनलाई फ्ल्याटमा पुस्तक र कुकुरहरुले घेरेका छन्् । अवकास पाएपछि टाटाले के गर्लान भन्ने प्रश्न पनि उक्तिकै चर्चामा छ । धेरेको अनुमान अनुसार घरपालुवा जनावर (विशेषगरी कुकुर) स“ग उनले आफ्नो खाली समय बिताउनेछन् । यसपछि उनको अर्को सौख कार चलाउने पनि हो । ‘बाध्यतावस म स“ग कार कुदाउदे समय छैन’ उनले एक दशक अघि दिएको एक अन्तरवार्तामा भनेका छन्,‘आइतबार मात्र म र मेरो कार विच अन्य काम हुदैन ।’ रतन टाटा पछि कम्पनीमा उनको परिवार प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति सकिएका छन् । त्यसैले कम्पनीको अध्यक्ष खोज्नका लागि समिति बनाएर साइरस मिस्त्रिलाई उत्तराधिकारी बनाइएको हो ।  
एजेन्सीको सहयोगमा

नाफा घट्यो, जोखिम बढ्यो

काठमाडौ, मंसिर १० - एक वर्षमा वाणिज्य बैंकको औसत निष्क्रिय  कर्जा १९ र सम्भावित जोखिम बापतको व्यवस्थामा रकम २३ प्रतिशतले बढेको छ । गत वर्षको तरलता अभाव, बढ्दो सञ्चालन खर्चसँगै लगानी विस्तार नहुनु र घरजग्गा कारोबारमा मन्दी आएपछि नाफा वृद्धि मात्र कम नभएर जोखिम पनि बढेको हो ।
सञ्चालनमा रहेका वाणिज्य बैंकको गत वर्षको पहिलो तीन महिनामा औसत निष्क्रिय  कर्जा २ दशमलव ४९ प्रतिशत थियो । यस वर्षको असोज महिनामा निष्त्रिmय कर्जा २ दशमलव ९८ पुगेको हो ।
आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा बैंकहरूले १ अर्ब ३७ करोड ३१ लाख रुपैयाँ जोखिम बापतको व्यवस्थामा राखेका छन् । गत आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा यस शीर्षक अन्तर्गत १ अर्ब ११ करोड ९६ लाख रुपैयाँ राखिएको छ ।
कर्जाबाट ब्याज र साँवा उठ्न छाडेपछि त्यसलाई एक वर्षसम्म सम्भावित जोखिम बापतको व्यवस्था शीर्षकमा राखिन्छ । साधारणतया एक वर्षसम्म साँवा र ब्याज नउठेपछि ऋणलाई निष्त्रिmय कर्जा शीर्षकमा राखिन्छ । विशेष अवस्थामा भने सम्भावित जोखिम बापतको व्यवस्था शीर्षकमा नराखी निष्त्रिmय कर्जामा सीधै लैजाने पनि गरिन्छ ।
वाणिज्य बैंकहरूको खुद नाफा यही अवधिमा २३ प्रतिशतले कम भएको छ । यस आर्थिक वर्षको अपरिष्कृत पहिलो त्रैमासिक वित्तीय विवरण अनुसार वाणिज्य बैंकहरूको खुद नाफा २ अर्ब ७६ करोड २६ लाख रुपैयाँ छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा ३ अर्ब ४६ करोड ४९ लाख रुपैयाँ नाफा गरेका थिए । यस वर्ष ३१ वटा वाणिज्य बैंक सञ्चालनमा छन् भने अघिल्लो वर्षको पहिलो तीन महिनामा २९ वटा बैंक सञ्चालनमा थिए ।
गत वर्ष देखिएको तरलता अभाव र त्यसको असरबाट चालिएका अन्य कदमले नाफा घट्न सहयोग गरेको बैंकर बताउँछन् । 'निष्त्रिmय कर्जा र सम्भावित जोखिम बापतको व्यवस्थाले मात्र नाफालाई असर गरेको छैन,' एनआइसी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ससिन जोशीले भने, 'तरलता अभाव र त्यसपछिका अन्य कदमले नाफालाई असर गरेको छ ।' गत वर्ष तरलता अभाव भएपछि वाणिज्य बैंकले निक्षेपमा ब्याजदर बढाएका थिए । यसबाट बैंकहरूले बढी पैसा खर्चेर निक्षेप जम्मा गरे । यसरी जम्मा भएको निक्षेपबाट लगानी विस्तार हुन सकेन । 'बैंकहरूले यसरी जम्मा भएको निक्षेप व्यवस्थापन गर्न सकेनन्,' उनले भने, 'त्यही भएर न्यूनतम प्रतिफल आउने सरकारी ऋणपत्र लगायतमा महँगो निक्षेप लगानी गर्ने अवस्था आयो ।' यसका साथै महँगीका कारण बैंकहरूको सञ्चालन खर्चमा पनि वृद्धि भएको उनी बताउँछन् ।
यसका साथै नाफा घट्न र जोखिम बढ्नमा घरजग्गा क्षेत्रले पनि धेरै असर गरेको बताइन्छ । 'ठूलो लगानी रहेको घरजग्गा क्षेत्र ठप्प भएपछि असर परेको छ,' कमर्ज एन्ड ट्रस्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनलराज भट्टराईले भने, 'घरजग्गामा कारोबार सुरु
नभएसम्म असर देखिने छ ।' वाणिज्य बैंकहरूले १ खर्बभन्दा बढी रकम घरजग्गा क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । 'राष्ट्र बैंकले ऋण उठाउन दुई पटक सहुलियत दिइसकेको छ,' उनले भने, 'अबको केही समय अवस्था यस्तै रहने देखिन्छ ।' ठूलो लगानी रहेको क्षेत्रमा कारोबार रोकिएपछि जोखिम बढेको उनी बताउँछन् । यसबाहेक तरलता बढी रहँदा पनि बैंकहरूले लगानी बढाउन नसकेपछि नाफामा असर परेको उनी बताउँछन् ।
जोशी घरजग्गा मात्र नभएर अन्य व्यवसायलाई पनि असर परेको
बताउँछन् । 'घरजग्गासँगै अन्य क्षेत्रमा पनि गत वर्ष असर परेको देखियो,' उनले भने, 'घरजग्गाकै असर अझै एक वर्षसम्म रहने देखिन्छ ।' आगामी त्रैमासिकमा बैंकको नाफा र निष्त्रिmय कर्जा दुवैमा अझ चाप पर्ने जोशी बताउँछन् । 'वाणिज्य बैंकको सञ्चालन खर्च त घटाउन सकिँदैन' उनले भने, 'अवस्था बिग्रन नदिन बैंकहरूले लगानीको नयाँ क्षेत्र खोज्नुपर्ने देखिएको छ ।' 

Wednesday, November 23, 2011

आयातित वस्तुको मूल्य २० प्रतिशतसम्म वृद्धि


डलर हालसम्मकै महँगो

काठमाडौ, मंसिर ७ - अमेरिकी डलर अहिलेसम्मकै सबैभन्दा महँगो भएको छ । मंगलबार नेपाली बजारमा एक अमेरिकी डलर किन्न ८४ रुपैयाँ २० पैसा खर्चिनुपर्‍यो । यसअघि २०६५ चैतमा डलरको मूल्य ८३ रुपैयाँ ४० पैसा पुगेको थियो । भारतले अझै विनिमय दरमा हस्तक्षेप नगरेकाले तत्काल डलर सस्तिने सम्भावना नरहेको विज्ञहरू बताउँछन् । नेपालको भारतसँग स्थिर विनिमय दर रहेकाले भारतीय रिजर्भ बैंकको निर्णयमा नेपाली मुद्रा बजार निर्भर रहन्छ । करिब २ दशकदेखि १ सय भारतीय रुपैयाँ (भारु) बराबर १ सय ६० नेपाली रुपैयाँ (नेरु) रहने गरी स्थिर विनिमय दर कायम गरिएको छ ।

डलरको अधिमूल्यन (मूल्य वृद्धिको क्रम) बढ्दै गएपछि आयातित वस्तुहरूको मूल्य बढ्न थालेको छ । २ महिनायता आयातित वस्तुको मूल्य औसत २० प्रतिशतसम्म बढेको व्यवसायी बताउँछन् । अटोमोबाइल, बिलासिताका वस्तु, इलेक्ट्रोनिक्स लगायत वस्तुमा डलरको बढी प्रभाव परेको छ । 'पछिल्लो समयमा डलर १८ प्रतिशतले बढिसक्यो,' उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेले भने, 'यसले आयात गरिने वस्तुमा २० प्रतिशतको हाराहारीमा मूल्य वृद्धि गराएको छ ।' दुई महिनायता एक डलरको मूल्य १२ रुपैयाँले
बढेको छ ।
'बढेको डलरले ज्यादै ठूलो असर गरेको छ,' समुद्रापार निकासी पैठारी संघका पूर्वअध्यक्ष अखिल चापागाईले भने, 'आयातको परिमाण घट्न थालेको छ ।' नेपाली रुपैयाँको अवमूल्यन भएर क्रयशक्ति घटेको र मूल्यवृद्धि भएपछि अत्यावश्यक वस्तुको मात्र बजारमा माग रहेको उनले बताए । 'महँगा वस्तुको बिक्रीमा सबैभन्दा धेरै असर देखिएको छ,' उनले भने ।
महँगिएको डलरका कारण निर्यातजन्य उद्योगलाई भने फाइदा भएको पाण्डे बताउँछन् । यसका साथै रेमिट्यान्सका रूपमा भित्रिने रकम पनि डलर बढेपछि वृद्धि हुन्छ । स्वदेशी मुद्रा डलरको तुलनामा कमजोर हुँदा वैदेशिक लगानीका लागि राम्रो वातावरण मानिन्छ । 'कार्पोट, पस्मिना, गार्मेन्ट, हस्तकला लगायतलाई डलर महँगो भएर फाइदा भएको छ,' पाण्डेले भने, 'तर असर भने डलरमा आयात गर्नेबाट मात्र नभएर भारुबाट पनि भएको छ ।'
तर कुल वैदेशिक व्यापारमा निर्यातको हिस्सा १५ प्रतिशत मात्रै भएकाले सामान निकासी गरेर हुने फाइदा निकै थोरै हुन्छ । ८५ प्रतिशत हिस्सा आयात हुने भएकाले निर्यातको प्रतिफल देख्न नसकिने व्यवसायी बताउँछन् । 'यसरी डलर बढ्दा निर्यातमा फाइदा हुने त हो तर निर्यात भएको चाहिँ खै,' तयारी पोसाक उद्योग संघका पूर्वअध्यक्ष किरण साखले भने, 'आन्तरिक वातावरण नबनी डलर बढेर मात्रै फाइदा हुँदैन ।' रेमिट्यान्स रकम नेरु बनाउँदा पहिलेभन्दा बढी पैसा आउने भएकाले वैदेशिक रोजगारीमा आश्रति परिवारलाई भने केही फाइदा हुने छ ।
नेपालले करिब ६५ प्रतिशत आयात भारतबाट गर्छ । डलरको तुलनामा भारतीय मुद्रा पनि अवमूल्यन भएकाले भारतमै पनि बजार भाउ आकासिन थालेको छ । त्यसैले भारतीय रुपैयाँमा हुने आयातमा पनि चाप परेको व्यवसायी बताउँछन् । 'डलर महँगिएर अर्थतन्त्रलाई असर गर्न थालेको छ,' चापागाईले भने, 'सरकारले यसलाई रोक्न नसके पनि भान्सार दरमा केही राहत दिन सक्छ ।'
युरोपको ऋण समस्याका कारण अमेरिकी डलर अधिमूल्यनको क्रम जारी रहेको हो । भारु अवमूल्यनमा भारतीय सरकारले तत्काल कुनै कदम नचाल्ने देखिएपछि नेपालमा पनि असर परेको हो ।
मंगलबार भारतीय रिजर्भ बैंकका गभर्नर डी सुवराओले तत्काल कुनै कदम चालिने सम्भावना नरहेको
बताए । 'पछिल्लो समयमा देखिएको विदेशी विनिमय दरलाई विश्व परिदृश्यले असर गरेको छ,' इकोनोमिक टाइम्सले उनलाई उद्धृत गर्दै भनेको छ, 'रोजगारी, आर्थिक वृद्धि, मूल्यवृद्धि, विदेशी मुद्रा सञ्चिति लगायत बृहत् आर्थिक सूचकमा असर पर्‍यो भने हामीलाई चासो हुने हो ।'
यससँगै भारतबाट लगानी बिदेसिइरहेका कारण भारु कमजोर भएकाले तत्काल बजारमा हस्तक्षेप गरी त्यसरी रकम लानेहरूलाई थप फाइदा दिने मनस्थितिमा रिजर्भ बैंक नरहेको विश्लेषक बताउँछन् ।
यी क्षेत्रमा डलरको अधिमूल्यनले असर गरे/नगरेको स्पष्ट नभएकाले विनिमय बजारमा हस्तक्षेपबारे कुनै निर्णय नभएको सुवराव बताउँछन् । भारतमा प्रतिडलर मूल्य ५२ रुपैयाँ ७३ पैसा पुगेको छ । यो अहिलेसम्मकै उच्च हो । भारतमा विभिन्न क्षेत्रका व्यवसायीले चुलिँदो डलरपछि आफ्ना उत्पादनको मूल्य वृद्धि गर्न थालेका छन् ।
मूल्य वृद्धिमा प्रत्यक्ष असर राख्ने पेट्रोलियम पदार्थलाई पनि महँगिएको डलरले असर गरिरहेको छ । नेपाल पट्रोलियम पदार्थका लागि पूर्ण रूपमा भारतसँग निर्भर छ । भारत आफैंले पनि ८० प्रतिशत कच्चा पेट्रोलियम पदार्थ डलरमा खरिद गर्ने गर्छ । भारतले खरिद गर्दा महँगो भएपछि नेपालमा पनि मूल्य बढ्न जान्छ । 'ज्यादै ठूलो भार परेको छ,' आयल निगमका प्रवक्ता मुकुन्दप्रसाद ढुंगेलले भने, 'कति असर परेको छ भन्ने हिसाब गरेर निकाल्नुपर्छ ।'
साढे २७ अर्ब रुपैयाँको सञ्चित नोक्सानी बेहोरिरहेको विद्युत् प्राधिकरणको दायित्व पनि डलरको अधिमूल्यनले बढाइदिएको छ ।

Monday, November 21, 2011

मंसिरभित्रै निक्षेप सुरक्षण नगरे 'कारबाही'


काठमाडौ, मंसिर ६ - मंसिरभित्र निक्षेप सुरक्षण नगर्ने वाणिज्य बैंकलाई राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्ने भएको छ । गत वर्ष विकास बैंक र वित्त कम्पनीले निक्षेप सुरक्षण गरेपछि यस वर्षबाट वाणिज्य बैंकलाई लागू गरिएको छ । निक्षेप सुरक्षण गर्दा व्यक्तिगत नामको खातामा रहेको २ लाख रुपैयाँसम्मको रकम कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण निगमले जिम्मा लिने गर्छ । सुरक्षण गरेको संस्था खारेजीमा गए सम्झौता अनुसार रकम निगमले बेहोर्नु पर्छ । 
'बैंक तथा वित्तीय संस्था आफैंमा जिम्मेवार भएकाले समयसीमा नतोकेका हौं,' निगमका अध्यक्ष भाष्करमणि ज्ञवालीले भने, 'मंसिरभित्र सबैले नगरे निर्देशन उल्लंघन गरेको आधारमा कारबाही थाल्छौं ।' निर्देशन उल्लंघन गर्दा राष्ट्र बैंक ऐन अन्तर्गत विदेशी मुद्रा कारोबार  रोक्ने, सरकारी ऋणपत्र खरिद/बिक्री रोक्नेदेखि खारेजीसम्मको कारबाही गर्न सक्ने अधिकार केन्द्रीय बैंकसँग हुन्छ ।
निगमले दिएको जानकारी अनुसार मेघा, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल, माछापुच्छ्रे र सिभिल बैंकले निक्षेप सुरक्षणका लागि सम्झौता गरेका छन् । यसबाहेक नबिल, स्ट्यान्डर्ड चार्टड र इन्भेस्टमेन्ट बैंकले सम्झौताको तयारी गरिरहेका छन् ।
वाणिज्य बैंकहरू भने निगमका केही विषयमा स्पष्टता आउन जरुरी रहेको बताउँछन् । 'सबैले सुरक्षणका लागि गृहकार्य गरिरहेका छन्,' बैंकर्स संघका अध्यक्ष अशोक राणाले भने, 'अहिले पनि केही विषयमा स्पष्टता आवश्यक छ ।' बैंकरले केही समय अघिबाट सुरक्षणका लागि दिनुपर्ने प्रमियमको रकम घटाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । यसका साथै निगमले गर्ने कर्जाको सुरक्षणमा निक्षेपको सुरक्षणबाट उठेको पि्रमियम प्रयोग हुन सक्ने चासो पनि बैंकरको छ । निगमको चुक्ता पुँजी पनि वृद्धि हुनुपर्ने माग बैंकरले राख्दै आएका छन् ।
निगमले निक्षेप सुरक्षण कोषमा ५ अर्ब रुपैयाँ राख्ने तयारी सुरु गरेको छ । कुनै पनि संस्था खारेजीमा गए यही कोषबाट सर्वसाधारणको २ लाख रुपैयाँसम्मको रकम फिर्ता गरिने छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सुरक्षणको पि्रमियमका रूपमा तिरेको रकम यही कोषमा राखिन्छ । थपिन लागेको ५ अर्ब रुपैयाँको स्रोत टुंगो नलागे पनि निगमले सरकारसँग छलफल गरिरहेको छ । 'यसबारे छलफल भइरहेको हो,' ज्ञवालीले भने, 'स्रोतको टुंगो लागिसकेको छैन ।'
यसका साथै निगमले चुक्ता पुँजी वृद्धि गरेर १ अर्ब पुर्‍याउने भएको छ । मंसिर २३ गते विशेष साधारणसभा गरेर सरकारले दिएको ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजीमा थपिनेछ । यसपछि पुँजी ९८ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ । 'त्यसपछि बोनस सेयर जारी गरेर १ अर्ब पुर्‍याउने योजना छ,' ज्ञवालीले भने । चुक्ता पुँजी १ अर्ब पुगेपछि निगममा सरकारको ९०, राष्ट्र बैंकको साढे ८ प्रतिशत स्वामित्व हुने छ । बाँकी साढे २ प्रतिशत स्वामित्व नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको छ । आइतबार नेपाल र कोरियाको कर्जा सुरक्षण निगमबीच सहयोगका लागि सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
सम्झौता पछि नेपाली कोषका कर्मचारीले कोरियाबाट तालिम लिनुका साथै प्राविधिक सहयोग पाउने छन् । ज्ञवाली र कोरियाका समकक्षी सुङ उ लीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । यस्तो सम्झौता पहिलो पटक भएको हो ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटले ५ लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप सुरक्षण गर्ने बताएको छ । २ लाख रुपैयाँबाट ५ लाख पुर्‍याइए पनि निगमले भने हाल २ लाखको मात्र सुरक्षण गरिरहेको छ । सबै वर्गका संस्थामा लागू गरिसके पछि यसलाई ५ लाखमा वृद्धि गर्ने तयारी भएको हो ।

पाँच महिनादेखि प्राथमिक सेयर निष्कासन ठप्प


काठमाडौ, मंसिर ६ - सेयरको दोस्रो बजारसँगै प्राथमिक बजारमा समेत पछिल्लो समयमा सुस्तता आएको छ । आर्थिक वर्षको ५ महिनासम्म कुनै पनि कम्पनीले प्राथमिक निष्कासनका लागि अनुमति लिएका छैनन् ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत भएका कम्पनीका सेयर दलालमार्फत किनबेच हुने बजार दोस्रो हो भने कम्पनीले पहिलो पटक सर्वसाधारणका लागि जारी गर्ने सेयरको किनबेच हुने बजार प्राथमिक हो । चालू आर्थिक वर्षमा करिब १५ कम्पनीले प्राथमिक सेयर जारी गर्न सक्ने प्रावधान पूरा गरे पनि सेयर जारी गर्न रुचि देखाएका छैनन् ।
'पाँच महिनासम्म कुनै पनि कम्पनीले प्राथमिक निष्कासनका लागि अनुमति पाएका छैनन्,' धितोपत्र बोर्डका निर्देशक निरज गिरीले भने । सेयर बजारमा सबैभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्था सूचीकृत छन् । कानुनी प्रावधान अनुरूप राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिने सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्तीमा ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणका लागि जारी गर्नुपर्छ ।
गत आर्थिक वर्षभर १७ कम्पनीले प्राथमिक निष्कासन गरेका थिए । ती कम्पनीको सेयर मूल्य २ अर्ब २ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बराबरको थियो । 'धितोपत्र बोर्डको प्रावधान अनुसार साधारण सेयर जारी गर्नुअघि लेखापरीक्षण भएको हुनुपर्छ,' गिरीले भने, 'यसले पनि सेयर जारी गर्न केही ढिला भएको हुन सक्छ ।'
कानुनी प्रावधान मात्र नभएर बजारमा पहिले जस्तो हाताहात सेयर सेयर बिक्री हुनेमा कम्पनी ढुक्क हुन नसकेका कारण पनि जारी नभएको विश्लेषक बताउँछन् । 'हकप्रद सेयरको बिक्रीमा पछिल्लो केही समयदेखि समस्या देखिएको छ,' एक मर्चेन्ट बैंकरले भने, 'प्राथमिक निष्कासनमा पनि असर नपुग्ला भन्न सकिँदैन ।' गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अनुमति लिएर प्राथमिक निष्कासन गरेको भार्गव विकास बैंकको सबै सेयर बिक्री हुन सकेको छैन । स्रोतका अनुसार कम्पनीको ८५ प्रतिशत साधारण सेयर मात्र बिक्री भएको थियो । ५० प्रतिशत अन्डरराइटिङ गरिएको उक्त निष्कासन ४ करोड रुपैयाँको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राथमिक निष्कासन जारी गर्दा सबै सेयर बिक्री नभएको यो पहिलो घटना हो । यसअघि हिमालयन डिस्टिलरीले साधारण सेयर जारी गर्दा सबै बिक्री हुन सकेको थिएन । 
'अहिलेको अवस्थामा नियामकले पनि सजिलो र छिटो सेवा दिएर प्रोत्साहन गर्नुपर्छ,' मर्चेन्ट बैंकर संघका अध्यक्ष भीष्मराज चालिसेले भने । दुई वर्षअघिसम्म भएको चलखेल र त्यसपछि बजार घट्न थालेर समस्या आएको उनी बताउँछन् । 'पहिलो बोरा भरेर एकै व्यक्तिलै धेरै सेयर भर्ने गर्थे,' चालिसेले भने, 'अहिले दोस्रो बजारमा मात्रै नभएर प्राथमिक निष्कासनमा पनि खरिद गर्ने कम देखिन थाले ।'
हाल केही क्षेत्रीय स्तरका वित्तीय संस्थाले प्राथमिक निष्कासनको अनुमति लिनका लागि धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएका छन् । ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्था भने 'पर्ख र हेर' को अवस्थामा छन् । पुसदेखि केही कम्पनीले साधारण सेयर जारी गर्न थाल्ने तयारी गरेका छन् । आर्थिक वर्षको पाँच महिनासम्म दुई कम्पनीले मात्र हकप्रद सेयर जारी गर्न स्वीकृति लिएका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १६ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याजदरमा मात्र सेयर धितोकर्जा दिन थालेपछि कारोबारमा असर परेको छ । महँगो ऋण लिएर लगानी गर्दा पनि प्रतिफल कम हुने भएकाले लगानीकर्ता सेयर बजारमा आकषिर्त हुन सकेका छैनन् । '१२ प्रतिशत ब्याज आम्दानी बैंकको खातामा पैसा राखेर हुन्छ,' अर्का एक मर्चेन्ट बैंकरले भने, 'घटिरहेको सेयरमा लगानी गर्दा गुमाउनुपर्ने मात्र देखिरहेका छन् ।' ब्याजदर कम भएर लगानीको अवस्थामा सुधार आए पनि आगामी दिनमा भने प्राथमिक सेयर निष्कासनका घटना विरलै हुने देखिन्छ । 
केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्न अनुमति दिन छाडेपछि यस्तो अवस्था आएको छ । अनिवार्य भएकाले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सर्वसाधारणका लागि सेयर निष्कासन गर्छन् । तर अन्य क्षेत्रका कम्पनीले सेयर जारी गरेर सूचीकृत हुन खासै इच्छा देखाउने गरेका छैनन् ।

श्रेष्ठ र मास्केलाई थुनामा राख्न आदेश

काठमाडौ, मंसिर ५ - पुनरावेदन अदालत पाटनले नेपाल सेयर मार्केटस एन्ड फाइनान्स (एनएसएम) का तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष योगेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ र महाप्रबन्धक सिद्धार्थमान मास्केलाई थुनामा राखेर कारबाही चलाउन आदेश दिएको छ । वित्तीय क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो ठगीको आरोप लागेका उनीहरूलाई बैंकिङ कसुर ऐन अन्तर्गत कारबाहीको माग गरिएको थियो ।
श्रेष्ठ र मास्केले २ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बराबरको अनियमितता गरेको आरोप छ ।
पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशद्वय टंकबहादुर मोक्तान र सुस्मालता माथेमाको इजलासले आइतबारको बहसपछि दुवैलाई थुनामा राखेर कारबाही अगाडि बढाउन आदेश दिएको हो । आदेशपछि प्रहरीले दुवैलाई नख्खु जेलमा राखेको छ ।
कार्यकारी अध्यक्ष रहँदा श्रेष्ठले बिनाधितो आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी १ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण दिएको आरोप छ । यससँगै राष्ट्र बैंकको अनुसन्धानका क्रममा व्यक्तिगत प्रयोगका लागि ८८ करोड रुपैयाँ, सञ्चालक समितिलाई गैरकानुनी रूपमा २० करोड ४९ लाख रुपैयाँ ऋण दिएको देखिएको थियो । ग वर्गको संस्थाबाट क वर्गको वाणिज्य बैंक बन्न आवेदन दिएपछि राष्ट्र बैंकले गरेको छानबिनका क्रममा श्रेष्ठको अनियमितता बाहिर आएको थियो । पुँजी वृद्धि गर्न आफ्ना सञ्चालकलाई आफैले ऋण दिनुका साथै निक्षेपकर्ताको रकम सीधै आफ्नो खातामा राखेको सम्मको गम्भीर अनियमितता देखिएपछि केन्द्रीय बैंकले श्रेष्ठलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई अनुरोध गरेको थियो । उनीसँगै श्रीमती गीता र छोरा सौरभलाई पनि पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छ ।
अनियमितता बाहिर आए लगत्तै वैशाखदेखि फरार भई भारतमा बस्दै आएका श्रेष्ठलाई असोजमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिबिआई) ले श्रेष्ठलाई महेन्द्रनगरबाट पक्राउ गरेको थियो ।
बैंकिङ कसुर ऐनले श्रेष्ठलाई बिगो र जरिवाना सहित पाँच वर्षसम्म कैद गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । पक्राउ परेपछि श्रेष्ठले अनियमिततामा 'केही हदसम्म' आफ्नो संलग्नता रहेको बयान प्रहरीलाई दिएका थिए ।

Sunday, November 20, 2011

देश तरकारीबाट आम्दानी बढेपछि बिदेसिएका फर्किए

झापा , मंसिर ४ - व्यावसायिक खेतीबाट मनग्ये आम्दानी हुन थालेपछि शनिस्चरेबाट बिदेसिएकाहरू घर र्फकन थालेका छन् । सहकारी स्थापना गरेर २२ बिघा जमिन भाडामा लिई तिनका परिवारले तरकारी खेती गर्न थालेपछि विदेशमा काम गर्नेहरू फर्किएका हुन् । 'यो क्षेत्र वरपरका करिब १३ जना विदेशबाट तरकारी खेतीका लागि फर्किएका छन्,' कतारबाट फर्किएका गिरिराज उप्रेतीले भने, 'घरमै बसेर विदेशको जति आम्दानी हुन थालेको छ ।' 

कटहरडाँडा कृषि सहकारीका सदस्य रहेका उप्रेतीले डेढ बिघा जमिनमा तरकारी खेती गरिरहेका छन् । सहकारीमा रहेका ४५ सदस्यले प्रतिबाली न्यूनतम १५ हजार नाफा गरेको बताउँछन् । सबैभन्दा बढी नाफा बेमौसमी तरकारीबाट भएको छ । 'तालिम लिएर सहकारी स्थापना गरी खेती गर्न थालेपछि आम्दानी धेरै बढेको छ,' सहकारीका अध्यक्ष वसन्त कुमार राजवंशीले भने, 'अबको वर्ष एक करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्ने योजना बनाएका छौं ।' सहकारी सदस्यले टमाटर, कोबी, बन्दा, खोर्सानी, आलु, बोडी लगायत उत्पादन गरेर बिर्तामोडको थोक बजारदेखि पहाडी जिल्लासम्म पुर्‍याउने गरेका छन् । 'हामीले माग अनुसारको उत्पादन गर्न सकेका छैनौं,' राजवंशीले भने ।
सहकारी स्थापना गर्नुअघि पनि तरकारी खेती गर्ने कृषकले धेरै फाइदा भने लिन सकेका थिएनन् । 'स्थानीय गैरसरकारी संस्थाले तरकारी खेतीसम्बन्धी तालिम दिएपछि धेरै सुधार भएको हो,' राजवंशीले भने, 'सहकारीमा सदस्यता र खेती बढाउने काम गरिरहेका छौं ।' उक्त स्थानको व्यावसायिक कृषिबाट प्रभावित भएर अन्यत्र पनि जग्गा भाडामा लिएर खेती सुरु भएको उनले बताए । एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सञ्चालित व्यावसायिक कृषि विकास आयोजना अन्तर्गत २०६६ सालमा स्थानीय गैरसरकारी संस्था सहारा नेपालले तालिम दिएपछि कृषकले व्यावसायिक खेती थालेका हुन् । सोही आयोजना अन्तर्गत मोरङको भाथिगछ ३ र ४ मा पनि २५ कठ्ठा जग्गा भाडामा लिएर भूमिहीनले तरकारी उत्पादन थालेका छन् । २६ जनाको समूहमा अधिकांश दलित छन् । खेती सुरु गर्नुअघि अधिकांश जुटमिलका कामदार रहेको उक्त समूहका सदस्यले मासिक २५ हजारको हाराहारीमा बचत भइरहेको बताए । 'आफैं रोजगार पाएका छौं,' समूहका अध्यक्ष नेपाल राजवंशीले भने, '८ घन्टा मिलमा काम गरेर भन्दा धेरै फाइदा भएको छ ।' समूहले २२ हजार रुपैयाँ जम्मा गरिसकेको उनले बताए । 'दैनिक आम्दानी भइरहन्छ,' उनले भने, 'तालिम लिएर काम सुरु गरेपछि धेरै फाइदा भएको छ ।' भाडामा लिएर धेरै आम्दानी गरेको देखेपछि जग्गाधनीले भाडा बढाउने तयारी गरेको उनले बताए । 'अब मजदुरी नभएर यही काम गरिरहनेछौं,' अर्का सदस्य सुकुनादेवी ऋषिदेवले भनिन् ।

Saturday, November 19, 2011

रंगिन माल्या

भारतिय व्यापारी न्यूर्योक शहरको एक बैंकमा छिर्छ । बैंकको व्यवस्थापनमा गएर आफुलाई ऋण चाहिएको बताउछ । व्यवस्थापनले उसलाई ऋण शाखाका कर्मचारीको जिम्मा लगाउ“छ । ‘दुई साताका लागि म भारत जानु छ त्यसैले आजै ५ हजार डलर ऋण चाहिएको छ’ व्यापारी भन्छ । ऋण शाखाको कर्मचारीले बैंकको प्रवधान र धितोको बारे जानकारी दिन्छ । व्यापारीले बैंक अघि सडकमा पार्क गरिएको फरारी कारको साचो बुझाउदै भन्छ, ‘अहिले म स“ग कार र त्यसको काजगपत्र मात्रै छ ।’ अचम्ममा परेको कर्मचारीले बैंक प्रमुख स“ग सल्लाह गरेर काजगपत्र जाच्छ थाल्छ । ऋण लिएपछि व्यापारी बाहिरिन्छ अनि बैंक प्रमुख र कर्मचारी ७ लाख ५० हजार डलर पर्ने कार ५ हजारका लागि धितो राखेको देखेर हास्न थाल्छन् । बाटोमा भएको कारलाई बैंकले आफ्नो ग्यारेजमा लगेर राख्छ । दुई साता पछि व्यापारी फर्कन्छ । आफ्नो ऋण र व्याजका रुपमा थप १५ डलर ४१ सेन्ट तिरेर कारको सा“चो माग्छ । ‘हामीलाई तपाई स“ग कारोबार गरेर धेरै खुसी लागेको छ’ बैंक कर्मचारीले भन्छ,‘बुझदै जादा तपाई अर्बपति भएको थाहा भयो ।’ अन्य कारोबार पनि आफ्नै बैंकबाट गर्न अनुरोध गर्दै कर्मचारीले प्रश्न गर्छ, ‘अर्बपति भएपनि तपाईलाई किन ५ सय डलर ऋण चाहियो ?’ व्यापारीले जवाफमा भन्छ,‘  न्यूर्योकको कुन स्थानमा १५ डलर मात्र तिरेर २ साता कार पार्क गर्न सक्थे र फर्कदा त्यहि स्थानमा सुरक्षित पाउथे ?

कथा जस्तो लाग्ने यो घटनाका व्यापारी पात्र भारतिय अर्बपति बिजय माल्या भएको बताइन्छ । युनाइटे ब्रेवरी (युबी) ग्रुपका अध्यक्ष माल्या पछिल्लो समय किङफिसर एयरलाइन्सका कारण समाचारमा छाएका छन् । युबी ग्रुपले २००५ मा स्थापना गरेको उक्त एयरलाइन्सको ऋणका कारण बिभिन्न हल्ला बजारमा चलेका छन् । स्थापना भएदेखि कहिल्यै नाफामा नगएको उक्त एयरलाइन्सले पछिल्लो समय थप ऋण लिएर कम्पनीको पुजी बढाउने तयारी गरिरहेको छ । यसै सिलसिलामा विहिवार बिजय माल्याले थप ऋण दिनका लागि केहि बैंक र व्यक्ति तयार रहेको खुलासा गरेका थिए । ५५ वर्षका माल्याको कम्पनी युनाइटेड ब्रेवरी उत्पादनका आधारमा विश्वकै दोस्रो ठुलो कम्पनी हो । एयरलाइन्स र ब्रेवरी बाहेक उनको नाममा फर्मुला वानको टिम फोर्स इन्डिया, आइपिएल टिम बेङलोर रोयल च्यालेन्जर्स लगायत पनि पर्छन । उनी सम्पत्ती भन्दा बानीव्यवहारका कारण धेरै चर्चामा आउछन् ।
अचम्म मान्नु पर्दैन बिजय माल्यालाई धेरैले ‘किङ अफ गुड टाइम्स’ भन्नछन् किनभने उनले दिएको पार्टीले त्यस्तै झलक दिन्छ । उनलाई भारतिय सर रिचार्ड ब्रान्सन भन्ने गरिन्छ । त्यसको कारण हो व्यवसायीका रुपमा मात्र नभएर कुनै सेलिब्रेटीको जिन्दजी जिउने कला । हलिउड देखि बलिउडसम्म चलेका हिरोइन र आफै प्रकासन गर्ने किङफिसर क्यालेन्डसमा छाएका नया मोडल स“ग उनको अफेयरका हल्ला चल्छन् । प्रायजसो सबै कार्यक्रममा उनी सुन्दर युवती स“गै देखिएका हुन्छन् । उनको सम्पती १ अर्ब ५० करोड डलरभन्दा बढी छ । विश्वका बिभिन्न स्थानमा ४२ वटा घर, २ सय ५० बढी कार, व्यक्तिगत प्रयोगका लागि बोइङ ७२७, व्यवसायिक कामका लागि दुई जेट, तीनवटा याचले उनको शौख झल्काउछ । ‘सबैले मलाई सौखिन भन्छन्’ मुम्बईको समुद्र किनारमा रहेको १० बेडरुम भएको घरमा ब्लुमबर्गलाई अन्तरवार्ता दिदै उनले भनेका छन्,‘म आफू भएर बाचेको छु अरुको नक्कल गरेर होइन ।’ सो अन्तरवार्ताको समयमा पनि अधिकासं बेला जस्तै उनले जिन्स, टिसर्ट, सुनको मोटो चेन, हिराको घडी र टप लगाएका थिए । साथै कहिल्यै नछुट्ने हिराबाट अग्रेजी अक्षर बि लेखिएको ब्रास्लेट ।

माल्याको तामझाम देखेर धेरैले उनको मेहेनत बिर्सेको हुनसक्छन् । २७ वर्षको हुदा बुबाको मृत्यु भएपछि उनले १० करोड डलर बराबरको व्यवसाय सम्हाल्न थालेका थिए । आगामी दुई दशकमा बुबाले छाडेका २२ उद्योगलाई घटाएर ६ वटामा सिमित गरे । त्यहि ६ उद्योगले  उनलाई अहिलेको अवस्थामा ल्याइ पु¥यायो । युबी ग्रुप अन्तर्गतका यी कम्पनीको वार्षिक कारोबार १ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर भन्दा बढी छ ।
२००५ मा उनले सुरु गरेको किङफिसर एयरलाइन्सले भने पहिचान थप आकाशमा पु¥याएको हो । भिडियो स्क्रिन, सुन्दर कर्मचारी, छरितो सुविधा लगायत समेटेर सुरु गरेको किङफिसरले भारतिय आन्तरिक हवाईसेवालाई नया उचाइमा पु¥याएको थियो । अर्को कम्पनी डेक्कन खरिद गरेपछि किङफिसरको प्रतिद्धन्द्धी सरकारी स्वामित्वको एयर इन्डिया मात्र भयो ।
अर्बपति भएपछि रहनसहनमा परिवर्तन आएपनि माल्याका केहि मान्यता भने परिवर्तन भएका छैनन् । ज्योतिसको परामर्श अनुसार राहु दशा भएको समयमा उनी कुनै पनि व्यवसायिक काम गर्दैनन् । नया जहाज आएपछि पहिलो काम तिरुपति मन्दिरमा गएर पुजा गर्ने हुन्छ । 

स्रोत – एजेन्सीहरु

नेपाल विकास बैंकका पूर्वअध्यक्ष गुरुङ पक्राउ

काठमाडौ, मंसिर २ - लामो समयदेखि प्रहरीले खोजी गरिरहेको नेेपाल विकास बैंकका तात्कालीन अध्यक्ष अमर गुरुङ शुक्रबार पक्राउ परेका छन् । ३६ करोड ५ लाख रुपैयाँ ठगीको आरोप लागेका उनलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले महाराजगन्जबाट पक्राउ गरेको हो । कास्की ठेगाना भएका गुरुङ ६२ वर्षका छन् ।
निजी क्षेत्रको लगानीमा स्थापित यो बैंक पहिलो 'ख' वर्गको वित्तीय संस्था हो । यसका साथै पहिलो पटक खारेजीका लागि राष्ट्र बैंकले सिफारिस गरेर र प्रक्रियामा रहेको संस्था पनि हो । बैंकका विभिन्न व्यक्तिविरुद्ध बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, राष्ट्र बैंक ऐन र मुलुकी ऐन ठगीको महल अनुसार दर्जन अभियोग लगाइएको छ ।
गुरुङले अनधिकृत रूपमा कर्जाको दुरुपयोग गरेको, नियामक केन्द्रीय बैंकको निर्देशन विपरीत निक्षेप र कर्जा लिए दिएको, धितोको अधिक मूल्यांकन गरेको, ऋण चुक्ता नभई धितो फुकुवा गरेको लगायत अभियोग लगाइएको छ । राष्ट्र बैंकले करिब ५ वर्ष विभिन्न निर्देशन दिए पनि त्यसलाई पालना नगरी अक्षम व्यक्ति नियुक्त गर्नेदेखि बैंकको पैसाबाट विदेश भ्रमण गर्नेसम्मका काम गरिएको थियो ।
नेपाल विकास बैंककै अर्का पूर्वअध्यक्ष उत्तम पुनको पनि प्रहरीले खोजी गरिरहेको छ । सर्वसाधारणबाट जम्मा भएको निक्षेप आफूखुसी प्रयोग गरेको पहिलो घटना नेपाल विकास बैंकबाटै सार्वजनिक भएको हो । ५ वर्ष सुधारका लागि विभिन्न पहल गर्दा पनि नभए पछि केन्द्रीय बैंकले खारेजीमा लगेको थियो ।
खारेजीको प्रक्रिया सुरु हुँदा बैंकमा ७० करोड रुपैयाँ निक्षेप थियो । जसमा सबैभन्दा बढी नेपाली सेना र सञ्चय कोषको थियो । राष्ट्र बैंकले खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाउँदा बैंकको सञ्चित नोक्सानी ६९ करोड रुपैयाँ र पुँजीकोष अनुपात ४८ प्रतिशतले ऋणात्मक थियो ।

Friday, November 18, 2011

केन्द्रीय बैंकले जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण थाल्ने

काठमाडौ, मंसिर २ - ढिलो हुने अनुगमन र सुपरिवेक्षणबाट केही बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समस्या देखिएपछि राष्ट्र बैंकले सुधारका कार्यक्रम थालेको छ । जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण गर्न आवश्यक सुधारको काम थालिएको हो । हाल अधिकांश समय नीति/नियममा आधारित जोखिम सुपरिवेक्षण भइरहेको छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको समय र ढाँचामा अनिवार्य तथ्यांक राष्ट्र बैंक पठाउने गर्छन् । तर यस्तो तथ्यांकको असत्य भएर केही संस्थामा समस्या भएको पनि उदाहरण छन् । पछिल्लो समय समस्यामा देखिएका अधिकांश संस्थाले पठाएका सूचना गलत भएको आधारमा राष्ट्र बैंकले कारबाही गरिरहेको छ ।
खारेज भएको नेपाल विकास बैंक, प्रक्रियामा रहेको सम्झना फाइनान्स, समस्याग्रस्त घोषणा भएका नेपाल सेयर मार्केट्स र गोर्खा विकास बैंक लगायतले पनि सही सूचना नदिएपछि कारबाही सुरु भएको थियो । पछिल्लो समय केन्द्रीय बैंकमा 'मिलाएर' तथ्यांक पठाउने तर संस्थागत सुशासन विरुद्धका काम गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि केही संस्थामा समस्या देखिएका थिए । यस्ता समस्या सुधारका लागि मार्गनिर्देशन बनाउन थालिएको हो ।
'मौदि्रक नीतिमा उल्लेख भए अनुरूप हामीले आवश्यक मार्गनिर्देशन जारी गर्नका लागि काम थालेका छौं,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले भने, 'आर्थिक वर्षभित्र जारी गरिसक्ने योजना छ ।'
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा, सञ्चालन, बजार, प्रतिष्ठा, तरलता लगायत आधारमा अनुगमन थाल्ने योजना राष्ट्र बैंकको हो । संस्थाका कारोबारलाई उल्लेखित आधारमा अनुगमन गरेपछि जोखिमको वास्तविक अवस्था थाहा हुने एक उच्च अधिकारीले बताए । 'अनलाइन माध्यमबाट सूचना आदानप्रदान र जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण सुरु भएपछि छिटो निर्णय लिन सजिलो हुने छ,' स्रोतले भन्यो, 'प्राप्त सूचनाका आधारमा कुनै पनि संस्था कता जाँदै छ भन्ने थाहा भएपछि निर्देशन पनि तुरुन्तै दिन सकिने भइन्छ ।' अनलाइन विधिबाट सम्पूर्ण काम गर्ने तयारी पनि केन्द्रीय बैंकको छ । अनलाइन सुविधा दिन सक्ने कम्पनीका लागि राष्ट्र बैंकले केही समय अघि इच्छापत्र सार्वजनिक गरेको छ । एक वर्ष भित्र अनलाइन विधिबाट सम्पूर्ण काम गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
केही बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको समस्याको कारण राष्ट्र बैंकको फितलो अनुगमन र सुपरिवेक्षणका कारण भएको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले बताउँदै आएका छन् । यसलाई सुधार गर्न सबैभन्दा पहिले मानव संसाधान विकास गर्नुपर्ने सुझाव अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले दिँदै आएको छ । यसका साथै राष्ट्र बैंकलाई दिइएको अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नभएकाले सुधार गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आवश्यकता अनुसार नियन्त्रणदेखि खारेजीसम्मको अधिकार केन्द्रीय बैंकसँग हुनुपर्ने कोषले बताउँदै आएको छ । सुपरिवेक्षण क्षमता वृद्धि गर्नका लागि एक जना कर्मचारी राष्ट्र बैंक पठाउने घोषणा कोषले गरिसकेको छ ।
सुपरिवेक्षण विभागको क्षमता अभिवृद्धिका साथै प्रत्यक्ष कामकारबाहीमा कोषका कर्मचारी परिचालित हुने योजना छ । खुला लाइसेन्स नीति लिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या एकै पटक उच्च हुनु र राष्ट्र बैंकको क्षमता अभिवृद्धि हुन नसकेपछि सुपरिवेक्षण र नियमनमा समस्या देखिँदै आएको हो ।

Thursday, November 17, 2011

वित्तिय औजारले मूल्य वृद्धि रोक्न असंभव

काठमाडौ, मंसिर १ - मूल्य वृद्धि रोक्न राष्ट्र बैंकको औजारबाट सम्भव नहुने भएपछि सरकारले कदम चल्नुपर्ने भएको छ । मौदि्रक विस्तार (बजारमा हुने रकम) का कारण हुने मूल्य वृद्धि केन्द्रीय बैंकले नियन्त्रण गर्ने गर्छ । मूल्य वृद्धि नियन्त्रणको मुख्य औजार उच्च ब्याजदर र न्यून मौदि्रक विस्तार हो । दुवै चाहे अनुरूप भए पनि मूल्य वृद्धि नघटेकाले यो राष्ट्र बैंकको नियन्त्रण बाहिर गएको छ । 

'मूल्य वृद्धि घट्नुपर्नेमा पछिल्लो समय पनि ८ देखि ९ प्रतिशतकै बीचमा देखिन्छ,' राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले भन्यो, 'मौदि्रक विस्तारबाट नभएर अन्य कारणले भएकाले सरकारले काम गर्न आवश्यक देखिएको हो ।' राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरिसकेको आर्थिक वर्षको दुईमहिने तथ्यांक अनुसार मुद्रास्फीति ८ दशमलव ५ प्रतिशत छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यो ८ दशमलव ६ प्रतिशत थियो । मौदि्रक विस्तारबाट मूल्य वृद्धि मात्र नभएर आर्थिक वृद्धिदर पनि बढ्ने गर्छ ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा मुद्रास्फीतिको प्रमुख कारण खाद्य तथा पेय पदार्थको मूल्य बढ्नु देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा तीन वर्षपछि खाद्यान्न आवश्यकता भन्दा बढी बचत भएको थियो । सरकारी तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ४ लाख ४३ हजार टन खाद्यान्न धनात्मक थियो । २०६६/६७ मा ३ लाख ३३ हजार टन खाद्यान्न ऋणात्मक थियो । यी खाद्यान्नमा सबैभन्दा बढी उपभोग हुने धान, मकै, गहुँ, जौ, कोदो र फापर पर्छन् ।
पछिल्ला वर्ष खाद्यान्न बचत भएकाले यस वर्ष खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्य घट्नुपर्ने हो । 'उत्पादन राम्रो भए पनि बजारमा मूल्य वृद्धि भएको छ,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, 'कृषक मार्कामै रहनु र उपभोक्ताले बढी पैसा तिर्नुपर्ने अवस्था बिचौलिया र यातायात सिन्डिकेटका कारण आएको देखिन्छ ।'
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवाली मौदि्रक औजार मार्फत मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा प्रयास भइरहेको बताउँछन् । 'केन्द्रीय बैंकको उद्देश्य मूल्य स्थिरता कायम राख्नु पनि हो,' उनले भने, 'यसमा काम गरिरहे पनि भारतबाट आयात भएका वस्तुको मूल्य वृद्धिले असर गरेको छ ।' स्थिर विनिमय दरका कारण सामानसँगै भारतबाट मूल्य वृद्धि पनि आयात हुने गर्छ । तर भारतबाट आयात हुने वस्तुमा आत्यावश्यक खाद्यान्न भन्दा बढी भाग अन्य वस्तुको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न विनिमय दर परिवर्तनको विकल्प भए पनि तत्कालका लागि सम्भव देखिँदैन । भारतमा पनि केन्द्रीय बैंकले मूल्य वृद्धि नियन्त्रणका लागि विभिन्न औजारको प्रयोग गरिरहेको छ । भारतमा नियन्त्रण हुने बित्तिकै त्यसले नेपालमा पनि सीधै असर गर्छ ।
मूल्य वृद्धि र कालोबजारी रोक्नका लागि सरकारले दुई महिना अनुगमन गरे पनि पछिल्लो समय रोकिएको छ । यस्ता कार्यक्रमबाट सरकारले मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न सक्छ । 'आत्यावश्यक वस्तुमा अनुदान दिएर वा अनुगमन बढाएर केही राहत दिन सकिन्छ,' स्रोतले भन्यो ।
बैंकहरूमा ४० अर्बको हाराहारी तरलता भए पनि बजारमा आपूर्ति भएको छैन । महँगो ब्याजदरका कारण कर्जा लगानी विस्तार न्यून छ । 'सस्तो ब्याजदरमा पैसा बैंकले दिन थालेपछि महँगी बढ्ने हो,' स्रोतले भन्यो, 'अहिले त्यस्तो भएको छैन ।' अहिलेको अवस्थामा ब्याजदर कम भए त्यसले पुनः मूल्यवृद्धि बढाउन सक्ने सम्भावना पनि छ । गभर्नर खतिवडाले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई १ देखि २ प्रतिशतसम्म ऋणको ब्याज घटाउन सुझाव दिँदै आएका छन् ।

Wednesday, November 16, 2011

सोल्टीबाट ओबराय बाहिरियो

काठमाडौ, कार्तिक ३० - भारतको बहुराष्ट्रिय कम्पनी ओबराय होटल्सले नेपालको सोल्टी होटलमा रहेको आफ्नो सम्पूर्ण सेयर बिक्री गरेको छ । सोल्टी होटलको ६ दशमलव ८४ प्रतिशत सेयर ओबरायले नयाँ नेपाली कम्पनी शिवक्रिम लायन्ड एन्ड इन्डस्टि्रजलाई बिक्री गरेको हो । 

ओबरायले १४ करोड २८ लाख रुपैयाँ मूल्यमा १० लाख २० हजार कित्ता सेयर शिवक्रिमलाई स्टक एक्सचेन्जले नयाँ सुरु गरेको कारोबार विधि बल्क ट्रेडिङ मार्फत बिक्री गरेको हो । साधारण कारोबार मूल्य प्रतिकित्ता १ सय ८६ रुपैयाँ भए पनि ४६ रुपैयाँ घटेर खरिद बिक्री गर्ने समझदारी दुवै पक्षबीच भएको
थियो । समझदारीलाई उद्योग विभागले सहमति दिएपछि कारोबार भएको हो ।
ओबराय बाहिरिए पछि सोल्टीमा नेपाली संस्थापकको सेयर स्वामित्व ९० प्रतिशत पुगेको छ । 'ओबरायले आफ्नो सम्पूर्ण सेयर नेपाली लगानीकर्तालाई बिक्री गरेको हो,' कम्पनी सम्बद्ध स्रोतले भन्यो, 'अब होलिडे इनको मात्र विदेशी लगानी बाँकी छ ।' सोल्टीमा करिब ७० प्रतिशत सेयर सोल्टी इन्टरप्राइजेजको नाममा छ । यसबाहेक ठूलो लगानीकर्ताका रूपमा नेपाल वायु सेवा निगमको करिब १२ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । होलिडे इनको सहायक कम्पनीका रूपमा होलिडे इन इन्भेस्टमेन्ट नेपाल लिमिटेडको १० प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ ।
ओबरायले सोल्टी होटलको सेयर बिक्री गर्नका लागि २ महिनाअघि सहमति गरेको थियो । ओबराय होटल्स भारतीय कम्पनी ओबराय समूह अन्तर्गत छ । १९३४ मा स्थापना भएको समूहले २९ होटल र ३ क्रुज सञ्चालन गरिरहेको छ । भारत बाहेक मोरिसस, इन्डोनेसिया, इजिप्ट र साउदी अरेबियामा पनि ओबरायका होटल सञ्चालित छन् ।
सोल्टीबाट ओबराय बाहिरिए पछि विदेशी लगानीकर्ताका रूपमा १० प्रतिशत सेयर होलिडे इनको नाममा बाँकी छ । होलिडे इनमा बेलायतको इन्टरकन्टिनेन्टल होटल्स समूहको ब्रान्ड हो । होलिडे इनकै लगानीका कारण सोल्टी होटलले 'क्राउन प्लाजा' ब्रान्ड प्रयोग गरेको छ । 
सोल्टी होटलले आर्थिक वर्ष ०६७/६८ मा १२ करोड ५४ लाख रुपैयाँ कर पछिको नाफा गरेको थियो । स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत यस होटलको गत आर्थिक वर्षमा २३ दिन सेयर कारोबार भएको थियो । कारोबारमा अधिकतम सेयर मूल्य २ सय २० रुपैयाँ र न्यूनतम मूल्य १ सय ८७ रुपैयाँ थियो । गत आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासिक वित्तीय विवरणमा होटलले पर्यटन वर्षको सुरुवातसँगै पूर्वाधारको स्तरवृद्धि र अन्तर्राष्ट्रिय स्तर कायम राख्ने उल्लेख गरेको छ ।

Monday, November 14, 2011

डलर अझै केही महिना अस्थिर रहने

काठमाडौ, कार्तिक २९ - भारतले अमेरिकी डलरको अधिमूल्यनमा चासो नदिए पछि नेपालमा पनि विनिमय दर अस्थिर रहने देखिएको छ । भारतमा डलरको मूल्य ५० रुपैयाँ भएपछि नेपालमा ८० पुगेको छ । भारतीय केन्द्रीय बैंकले लिएका पछिल्ला कदमले डलरको मूल्य अझै केही समय बढ्न सक्ने देखिएको हो । विश्लेषकहरूले डलरको मूल्य ८४ रुपैयाँसम्म पुग्न सक्ने अनुमान गरिरहेका छन् । 

भारतको केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबिआई) का अधिकारीहरू बजारमा हस्तक्षेप गर्ने अवस्था आई नसकेको बताइरहेका छन् । भारतीय रुपैयाँ (भारु) सँग नेपाली मुद्राको स्थिर विनिमय दर भएका कारण भारतको नीतिको यहाँ सीधै प्रभाव पर्छ । करिब २० वर्षदेखि १ सय भारु बराबर १ सय ६० रुपैयाँमा स्थिर विनिमय कायम गरिएको छ ।
 बढ्दो व्यापार घाटा र घट्दो वैदेशिक लगानी कारण पनि भारतले केही समय डलरको अधिमूल्यन नगर्ने देखिन्छ । भारतीय मुद्रालाई डलरको तुलनामा कमजोर राख्दा निर्यात बढ्ने र व्यापार घाटा कम हुने सम्भावना रहन्छ । यसका साथै डलरको उच्च मूल्यका कारण वैदेशिक लगानी आउने सम्भावना पनि बढी हुन्छ ।
'भारतीय रिजर्भ बैंकले कुनै पनि कदम नचालेको होइन,' मौदि्रक नीतिका एक विशेषज्ञले भने, 'त्यहाँको केन्द्रीय बैंकले खुलेर आफ्ना कदमबारे जानकारी नदिने भएकाले बाहिर कुरा नआएको हो ।' उनका अनुसार तीन महिना अघि भारतीय रिजर्भ बैंकले केही मात्रामा डलर बिक्री गरेर मूल्य समायोजन गरे पनि ठूलै हस्तक्षेपको मुडमा आरबिआई छैन ।
विश्व आर्थिक संकटअघि भारतमा आएको ठूलो वैदेशिक लगानीका कारण एकै पटक ठूलो मात्रामा डलरको अधिमूल्यन भएको थियो । आर्थिक संकटपछि भारतबाट लगानी बाहिरिने क्रम बढ्नुका साथै भित्रिने क्रम घटेकाले समायोजनका लागि विनिमय दर परिवर्तन नगरिएको हुन सक्ने विश्लेषक बताउँछन् । 'लगानी भित्रँदा आवश्यकताभन्दा बढी अधिमूल्यन भएको थियो,' राष्ट्र बैंकका एक पूर्वअधिकारीले भने, 'अहिले त्यसलाई समायोजन गर्न चुप लागेर बसेको देखिन्छ ।'
तोकेर भन्न नसकिए पनि अबका केही महिना भारतीय रिर्जभ बैंकले डलरको मूल्यलाई ४९ देखि ५२ बीचमा राख्ने अनुमान विश्लेषकले गरेका छन् । '५२ भन्दा माथि जाने देखिए तुरुन्तै हस्तक्षेप हुने सम्भावना उच्च छ,' उनले भने, 'भारतीय केन्द्रीय बैंकको यो पुरानै प्रवृत्ति हो ।'
अन्य एसियाली मुलुकको तुलनामा आरबिआईले अमेरिकी डलरको समायोजनमा खासै कदम चलेको छैन । दक्षिण कोरिया, इन्डोनेसिया र फिलिपिन्स लगायत मुलुकका केन्द्रीय बैंकले डलर बिक्री गर्दै आपmनो मुद्राको स्थिति स्थिर बनाउन प्रसाय गरिरहेका छन् । भारतीय रुपैयाँ अगस्तबाट ७ दशमलव २ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको छ । कोरियान वोन, इन्डोनेसियाली रुपिअ, फिलिपिनो पेसो १ देखि १० प्रतिशतको बीचमा अवमूल्यन भएका छन् ।
पछिल्लो २८ महिनामा भारु कमजोर हुँदै गए पनि केन्द्रीय बैंकले कुनै पनि हस्तक्षेप गर्ने अवस्था आई नसकेको बताउँदै आएको छ । 'अहिलेको अवस्थामा हामीले विनिमय दरमा कुनै पनि हस्तक्षेप गर्ने अवस्था आएको देखेका छैनौं,' रोयटर्सले रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाका डेपुटी गभर्नर सुवीर गोकर्णलाई उद्धृत गर्दै भनेको छ, 'तत्कालका लागि कुनै नीतिगत परिवर्तन हुँदैन ।' अर्कोतर्फ भारतीय अर्थशास्त्री भने भारतिय रुपैयाँको अवमूल्यन रोक्नका लागि विनिमय दर परिवर्तन हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । भारतले ८० प्रतिशत कच्चा तेल आयात गर्दा डलर खर्चिनुपर्ने भएकाले विनिमय दर परिवर्तन आवश्यक रहेको विशेषज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् । बढी पैसा तिरेर कच्चा तेल आयात गर्दा मुलुकको मूल्य वृद्धिमा सीधै असर गर्ने गर्छ । पछिल्लो समय भारतीय केन्द्रीय बैंकको मुख्य चुनौतीका रूपमा मूल्य वृद्धि देखिएको छ ।
नेपालमा पनि डलरको भाउ बढेकै कारण मूल्य वृद्धिको सम्भावना बलियो हुँदै गएको छ । महँगो डलरमा किनिएको पेट्रोल नेपाललाई बेच्दा भाउ बढेपछि प्रभाव पर्ने देखिएको छ । नेपालले वाषिर्क करिब ७६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम आयात गर्छ । बढेको मूल्यका कारण निगमको घाटा १ अर्ब रुपैयाँ नाघिसेको छ ।
यसैगरी डलर तिरेर किनिने खिम्ती र भोटेकोसीको बिजुलीको मूल्य पनि महँगिने छ । प्रतियुनिट २ रुपैयाँ ३९ पैसा घाटामा रहेको निगमका लागि यो दरले थप नोक्सानी हुने छ ।
भारतबाट आयात हुने प्रायः सबै सामान भारुमै खरिद हुने हुँदा सीधै असर नदेखिए पनि चीनबाट आउने पोसाक र इलेक्ट्रोनिक्सका सामानको मूल्य बढ्ने देखिएको छ । नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स बढ्ने हुँदा केही राहत भए पनि आयातले त्यसलाई लामो समय थेग्न नदिने विश्लेषक बताउँछन् ।
डलरका कारण सरकारले तिर्ने साँवाब्याजमा भने तत्काल प्रभाव नदेखिइसकेको अर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा बताउँछन् । 'अहिले नै असर देखिएको त छैन,' उनले भने, 'तर बढ्दै गए समस्या हुन सक्छ ।' यसपटक २० अर्ब रुपैयाँ साँवाब्याज तिर्न छुट्याइएको

ऋण उठाउन फेरी छुट

असोज मसान्त भित्र उठाइसक्नु पर्ने ऋण र व्याजको समय एक महिना थपियो । स्वागत योग्य भएपनि खसै ठुलो असर नपर्ने बैंकरको प्रतिकृया । वित्तिय अनुसासन नमान्ने प्रवृत्ती र छुट माग गर्ने क्रम बढ्न सक्ने डर रहेको विश्लेषक बताउछन ।


काठमाडौं – रियलस्टेट व्यवसायी र बैंकहरुको माग सम्बोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा उठाउनु पर्ने ऋणलाई एक महिना थपिदिएको छ । कार्तिक मसान्तसम्म उठाएको ऋणलाई समेत असोज मसान्तमा उठाए सरहको सुविधा मंगलबार दिइएको हो । घरजग्गा क्षेत्रकै समस्या देखेर यसरी ऋण उठाउने समय थपिएको यो दोस्रो पटक हो ।
थपिएको सुविधाबाट धेरै ठुलो फरक नपरे पनि माग राखेर छुट पाउने प्रवृत्ती बढ्ने देखिन्छ । विश्लेषक थपिएको एक महिनाबाट खासै परिवर्तन नहुने बताउछन् । ‘एक महिना थप भएर बैंकको नाफा वा लाभासंमा असर पर्ने होइन’ एक विश्लेषकले भने,‘राष्ट्र बैंकले माग पुरा पनि गर्छ भन्ने देखाउन खोजिएको मात्र हो ।’ लिखित रुपमा माग गरेपनि अधिकासं बैंकरले भने एक महिना थप गर्दा कुनै असर नपर्ने बताउदै आएका थिए । ‘आर्थिक वर्षको अन्त्यमा थपिएको एक महिनाले पनि खासै असर गरेको थिएन’ एक बैंकरले भने,‘अधिकासं बैंकले थपिएको समय अगावै काम सकेका थिए ।’
घरजग्गा व्यवसायी पनि समय मात्र थपरे अवस्था सहज नहुने बताउछन् । ‘कारोबार नै नभएको अवस्थामा व्याज तिर्ने पैसा छैन’ एक घरजग्गा व्यवसायीले भने,‘भाखा मात्र थपेर केहि हुदैन ।’
अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले कुनै पनि रुपमा नितिगत छुट दिन नहुने सुझाव केहि समय अघि दिएको थियो । राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा एक महिना थप गरेपछि कोषले यस्तो सुझाव दिएको हो । राष्ट्र बैंकले भने वित्तिय स्वास्थ्य ठिक राख्नका लागि एक पटक सुविधा दिइएको जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले चालेका कदम पछि अस्वभाविक मूल्य वृद्धि रोकिएर कारोबार ठप्प भएपछि उक्त क्षेत्रमा धेरै लगानी गरेका बैंकलाई समेत समस्या परेको छ । पछिल्लो समय घरजग्गा व्यवसायी र बैंकरले संयुक्त रुपमै लिखित माग राखेका थिए । एक महिना थप्नका साथै रुग्ण क्षेत्र घोषणा गरेर पुनरकर्जा, बिना जोखिम व्यवस्थापन व्याजको पुजीकरण, लगानी सिमा यथावत राख्नु पर्ने लगायतका ६ वटा माग गर्भनर युवराज खतिवडालाई राखेका थिए ।
‘वित्तिय स्वास्थ्य ठिक राख्न नियन्त्रण मात्र होइन सुविधा पनि दिनुपर्छ’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भास्करमणी ज्ञवालीले भने,‘यो स्वास्थ्य ठिक राख्न दिइएको सुविधा मात्र हो ।’ असारमा उठ्नु पर्ने ऋण र व्याज चाढबाढका साथै तरलता अभावका कारण कार्तिकमा मात्र उठेकाले सुविधा दिइएको उनले बताए । ‘हामीले बजारमा प्रारम्भिक अध्ययन गर्दा कार्तिकमा ऋण उठेको देखियो’ उनले भने,‘त्यसैले एक पटकका लागि यस्तो सुविधा दिएका हौ ।’
बैंकरले पनि थपिएको एक महिनाबारे मिश्रित प्रतिकृया दिएका छन् । ‘घरजग्गा क्षेत्रको समस्या समाधान गर्नका लागि यसले कुनै सहयोग गर्ने देखिदैन’ एक बैंकरले भने,’ एक बैंकरले भने,‘पुनरवर्गिकरण वा पुनरसंरचना मार्फत समस्या समाधान गरेको भए राम्रो हुने थियो ।’ समय नथपी ऋणको अवस्था अध्ययन गरेर थप निर्णय लिएको भए उपयुक्त हुने उनले बताए ।
काठमाडौं उपत्यकाका साथै मुख्य सहरी क्षेत्रमा घरजग्गाको कारोबारमा उच्च गिरावट आएको छ । उच्च मूल्य वृद्धि भएर कारोबार रोकिए पछि बैंक तथा वित्तिय संस्थाका साथै व्यवसायीको पनि लाखौ रकम ‘फ्रिज’ भएर बसेको अवस्थामा छ । घरजग्गा क्षेत्रमा भएको लगानी क्रमश कम गर्दै लैजानु पर्ने प्रावधानका कारण पनि मागको तुलनामा आपूर्ती बढी भएर कारोबार कम भएको हो । सरकारले चालेका पछिल्ला कदमका कारण सर्वसाधारण पनि घरजग्गाको मूल्य घट्ने आशमा रहेका कारण कारोबार बढ्न सकेको छैन ।

नेपाल बैंकको पुँजी वृद्धिका लागि स्वीकृति

काठमाडौ, कार्तिक २८ - केन्द्रीय बैंकले नेपाल बैंकको चुक्ता पुँजी वृद्धि गरेर ४ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउन अनुमति दिएको छ । सेयरधनीलाई हकप्रद सेयर जारी गरी पुँजी वृद्धि गर्न राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले अनुमति दिएको हो । अब नेपाल बैंक सञ्चालक समितिले काम अघि बढाउनेछ । हाल बैंकको चुक्ता पुँजी ३८ करोड रुपैयाँ छ । बैंकले हकप्रद सेयर जारी गरेर वा पि्रमियममा सेयर जारी गरेर चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने प्रस्ताव राष्ट्र बैंकसमक्ष गरेको थियो ।

Sunday, November 13, 2011

स्प्रेड दरमा राष्ट्र बैंकको निगरानी

काठमाडौ, कार्तिक २८ - बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर बीचको भिन्नता (स्प्रेड दर) औसत ५ प्रतिशत नाघेपछि केन्द्रीय बैंकले 'अप्रत्यक्ष' नियन्त्रणको तयारी गरेको छ । करिब अढाई दशकअघि नै ब्याजदर बजारको माग र आपूर्ति अनुसार चल्ने गरी नियन्त्रण छोडिसकेको केन्द्रीय बैंकले सर्वसाधारण मर्कामा पर्न थालेपछि निगरानी बढाउन थालेको हो । 

'बजार अर्थतन्त्र अनुसार खुला छोडेकाले नियन्त्रण गर्छौं भन्न मिल्दैन,' राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले भन्यो, 'अहिलेकै अवस्था रहिरहे बाध्य भएर गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।'
धेरैजासो वित्तीय संस्थाले निक्षेपको ब्याजदर घटाउने तर कर्जामा परिवर्तन नगर्ने देखिएपछि केन्द्रीय बैंक अघि आएको हो । 'जिम्मेवार ढंगमा आफैं निर्धारण गर्न सक्ने गरी बजारलाई खुला छोडेको २० वर्षभन्दा बढी भइसक्यो,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले भने, 'कम नभए हामीलाई निर्देशन दिएर वा विभिन्न औजार प्रयोग गरेर यसलाई कम गर्ने अख्तियारी छ ।'
स्पे्रड दर बढी भएपछि केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकलाई कर्जाको ब्याजदर घटाउन सुझाव दिन थालेको छ । औसतमा हेर्दा वाणिज्य बैंकको स्प्रेड दर ५ प्रतिशत देखिए पनि केहीको भने यसभन्दा बढी छ । कर्जाको ब्याजदर कम नगरेर बढी भएको स्प्रेड दरकै कारण लगानी पनि बढ्न नसकेको देखिन्छ ।
कर्जाको ब्याजदर कम नभएर नघटेको स्प्रेड दरसँगै लगानी पनि बढ्न सकेको छैन । अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा नियन्त्रण गर्न गरिएको नीतिगत प्रयास र बैंकहरूको उच्च कर्जा/निक्षेप अनुपातलाई सुधार गर्न भएका प्रयासका कारण निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तारमा कमी आएको राष्ट्र बैंक बताउँदै आएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मौदि्रक नीतिको लक्ष अनुरूप कर्जा प्रवाह गर्न नसकेपछि केन्द्रीय बैंकले रिभर्स रिपो जारी नगरी बसेको छ । लक्ष्य अनुरूप कर्जा विस्तार नहुनु र बैंकलाई उत्पादकमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन दबाब दिँदै रिभर्स रिपो जारी नगरिएको स्रोतले जनायो ।
मौदि्रक नीतिले बैंकबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा १४ प्रतिशतको हाराहारी हुने प्रक्षेपण गरेको छ । यसका साथै बैंकहरूको कुल निक्षेप परिचालन १३ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान केन्द्रीय बैंकले मौदि्रक नीतिमार्फत गरेको थियो । बैंकिङ प्रणालीमा करिब ४० अर्बको हाराहारीमा तरलता भए पनि अपेक्षित रूपमा कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन ।
अनुमान विपरीत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा वृद्धि ८ देखि ९ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । 'तोकिएको दरमा कर्जा प्रवाह भएपछि कुल गार्हस्थ उत्पादन ५ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको थियो,' केन्द्रीय बैंक उच्च स्रोतले भन्यो, 'तर अहिले यो ८ देखि ९ प्रतिशतको बीचमा रहेको देखिन्छ ।' दसैंतिहार अघिबाटै सुरु निक्षेप वृद्धि पछिल्लो समय पनि जारी छ ।

बैंकले निक्षेपमा ब्याज घटाउन थाले

काठमाडौ, कार्तिक २२ - बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी योग्य पुँजी (तरलता) को अवस्था सहज हुँदै गएपछि ब्याजदर घट्न थालेको छ । पछिल्लो समय निक्षेप बढिरहे पनि कर्जा वृद्धि नभएपछि ब्याजदरमा असर देखिन थालेको हो । अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर परिवर्तन गरिएको सूचना प्रकाशन गर्न थालेका छन् । एकै प्रकृतिको खातामा ब्याजदर २ प्रतिशतभन्दा फरक पार्न नहुने नियमका कारण अधिकांशले त्यसभन्दा कम घटाएका छन् । तिहार पछिबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर परिवर्तन गर्न थालेका हुन् । 

यसका साथै तरलता अभावको अवस्था दोहोरिए ब्याजदर पुन बढ्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ । बर्सेनि सिजनका रूपमा हुने तरलता अभाव पुनः दोहोरिए ब्याजदर वृद्धिको विकल्प भने रहँदैन । तर शोधनान्तर बचतमा जानुका साथै शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुग्ने संकेतले आर्थिक क्रियाकलाप बढ्ने देखिन्छ ।
पछिल्लो समय ४० अर्बको हाराहारीमा वाणिज्य बैंकसँग तरलता (लगानीयोग्य पुँजी) छ । धेरै तरलता भएका केही बैंकले यस अघिबाटै ब्याजदर कम गर्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए । दसैतिहारपछि बजारमा रहेको पैसा पुन फर्किएर बैंकमा आउने भएकाले तरलता अझ बढ्ने देखिएको छ ।
'अहिलेकै अवस्था रहने हो भने पुसबाट निक्षेपका साथै कर्जाको ब्याजदर पनि घट्ने देखिन्छ,' कुमारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले भने, 'अहिले अलिअलि परिवर्तन भएको छ ।' उनको बैंकले मुद्दतीमा कुनै परिवर्तन नगरे पनि साधारण बचतमा भने ब्याजदर झिनो अंकले परिवर्तन भएको बताए ।
'यो तरलतामा सुधार आएको संकेत हो,' स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकका कर्पोरेट अफेयर्स प्रमुख दिवाकर पौडेलले भने, 'अन्तर बैंक कारोबारमा कमी आएकाले त्यसको प्रभाव परेको हो ।' बैंकले पनि पछिल्लो पटक ब्याजदर परिवर्तन गरिएको सूचना सार्वजनिक गरेको छ ।
'पुराना योजनालाई यथावत् राखेर ८ दशमलव ५ प्रतिशत ब्याजदरको नयाँ योजना ल्याएका छौं,' कमर्ज एन्ड ट्रस्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनलराज भट्टराईले भने, 'विभिन्न सूचकले ब्याजदर घटाउनका लागि दबाब दिइरहेका छन् ।' वाणिज्य बैंकले कुल निक्षेपको २० प्रतिशतको हाराहारीमा विभिन्न औजार राख्नुपर्ने रकम र उक्त रकमबाट आउने ब्याजदर न्यून भएकाले ठूलो मात्रामा ब्याजदर घटाउन नसकिएको उनले बताए ।
'१२-१३ प्रतिशत दिनेगरी निक्षेप लिएर १ प्रतिशतको हाराहारीमा आम्दानी हुने गरी राख्नु परेको छ' उनले भने,'यस्तो ब्याजदर बढ्ने वित्तिकै ग्राहकलाई दिने र लिनेमा पनि परिवर्तन हुने अवस्था छ ।'
ब्याजदरमा गिरावट आएर जोखिम बढ्न सक्ने संभावना रहेकाले नयाँ मुद्धती खातामा ब्याजदर केही कम गरेको सानिमा विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुमार लम्साल बताउछन् ।
'वाणिज्य बैंकले ब्याजदर कम गरे त्यसले विकास बैंकलाई असर गर्छ' उनले भने, 'त्यसैले सबैमा नभएर नयाँ मुद्धतिमा भने ब्याजदर कम गरेका छौं ।'
वाणिज्य बैंक बन्ने तयारीमा रहेको सानिमाले १३ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको मुद्धति योजनामा नयाँ ग्राहकलाई भने ११ दशमलव ७५ प्रतिशतको ब्याजदर तोकेको छ । 
बैंकहरूले ग्राहकलाई लगानी गरेरबाहेक आम्दानी गर्ने मुख्य क्षेत्र टे्रजरी बिल्स र अन्तर बैंक कारोबार दुवैबाट हुने फाइदा १ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । ट्रेजरी बिल्स राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने वित्तीय औजार हो भने अन्तर बैंक कारोबारमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ब्याजमा ऋण सापट दिने गरिन्छ ।
पछिल्लो समय ९१ दिनको ट्रेजरी बिल्सको बट्टादर १ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । वैशाखमा एक वर्षकै उच्च वृद्धि भएर ट्रेजरी बिल्सको बट्टादर ९ प्रतिशत पुगेको थियो । त्यसपछि मासिक रूपमा यो घट्दै आएको छ । यसका साथै ११ प्रतिशतको हाराहारी पुगेको अन्तर बैंक कारोबारसमेत पछिल्लो समय १ प्रतिशतकै हाराहारीमा आइसकेको छ । वैशाखमा अन्तर बैंक कारोबारमा औसत ब्याजदर १० दशमलव ४३ थियो ।
ब्याजदर निर्धारणका लागि पूर्ण छुट दिएको राष्ट्र बैंकले भने ठूलो मात्रामा ब्याजदर घटाइहाल्न सुझाव दिएको छ । 'केही समय नहेरी ठूलो अन्तरमा ब्याजदर नघटाउन सुझाव दिएका छौं' केन्द्रीय बैंक स्रोतले भन्यो, 'थोरै अंकमा परिवर्तन भइरहेको देखिन्छ ।' भारत र नेपालबीच ब्याजदरमा ठूलो अन्तर भए पुँजी पलायनको खतरा बढ्छ । नेपालमा ब्याजदर सस्तो भएपछि भारतका बैंकमा लगेर राख्ने क्रम बढ्ने अनुभव बैंकिङ क्षेत्रले गरिसकेको छ । 'मुद्रास्फीतिभन्दा बढी र भारतको भन्दा धेरै कम नहुने अवस्थामा ब्याजदर हुँदा राम्रो हुने देखिन्छ' स्रोतले भन्यो । पछिल्लो समय भारतको केन्द्रीय बैंकले रिपो -केन्द्रीय बैंकले अन्य बैंकलाई दिने ऋण) को ब्याजदर वृद्धि गरिरहेको छ । रिपोको ब्याजदर वृद्धि हुनेबित्तिकै बैंकहरूले ग्राहकलाई तोक्ने ऋण पनि वृद्धि हुन जान्छ ।

रिर्भर रिपो जारी नगरेर लगानी गर्न दबाब


काठमाडौं– बैंकिङ प्रणालीमा तरलता (लगानी योग्य पुजी) बढ्दै गएपनि रिभर्स रिपो (बैंकबाट पैसा खिच्ने औजार) जारी नगरेर राष्ट्र बैंकले लगानीको दबाब दिन थालेको छ । बजारमा अत्याधिक तरलता बढेपछि व्याजदर कम भएर मूल्य वृद्धि बढ्ने डरले रिभर्स रिपो जारी गर्ने गरिन्छ । तर ३५ अर्बको हाराहारीमा तरलता रहेपनि रिभर्स रिपो जारी नगरी लगानी गर्न दबाब दिइएको हो । बैंकहरुले प्रणाली भित्रै लगानी गर्ने औजार ट्रेजरी बिल्सको बट्टा दर र अन्तर बैंक कारोबारको व्याजदर १ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । यसले बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता बढ्ने क्रम जारी छ ।

राष्ट्र बैंक भने रिर्भस रिपो जारी नगरी टे«जरी बिल्स, ऋणपत्र, वैदेशिक रोजगार वचतपत्र लगायतका औजार र लगानी गर्न प्रोत्साहन गरेर तरलता प्रसोचन गर्ने तयारीमा छ । ‘कार्तिकमा ५ अर्ब र मंसिरको पहिलो सातामा १० अर्बको हाराहारी तरलता प्रसोचन हुनेगरी केहि औजार जारी गर्ने तयारी छ’ राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले भन्यो,‘यसका साथै लगानी पनि बढ्ने देखिन्छ ।’ मंसिरबाट सामान्यतया बैंकको लगानी बढ्ने भएकाले तरलता बढी रहने अवस्था नहुने उनले बताए । ‘मंसिरबाट बैंकहरुले लगानी बढ्ने गरेको देखिन्छ’ उनले भने,‘त्यसैले समस्या पर्ने देखिदैन ।’ दशै र तिहारमा बजार गएको पैसा पुन फर्किएर बैंकमा आए थप तरलता बढ्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्था आए थप औजारबाट तरलता प्रसोचन गरिने उनले बताए । ‘दशैतिहारमा बढी पैसा बजार गएको हुन्छ’ उनले भने,‘त्यो फर्केर आएपछि हुनसक्ने समस्याबारे पनि हामीले सोचेका छौ ।’
रिर्भस रिपो मार्फत बैकबाट पैसा प्रसोचन गर्दा राष्ट्र बैंकमा प्रयोग नभइ बस्ने गर्छ । तर ट्रेजरी बिल्स, ऋणपत्र लगायतबाट पैसा लिदा त्यसको प्रयोग सरकारले गर्ने गर्छ । ‘बैंकले पनि पैसा प्रयोग नगरी फाइदा लिन सोच्नु हुदैन भन्ने मान्यता हो’ अर्का एक अधिकारीले भने,‘त्यसैले उनीहरु आफै लगानी गरुन भन्ने तर्फ ध्यान दिइरहेका छौ ।’ राजनीतिक अवस्थामा आउदै गएको सुधारका कारण लगानीको वातावरण बनेको उनी बताउछन् । ‘बैंकहरुले लगानीको क्षेत्र विविधिकरण गर्दै जान आवस्यक देखिएको छ’ उनले भने,‘केहि समय लागेपनि प्रणालीकै विकासका लागि यो आवस्यक छ ।’
वाणिज्य बैंकमा तरलता बढ्दै गइरहेपनि विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीमा अपेक्षित वृद्धि नभएको स्रोत बताउछ । वाणिज्य बैंकले फाइनान्स कम्पनी र विकास बैंक स“ग अन्तरबैंक कारोबार कम गरेकाले यस्तो अवस्था आएको हो । ‘यसको सुधारका लागि पनि केहि गर्न पर्ने देखिएको छ’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो,‘विश्वासको वातावरण बढाउनका लागि केहि योजना ल्याउने छौ ।’
तरलता अभाव लामो समय सम्म कायम रहेपछि वाणिज्य बैंकले लगानी भन्दा निक्षेप बढाउन ध्यान दिएका थिए । औद्योगिक वातावरणमा सुधार नहुनु र मुख्य लगानीको क्षेत्र रहेको घरजग्गामा पनि समस्या अँएपछि लगानी बढ्न नसकेको देखिन्छ । तर पछिल्लो समय भएको राजनीतिक सहमतीले आर्थिक क्रियाकलाप बढ्ने र सानो आकारको उद्योग स्थापना गर्ने क्रम पनि बढ्ने विश्लेषक बताउछन् । ‘दिर्घकालिन असर राख्ने सहमति भएकाले सेयर, घरजग्गाका साथै सानो आकारका उद्योग स्थापना गर्ने क्रम पनि बढ्ने देखिन्छ’ प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार रामेश्वर खनालले भने,‘यस्तो अवस्थामा बैंकले ध्यान पु¥याएर लगानी गर्नुपर्छ ।’
तरलता प्रयोग हुन नसके बैंक तथा वित्तिय संस्थाको नाफालाई असर गर्छ । सर्वसाधारणले जम्मा गरेको पैसालाई व्याज भुक्तानी गर्नु पर्ने तर त्यसलाई लगानी गर्न नसक्दा आम्दानी नहुने भएकाले नाफामा असर पर्ने हो । ‘केहि घाटा हुने देखिए अवस्था आएपनि हतार गरिहाल्न मिल्दैन’ राष्ट्र बैंकका अधिकारीले भने,‘सैधान्तिक रुपमा रिर्भस रिपो जारी गरिहाल्ने अवस्था आएपनि व्यवहारिक अवस्था र परिस्थिती अनुसार नगरिएको हो ।’ संकटउन्मुखबाट सुधारउन्मुख अवस्था तर्फ वित्तिय क्षेत्र गैरहेकाले छिटो निर्णय लिइहाल्न नसकिने उनी बताउछन् ।

Sunday, November 6, 2011

नीतिगत छुट नदिन आईएमएफको सुझाव

काठमाडौ, कार्तिक १९ - घरजग्गा व्यवसायमा आएको मन्दीसँगै बैंकिङ क्षेत्रमा समेत परेको चाप कम गर्न कर्जा भुक्तानी समय बढाएर सहुलियत दिन माग भइरहेका बेला अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले कुनै पनि नीतिगत छुट नदिन राष्ट्र बैंकलाई सचेत गराएको छ । घरजग्गा व्यवसायी र बैंकर मिलेर उठ्न नसकेको ब्याजलाई साँवामा गाभ्न पाउनुपर्नेसम्मको नीतिगत छुटको माग केन्द्रीय बैंकसमक्ष आइरहेका बेला कोषले शुक्रबार जारी गरेको नेपालसम्बन्धी प्रतिवेदनमा यो भनाइ आएको हो ।
गत आर्थिक वर्षको ऋण भुक्तानी समय एक महिना थपिएको थियो । यस वर्षको पहिलो ३ महिनामा पनि ब्याज नउठेको भन्दै व्यवसायी र बैंकरले पहिलो त्रैमासिकमा पनि एक महिना मागिएको छ । 'नीतिगत रूपमा यस्ताखाले छुट नदेऊ नै भन्न खोजिएको हो,' राष्ट्र बैंक स्राेतले भन्यो ।
यससँगै नेपालमा मूल्य स्थायित्वका लागि आवश्यक मानिएको भारतसँगको स्थिर विनिमयदरसमेत परिवर्तन गर्नुपर्ने सम्भावना रहेको तर्फ पनि कोषको प्रतिवेदनले सचेत गराएको छ । 'अहिले स्थिर विनिमय दर ठीकै भए पनि पछि विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप परे परिवर्तनसमेत गर्नेतर्फ सोच्नुपर्ने हुन्छ,' कोषको आर्टिकल ४ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । वर्षको दुईपटक कोषले नेपालजस्ता सदस्य राष्ट्रमा गई वित्तीय स्थितिबारे तयार पार्ने प्रतिवेदनलाई आर्टिकल ४ भन्ने गरिन्छ ।
गत वर्षको प्रतिवेदनमा भने कोषले भारतीय रुपैयाँको तुलनामा नेपाली मुद्रा १५ प्रतिशतले महँगो भएको मात्रै उल्लेख गरेको थियो । 'अहिलेसम्म कोषले परिवर्तन गर्नुपर्ने हुनसक्छ समेत भनेको थिएन,' स्रोतले भन्यो, 'यसपटक चाहिँ नेपाल तयार भएर बस्नुपर्छ भन्न खोजेको देखिन्छ ।' दुई देशबीच २०४८ देखि १ सय भारु बराबर १ सय ६० नेपाली रुपैयाँ रहने गरी स्थिर विनिमय दर कायम गरिएको छ । यसलाई परिवर्तन गर्दा अत्यधिक मूल्यवृद्धि हुन गई सर्वसाधारणको जीविका कष्टकर हुने हँुदा  नेपालले यसलाई पर सार्दै आइरहेको छ । कोषजस्ता संस्थाहरूले निर्यात बढ्ने दाबीका साथ अप्रत्यक्ष रूपमा परिवर्तन गर्नुपर्ने विषय उठाउँदै आएका छन् । तर झन्डै ६० प्रतिशत आयात भारतबाट हुने हुँदा निर्यातभन्दा ठूलो असर मूल्यमा पर्नेछ । यसअघि २०४१ मा गरिएको परिवर्तनपछि झन्डै ३ वर्ष अत्यधिक मूल्यवृद्धिको चाप खेप्नुपरेको थियो ।
यसैगरी कोषबाट नेपालले वित्तीय स्थायित्वका लागि दोस्रो चरणको ऋण सहयता 'एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटि' -ईसीएफ) लिन सकिने उल्लेख गरिए पनि यसअघिको सहायता लिँदा नेपालले जनाएका प्रतिबद्धता पूरा नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसअघि पहिलो चरणअन्तर्गत सन् २०१० मे मा नेपालले 'र्‍यापिड क्रेडिट फेसिलिटी -आरसीएफ)' अन्तर्गत करिब ४ करोड २० लाख अमेरिकी डलर सहयोग लिएको थियो । ईसीएफमार्फत सहयोग लिन भने बढी सर्त मान्दै तुलनात्मक रूपमा धेरै ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
कोषले सरकारी प्रक्षेपणभन्दा १ प्रतिशत बिन्दुले बढी मूल्यवृद्धि हुने प्रक्षेपण पनि गरेको छ । मौदि्रक नीतिले मूल्यवृद्धि दर ७ प्रतिशतमा रहने बताए पनि कोषको प्रक्षेपण भने ८ प्रतिशत छ ।
यसैगरी कोषले बैंकिङ क्षेत्रको समस्या अझै टरिनसकेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष -आईएमएफ) ले प्रभावकारी जोखिम व्यवस्थापन संयन्त्र बनाउन सुझाएको छ । बैंकिङ जोखिम कम गर्न उक्त संयन्त्रअन्तर्गत समयमै केन्द्रीय बैंकले हस्तक्षेप गरेर समस्या समाधान गर्न सक्ने वातावरण हुनुपर्ने भनिएको छ ।
 बैंकहरूको संस्थागत सुशासनलाई ध्यानमा राखेर मर्जर -गाभिन) व्यवस्थामा पनि सुधार आवश्यक भएको कोषले जनाएको छ । सरकारी स्वामित्वका बैंकलाई पुनर्संचरनामा लैजानुपर्ने पुरानै विषयलाई कोषले फेरि उठाएको छ । नयाँ बैंकलाई अनुमति दिने काम गम्भीरताका साथ रोक्न पनि आईएमएफले भनेको छ । टोलीमा रहेका केही सदस्यले नेपाल बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय लेखा परिक्षकबाट लेखापरीक्षण गराउन आवश्यक रहेको बताएका छन्् । 
आर्थिक विषयमा चनाखो रहेर लघुवित्तको स्थायित्वमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख छ । बजेटलाई समयमै कार्यान्वयन गरेर राजस्व बढाउन कोषले बताएको छ । यसका लागि राजस्व प्रशासनलाई सुधार गर्दै स्थानीय करको दायरालाई पुनर्विचार गर्न सकिने उल्लेख छ । प्रशासनिक खर्च घटाउँदै अनुत्पादक सहयोग घटाउन सकिने उल्लेख छ । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई प्रोत्साहित गर्दै आयल निगमको घाटा कम गर्न स्वचालित मूल्य समायोजन विधि अपनाउन सुझाव दिइएको छ ।
सरोकारवालाको संस्थागत सुधार गर्दै उत्पादकत्व विकास गर्न सकिने कोषले जनाएको छ । लघुवित्त क्षेत्रको स्थायित्व, उच्च आर्थिक वृद्धिदर र गरिबी निवारणका लागि कार्यक्रम ल्याउन सकिने कोषले भनेको छ ।

सेयर बजारको वृद्धि टिक्न सकेन

काठमाडौं , कार्तिक २० - प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच भएको शान्ति सहमति पछि बढेको सेयर बजारको वृद्धि कायम हुन सकेन । बजार ओरालो लाग्न थालेदेखिको प्रवृत्ति नै पछ्याउँदै सहमतिको तेस्रो दिन बजार घट्यो । सहमतिको भोलिपल्ट बुधबार १६ अंकले बढेको बजार मापक परिसूचक नेप्से बिहीबार ३ अंकले घट्यो ।
२०६५ भदौदेखि घटन थालेको सेयर बजारमा राजनीतिक परिवर्तनले केही दिन ठूलो दरले बढे पनि स्थायी हुन सकेको छैन । यसबाट राजनीतिक बहानामा बजार बढाएर ठूला लगानीकर्ताले आफूसँग भएको सेयर बेच्न खोजेको विश्लेषक बताउँछन् ।
माओवादीको पहिलो सरकार बनेदेखि घट्न थालेको बजार माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा उच्चदरले बढेको थियो ।  पहिलो सातामा सेयर बजार चार दिन लगातार ६४ अंकले बढेर परिसूचक अन्तिम दिन २१ अंकले झरेको थियो । यो उतार-चढाव स्वाभाविक नभएको विश्लेषक बताउँछन् । त्यसपछि झलनाथ खनाल २०६७ माघ २० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको तीन दिनपछि बजार खुल्दा १ दशमलव ७ अंकले मात्र बढेको थियो । पहिलो दिन खनाललाई सेयर बजारले स्वागत गरे पनि दोस्रो कारोबार दिनबाट भने विरलै बजार उकालो लाग्यो ।
पछिल्लो समय बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकै दिन भने सेयर बजारमा उच्च गिरावट देखिएको थियो । बजार मापक परिसूचक नेप्से ९ दशमलव ७७ अंकले घटेर ३ सय ३७ दशमलव १६ विन्दुमा झरेको थियो । उनी अर्थमन्त्री हुँदा सेयर बजारलाई जुवाघरसँग तुलना गरेको हल्ला चलेर बजार घटन थालेकाले बजार नबढेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । उनकै पहलमा भएको शान्ति सहमतिलाई एक दिनमात्रै स्वागत गरेको गत साताको बजारमा ११ करोड ८२ लाख ३७ हजार रुपैयाँ बराबरका ६ लाख ९९ हजार १ सय २४ कित्ता सेयरहरू खरिद-बिक्री भएका छन् । साताको नेप्से परिसूचक पहिलो दिनको तुलनामा १५ दशमलव ८५ अंकले वृद्धि भई अन्तिम दिन ३४३ दशमलव ५५ अंकमा पुगेको छ ।

Saturday, November 5, 2011

धनी मात्र बढेका छैनन

उच्च आर्थिक वृद्धि दर स“गै भारतमा अर्बपती धनीको सुचि बढ्दै गएको छ । स“गै धनी र गरिब विचको असमानता पनि । गत साता विश्वभरका धनीको सूचि प्रकासन गर्ने पत्रिका फोब्सले भारतमा रहेका अर्बपतिको सुचिलाई सावधिक गरेको थियो । सोहि समयमा भारतको योजना आयोगले धनी र गरिब विच खाडल बढ्दै गएको रिर्पोट पनि सार्वजिन ग¥यो ।
http://dericbownds.net/uploaded_images/Rich_poor.jpg

‘सम्पत्तीको वितरणमा ज्यादै ठुलो अन्तर रहेको देखिन्छ’ आयोगले भनेको छ,‘५ प्रतिशत जनतास“ग ३८ प्रतिशत सम्पत्तीको स्वामित्व छ जबकी ६० प्रतिशत जनता केवल १३ प्रतिशत सम्पत्तीका मालिक छन् ।’
सम्पत्तीको स्वामित्व मात्र नभएर अध्ययनले आय अन्तर पनि डरलाग्दो स्थितीमा रहेको देखाउछ । ८ अंकको हाराहारीमा बढिरहेको अर्थतन्त्रले गरिबी घटाउने संकेत नरहेको अध्ययनले देखाएको छ । पछिल्लो ३० वर्षमा भारतको गरिबी ज्यादै न्यून दरमा घटेको उल्लेख छ । ‘१९५० पछि सरकारमा आएका सबै दलको मुख्य नारा गरिबी हटाउ रहदै आएको छ’ लेखक हरी सुदले ब्लगमा लेखेका छन्,‘दुखद पक्ष भनेको यी नारा बनाउने सबै व्यक्ति खराब आर्थिक व्यवस्थापक भए ।’
विश्व बैंकको अनुमान अनुसार भारतका ४२ प्रतिशत जनता (प्रतिदिन १ दशमलव २५ डलर भन्दा कम आय भएका) गरिबीको रेखामुनी छन् । यो विश्वभरका गरिबहरुको संख्यामा एक तिहाइ हो । सरकारी तथ्याकं र अन्य संस्थाको तथ्याकंले यो भन्दा कम गरिब रहेको देखाउछ । शहसाब्दी विकास लक्ष अनुसार भारतमा २०१५ सम्ममा गरिबी आधा घटाउने उल्लेख छ ।
एक साता अघि सार्वजनिक भएको फोब्सको सुचिले भने अर्बपतिका सुचिमा १४ भारतिय थपिएको देखाउछ ।
महंगी, भ्रस्टाचारका काण्ड, घट्दो सेयर र मुद्राको मूल्यले भारतको धनीका सुचमा असर पनि परेको छ । भारतका सबैभन्दा धनी ५७ जनाको सम्पत्ती एक वर्षमा २० प्रतिशतले घटेर २ खर्ब ४१ अर्ब अमेरिकी डलर भएको छ । 
सर्वाधिक धनी भारतियको स्थान सुरक्षित राख्दै मुकेश अम्बानीको सम्पत्ती २२ अर्ब ६० करोड डलर रहेको छ । एक वर्षमा उनले ४ अर्ब ४० लाख बराबरको सम्पत्ती गुमाएका छन् ।
स्टिलका बादशाह मानिने लक्ष्मी मित्तल १९ अर्ब २० करोड डलर सहित दोस्रो स्थानमा छन् । उनको सम्पत्ती २६ प्रतिशतले घटेको उल्लेख छ । सबैभन्दा धेरै सम्पत्ती गुमाउने भारतियमा भने मुकेशका भाई अनिल अम्बानी परेका छन् । ५ अर्ब ९० करोड सम्पत्ती रहेका उनी १० धनी भारतियको सुचिबाट हटेका छन् । उनले एकै वर्षमा ७ अर्ब भन्दा बढी सम्पत्ती गुमाएका छन् । विप्रो नामक आइटी कम्पनीका मालिक अजिम प्रेमजी तेस्रो धनी भारतियका रुपमा छन् । उनको सम्पत्ती १३ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर छ । एक वर्षमा उनले २६ प्रतिशत सम्पक्ती गुमाएका छन् ।
धेरै सम्पक्ती सहित थपिने नया अर्बपति अजय कालसी रहेका छन् । उनी लन्डनमा सुचिकृत कम्पनी इन्डुस ग्यासका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । १ अर्ब ३९ करोड डलर सम्पत्ती रहेका उनको कम्पनीमा एक तिहास सेयर छ । कपिल र राहुल भाटिया ५१ औं धनी भारतियका रुपमा प्रवेश गरेका छन् । १ अर्ब ९ करोड सम्पती रहेको यी बाबुछोराले इन्टरग्लोब नामक ट्राभल कम्पनी चलाएका छन् । इन्डिगो नामक एयरलाइन्य भाटिया परिवारले संचालन गर्छ । कफि क्याफेका संचालक भिजी सिद्धार्थ ८४ औं धनीका रुपमा सुचिकृत छन् । उनको ५९ करोड डलर सम्पत्ती छ । 
फोब्स एसिया र मुम्बईका संपादक नाजिम करमालीले भनेका छन्,‘आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेपनि २०११ मा भ्रस्टाचार र मूल्यवृद्धिले धनीलाई ठुलै धक्का पुर्याएको छ ।’

Thursday, November 3, 2011

तीन प्रतिशत लघु बिमा अनिवार्य

काठमाडौ, कार्तिक १७ - चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यबाट सबै बिमा कम्पनीले न्यूनतम ३ प्रतिशत कारोबार लघु बिमामा गर्नु पर्ने भएको छ । बिमा कम्पनीले लुघ बिमा क्षेत्रमा धेरै महत्त्व नदिएपछि नियामक बिमा समितिले यसलाई अनिवार्य गरेको हो । लघु बिमाको उद्देश्य कम आय भएका र छोटो समयका लागि बिमा लेख बिक्री गर्नु हो ।
बिमा समितिका सञ्चालक समिति सदस्य विनोद अर्यालका अनुसार शुक्रबारबाट लघु बिमाबारे निर्देशन जारी हुँदैछ । लघु बिमामा पशु, स्वास्थ्य, दुर्घटना, स्वरोजगारका म्यादी र सावधिक जीवन बिमा लेख राखिएको छ ।
पशु, दुर्घटना, स्वरोजगार र म्यादी जीवन बिमा लेख १ लाख रुपैयाँसम्मको हुने छ । स्वास्थ्य बिमा भने ३० हजार रुपैयाँ सम्मको गर्न सकिने छ । स्वास्थ्य बिमाले ५ जनाको परिवार र ३० हजार रुपैयाँको रकम समेटेको छ । सावधिक जीवन बिमाको रकम १ लाख रुपैयाँसम्म तोकिएको छ ।
निर्देशन अनुसार पशु, स्वास्थ्य, दुर्घटना, स्वारोजगार बिमाको शुल्क क्रमश ५, २, ० दशमलव १ र १ दशमलव ५ प्रतिशत तोकिएको छ । सावधिक जीवन बिमा र म्यादी जीवन बिमाको शुल्क भने व्यक्तिको उमेर अनुसार हुने छ । प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेस्टा झाले केही समयभित्रै लघु बिमा योजना सार्वजनिक गर्ने बताए ।

राजनीतिक सहमतिले ततायो सेयर बजार

काठमाडौ, कार्तिक १६ - राजनीतिमा आउने ठूलो परिवर्तन पछि सेयर बजारमा पनर्ेे प्रभाव बुधबार पनि देखिएको छ । दलीय सम्झौताको भोलिपल्टै बुधबार सेयर बजार ५ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेको छ । यो साउन १ यताको सबैभन्दा ठूलो छलाङ हो ।
अब आर्थिक क्रियाकलाप बढ्ने अपेक्षा प्रधानमन्त्री आर्थिक सल्लाहकार रामेश्वर खनालको छ । 'दीर्घकालीन असर पुर्‍याउने राजनीतिक परिवर्तनले विश्वभर अर्थतन्त्रमा असर गरेको देखिन्छ,' उनले भने, 'पछिल्लो सहमतिले मुलुकमा पुनः द्वन्द्व नहुने र संविधान बन्ने देखिन्छ ।' सुधारको संकेत देखेपछि सर्वसाधारणमा आत्मविश्वास बढेर आर्थिक क्रियाकलाप बढ्ने उनले बताए । 'मुख्य ४ बजारमध्ये हामीकहाँ पुँजी र घरजग्गा -प्रोपर्टी) बजार धेरै सक्रिय छ,' खनालले भने, 'यी दुवैमा सुधार हुने निश्चित देखिन्छ ।'
सेयर बजारमा वृद्धि आउने संकेतसँगै लगानीकर्ता सचेत हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । 'बजार बढ्ने देखिन्छ तर यस्तो समयमा सचेत भने हुनुपर्छ,' उनले भने, 'अति चढाव आएर बजारले अनावश्यक गति लिने खतरा पनि रहन्छ ।' संस्थागत लगानीकर्ता नभएकाले यस्तो सम्भावना बढी रहेको उनले बताए । 'सेयर बजार मात्र नभएर रियलस्टेटमा पनि चहलपहल बढ्ने छ,' उनले भने, 'यस्तो समयमा सबैभन्दा बढी बैंकहरूले सचेत भएर लगानी गर्नुपर्छ ।'
नेपाल स्टक एक्सचेन्जका पूर्व प्रबन्ध निर्देशक रेवतबहादुर कार्की भने सेयर बजारको पछिल्लो वृद्धि क्षणिक भएको बताउँछन् । 'माओवादी पार्टीले आपmनो आर्थिक नीति स्पष्ट नगरेसम्म दीर्घकालीन सुधार हुने सम्भावना कम छ,' उनले भने, 'यस्ता क्षणिक वृद्धि पहिले पनि देखिएका छन् ।'
सेयर बजार विश्लेषक जगदीश अग्रवाल भने सेयर बजारमा आत्मविश्वास र्फकने वातावरण तयार भएको बताउँछन् । 'लगानीकर्तासँग पैसा र मन नभएको होइन,' उनले भने, 'आत्मविश्वासको कमीले मात्र असर गरिरहेको थियो ।' 
सबै राजनीतिक घटनाक्रमलाई सेयर बजारले स्वागत भने गरेको छैन । पछिल्लो समय बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकै दिन सेयर बजारमा उच्च गिरावट देखिएको थियो । बजार मापक परिसूचक नेप्से ९ दशमलव ७७ अंकले घटेर ३ सय ३७ दशमलव १६ बिन्दुमा झरेको थियो ।
त्यसअघि झलनाथ खनाल २०६७ माघ २० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको तीन दिनपछि बजार खुल्दा १ दशमलव ७ अंकले मात्र बढेको थियो । पहिलो दिन खनाललाई सेयर बजारले स्वागत गरे पनि दोस्रो कारोबार दिनबाट भने बिरलै बजार उकालो लाग्यो । एमालेकै माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो सातामा सेयर बजार चार दिन लगातार ६४ अंकले बढेर परिसूचक अन्तिम दिन २१ अंकले झरेको थियो । यो उतारचढाव स्वाभाविक नभएको विश्लेषक बताउँछन् ।
संसारभर राजनीतिक परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर सेयर बजारमा देखिने भए पनि यहाँ मिश्रति प्रभाव पर्ने गरेको पछिल्लो दशकको उतारचढावले देखाउँछ । २०५८ को मन्दीपछि २०६१ माघ १९ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले शासन सत्ता सम्हालेपछि सेयर बजार उकालो लाग्न थालेको थियो । त्यसपछि निरन्तर बढेको सेयर बजार दोस्रो जनआन्दोलन सफल भएको दिन २०६३ वैशाख ११ गते ३ सय ३८ दशमलव ५४ अंकमा पुग्यो । त्यसपछिको साता आइतबार बजार खुल्दा एकैदिन परिसूचक १८ दशमलव ३० अंकले बढ्यो ।
यो वृद्धि त्यतिबेलासम्मकै सबैभन्दा उच्च थियो । त्यसपछि पनि बजार बढ्नेक्रम निरन्तर जारी रह्यो । सेयर बजारमा अर्को ऐतिहासिक वृद्धि शान्ति सम्झौताले ल्यायो । २०६३ मंसिर ५ गते सरकार र माओवादीबीच शान्ति सम्झौता भएपछिको अर्को साता परिसूचक एक हप्तामा नै ४ सय ४६ अंकबाट ४ सय ९२ दशमलव ४६ अंकमा पुग्यो । यसरी उत्साहजनक रूपमा बढिरहेको सेयर बजारमा तराई आन्दोलनले भने ब्रेक लगायो । २०६३ सालकै माघ एक गते सुरु भएको आन्दोलनले १५ दिनमा नै परिसूचकलाई ५ सय ३८ अंकबाट ५ सय १६ अंकमा झार्‍यो ।
२०६३ चैत १८ गते पहिलो पटक माओवादी संयुक्त सरकारमा गएपछि नेप्से परिसूचक २१ दशमलव १६ अंकले बढ्यो । यो पनि एकैदिनमा भएको एतिहासिक वृद्धि थियो ।
त्यसपछि निरन्तर बढिरहेको परिसूचकमा त्यतिबेला धक्का लाग्यो जब अनपेक्षित रूपमा संविधानसभाको निर्वाचनमा माओवादी सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा उदायो । २०६५ वैशाख १ गते ७ सय ४६ अंकमा रहेको परिसूचक तीन दिनमा ७ सय ८ अंकमा झर्‍यो । राजाले शासन लिँदा बढ्न थालेको सेयर बजारले गणतन्त्रलाई पनि निकै आत्मीयताका साथ स्वागत गर्‍यो । जेठ १४ गते ८ सय ३३ अंकमा रहेको परिसूचक बिदापछि खुल्दा ८ सय ६० अंकमा पुग्यो । दोस्रो दिन पनि १३ अंकले परिसूचक माथि उक्लियो । 
माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछिको १५ दिनमा नै परिसूचक त्यसबेलासम्मकै सबैभन्दा उच्च विन्दुमा पुग्यो । माओवादीको सरकार गठन भएको भदौ पहिलो साता १०७५ दशमलव ८७ अंकमा रहेको परिसूचक भदौ १५ गते ११ सय ७५ अंकमा पुग्यो । यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा उचाइ हो । पछि तत्कालीन अर्थमन्त्री भट्टराईले सेयरबजारलाई जुवाघरसँग तुलना गरेको हल्ला चलेपछि बजार र्झन थालेको हो । माआवादीको शासन अवधिमा परिसूचक ५ सय १० अंकले झरेर ६ सय ६५ मा ओर्लिएको थियो ।

Wednesday, November 2, 2011

बंगलादेश बैंक आइएफआइसीले किन्ने

काठमाडौ, कार्तिक १६ - नेपाल बंगलादेश -एनबी) बैंकको सम्पूर्ण संस्थापक सेयर इन्टरनेसनल फाइनान्स इन्भेस्टमेन्ट एन्ड कमर्स (आइएफआइसी) बैंकले खरिद गर्ने भएको छ । बंगलादेशी सरकारको ३३ प्रतिशत लगानी भएको आइएफआइसीको एनबी बैंकमा हाल १० प्रतिशत सेयर छ । सबै संस्थापकको सेयर किनेपछि उसको स्वामित्व ५१ प्रतिशत पुग्ने छ ।
सम्पूर्ण संस्थापक सेयर खरिद गर्नका लागि तिहारअघि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको बैंकका प्रवर्द्धक लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठले बताए । 'यसका लागि तीन महिनाभित्र डिउ डिलिजेन्स अडिट -संस्थाको विस्तृत अध्ययन) गरिसक्ने तयारी छ,' उनले भने । ४१ प्रतिशत थप सेयर खरिद गर्ने टुंगो भए पनि मूल्य भने तोकिएको छैन । श्रेष्ठका अनुसार विस्तृत अध्ययन पछि सेयरको मूल्य तोकिने छ । संस्थामा ४० भन्दा बढी संस्थापक लगानीकर्ता छन् । जसमध्ये एनबी समूह सबैभन्दा ठूलो लगानीकर्ता हो ।
यो कारोबार पछि एनबी समूहको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको क्रस होल्डिङ -दुई वा बढीमा लगानी) सकिने छ । आइएफआइसीले एनबी बैंक खरिद गरेपछि एनबी समूहको लगानी एनसिसी बैंकमा मात्र सीमित रहने छ । एनबी बैंकमा गाभिइसकेका श्रीलंका मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्सका साथै नेपाल बंगलादेश लिजिङ एन्ड फाइनान्समा पनि समूहको लगानी थियो ।
आइएफआइसी बैंक बंगलादेशी सरकारले सन् १९७६ मा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर खोलेको हो । सन् १९८३ मा बंगलादेशी सरकारले निजी क्षेत्रका बैंकलाई अनुमति दिन थालेपछि आइएफआइसीले वाणिज्य बैंकका रूपमा काम थालेको हो । यसले नेपाल सहित ओमान, पाकिस्तान र मालदिभ्सका बैंकमा लगानी गरेको छ । बैंकले प्रकाशित गरेको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार २०१० को ६ महिनामा १ अर्ब ८५ करोड टाका नाफा आर्जन गरेको छ । यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३७ प्रतिशत बढी हो ।
एनबी समूहले सम्पूर्ण ध्यान एनसिसी बैंकमा लगाउने श्रेष्ठले बताए । 'एनसिसीको पुँजी वा अन्य आवश्यकतामा खर्च गर्ने योजना बनाएका छौं,' उनले भने, 'आफंैले स्थापना गरेको बैंक भए पनि भविष्य उज्वल हुने भएकाले एनबीमा आपmनो सबै सेयर बिक्री गरिएको हो ।' पछिल्लो समय एनसिसी र एनबी बैंक मर्जरको प्रयास भए पनि सफल भएको थिएन । 'मर्जरभन्दा राम्रो समूहले खरिद गर्ने र बैंकको भविष्य राम्रो हुने भएकाले हामी बिक्रीका लागि तयार भएका हौं,' उनले भने ।
राष्ट्र बैंकमा आधिकारिक जानकारी नगए पनि यससम्बन्धी छलफल भएको छ । राष्ट्र बैंकले आइएफआइसीलाई एनबी बैंकबाट हकप्रद सेयर लिन नदिए पछि बैंक एसिया लगानीकर्ताको रूपमा भित्रिएको थियो ।
आइएफआइसीले स्वामित्व रहे पनि एनबी बैंकमा 'चित्त बुझ्दो काम' नगरेकाले हकप्रद सेयर लिनबाट रोकिएको थियो । 'एक वर्षअघि बाटै अर्को लगानीकर्ता बैंक एसियाको स्वामित्व आइएफआइसीले किन्न खोजिरहेको थियो,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, 'पछिल्लो समय सम्पूर्ण स्वामित्व लिन्छौं र राम्ररी बैंक चलाउँछौं भन्ने प्रतिबद्धता आएपछि अनुमति दिएका हौं ।' आइएफआइसीमा नयाँ व्यवस्थापन आएको र त्यसले नेपालको बजारमा समेत उत्कृष्ट काम गर्ने जानकारी राष्ट्र बैंकमा दिइएको छ ।
बंगलादेश बैंक सहित स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, एसबिआई, हिमालयन, एभरेस्ट र नबिलमा पनि विदेशीको लगानी छ । सन् १९८४ मा सरकारले विदेशी बैंकलाई संयुक्त लगानीमा आउन ढोका खोलेको हो । त्यस लगत्तै नेपाल अरब बैंक लिमिटेड -हाल नबिल) नेपाल आएको थियो । २०४६ सालपछि वित्तीय क्षेत्रमा विदेशी लगानीलाई थप खुला गरिएको थियो ।
विश्व व्यापार संगठनको प्रावधान अनुरूप सन् २०१० देखि विदेशी बैंकले नेपालमा शाखा खोल्न पनि अनुमति पाएका छन् । यसअघि संयुक्त लगानीमा मात्रै विदेशी बैंक नेपाल आउन पाउँथे ।