दिनको २० किलो सुन बजारमा

काठमाडौ, जेष्ठ २ - विवाहको सिजनमा सुनको अभाव हुन नदिने भन्दै केन्द्रीय बैंकले दैनिक २० किलो सुन बजारमा पठाउन पाउने निर्देशन दिएको छ । करिब ३ वर्षअघि अत्यधिक सुन आयात भएपछि दैनिक १५ किलो सीमा तोकेको केन्द्रीय बैंकले जेठ र असारका लागि ५ किलो थपिदिएको छ । पछिल्लो व्यवस्थाअनुसार औसत दिनको २० किलोका हिसाबले वाणिज्य बैंकहरूले सुन आयात गर्न पाउने छन् । त्यही परिमाणमा मात्रै बजारमा बेच्न पनि पाउने छन् । सुन आयात तथा बिक्री वितरण कार्यविधि २०६८ लाई संशोधन गरेर सुन आयात गर्न सकिने परिमाणमा ५ किलो थपिएको हो । बजारको माग विवाहको सिजनमा दैनिक ४० किलोसम्म पुग्ने व्यापारी बताउँछन् । उनीहरू सामान्य अवस्थामा पनि १५ किलोभन्दा बढी सुनको माग र खपत भइरहेको दाबी गर्छन् । जसलाई पूरा गर्न अवैध तरिकाबाट बजारमा सुन गइरहेको छ । सरकारले दैनिक वाणिज्य बैंकमार्फत सुन व्यापारीले खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारलाई विवाहको सिजनमा १० किलोभन्दा बढी सुन आयात गर्न अनुरोध गरेको व्यवसायी बताउँछन् । 'हामीले विवाहको सिजनका लागि १० किलो बढाइदिन अनुरोध गरेका थियौं,' सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मणिरत्न शाक्यले भने, '५ किलो भए पनि बढ्दा केही राहत हुन्छ ।' शाक्य ५ किलो सुन आयात वर्षभरि बढाउँदा मुलुकलाई ७ अर्बको व्ययभार बढ्ने बताउँछन् ।

मुलुकभर १२ हजार सुन पसल छन् । वैशाखबाटै विवाह सुरु भएपछि बजारमा सुनको अभाव देखिन थालेको व्यवसायी बताउँछन् । खुला सीमाबाट सुन छिराएर नेपालमा बिक्री गर्नेको चलखेल पनि विवाहको सिजनमा बढ्ने गर्छ । यस्ता सुनबाट ग्राहक गुणस्तरमा पनि ठगिएको हुन सक्ने अनुमान व्यवसायी गर्छन् । 'धेरै नाफा कमाउन तस्करी गर्ने भएपछि गुणस्तरमा पनि चलखेल हुन सक्छ,' शाक्य भन्छन् । केही समयअघि वाणिज्य विभागले गरेको अनुगमनमा पनि व्यवसायीले सुनको तौल र गुणस्तरमा मापदण्ड पूरा नगरी काम गरेको भेटिएको थियो । सरकारले कारबाही गर्ने बताए पनि काम अघि बढेको छैन । बजारको अनुगमन हुन थालेपछि सुन व्यवसायीले केही दिन पसल बन्द गरेर विरोध गरेका थिए । विवाहको सिजन सुरु भएपछि पुनः बजार सामान्य भएको थियो । त्यसपछि सरकारले पनि थप अनुगमन गरेको छैन । सुनको मूल्यमा बुधबार सामान्य गिरावट आएको छ । व्यवसायीका अनुसार बुधबार प्रतितोला सुन ५१ हजार २ सय रुपैयाँ थियो । जुन अघिल्लो दिनभन्दा ५ सय रुपैयाँले सस्तो हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेपछि नेपालमा पनि असर परेको हो । विवाहकै सिजनमा मूल्य घट्दै जाँदा बजारको माग बढ्ने देखिएको छ । सुनको आयात बढ्दा मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्छ । सुन खरिद गर्दा हुने डलरको भुक्तानी बढेर समस्या पर्ने हो । अवैध बाटोबाट सुन आयात हुँदा पनि मुलुकभित्रैबाट डलर बाहिरिने गरेको छ । पछिल्लो सयम रेमिट्यान्स, पर्यटनलगायतबाट भएको विदेशी मुद्रा आर्जन अवैध सुन किन्न प्रयोग भइरहेको अर्थशास्त्री बताउँछन् । जुन घट्दो रेमिट्यान्स वृद्धिदर र सेवा क्षेत्रको आयबाट पुष्टि हुन्छ ।

कानुन मिचेर लाइसेन्स

काठमाडौ, वैशाख ३१ - दूरसञ्चार प्राधिकरणले राजपत्रमा उल्लेखित सर्त पूरा नगरी स्मार्ट टेलिकम र युनाइटेड टेलिकमलाई एकीकृत लाइसेन्स (अनुमतिपत्र) दिने निर्णय गरेको खुलेको छ । स्मार्टले लाइसेन्स लिन ३ सय ९८ गाविसमा सेवा पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि त्योभन्दा कम क्षेत्र पर्ने २५ जिल्लाको मात्रै अध्ययन गरेर लाइसेन्स वितरण भएको छ । यूटीएलले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टीबापतको सबै रकम नतिरे पनि लाइसेन्स लिन योग्य मानिएको छ । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषद्बाट किस्तामा रकम बुझाउने छुटलाई आधार मानेर लाइसेन्सको बाटो खोलिएको हो ।

कान्तिपुरलाई प्राप्त दूरसञ्चार प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयमा २५ जिल्लाकै केही क्षेत्रमा समेत सेवा नपुगेको उल्लेख भए पनि स्मार्टलाई लाइसेन्स दिएको स्पष्ट उल्लेख छ । रोयल्टी नबुझाएकाले यूटीएललाई लाइसेन्स दिन नहुने तर्क कर्मचारीले गरेपछि प्राधिकरण सञ्चालक समितिले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई हवाला दिँदै काम गरेको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयमा ०६९ असोज १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यूटीएललाई छुट दिएको उल्लेख गरेको छ । तर प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको वेबसाइटमा उक्त महिनामा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको अन्य निर्णय राखे पनि १४ गते बैठक बसेको पनि उल्लेख छैन । दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्नो सञ्चालक समितिको निर्णय मासिक रूपमा वेबसाइटमा राख्ने गर्छ । तर झाले स्मार्टको २५ जिल्लामा मात्र अध्ययन गर्न गरेको निर्णय प्राधिकरणले वेबसाइटमा पनि राखेको छैन । पूर्वाञ्चलबाहेक सेवा नपुगेका ३ सय ९८ गाविसमा न्यूनतम २ लाइन टेलिफोन सेवा पुर्‍याउन स्मार्ट स्थापना भएको थियो । ०६५ असारमा उक्त सेवा दिन लाइसेन्स पाएको कम्पनीले जीएसएम र भिस्याट प्रणालीमार्फत काम गरिरहेको छ । कम्पनीकै वेबसाइटले पनि दुवै सेवामार्फत ३ सय ६५ गाविसमा मात्र नेटवर्क पुगेको उल्लेख गरेको छ ।

प्राधिकरणको चैत २९ गते बसेको बैठकले स्मार्ट टेलिकम र युनाइटेड टेलिकमलाई एकीकृत लाइसेन्स दिने निर्णय गरेको थियो । यसअघि मंसिर २६ गते प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले ३ सय ९८ गाविसमध्ये २५ वटा जिल्लाभित्र पर्ने गाविसको मात्र अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयको केही समयमै झा अध्यक्षका लागि अयोग्य भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको अझै फैसला भएको छैन । झाले राजपत्रमा उल्लेख भएअनुसारको भन्दा कम क्षेत्रको अध्ययन गरेर एकीकृत लाइसेन्स दिन सकिने भन्दै निर्णय गरेपछि स्मार्टलाई सजिलो भएको हो । झा सम्मिलित सोही बैठकमा यूटीएललाई लाइसेन्स दिनुअघि दस्तुर र बाँकी रोयल्टी भुक्तानीका विषयमा स्पष्ट गर्न आवश्यक रहेकाले थप छलफल गर्ने उल्लेख छ । राजपत्रले एकीकृत लाइसेन्स वितरणका लागि अनुमतिपत्रमा तोकिए बमोजिम सेवा पुगेको हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । 'कुनै खास क्षेत्रमा कुनै खास सेवा पुर्‍याउनुपर्ने गरी अनिवार्य सर्त तोकिएको भएमा त्यस्तो सम्पूर्ण सर्त पूरा गरी सेवा सञ्चालन गरेको हुनुपर्नेछ' राजपत्रमा भनिएको छ । तर प्राधिकरण सञ्चालक समितिले बैठकमा २५ जिल्लामा १ सय ७१ टावर निर्माण गरी बिटिएस जडान गरेको, ११ टावर निर्माणाधीन रहेको र केही स्थानमा विद्युत् जडान नभएको भन्ने स्थलगत प्रतिवेदनलाई नै आधार मानेर लाइसेन्स जारी गर्ने निर्णय गरेकेा हो । 'निरीक्षणबाट आएका कर्मचारीले कैफियत देखाए पनि अन्तिम प्रतिवेदनमा मिलाएर निर्णय गरेको देखियो' प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, 'प्राधिकरणले गरेका सबै जिल्लाको प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा लाइसेन्स दिने प्रावधान पूरा नभएको स्वतः देखिन्छ ।' प्राधिकरणले एकीकृत अनुमतिपत्र जारी गर्दा ४ महिनाभित्र १९ स्थानमा पीसीओ सञ्चालन गर्न पनि भनेको छ ।

जुन लाइसेन्स दिनुअघि भइसक्नुपर्ने थियो । यसका साथै सरकार तथा दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई तिर्नु/बुझाउनुपर्ने दस्तुर तथा सम्पूर्ण बक्यौता चुक्ता गरेको हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था राजपत्रमा छ । जुन यूटीएलले पूरा गरेको छैन । यूटीएलले एक पटक लाइसेन्स नवीकरण गर्दा करिब २० करोड ४१ लाख रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएको छ । उसले कुल आयको ४ प्रतिशत र वाचा गरेअनुसारको रोयल्टी बुझाउने भनेर लाइसेन्स लिएको हो । जसबापत थप ७ किस्तामा रकम बुझाउन बाँकी छ । यूटीएलले कमिटेड रोयल्टी शीर्षकको शुल्क नबुझाएपछि प्राधिकरणले कम्पनी बन्द गर्नेसम्म चेतावनी दिएको थियो । तर भारतीय लगानीको कम्पनीले सरकार गुहारेर ८ किस्तामा शुल्क बुझाउने सुविधा पाएको छ । जसको अर्थ यूटीएलले लाइसेन्स लिँदा बुझाउँछु भनेको रोयल्टी बुझाइसकेको छैन ।  सबै दूरसञ्चार सेवा कम्पनीबीच समान अवसर र प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउन एकीकृत अनुमतिपत्रको अवधारणा ल्याइएको हो । एकीकृत लाइसेन्स पाएपछि कम्पनीले जीएसएमलगायत अन्य सेवा दिन सक्छन् । तर दुई कम्पनीलाई लाइसेन्स दिँदा नियम मिच्ने र बढी सुविधा दिन खोज्ने निर्णय प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट भएको छ । जीएसएममा हाल नेपाल टेलिकम र एनसेलले मात्र सेवा दिइरहेका छन् । नयाँ कम्पनी थपिँदा कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा बढ्ने र ग्राहकलाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ । लाइसेन्स वितरण गर्ने निर्णय भएपछि सूचना तथा सञ्चारमन्त्री माधवप्रसाद पौडेलले प्राधिकरणका उच्च अधिकारी बोलाएर 'हतारमा निर्णय' गरेको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका थिए । यसअघि प्राधिकरण नजिक रहेर काम गरिसकेका पौडेलले असन्तुष्टि पोखेपछि प्राधिकरण र मन्त्रालयको सम्बन्ध पनि चिसिएको स्रोत बताउँछ । 'सबैलाई समान अवसर दिन भन्दै ल्याइएको एकीकृत अनुमति हतारमा जारी गर्दा दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने भन्दै मन्त्रीले असन्तुष्टि जनाउनुभएको थियो,' प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले बताए । प्राधिकरणले योग्य मानेपछि स्मार्ट टेलिकमले लाइसेन्स लिइसकेको छ । यूटीएलले लाइसेन्स लिनुअघि सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश आएपछि काम रोकिएको छ । अदालतबाट अन्तिम फैसला आइनसके पनि स्मार्टले क्षेत्र विस्तार लगायतको काम आन्तरिक रूपमा थालिसकेको छ ।

 कम्पनीले उद्योग विभागमा लगानी थप्नका लागि निवेदन दिएको छ । एकीकृत लाइसेन्स पाएपछि कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न थप पुँजी चाहिने भएकाले लगानी वृद्धिको योजना अघि बढाइएको हो । यसका साथै कम्पनीले नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई पनि भित्र्याएको छ । सरकारले एकीकृत लाइसेन्स खुला गरेपछि तीन कम्पनीले निवेदन हालेका थिए । जसमा स्मार्ट, यूटीएल र एसटीएम टेलिकमले निवेदन दिएका हुन्् । दुई कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने निर्णय गरेको समय प्राधिकरणले एसटीएम टेलिकम सञ्चारले राजपत्रका प्रावधान पूरा गरिनसकेको उल्लेख गरेको छ । 'एसटीएमसँग ग्रामीण दूरसञ्चारको मात्र पूर्वाधार छ,' प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, 'जुन उद्देश्यका साथ एकीकृत अनुमतिपत्रको अवधारणा ल्याइयो, त्यसअनुसार एसटीएमको प्रणाली हाल चित्तबुझ्दो छैन ।' प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गरेका निर्णयको वैधानिकता र एकीकृत लाइसेन्सलाई व्यवस्थित बनाउन आएको रेडियो रिप|mक्वेन्सी नीतिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा आधा दर्जन मुद्दा परेका छन्् । दूरसञ्चार ऐनको दफा ६० अनुसार सञ्चालक समितिले गरेका निर्णय र वितरण भएको लाइसेन्सविरुद्ध पनि मुद्दा परेका छन् । दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा दिगम्बर झा नियुक्त भएपछि परेको एक मुद्दा सर्वोच्चमै विचाराधीन छ । अध्यक्ष नभएको समय काम रोकिएपछि ऐनको दफा ६० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर सञ्चालक समितिले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यही आधारमा एकीकृत अनुमतिपत्र दिने निर्णय गरिएको हो ।

सरकारले आन्तरिक ऋण नउठाउने

काठमाडौ, वैशाख ३१ - ढुकुटीमा रकम जम्मा हुने क्रम बढेपछि सरकारले यस वर्ष आन्तरिक ऋण नउठाउने भएको छ । राजस्वलगायतबाट उठेको रकम सरकारको ढुकुटीमा जम्मा भएर बस्ने तर खर्च नहुने क्रमले बैंकमा तरलता अभावसमेत हुन थालेपछि थप ऋण नउठाउने तयारी गरिएको हो । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार हाल सरकारी ढुकुटीमा करिब ५६ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ ।

विकास निर्माणको धेरै काम नभएको र बजेटमार्फत पनि नयाँ कार्यक्रम नआएकाले रकम खर्च हुन सकेको छैन । 'चालू वर्षको अन्त्यसम्म ८० अर्ब राजस्वमार्फत जम्मा हुने देखिन्छ,' अर्थ स्रोतले भन्यो, 'त्यसैले आन्तरिक ऋण नउठाउने सोच बनाइएको हो ।' उनले राष्ट्र बैंकलाई ऋण नउठाउन सुझाव दिएको बताए ।

सरकारको बजेट घाटा कम गर्न बर्सेनि आन्तरिक ऋण उठाउने गरिन्छ । बजेटमा रहेका विभिन्न कार्यक्रमलाई रकम अभाव नहोस् भनेर दातृ निकायको सहयोगसँगै आन्तरिक रूपमा ऋण उठाउने चलन छ । यस्तो ऋण उठाउने जिम्मा राष्ट्र बैंकको हो । जसले ट्रेजरी बिल्स, डिबेन्चर, बोन्ड, नागरिक बचतपत्रलगायत माध्यमबाट रकम लिएर सरकारलाई बुझाउने गर्छ । यस्तो रकमको साँवाब्याज सरकारले बेहोर्छ । राष्ट्र बैंकले पनि चालू आर्थिक वर्षमा यस्तो ऋण उठाउने काम थालिसकेको छैन । 'यससम्बन्धी छलफल नै भएको छैन,' राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, 'सरकारको खातामा अहिले नै ६० अर्ब जति रकम छ, थप ऋण चाहिएको देखिँदैन ।' सरकारले मुलुकभित्रैबाट ऋण उठाउँदा बैंक वित्तीय संस्थाको तरलता -लगानीयोग्य पुँजी) मा थप दबाब पर्ने देखिएपछि यस्तो निर्णय लिइएको हो । सरकारले विभिन्न माध्यमबाट खर्च गर्न सक्ने अवस्थामा ऋण उठाए पनि बजारमा असर पर्दैन । सामान्य अवस्थामा बैंकबाट झिकिएको रकम सरकारले खर्च गरेपछि पुनः बैंकमै र्फकन्छ । तर चालू वर्षमा जस्तै खर्च गर्ने कार्यक्रम नभएको समय रकम ढुकुटीमा थन्कन सक्छ । चालू आर्थिक वर्षमा बजेट किस्तामा आएपछि सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन सकेको थिएन । आर्थिक वर्ष सुरु भएको ९ महिनापछि पछिल्लो पूर्ण बजेटले यस्तो ऋण उठाउन बाटो खोलेको छ । जसअनुसार कुल गार्हस्थ उत्पादनको बढीमा २ दशमलव ५ प्रतिशत ऋण सरकारले मुलुकभित्रैबाट लिन सक्छ । यसरी उठेको रकम सरकारले दुरुपयोग गर्न नसकोस् भनेर सीमा लगाइएको हो ।

पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको चाप देखिन थालेको छ । अवस्था सहज नरहेपछि कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, प्रहरी, सेनालगायत ठूला निक्षेपकर्ताले बचतको ब्याज बढी माग्न थालेका छन् । यस्ता ठूला बचतकर्ताले ११ प्रतिशतसम्म ब्याज माग गर्न थालेको बैंक वित्तीय संस्थाहरू बताउँछन् । योसँगै बैंकले सर्वसाधारणलाई पनि ब्याज बढाएर रकम राख्न आकषिर्त गर्न थालेका छन् । मुद्दतीसँगै बचत खातामा पनि ब्याजदर बढाएर बैंकको सूचना सार्वजनिक हुन थालेको छ । चालू वर्षमा विकास निर्माणको नयाँ कार्यक्रम नभएपछि बैंकलाई तरलताको दबाब झनै बढ्ने देखिएको छ । जसको असर अन्त्यमा बैंकले दिने ऋणमा देखिन्छ । बैंकले हाल घर, सवारीलगायत कर्जामा १० देखि ११ प्रतिशत ब्याज लिइरहेका छन् । बचतको ब्याज पनि सोही बराबर हुन थालेपछि कर्जामा बढ्ने संकेत देखिएको छ । यससँगै प्रतिकूल मौसम र समयमा बजेट खर्च हुन नसक्दा ६ वर्षयताकै न्यून दरले आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यस वर्ष ३ दशमलव ५ प्रतिशत मात्रै हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

चालू वर्षको ९ महिनासम्म गत वर्षको वास्तविक खर्चलाई बजेट मानेर अध्यादेशबाट व्यवस्था गरिएको थियो । जसमा राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक पारित नगरिएको हुँदा सुरुमा आन्तरिक ऋण उठाउन पाइएको थिएन । पछिल्लो समय विकास निर्माणमा न्यून खर्च भएपछि यसको आवश्यकता नै परेन ।

२ करोडसँग दूरसञ्चार सेवा

काठमाडौ, वैशाख २९ - दूरसञ्चार सेवाको पहुँच मुलुकका २ करोड जनतामाझ पुगेको छ । सबैभन्दा ठूलो मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलले आफ्ना ग्राहक १ करोड पुर्‍याएपछि समग्र सेवाको पहुँच जनसंख्याको करिब ७५ प्रतिशत पुगेको हो । एनसेलका जीएसएम, नेपाल टेलिकमका सबै, यूटीएल, स्मार्ट, एसटीएमका विभिन्न सेवा उपभोक्ताको संख्या जोड्दा वैशाखको तेस्रो साता टेलिफोन सेवा प्रयोगकर्ता २ करोड नाघेका हुन् । एकै व्यक्तिले एकभन्दा बढी सिम वा सेवा प्रयोग गर्न सक्ने भएकाले वास्तविक प्रयोगकर्ता भने २ करोड नपुग्न सक्छ । दूरसञ्चार सेवा लिनसक्ने अधिकांशमा भने सेवाको पहुँच पुगेको देखिन्छ ।

'सेवा उपयोग गर्न सक्ने क्षमता वृद्धि हुनु, आर्थिक सामाजिक सुधार हँुदै जानु र कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा बढेपछि ग्राहक संख्या बढ्नु स्वाभाविक हो,' दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक आनन्दराज खनालले भने, 'बजारमा अझै धेरै सम्भावना बाकी रहेको यसले देखाउँछ ।' एकीकृत लाइसेन्स जारी भएपछि थप प्रतिस्पर्धा बढ्ने र ग्राहक थपिने प्रशस्त सम्भावना छ । 'कतिपय मुलुकमा मोबाइल पेनिट्रेसन १ सय प्रतिशतभन्दा माथि छ,' उनले भने, 'हामीकहाँ कम्पनी थपिएपछि नवीनतम सेवा सुरु भएर बजार अझ बढ्ने देखिन्छ ।'

एनसेलले रेमिटेन्स कम्पनीसँगको सहकार्यमा नयाँ ग्राहक थप्नुका साथैै विशेष योजना ल्याउन थालेपछि ग्राहकको संख्या सामान्य अवस्थामा भन्दा छिट्टै बढेको हो । फागुनसम्म कम्पनीको ९५ लाख ५३ हजार ग्राहक थिए । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार वैशाख तेस्रो साता आइपुग्दा यो संख्यामा ५ लाख थपिएर १ करोड नाघेको छ ।

जीएसएम, सीडीएमए प्रविधिमा खरिद भएको सिम/रिमका आधारमा ग्राहक संख्या निकाल्ने गरिन्छ । यो संख्या दैनिक सिम प्रयोग गर्नेको मात्र होइन । यसको अर्थ सिम खरिद गरेर नचलाई राख्नेको संख्या पनि यसमा राखिएको छ । जसलाई वास्तविक सेवा प्रयोगकर्ता भन्न मिल्दैन । अन्य मुलुकमा वास्तविक सेवा उपभोक्ताको तथ्यांक निकाल्ने गरिए पनि नेपालमा सुरु हुन सकेको छैन ।

सेवाको उपलब्धता बढ्दै गए पनि गुणस्तरीय सेवा पाउन नसकेको गुनासो ग्राहकले गर्दै आएका छन् । दूरसञ्चार प्राधिकरणले गुणस्तर सम्बन्धी गरेको पछिल्ला दुई अध्ययनले पनि तोकिएको मापदण्ड अनुसार कुनै कम्पनीले सेवा उपलब्ध नगराएको भेटिएको थियो । यस वर्ष पनि प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर विभिन्न क्षेत्रमा अध्ययन गर्न लागेको छ ।

ग्राहकको संख्या अधिकतम बिन्दुमा पुग्न थालेपछि सेवा प्रदायक कम्पनीको ध्यान अन्य क्षेत्रमा पनि बढ्न थालेको छ । पछिल्लो समय कम्पनीबीच डाटा सेवामा प्रतिस्पर्धा बढेको छ ।

विभिन्न प्याकेजमा डाटा सेवा उपलब्ध गराउने क्रम बढेको

हो । पछिल्लो समय नेपाल टेलिकमले सीडीएमए सेवामा जीएसएमभन्दा सस्तो दरको इन्टरनेट ल्याउने तयारी गरेको छ । जीएसएमको थ्रीजीजस्तै सीडीएमएको पछिल्लो प्रविधिमा आधारित इैभीडीओ सेवामार्फत नयाँ योजनाको तयारी गरिएको हो । अनुमतिका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरण पुगेको प्याकेजमा २० पैसामा एक मेगाबाइट इन्टरनेट उपलब्ध गराउने प्रस्ताव छ ।

नेपाल टेलिकमले यही समय एक करोड जीएसएम र २० लाख आईपीसीडीएमएको नयाँ लाइन विस्तारको कार्यक्रम ल्याएको छ । कम्पनीले थप सिम वितरण गरेपछि ग्राहकको संख्या बढ्न थप मद्दत पुग्ने देखिएको छ ।

मुलुकमा एनसेल र नेपाल टेलिकम दुईवटा जीएसएम सेवा प्रदायक कम्पनी हुन् । लिमिटेड मोबिलिटी र ग्रामीण दूरसञ्चार सेवामा यूटीएल, स्मार्ट टेलिकम र नेपाल स्याटेलाइटले काम गरिरहेका छन् । पछिल्लो समय दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट र यूटीएललाई एकीकृत लाइसेन्स दिने निर्णय गरिसकेको छ ।

एकीकृत लाइसेन्स पाएपछि कम्पनीले दूरसञ्चारका सबै सेवा सञ्चालन गर्न पाउँछ । प्राधिकरणको निर्णयपछि स्मार्टले लाइसेन्स आफ्नो हातमा ल्याइसकेको छ । उक्त निर्णय र सम्बन्धित अन्य विषयमा करिब आधा दर्जन मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा परेका छन् । अन्तिम फैसला आउन बाँकी रहेकाले स्मार्टले क्षेत्र विस्तार गर्न सकेको छैन ।

फागुनको तथ्यांकअनुसार बजारमा जीएसएम सेवा मात्र उपलब्ध गराइरहेको एनसेलको हिस्सा ४९ प्रतिशत छ । त्यसपछि विभिन्न सेवा दिने टेलिकमको ४४ प्रतिशत बजार छ । यी दुई ठूला कम्पनीपछि यूटीएल र स्मार्ट टेलिकमले ३/३ प्रतिशत बजार लिएका छन् । अर्को सेवा प्रदायक नेपाल सेटलाइटको बजार हिस्सा १ प्रतिशत छ ।

टेलिकम २० पैसामा १ एमएमबी डाटा ल्याउँदै

काठमाडौं, वैशाख २६ - नेपाल टेलिकमले सीडीएमए सेवामार्फत २० पैसामा एक मेगाबाइट डाटा चलाउन मिल्ने इन्टरनेट प्याकेज ल्याउने भएको छ । अनुमतिका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरण पुगेको प्याकेज मोबाइलमा उपलब्ध इन्टरनेट डाटामा सबैभन्दा सस्तो हो । प्याकेज लागू भएपछि धेरै डाटा खरिद गर्ने ग्राहकले उक्त मूल्य र परिमाणको सेवा उपभोग गर्न पाउने छन् ।

जीएसएममा तेस्राे पुस्ताको -थ्रीजी) भनेजस्तै सीडीएमए सेवाअन्तर्गतको इभोल्युसन डाटा अप्टिमाइजर -ईभीडीओ) मा टेलिकमले नयाँ योजना ल्याउन लागेको हो । जीएसएमको इन्टरनेटमा नेपाल टेलिकम र एनसेलबीच प्रतिस्पर्धा छ । सीडीएमए सेवामा भने टेलिकमको एकलौटी अधिकार छ । प्रतिस्पर्धी नभए पनि टेलिकमले जीएसएम थ्रीजीभन्दा सस्तो शुल्कमा सेवा दिन लागेको हो ।

'प्रतिस्पर्धाका कारण डाटा सेवाको शुल्क घट्दै गएको छ,' दूरसञ्चार प्राधिकरणका उपनिर्देशक अर्जुन घिमिरेले भने, 'पछिल्लो पटक सीडीएमएको इन्टरनेट प्याकेजको प्रस्ताव आएको छ ।' उनले प्याकेजबारे अध्ययन भइरहेको बताए ।

करिब दुई साताअघि प्राधिकरणमा टेलिकमको उक्त प्रस्ताव पुगेको हो । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार सञ्चालक समिति बैठक नबसेकाले पारित हुन सकेको छैन ।

टेलिकमको हालका १० लाखभन्दा बढी सीडीएमए प्रयोगकर्ताले पनि प्याकेज अनुसार सेवा लिन पाउने छन् । सँगै बजारमा उपलब्ध नयाँ रिम कार्डबाट पनि सेवा दिन सकिने छ । टेलिकमको वायरलेस टेलिफोन निर्देशनालयका वरिष्ठ इन्जिनियर सुदनलाल श्रेष्ठले प्याकेजको मूल्यबारे नबताए पनि स्वीकृति पाएपछि योजना सार्वजनिक गरिहाल्ने बताए । 'अनुमति पाएपछि लागू गरिहाल्ने योजना छ,' उनले भने ।

कम्पनीले एक दिनदेखि १ वर्षसम्मको प्याकेज ल्याउने तयारी गरेको उनले बताए । ईभीडीओ सेवा मोबाइलमा मात्र नभएर यूएबी डंोगलबाट ल्यापटलमा चलाउने गरी उपलब्ध हुँदै छ । डंोगलसहितको विशेष योजना ल्याउने तयारी पनि कम्पनीको छ । 'डंगोलसहित विशेष योजना ल्याउने तयारी छ,' टेलिकम स्रोतले भन्यो, 'जसका लागि एक चिनियाँ कम्पनीबाट पहिलो चरणको उपकरण आइसकेको छ ।'

कम्पनीले सीडीएमए सेवाको स्तोरन्नति गरेर आईपीसीडीएमए प्रविधिमा जाने काम पनि अघि बढाएको छ । टेलिकमका अनुसार असारको पहिलो सातासम्म सबै क्षेत्रमा ईभीडीओ चल्ने सक्ने गरी स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ । 'असारमा मुलुकका सबै व्यापारिक सहरमा ईभीडीओ सेवा उपलब्ध हुने गरी काम अघि बढेको छ,' श्रेष्ठले भने ।

टेलिकमले केही समयअघि २० लाख लाइन रिम ल्याउनका लागि टेन्डर आह्वान गरेर काम सुरु गरिसकेको छ । जसअन्तर्गत पहलो चरणमा ३ लाख रिम भित्रिइसकेको छ । पुराना रिम भएका ग्राहकले ईभीडीओ चलाउन नसके कम्पनीले निश्चित शुल्क लिएर परिवर्तन गर्ने पनि काम सुरु गरिसकेको छ ।

सीडीएमएबाट पाइने डाटा सेवामा पहिलो पटक कम्पनीले डंोगलसहित प्याकेज ल्याउन लागेको हो । प्याकेज लागू नभएसम्मका लागि कम्पनीले प्रतिएमबी ५४ पैसाको हाराहारी शुल्क लिँदै आएको छ । जीएसएम सेवा प्रदायकले उपलब्ध गराइरहेको थ्रीजी सेवाभन्दा बढी नेटवर्कमा ईभीडीओ उपलब्ध हुने छ ।  यसको शुल्क टेलिकमकै वाइम्याक्सभन्दा केही महँगो छ ।

दुई वर्षमा बैंकर र व्यवसायी छुट्याइने

काठमाडौ, वैशाख १५ - राष्ट्र बैंकले दुई वर्षभित्र बैंकर र व्यवसायीबीच भिन्नता छुट्याउने भएको छ । केन्द्रीय बैंकको ५८ औं वाषिर्कोत्सवमा आयोजित कार्यक्रममा गभर्नर युवराज खतिवडाले विभिन्न निर्देशनबाट यसको सुरुवात भइसकेको बताए । 'निश्चित समयपछि बैंकर र व्यवसायीलाई अलग बनाउँछौं,' उनले भने, 'यो ३ वर्षको योजना हो ।' चालू वर्षको मौदि्रक नीतिबाट राष्ट्र बैंकले यस्तो योजना सुरु गरेको थियो । उनको भनाइ कार्यान्वयन भए अन्य व्यवसाय पनि गरिरहेका बैंकका लगानीकर्ताले दुईमध्ये एक रोज्नुपर्नेछ ।  

उनले नयाँ बैंक वित्तीय संस्थाको इजाजत दिँदा उद्योगी/व्यवसायीलाई प्रवर्द्धक बन्न नदिने पनि बताए । हाल बैंक वित्तीय संस्थाको नयाँ लाइसेन्स दिन रोकिएको छ । उद्योगी/व्यवसायी बैंकर बन्दा स्वार्थ बाझिने सम्भावना बढिरहेको भन्दै राष्ट्र बैंकले पछिल्लो नीति लिएको हो । केन्द्रीय बैंककै सुपरिवेक्षण विभागले गरेको अध्ययनले सञ्चालकले व्यवस्थापनमा रहेर काम गरेको संस्थामा धेरै समस्या आएको देखाएको थियो । बैंक वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने व्यक्ति र एकल परिवारलाई ऋण दिन नमिल्ने व्यवस्था भइसकेको छ । एकभन्दा बढी संस्थामा एकै समूहको लगानी हुँदा राष्ट्र बैंकले गाभ्न अघोषित दबाब दिँदै आएको छ ।

राष्ट्र बैंकले मर्जरसम्बन्धी विनियमावली जारी गरेपछि गाभिने संस्थाको संख्या २६ पुगेको छ । 'यसबाहेक २८ संस्था गाभिएर १३ वटा बन्न अन्तिम स्वीकृति र २४ वटा गाभिएर १० वटा बन्न सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरिसकेका छन्,' गभर्नरले भने ।

वाषिर्कोत्सव कार्यक्रममा बैंक वित्तीय संस्थाको ब्याजदरलाई पारदर्शी बनाउन ल्याएको आधार ब्याजदरले बजारमा प्रतिस्पर्धी अवस्था आएको दाबी गभर्नर खतिवडाको थियो ।

यसैगरी राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थाको अनुगमन र जोखिम अध्ययनका लागि पुँजी मूल्यांकंन मार्गदर्शन जारी गरी जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण पद्धतिको मस्यौदा तयार गरिरेको गभर्नर खतिवडाले बताए । दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी निक्षेप भएका संस्थाको दबाब परीक्षण पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

अर्थतन्त्रमा आएको सुधार, बैंक वित्तीय संस्थाको सूचकलगायतका बारेमा गभर्नरले समीक्षा गरे पनि अवैध अर्थतन्त्रबारे केही बोलेनन् । चालू वर्षमा सुनलगायत अन्य वस्तुको अवैध कारोबारबाट शोधनान्तर बचतमा धेरैपटक उतारचढाव आएको छ ।

यसैबीच राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा ६ सय २२ किलो -२ हजार ट्रोय औंस) सुन खरिद गरेको छ । गत वर्ष पनि सोही परिमाणको सुन केन्द्रीय बैंकले किनेको थियो । अब राष्ट्र बैंकको स्वामित्वमा रहेको सुनको परिमाण ३ हजार ११ किलो पुगेको छ । यसमध्ये अधिकांशं हिस्सा राष्ट्र बैंककै ढुकुटीमा राखिएको हुन्छ । विश्वका सबैभन्दा बढी संस्थागत सुन खरिद गर्ने संस्था केन्द्रीय बैंक हुन् । अधिकांश मुलुकका केन्द्रीय बैंकले आफ्नो केही प्रतिशत लगानी सुनमा गर्छन् । वल्र्ड गोल्ड काउन्सिलले गरेको एक अध्ययनले विश्वभरका केन्द्रीय बैंकले बजारमा सुन बिक्री गर्ने हो भने १० वर्षको माग धान्न सकिने देखाएको छ । २००३ मा विश्वभरका केन्द्रीय बैंकले उत्खनन भएको कुल सुनमध्ये करिब २५ प्रतिशत आफ्नो मौज्दातमा राखेका थिए ।

राष्ट्र बैंकले चीनमा लगानी गर्ने

काठमाडौं, वैशाख १२ - चीनसँगको व्यापार निरन्तर बढिरहेका बेला राष्ट्र बैंकले चिनियाँ केन्द्रीय बैंकका विभिन्न वित्तीय उपकरणमा लगानी गर्ने भएको छ । पिपल्स बैंक अफ चाइनाले जारी गर्ने विभिन्न उपकरणमा लगानीसँगै मुद्दती खातामा रकमसमेत जम्मा गर्ने तयारी केन्द्रीय बैंकको छ । राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले तीन महिना अघि ट्रेजरी बिल्स, बोन्डलगायतमा लगानी गर्न बाटो खुला गरिसकेको छ । चिनियाँ पक्षबाट लगानीको अनौपचारिक स्वागत भएपछि यस्तो निर्णय भएको थियो । 'अन्यत्रजस्तै चिनियाँ उपकरणमा लगानी गर्नु पनि फलदायी छ,' राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर गोपाल काफ्लेले भने । उनका अनुसार लगानी र रकम जम्मा गर्दा चिनियाँ युआन नै प्रयोग गरिनेछ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार लगानी विविधीकरण गर्न र चिनियाँ आयातको भुक्तानी सजिलो बनाउन यस्तो तयारी गरिएको हो । भारत, अमेरिकालगायतका मुलुकको केन्द्रीय बैंकका उपकरणमा लगानी गरे पनि नेपालले चीनमा हालसम्म गरेको थिएन । यसका साथै व्यापारका क्रममा भुक्तानी गर्दा पनि अमेरिकी डलर प्रयोग भइरहेको छ । चीनसँगको व्यापारमा चिनियाँ मुद्रा प्रचलन बढाउन पनि पछिल्लो तयारीले सहयोग गर्ने राष्ट्र बैंकको बुझाइ छ ।

 तर प्रक्रिया पूरा हुन दुवै देशका केन्द्रीय बैंकले समझदारीपत्र (एमओयु) मा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ । 'समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुन २/३ महिना लाग्ने देखिन्छ,' काफ्लेले भने । उनले चिनियाँ पक्षबाट समझदारीपत्रको खाका आइसकेको र त्यसबारे सञ्चालक समितिमा छलफल भइरहेको बताए । 'हामीले आफ्नो धारणा राखेर छिट्टै फिर्ता पठाउँछौं,' उनले भने । यसअघि तिलक रावल गभर्नर भएको समयमा दुवै बैंकले आपसी कारोबार बढाउन एउटा समझदारीमा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर त्यसपछि लगानी वृद्धिबारे कुनै छलफल भएको थिएन । करिब ५ महिनाअघि राष्ट्र बैंकको एक टोलीले चीन भ्रमणसमेत गरेको थियो । उक्त समय दुवै पक्षले नेपालको लगानी र युआनमा प्रतीतपत्र भुक्तानीबारे छलफल गरेको थियो । हाल खासा हुँदै आयात हुने वस्तुको भुक्तानी प्रतीतपत्रबाट नभई बैंक ड्राफ्ट र टीटीबाट हुन्छ जुन बढी जोखिमपूर्ण मानिन्छ ।

सुनको कोटा बढाउने तयारी

काठमाडौं , वैशाख ९ - राष्ट्र बैंकले सुन बिक्रीको दैनिक कोटा १५ किलोबाट बढाएर २० किलो पुर्‍याउने तयारी गरेको छ । विवाहको सिजन सुरु हुन लागेपछि माग धान्नका लागि कोटा बढाउन लागिएको हो । 'सुनको कोटा बढाउनेबारे छलफल गरिरहेका छौं,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, 'विवाहमा सुनको माग बढे ५ किलोसम्म कोटा बढाउन सकिन्छ ।' अहिलेको कोटा दैनिक १५ किलो छ । अर्कोतर्फ घटेको मूल्यले पनि सुनको माग बजारमा बढेको छ । आइतबार सुनको मूल्य प्रति १० ग्राम ४३ हजार २ सय ९५ रुपैयाँ -तोलाको ५० हजार ५ सय) पुगेको छ । जुन एक साता अघि ४७ हजार ८ सय ४० रुपैयाँ -५६ हजार रुपैयाँ) थियो । शुक्रबारभन्दा प्रतिदस ग्राम ४ सय २५ रुपैयाँले सुनको मूल्य बढेको छ । अघिल्लो साताको दोस्रो दिनसम्म गिरावट देखिएको सुनको मूल्य तीन दिन स्थिर रहेर बढ्न थालेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अघिल्लो साता आएको गिरावटका कारण स्थानीय बजारमा पनि मूल्य घटेर माग बढेको छ । सुन व्यवसायी बजारको माग ४० किलोसम्म पुगेको भन्दै कोटा बढाउन माग गरिरहेका छन् । तर बजारको आधिकारिक मागसम्बन्धी तथ्यांक नभएको राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गरेको छैन । 'गरगहना र धार्मिक कार्यका लागि मात्र सुन प्रयोग गर्न पाउने नीति राष्ट्र बैंकको छ,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले भने, 'लगानीका रूपमा सुन खरिद गर्न पाइँदैन र हाम्रो अर्थतन्त्रले पनि त्यसलाई धान्न सक्दैन ।' तीन वर्षअघि सुनको आयात बढेर अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएपछि कोटा प्रणाली लगाइएको हो । उक्त वर्ष नेपालमा ४१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सुन आयात भएको थियो । जसले सोधानान्तर घाटा बढाएर अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनाएको थियो । सुनचाँदी, रत्न तथा आभूषण संघका अध्यक्ष रमेश महर्जन भने सुन कोटा दैनिक ५ देखि १० किलोसम्म नबढाए अभाव हुन सक्ने बताउँछन् । 'औसत दैनिक माग ३० किलो भए पनि विवाहको सिजनमा यो बढेर ३५ देखि ४० किलोसम्म पुग्ने गर्छ,' उनले भने । राष्ट्र बैंकले कोटा लगाएपछि चालू आर्थिक वर्षको ८ महिना तेस्रो धेरै रकम खर्चेर आयात भएको वस्तुमा सुन परेको छ ।

दूरसञ्चार प्राधिकरण विरुद्ध मुद्दैमुद्दा

काठमाडौं, वैशाख ९ - सबै कम्पनीलाई उत्तिकै प्रतिस्पर्धी बनाउन दूरसञ्चार प्राधिकरणले ल्याएको एकीकृत लाइसेन्समाथि कानुनी जटिलता बढ्दै गएको छ ।

लाइसेन्स र त्यसलाई व्यवस्थित बनाउन ल्याइएको रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका मुद्दाको संख्या आधा दर्जन पुगेको छ । आइतबार पछिल्लो मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । यो मुद्दा दूरसञ्चार ऐनको दफा ६० अनुसार बाधा अड्चन फुकाउन बनेको समिति र त्यसले दिएको लाइसेन्सविरुद्ध परेको थियो । अन्तरिम आदेश माग गर्दै अधिवक्ता मेघनाथ खनालले दायर गरेको मुद्दामा अदालतले कारण देखाउ आदेश दिएको छ ।

यसअघि गत सोमबार सरकारले पहिलो एकीकृत लाइसेन्स बाँडेको थियो । सोही दिन प्राधिकरणको उक्त निर्णयविरुद्ध मुद्दा परेको थियो । सुनुवाइ गर्दै अदालतले नीतिको दफा १४ लागू नगर्न आदेश दिएको थियो । उक्त दफामा एकीकृत लाइसेन्स पाउने कम्पनीले किस्तामा शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यो आदेश नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा रहेको सञ्चालक समिति र त्यसले गरेको निर्णयको वैधानिकतामा प्रश्न उठाउँदै हालिएको मुद्दामा आएको हो । हालसम्म एकीकृत लाइसेन्सविरुद्ध तीन, प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा प्रश्न उठाउँदै दुई र नीतिविरुद्ध परेको एक मुद्दा विचाराधीन छ । दूरसञ्चार ऐनको दफा ६० ले ऐन कार्यान्वयनमा समस्या आए बाधा अड्चन फुकाउन सक्ने अधिकार दिएको छ । सोही अधिकारलाई आधार बनाएर सरकारले प्राधिकरणको सञ्चालक समितिलाई अध्यक्षसरह निर्णय गर्न सक्ने शक्ति दिएको छ ।

सञ्चालक समितिले चैत २९ गते स्मार्ट टेलिकम र युनाइटेड टेलिकमलाई लाइसेन्स दिने निर्णय गरेको थियो । तर समितिमा रहेका सदस्य र अध्यक्षको योग्यता एकै नहुने र त्यसले नकारात्मक असर पार्न सक्ने भन्दै मुद्दा हालिएको छ । एकीकृत लाइसेन्समात्र नभएर अदालतमा सरकारले नियुक्त गरेको दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाविरुद्धको मुद्दा पनि विचाराधीन छ । झाको योग्यतामा प्रश्न उठाएर मुद्दा दायर भएको हो । यसका साथै केही समयअघि अख्तियारले पनि नीति र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नमिलेको भन्दै अध्ययन गरेको थियो । नीति र सरकारको निर्णयअनुसार दूरसञ्चार कम्पनीले बुझाउनुपर्ने शुल्क फरक पर्न गएको भन्दै अख्तियारले केही समय नीतिमा रोक लगाएको थियो । तर अध्ययनपछि त्यसलाई खुला गरिएको थियो । नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरण अदालतको आदेशअनुसार काम गर्दै जाने बताउँछ ।

'अदालतको निर्णयलाई सम्मानसाथ पालना गर्छौं,' प्राधिकरणका प्रवक्ता कैलाशप्रसाद न्यौपानेले भने । एकीकृत लाइसेन्सको अवधारणा सबै सेवा प्रदायक कम्पनीलाई समान धरातलमा राख्न आएको उनले बताए । 'ग्राहकलाई छनोटको अवसर बढाउन, सबै सेवा प्रदायकलाई समान धरातल दिन र लगानी सुरक्षित बनाउन एकीकृत लाइसेन्स अघि सारिएको हो,' उनले भने । सरकारले हालसम्म विभिन्न सेवाको नाममा ६ वटा दूरसञ्चार कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएको छ ।

जसमा नेपाल टेलिकम र एनसेललाई राष्ट्रव्यापी मोबाइल सेवा दिन सक्ने अनुमति छ । अन्य कम्पनीले लिमिटेड मोबिलिटी र ग्रामीण दूरसञ्चारका लागि अनुमति लिएर सञ्चालनमा आएका हुन् । करिब ११ महिनाअघि सरकारले एकीकृत लाइसेन्सको अवधारणा ल्याएर सीमित सेवा र क्षेत्रमा रहेका कम्पनीलाई सबै सेवा खोल्ने बाटो बनाएको थियो । जसलाई आधार बनाएर तीन कम्पनीले आवेदन दिएका हुन् ।

रेमिट्यान्सको योगदान २२ प्रतिशत

काठमाडौ, वैशाख ८ -  मुलुकको अर्थतन्त्रसँग तुलना गर्दा रेमिट्यान्सको योगदान -कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, रेमिट्यान्स अनुपात) २२ प्रतिशत देखिएको छ । सन् २०१२ मा रेमिट्यान्सको योगदान अर्थतन्त्रमा २ प्रतिशत विन्दुले बढेको विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनले देखाएको छ । रेमिटेन्सलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादन -जीडीपी) मा जोडिँदैन । जीडीपी भनेको मुलुकभित्र उत्पादन हुने सेवा र वस्तुको मूल्य हो । तर रेमिट्यान्सले बढाउने आर्थिक गतिविधिले जीडीपीको विस्तारमा ठूलो योगदान भने दिइरहेको हुन्छ । अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको योगदानका आधारमा गरिएको सर्वेक्षणअनुसार नेपाल विश्वमै छैटौं स्थानमा छ । रेमिटेन्स आप्रवाहसम्बन्धी २०१२ को पछिल्लो संस्करणमा जीडीपीको तुलनामा बढी रेमिटेन्स भित्र्याउने मुलुकको सूचीमा पहिलो नम्बर ताजकिस्तानको छ । ताजकिस्तानको जीडीपी र रेमिट्यान्स अनुपात ४७ प्रतिशत छ । त्यसपछि क्रमशः लाइबेरिया, किर्गिस्तान, लेसोथो, मोल्दोभा छन् । सेवा र वस्तु निर्यातबाट कमाएको रकमको २० प्रतिशतभन्दा बढी रेमिटेन्सबाट कमाउनेको सूचीमा पनि नेपाल परेको छ । नेपालले यसमा तेस्रो स्थान पाएको छ । यो सूचीमा क्रमशः अर्मेनिया, लेसोथो, नेपाल र सेनेगल छन् । आप्रवासी कामदारबाट धेरै रकम भित्र्याउने मुलुकको सूचीमा भारत सबैभन्दा अघि छ । २०१२ मा भारतले ६९ अर्ब अमेरिकी डलर रेमिटेन्स भित्र्याएको छ । दोस्रो स्थानमा रहेको चीनले ६० अर्ब अमेरिकी डलर कमाएको छ । दक्ष कामदार धेरै रहेको फिलिपिन्स २४ अर्ब अमेरिकी डलरसहित तेस्रो स्थानमा छ । यसपछि मेक्सिको, नाइजेरिया, इजिप्ट, बंगलादेश, पाकिस्तान, भियतनाम र लेबनान धेरै रेमिटेन्स भित्र्याउने मुलुक भएका छन् । विश्व बैंकका अनुसार विकासोन्मुख मुलुकमा २०१२ मा वैधानिक तथ्यांकको रेमिटेन्स आप्रवाह ४ खर्ब १ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ । जुन अघिल्लो वर्षको भन्दा ५ दशमलव ३ प्रतिशत बढी हो । २०१३ देखि २०१५ सम्म यी मुलुकमा रेमिटेन्सको आप्रवाह ८ दशमलव ८ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान बैंकको छ । वृद्धि पछि यो २०१५ मा ५ खर्ब १५ अर्ब अमेरिकी डलर पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । अमेरिकामा आप्रवासी कामदारका लागि रोजगारीको अवसर वृद्धि भइरहेकाले पनि रेमिटेन्सको गति बढ्ने अनुमान विश्व बैंकको छ । दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा रेमिटेन्स आउने क्रम १२ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेको छ । जुन १ खर्ब ९ अर्ब डलर बराबर छ । पछिल्लो दुई वर्षमा यो १३ दशमलव ८ प्रतिशतको वृद्धिदर हो । भारतमा मुख्य रूपमा अदक्ष कामदारले बहराइन, कुवेत, ओमान, कतार, साउदी अरेविया र यूएईजस्ता जीसीसी सदस्य मुलुकबाट आएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । योसँगै अमेरिकाबाट पनि भारतमा ठूलो परिमाणको रेमिटेन्स आइरहेको छ । बंगलादेश, पाकिस्तान र नेपाललाई पनि जीसीसी सदस्य मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरले सहयोग गरेको विश्व बैंकको अध्ययनमा उल्लेख छ । दक्षिण एसियाली मुलुकमा रेमिटेन्स भित्रिने क्रम आगामी वर्ष पनि सुखद रहने तर २०११ र २०१२ जस्तो वृद्धिदर भने नदेखिने अध्ययनमा लेखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले पनि मुलुक भित्रिने रेमिटेन्सको वृद्धिदरमा कमी आएको देखाउँछ ।

कतिसम्म घट्ला सुन ?

काठमाडौ, वैशाख ७ -  

सहरमा दुई चिजको चर्चा छ । साझा बस र सुनको मूल्य । 'सुनको मूल्य अझै घट्छ भने पछि नै किन्नुपर्ला कि ?' यस्तै खाले प्रश्न लिएर आउने सर्वसाधारणको भीड सुन पसलमा बढ्न थालेको छ । अर्को भीड सुन घटेको समय किनेर छिट्टै नै नाफा कमाउने धुनमा पनि छ । तर यसको चित्तबुझ्दो जवाफ पसलेसँग मात्रै नभई अन्तराष्ट्रिय बजार केलाउने विज्ञसँग पनि छैन । शुक्रबारको कुरा गर्ने हो भने केही (५ सयले) बढ्यो । 

किनभने भारतमा बिहीबार प्रति १० ग्राममा २ सय ५० भारतीय रुपैयाँ (भारु) मूल्य बढेको थियो । सिंगापुरको बजारमा पनि ० दशमलव ५ प्रतिशतले सुनको मूल्य बढेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य सुधार भएकाले शुक्रबार नेपाली बजारमा पनि केही बढ्ने संकेत देखिएको सुनचाँदी, रत्न तथा आभूषण महासंघका अध्यक्ष रमेश महर्जनले जानकारी दिइसकेका थिए ।  साताको सुरुमा तोलामा ६ हजार ३ सयले घटेको सुनको मूल्य बढ्ने संकेत नै देखिएको हो त ? त्यसो भनिहाल्न मिल्दैन । शुक्रबार नेपाली सुतिरहेकै बेला खुलेको जापानी बजार र साँझ कारोबार हुने अमेरिकी बजारको कारोबारले आगामी साता पनि मूल्यमा चढाव आउनेभन्दा उतारआउने लक्षण देखिइसकेको छ ।

किनभने शुक्रबारको कारोबारमा औसत ५ प्रतिशतले अन्तर्राष्ट्रिय बजार घटेको छ । थोरै सुधार आए पनि यस वर्ष सुनको मूल्य अझै तल र्झन सक्ने अनुमान पनि सार्वजिनक भएका छन् । बैंक अफ अमेरिका मेरिल लिन्चले सार्वजनिक गरेको अध्ययनले भने सुनको मूल्यले न्यूनतम स्थान अझै छुन बाँकी रहेको देखाउँछ । कम्पनीले यस वर्षको न्यूनतम बिन्दु पुग्नअघि सुनको मूल्य प्रतिऔंस (२ तोला ६७ लाल) १२ सय डलरसम्म घट्न सक्ने अनुमान गरेको छ । बिहीबार प्रतिऔंस सुनको मूल्य १ हजार ३ सय ९० को हाराहारीमा थियो । शुक्रबार प्रतिऔंस १ हजार ३ सय ६१ मा झरेको छ । सुनको टुक्रा पनि उत्पादन नहुने नेपालमा भने मूल्य घट्नुको कारणभन्दा घटेपछि पर्ने असर महत्त्वपूर्ण छ । ३ वर्षअघि सुनकै अत्यधिक आयातले झन्डै वित्तीय संकटको सामना गर्नुपरेको मुलुकका लागि सुनको अन्तर्राष्ट्रिय बजारको उतारचढाव चासोको विषय हो । नेपालले धेरै रकम खर्चेर आयात गर्ने वस्तुको तेस्रो नम्बरमा सुन पर्छ । पछिल्लो ८ महिनामा मात्रै १७ अर्ब रुपैयाँको सुन मुलुक भित्रिसकेको छ । पहिलो नम्बरमा ६८ अर्ब रुपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थ र दोस्रो नम्बरमा त्यही पदार्थ खपत गर्ने १८ अर्ब रुपैयाँको सवारी साधन र पाटपुर्जा नेपाल भित्रिएका थिए । 

सूनको मूल्यमा आएको गिरावटले स्थानीय मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि चर्चा उत्तिकै चर्चा छ । दुई वर्षकै न्यून स्थानमा सुनको मूल्य पुग्नमा केही कारणमा साइप्रसले सुन बिक्री गर्ने हल्ला, बैंकहरूले यसमा लगानी नगर्ने चर्चा र अमेरिकी अर्थतन्त्रको सुधारसम्मलाई जोडेर घटनाको व्याख्या भएका छन् । नेपालमा सुन भारतबाहेक तेस्रो मुलुकबाट आयात हुन्छ । पछिल्लो ८ महिनाकै तथ्यांक हेर्दा नेपालले तेस्रो मुलुकमा आफ्ना उत्पादन निर्यात गरेर कमाएको सबै रकम सुन आयातमा मात्रै खर्च भएको छ । भारत निर्यात हुने वस्तुबाट कमाएको रकमको झन्डै आधा सुन आयात गर्न चाहिने अवस्था आइसकेको छ । त्यसैले सुनको मूल्य घट्नुको पहिलो असर अर्थतन्त्रमा सुधार भएर देखिन्छ । चालू खाता बचत ९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँमा झरेको समय सुनको मूल्य केही घट्ने हो भने अर्थतन्त्रमा राहत हुने देखिन्छ । अवैधानिक सुन आयातका कारण असर परेको शोधानान्तर बचतमा पनि मूल्य घटेपछि सुधार आउन सक्छ । 

'सुनको मूल्य सधैं बढ्छ र लगानी गर्दा फाइदा हुन्छ भन्ने मानसिकता तोडिएको छ,' राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक मीनबहादुर श्रेष्ठले भने, 'यसले आयात बढेर असर परेको शोधानान्तर स्थिति र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुने सम्भावना रहन्छ ।' मूल्य घट्ने क्रमले सुनमा हुने लगानी अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा मोडिन सक्ने सम्भावना बढाएको उनले बताए । 

जति नै महँगो भए पनि माग कहिल्यै नघटेको नेपाली बजारमा पनि पछिल्लो घटनाले केही राहत दिने देखिन्छ । विवाहलगायत सामाजिक काममा मात्र प्रयोग गर्न पाइने सुन बजारमा दैनिक १५ किलो आउने गरे पनि माग भने ३० किलोभन्दा बढीसम्म हुन्छ । तर सुनको मूल्य घट्दा व्यापारीले माग घटाउने भएकाले ग्राहकको हातमा फाइदा नपुग्ने सम्भावना पनि रहन्छ । 

सामान्यतया सुनको मूल्य घट्दा व्यापारीले थप गिरावट आउने सम्भावनाका कारण माग कम गर्छन् । त्यसको विपरीत मूल्य बढेको समय अझ बढ्ने डरले धेरै सुन खरिद हुन्छ । यस्तो प्रवृत्ति अधिकांश बजारमा देखिने गर्छ । अर्कोतर्फ सुन धितो राखेर कर्जा दिएका बैंक वित्तीय संस्थालाई भने मूल्य घट्दा जोखिम बढ्छ । मूल्य घट्दै जाँदा बैंक वित्तीय संस्थाले मार्जिन परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । पछिल्ला केही वर्षदेखि सुन धितो राखेर कर्जा लिने क्रम बढेको छ । 

किन हुन्छ घटबढ ?

अन्य वस्तुजस्तै सुनको मूल्यमा पनि माग र आपूर्तिले असर गर्छ । माग बढेपछि सुनको मूल्य बढ्छ । तर यही अर्थले सधैं काम नगर्न सक्छ । जस्तो पछिल्लो समय सुनको मूल्य र माग एक अर्कासँग जोडिएका छैनन् । बजारमा चलेको हल्लाले सुन बजारमा मूल्य कम हुन दबाब दिएको छ । सुनको सबैभन्दा ठूलो माग हुने मुलुक भारत हो । २०११ मा ९ सय ७५ टन -९ लाख ९० हजार किलोग्राम) सुनको माग थियो । नेपालमा जस्तै भारतमा पनि सुनको माग घटेको छैन । मूल्यलाई असर गर्ने अर्को कुरा विश्वभरका केन्द्रीय बैंकले लिने नीति हो । सबैभन्दा धेरै सुन भण्डार गरेर राख्ने संस्था केन्द्रीय बैंक हुन् । वल्र्ड गोल्ड काउन्सिलको तथ्यांक अनुसार विश्वभरका केन्द्रीय बैंकले सन् २००३ मा ३३ हजार टन सुन भण्डारमा राखेका थिए । जुन सोही समयसम्म खानीबाट निकालिएको कुल सुनको झन्डै २५ प्रतिशत थियो । त्यसलाई आधार मान्दा केन्द्रीय बैंकहरूले आफूसँग रहेको सुन बिक्री गर्ने हो भने १० वर्षको माग धान्ने देखिन्छ । पछिल्लो पटक पनि यही कारणले सुनको मूल्य घटेको छ । विभिन्न समाचारमा आर्थिक संकटमा फसेको साइप्रसले आफ्नो भण्डारमा रहेको सुन बिक्री गर्ने हल्ला फैलिएको छ । यो खबरसँगै आपूर्ति बढी हुने अनुमानका आधारमा सुनको मूल्य घटेको छ । युरोपियन कमिसनको एक अध्ययनले साइप्रसलाई हालको आर्थिक संकटबाट बच्नका लागि ४० करोड युरो -४५ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ) बराबरको सुन बिक्री गर्नुपर्ने देखाएको छ । 

१० टन सुन बराबरको यो मूल्य सार्वजनिक हुने बित्तिकै सुनको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा असर देखिन थालेको हो । साइप्रसजस्तै समस्यामा परेका अन्य युरोपेली मुलुकले पनि सुन बिक्री गर्ने र त्यसले मूल्य घटाउने अनुमान अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा छ ।

वित्तीय संस्थामा न्यूनतम तलब १० हजार ३ सय २०

काठमाडौ, चैत्र २३ - ८ घन्टाभन्दा बढी काम गरे पनि संस्थाले सोचेजस्तो तलब दिएको छैन ? यदि बैंक वित्तीय संस्थामा काम गर्नुहुन्छ भने तपाईका समस्या समाधान हुने बाटोमा छ । राष्ट्र बैंकले तयारी गरिरहेको मार्गनिर्देशन जारी भए बैंक वित्तीय संस्थामा काम गर्ने व्यक्तिको न्यूनतम तलब १० हजार ३ सय २० रुपैयाँ हुने छ । सरकारी निजामती कर्मचारीले पाउनेसरह तबलको व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकले तयारी थालिसकेको छ ।

'बैंक वित्तीय संस्थामा काम गर्ने व्यक्तिको तलब न्यायपूर्ण होस् भनेर मार्गनिर्देशन ल्याउने तयारी गरिरहेका छौं,' राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले भन्यो, 'सरकारी कर्मचारीले पाउने तलबलाई आधार बनाएर काम भइरहेको छ ।' यस्तो व्यवस्था वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीमा लागू गर्ने तयारी छ । 'तलबलाई वैज्ञानिक बनाउने काम थालिएको हो,' स्रोतले भन्यो । यस्तो व्यवस्था लागू हुन सके ३२ वाणिज्य बैंक, ९० विकास बैंक र ६७ वित्त कम्पनीमा काम गर्ने हजारौं कर्मचारीलाई राहत मिल्ने छ ।

बैंक वित्तीय संस्थामा काम गर्ने अवधि सामान्यमा भन्दा बढी हुने तर तबल भने सोहीअनुसार नभएको गुनासो लामो समयदेखि छ । ८ घन्टाभन्दा बढी काम गर्दा पनि अतिरिक्त सुविधा नपाएकाले यस्ता संस्थाका कर्मचारीमा मानसिक तनाव बढी पर्छ । 'जसले गर्दा कामको लगाव नहुने र वित्तीय अपराधका घटना पनि बढेको देखिन्छ,' राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले भन्यो ।

सरकारले निजामती कर्मचारीलाई न्यूनतम १० हजार ३ सय २० रुपैयाँ पारिश्रमिक तोकेको छ । कार्यालय सहयोगी प्रथम स्तरको निजामती कर्मचारीलाई यो पारिश्रमिक राखिएको छ, यसमा तलब स्केल, ग्रेडलगायत जोडिएको हुन्छ ।

निजामती कर्मचारीको सबैभन्दा ठूलो पद मुख्य सचिवको तलब ३३ हजार ६ सय ४० रुपैयाँ छ । यही आधारमा बैंक वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको न्यूनतम ३३ हजार ६ सय ४० रुपैयाँ तलब हुने छ ।

बैंक वित्तीय संस्थाको उच्च व्यवस्थापन तहका कर्मचारीको तलब लाखभन्दा माथि हुने गरे पनि तल्लो तहमा काम गर्नेको सोहीअनुसार छैन । बैंक वित्तीय संस्थाको संख्यासँगै व्यवस्थापन सम्हाल्न सक्नेको अभाव भएपछि माथिल्लो वर्गमा धेरै छिटो तलब सुविधा वृद्धि भएको थियो । तर तल्लो तहको तलब भने आकर्षक हुन सकेको थिएन ।

राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले पाउने तबल, भत्ता र अन्य सुविधाबारे यसअघि मार्गनिर्देशन जारी गरिसकेको छ । संस्थालाई धेरै नाफा दिलाउन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बढी जोखिम लिने र त्यसबाट समस्या पर्न सक्ने भन्दै मार्गनिर्देशन आएको थियो । नाफाका लागि धेरै जोखिम लिने र आफ्नो पारिश्रमिक बढाउने प्रवृत्ति विभिन्न अध्ययनबाट देखिएको छ । वित्तीय संकट आउन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पारिश्रमिक कारक हुन सक्ने अध्ययनमा देखिएको भन्दै राष्ट्र बैंकले मार्गनिर्देशन जारी गरेको थियो ।

मार्गनिर्देशनले तलब सुविधामा केही सीमा लगाएको छ । मार्गनिर्देशनअनुसार प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले पाउने वाषिर्क तलब, भत्ता र अन्य सुविधालाई तीन भागमा बाँडिएको छ । जसमा निश्चित वाषिर्क तलब पछिल्ला तीन वर्षको औसत कर्मचारी खर्चको बढीमा ५ प्रतिशतसम्म वा संस्थाको वर्ष अन्त्यमा कुल सम्पत्तिको बढीमा ० दशमलव ०२५ प्रतिशत हुनुपर्ने उल्लेख छ । कार्यसम्पादनका आधारमा पाउने सुविधामा पनि विभिन्न व्यवस्था तोकिएको छ ।

अतिरिक्त सुविधामा एउटा मोबाइल फोन, टेलिफोन र सोको वास्तविक खर्च, वाषिर्क तलबको ५० प्रतशितभन्दा बढी मूल्यको नहुने गरी एउटा सवारीसाधन, इन्धन, चालकलगायतको व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले मार्गनिर्देशन ल्याउँदा बजारले निर्धारण गर्नुपर्ने विषयमा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको प्रतिक्रिया पनि आएका थिए ।

कर्मचारीको सेवा सुविधाबारे भने एउटा समिति बनाएर काम गर्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गत वर्ष निर्देशन जारी गरेर बनाएको थियो । यसमा कर्मचारी व्यवस्थापन र सेवा सुविधा समिति गठन गरेर पारिश्रमिक तोक्न सकिने व्यवस्था छ । यस्तो समितिमा

एक गैरकार्यकारी सञ्चालकले संयोजन गर्नुपर्ने र समय समयमा पारिश्रमिकले संस्थामा पारेको असरबारे अध्ययन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

घट्न थाल्यो दूरसञ्चारको वृद्धिदर

काठमाडौ, चैत्र २० - एकीकृत लाइसेन्स लिएर ३ नयाँ कम्पनी बजार प्रवेश गर्ने तयारी गरिरहेका बेला दूरसञ्चार सेवाको वृद्धिदर भने घट्न थालेको छ । सेवा प्रयोगकर्ताको वृद्धिदर ३ वर्षयता घट्न थालेको हो ।

सबैभन्दा बढी माग रहेको जीएसएम मोबाइल सहजै उपलब्ध भए पनि वृद्धिदर घट्नुले दूरसञ्चार सेवा अधिकतम उपभोक्ता माझ (स्याचुरेसनमा) पुग्न लागेको संकेत गरेको छ । यसले नयाँ र पुराना दुवै कम्पनीलाई विशेष र पृथक् योजना ल्याउन बाध्य बनाएको छ ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार गत पुस मसान्तसम्म दूरसञ्चार सेवा प्रयोग गर्नेको संख्या १ करोड ८९ लाख पुगेको छ । यो गत वर्षको भन्दा २३ दशमलव ५२ प्रतिशत बढी हो । प्रयोगकर्ता बढे पनि उक्त वृद्धिदर गत वर्षको भन्दा ११ दशमलव ८७ प्रतिशत बिन्दुले कम हो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा दूरसञ्चार सेवा प्रयोगकर्ताको संख्या ३५ दशमलव ३९ प्रतिशतले बढेको थियो ।

यस वर्ष ६ दूरसञ्चार कम्पनीका ग्राहक संख्या ३६ लाख बढे । गत वर्ष भने दूरसञ्चार बजारमा ४० लाख ग्राहक थपिएका थिए ।

दूरसञ्चारमा सबैभन्दा बढी प्रयोगकर्ता जीएसएम मोबाइलका छन् । पुससम्म जीएसएम सेवा प्रयोग गर्नेको संख्या १ करोड ५९ लाख छ । यो तथ्यांक कम्पनीले जारी गरेको सिमका आधारमा निकालिएको हो । जसको अर्थ सबै सिम प्रयोग भइरहेको छ भन्ने होइन । एकभन्दा बढी सिम लिनेको संख्याले पनि यसलाई घटाउन सक्छ ।

'पहिला कुनै योजना ल्याउँदा सिम कार्ड लिने खोज्नेको लामो लाइन देखिन्थ्यो,' नेपाल टेलिकमकी प्रवक्ता गुणकेशरी प्रधान भन्छिन्, 'अहिले त्यस्तो दुःख गर्नुपर्ने अवस्था छैन ।' सहजै उपलब्ध भए पनि जीएसएम सिम लिनेको वृद्धिदरमा गिरावट आउनुले अधिकांश उपभोक्तासम्म सेवा पुगेको देखिन्छ । तथ्यांकले जीएसएम मोबाइल धेरै ग्राहकसमक्ष पुगेको देखिने एनसेलका कर्पोरेट कम्युनिकेसन एक्सपर्ट मिलनमणि शर्मा बताउँछन् ।

'यसलाई स्याचुरेसन भन्न मिल्दैन तर कम्पनी अधिकतम उपभोक्तासम्म पुग्ने क्रममा रहेको देखिन्छ,' उनले भने । एनसेलले अघिल्लो पुसदेखि एक वर्षको अवधिमा २१ लाख नयाँ ग्राहक थपेको छ । यही अवधिमा टेलिकमले ११ लाख ग्राहक भित्र्याएको छ ।

नेपाल टेलिकमले आगामी एक महिना भित्रै १ करोड नयाँ जीएसएम लाइन विस्तारको क्रम सुरु गर्न लागेको प्रधानले बताइन् । कम्पनीले जारी गर्ने नयाँ जीएसएम लाइनपछि ग्राहक संख्या बढ्ने उनको दाबी छ ।

सरकारले नयाँ खेलाडीलाई पनि जीएसएम सेवामा भित्र्याउने तयारी गरेपछि ग्राहक संख्याभन्दा सेवामा प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ । 'नयाँ कम्पनीको प्रवेश बजारमा सस्तो र गुणस्तरीय सेवामा प्रतिस्पर्धा होस् भनेर गर्न खोजेका हौं,' दूरसञ्चार प्राधिकरण स्रोतले भन्यो । तीन कम्पनी युनाइटेड टेलिकम, स्मार्ट टेलिकम र एसटीएम टेलिकम सञ्चारले एकीकृत लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएका छन् । एकीकृत लाइसेन्स पाए कम्पनीले ल्यान्डलाइनदेखि जीएसएमसम्म सेवा सञ्चालन गर्न पाउने छन् ।

सिजिटेल सञ्चालनको तयारीमा रहेको चौधरी समूहका महाप्रबन्धक आशिष शर्मा गुणस्तरीय सेवा र उचित मूल्यबाट ग्राहक आकषिर्त गर्न सक्ने ठूलो सम्भावना रहेको बताउँछन् । 'हामीले गरेको आन्तरिक अध्ययनले मोबाइल सेवा उपभोग गर्ने वास्तविक संख्या ४० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र देखिन्छ,' उनले भने, 'प्रविधि, गुणस्तरीय सेवा, उचित मूल्य र ग्राहकको माग सम्बोधन गर्दा बजारमा प्रसस्त सम्भावना देखिन्छ ।'  

वर्ष    जीएसएम मोबाइल    कुल प्रयोगकर्ता     वृद्धिदर

२०६९ पुस    १.५९ करोड    १.८९ करोड     २३.५२

२०६८ पुस     १.२७ करोड    १.५३ करोड      ३५.३९

२०६७ पुस     ९५ लाख    १.१३ करोड     ५२.७

अख्तियारको निर्देशनले फ्रिक्वेन्सीका काम ठप्प हुने

काठमाडौ, चैत्र १६ - दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्य) सम्बन्धी नीति २०६९ कार्यान्वयन नगर्न अख्तियारले निर्देशन दिएपछि एकीकृत अनुमतिपत्र, अतिरिक्त फ्रिक्वेन्सी, थ्रीजी, फोरजी सेवालगायत काममा ठप्प हुने भएको छ । उसले एकीकृत अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिएका कम्पनीलाई मार पर्ने र पुरानालाई फाइदा हुने देखिएको छ । आधारभूत टेलिफोन सेवाको नाममा एकीकृत लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढिरहेको समयमा आएको अख्तियारको निर्देशनले जीएसएम मोबाइल सेवामा नयाँ कम्पनीको प्रवेशलाई पछि धकेल्ने भएको हो । नीतिले बढाएको शुल्क लागू नहुँदा पुराना कम्पनीलाई भने फाइदा पुग्ने देखिन्छ । अख्तियारले पत्रमा अनुसन्धान भइरहेकाले नीति लागू नगर्न भनेको छ । छिट्टै अनुसन्धान सकिएर स्पष्ट निर्देशन नआए दूरसञ्चार क्षेत्रका समस्या चुलिने देखिएको हो । अख्तियारले निर्णयको जानकारी दूरसञ्चार प्राधिकरणमा दिए पनि तालुकदार मन्त्रालय सूचना तथा सञ्चारमा भने जानकारी पठाएको छैन । 'हामीलाई कुनै जानकारी आएको छैन,' मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, 'प्राधिकरणका पत्र आएको सुनिएको छ र त्यसले के भन्न खोजेको हो बुझेका छैनौं ।' अख्तियारले पत्र नपठाए पनि मन्त्रालयमा अनौपचारिक छलफल भने भएको थियो । 'चार जना सचिव र एक जना मन्त्रीले बनाएको नीति छलफलै नगरी एक सचिवले लागू नगर्न निर्देशन दिएका छन्,' सञ्चार स्रोतले भन्यो, 'के गर्न खोजिएको हो

बुझिएन ।' नीति कार्यान्वयन भइसकेकाले अख्तियारको निर्णयले प्राधिकरणलाई भने अप्ठेरोमा पारेको उनले बताए । '२ अर्बभन्दा बढी शुल्क पनि उठिसकेको छ,' मन्त्रालय स्रोत भन्छ, 'त्यो पनि फिर्ता गर्नुपर्ने हो वा होइन स्पष्ट छैन ।' प्राधिकरणले सहयोग मागे छलफल गर्न सकिने उनले बताए ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणले भने अख्यिारको पत्र पाएपछि अध्ययन गरेर अघि बढ्ने बताएको छ । 'अध्ययन गरेर धारणा तयार गर्छौं र आवश्यक परे अख्तियारसमक्ष पत्राचार गर्छौं,' प्राधिकरणका निर्देशन आनन्दराज खनालले बताए । अध्ययन गरेपछि मात्रै अख्तियारको निर्देशनबाट पर्ने असरबारे बोल्न सकिने उनले बताए ।

पछिल्लो समय दूरसञ्चार प्राधिकरणले एकीकृत लाइसेन्सका लागि तीन कम्पनीको अध्ययन गरिरहेको छ । एकीकृत लाइसेन्स जारी गर्न कुनै समस्य नभए पनि कम्पनीलाई आवश्यक पर्ने पि|mक्वेन्सीलगायत सुविधामा असर पर्छ । नीतिले आधारभूत टेलिफोन सेवाका लागि न्यूनतम, अधिकतम र थप पि|mक्वेन्सी तोकेको छ । नीतिले कम्पनीको न्यूनतम पि|mक्वेन्सीको मूल्य कम्पनीको आम्दानीको ० दशमलव ४ प्रतिशत तोकेको छ । थप पि|mक्वेन्सीको मूल्य पनि नीतिबाटै सार्वजनिक भएको छ ।

अख्तियारले प्राधिकरणलाई पठाएको पत्रमा नीति र मन्त्रिपरिषद्ले गरेको असोज ११ गते गरेको निर्णयबीच तादात्म्यता नभएको र नीतिको दफा १४ अनुसार नवीकरण शुल्क लागू गर्दा सरकारलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी हुने उल्लेख गरेको

छ । तर यो नीति आउनुअघि थ्रीजी शुल्कबारे अन्य कानुनले केही बोलेका थिएनन् ।  सरकारले यही नीतिलाई आधार बनाएर २ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ शुल्क उठाइसकेको छ । पछिल्ला तथ्यांकअनुसार नेपाल सेटलाइट टेलिकमबाहेकका ५ कम्पनीबाट थ्रीजी लगायत पि|mक्वेन्सी प्रयोग गरेबापत उक्त रकम सरकारले पाएको हो ।

नीतिले आधारभूत टेलिफोन सेवाको कम्तीमा दुई लाइसेन्स जारी भएको ३ देखि ६ महिनाभित्र थ्रीजी पि|mक्वेन्सीको बाँडफाँट गर्ने उल्लेख गरेको छ । जसमा न्यूनतम मूल्य प्रतिमेगाहर्ज १ करोड २० लाख रुपैयाँ राखिएको छ । यसका साथै भिस्याटको शुल्कबारे पनि यही नीतिमा उल्लेख छ । 'पि|mक्वेन्सीबिना दूरसञ्चार क्षेत्रमा केही हुँदैन, गएको मंसिरमा अख्तियारले नै नीति कडाइका साथ लागू गर्न भनेको थियो,' प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, 'अहिले किन यस्तो निर्देशन आयो थाहा भएन ।'

अख्तियारले गत मंसिर अन्त्यमा पि|mक्वेन्सी वितरण गर्दा १० अर्बभन्दा बढीको घाटा मुलुकलाई भएको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको उजुरी माथिको अनुसन्धान रोकेका थियो । अनुसन्धान रोकेर पि|mक्वेन्सी वितरण नियमित गर्न अख्तियारले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो ।

यसअघि कुनै कानुनमा नभएको पि|mक्वेन्सी फिर्ता लिन सक्ने अधिकार पनि पछिल्लो नीतिमा छ । नीतिले आधारभूत टेलिफोन सेवा उपलब्ध गराउने कम्पनीले पाएको न्यूनतम पि|mक्वेन्सी र थप पि|mक्वेन्सी ग्राहक बढाउन नसके फिर्ता लिने प्रावधान पनि राखेको छ । फोरजी सेवाको सुरुवात गर्ने र मूल्य निर्धारणको विषय पनि यही नीतिमा छ । जसले नयाँ सेवा प्रदायकलाई पनि बाटो खोलेको छ । नयाँ सेवा वा प्रविधिका लागि छुट्याइने रेडियो पि|mक्वेन्सीको वितरण तथा मूल्य बजारले निर्धारण गर्ने र त्यसका लागि लिलाम बढाबढको व्यवस्था पनि नीतिमा छ । नीतिले नै पि|mक्वेन्सी व्यापार (स्प्रेक्ट्रम ट्रेडिङ) लाई रोक लगाएको छ ।

रेडियो फ्रिक्वेनसी नीति लागू नगर्न अख्तियारको निर्देशन

काठमाडौ, चैत्र १५ - अख्तियार दुरुपोग अनुसन्धान आयोगले दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेनसी-बाँडफाँट तथा मूल्य) सम्बन्धी नीति २०६९ कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ । नीतिको दफा १४ ले निर्धारण गरेको नवीकरण शुल्क लागु गर्दा सरकारलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी हुन सक्ने र यसमाथि अनुसन्धान जारी रहेकाले लागू नगर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको हो ।  

मन्त्रिपरिषद्ले असोज ११ गते नवीकरण शुल्कबारे गरेको निर्णय र नीतिबीच पनि तादात्म्यता नभएकाले लागू नगर्न अख्तियारले सोमबार निर्णय गरेको छ । 'दुईबीच तादात्म्यता नभएकाले नीति लागू नगर्न/नगराउन निर्देशन दिएका हौं,' अख्तियारका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद ढुंगानाले भने ।

मन्त्रिपरिषद्ले उक्त मितिमा शुल्कमा रहेको विवाद समाधान गर्न बनेको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा निर्णय गरेको थियो ।  निर्णयअनुसार नेपाल टेलिकम र एनसेलले ८ किस्तामा २० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ नवीकरण शुल्क बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ । नीतिले भने आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालकलाई १० किस्तामा नवीकरण शुल्क बुझाउन भनेको छ । 'मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले दुई ठूला कम्पनीले ८ किस्तामा तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्‍यो । नीतिमा भने १० किस्ता राखिएकाले बाझियो,' अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृत समीर सिलवालले बताए ।

टेलिकम र एनसेलले ८ वर्षमै पूरै शुल्क बुझाउने सुविधा पाएका छन् । नीतिअनुसार एकीकृत लाइसेन्स लिएर सञ्चालनमा आउने कम्पनीले सोही अवधिमा ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मात्र बुझाउँदा हुने देखिन्छ । नवीकरण शुल्कमा नीति र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नमिल्ने भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेपछि पछिल्लो निर्णय आएको हो । 'यससम्बन्धमा हामी थप छानबिन गर्दै छौं,' सिलवालले भने । नीतिको नाम पि|mक्वेन्सी बाँडफाँट तथा मूल्य निर्धारण भए पनि त्यसले लाइसेन्स नवीकरणको मुद्दालाई पनि सम्बोधन गरेकाले न्यायोचित नदेखिएको अख्तियार स्रोत बताउँछ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई आधार मानेर टेलिकम र एनसेलले पहिलो किस्ताको रकम बुझाइसकेका छन् । टेलिकमले पछिल्लो पटक २ अर्ब ५० करोड र त्यसअघि १८ करोड रुपैयाँ बुझाएको छ । एनसेलले पनि २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको पहिलो किस्ता बुझाएको छ । दुवैले ७ किस्ता बुझाउन बाँकी छ ।

गत असोजमा यूटीएलको लाइसेन्स नवीकरण गर्ने बेलामा मन्त्रिपरिषद्ले ८ वर्षमा शुल्क बुझाउँदा हुने छुट दिएको थियो । यूटीएललाई सुविधा दिएपछि सोही निर्णयमार्फत टेलिकम र एनसेललाई पनि छुट दिइएको थियो । यूटीएलले भने अन्य दुई जस्तो २० अर्ब रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्ने प्रावधान छैन । यूटीएलले नाफाको ४ प्रतिशत वा लाइसेन्स लिँदा कबोल गरेको रकम जुन बढी हुन्छ सोही बुझाउनुपर्ने सर्त छ ।

नेपाल टेलिकमले दुई वर्षअघि नै नवीकरण शुल्क बुझाउनुपर्ने भए पनि एनसेलले नबुझाएसम्म नतिरी बसेको थियो । एनसेलले पहिलो किस्ताको रकम बुझाएको करिब एक साताभित्र टेलिकमले पनि आफ्नोतर्फको रकम दिएको थियो । अख्तियारले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र पठाए पनि जानकारीमा आई नसकेको एक अधिकारीले बताए । 'हामीलाई जानकारी आइसकेको छैन,' दूरसञ्चार प्राधिकरण स्रोतले भन्यो । अख्तियारले उक्त नीति लागू नगर्न निर्देशन दिएपछि नवीकरण शुल्क बुझाउने समयमा पुनः समस्या हुने देखिएको छ । नयाँ नीति लागू नभएको अवस्थामा २०६८ को नीतिअनुसार काम गर्नुपर्ने भएको छ । सरकारले दूरसञ्चार सेवामा प्रयोग हुने पि|mक्वेन्सीको शुल्कमा समयानुकूल परिवर्तन गर्न र थ्रीजी, फोरजीलगायत प्रविधिमा आधारित सेवाको शुल्क तोक्न २०६९ मा पछिल्लो नीति लागू भएको थियो ।

एकीकृत दूरसञ्चार लाइसेन्समा पनि असर पर्ने

अख्तियारले दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेनसी (बाँडफाँट तथा मूल्य) सम्बन्धी नीति २०६९ को कार्यान्वयन रोकेपछि एकीकृत लाइसेन्समा पनि प्रभाव पर्ने देखिएको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणले तीन कम्पनीले अनुमति मागेको एकीकृत लाइसेन्सको अध्ययन गरिरहेको छ । कुनै कम्पनीले यस्तो लाइसेन्स पाइहाले फ्रिक्वेनसी र त्यसको मूल्य तोक्न समस्या हुने देखिएको हो । यी दुवै विषयलाई रोकिएको नीतिले समेटेको छ । यसका साथै लाइसेन्स पाए पनि नवीकरण शुल्क कति तिर्ने भन्ने विषय पनि अस्पष्ट भएको छ ।

किन बढ्दो छ एटीएम ठगी

काठमाडौ, चैत्र १४ - इन्भरेस्टमेन्ट बैंक, सिद्धार्थ, लक्ष्मी र एससीटी नेटवर्ककको कार्डसहित गैरकानुनी रूपमा एटीएमबाट रकम झिक्ने गिरोह कञ्चनपुरमा आइतबार पक्राउ पर्‍यो । उक्त गिरोहबाट भारतीय एटीएम मेसिन प्रयोग गरेर नेपाली खातामा रहेको रकम झिक्न बैंकको पिन नम्बर पनि भेटिए । यसबारे प्रहरीले अनुसन्धान जारी राखेको छ भने उता पिन नम्बर कसरी बाहिर गयो भन्ने विषयमा सम्बन्धित बैंक अचम्ममा परेका छन् ।

करिब ३ महिनाअघि हिमालयन बैंकको कार्ड शाखामा कार्यरत एक कर्मचारीले एटीएमको प्रयोग गर्दै गैरकानुनी तरिकाबाट सर्वसाधारणको रकम झिकेर चलाए । ग्राहकले खाताबाट रकम झिकिएको गुनासो गरेपछि बैंकले अनुसन्धान थाल्यो र फटाइँ गर्ने कर्मचारी टाप कसे । एक महिना पनि नबित्दै भारतबाट फेरि हिमालयन बैंककै ग्राहकको एटीएममार्फत रकम झिकियो । त्यसपछि बैंकले करिब ५० हजार कार्ड परिवर्तन गरेर समस्या सुल्झायो । सँगै एकै प्रणालीअन्तर्गत कार्ड सेवा दिइरहेका अन्य दुई बैंकले पनि आफ्ना ग्राहकको कार्ड परिवर्तन गरे ।

करिब वर्षअघि एक वाणिज्य बैंकका ग्राहकले खाताबाट पैसा हराएको गुनासो गरे । अनुसन्धानमा बैंकको कार्ड विभागका कर्मचारीले ग्राहकको पिन नम्बर छाप्दा कार्बन राखेर अर्को प्रति निकालेको थाहा भयो । कर्मचारीलाई कारबाही गरेर ग्राहकलाई क्षतिपूर्ति दिएपछि बैंकले कार्डको पिन नम्बर छापिने स्थानमा सीसीटीभी जडान गरेको छ ।

यीमध्ये दुई घटना सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भइसकेका छन् । अन्तिममा राखिएको घटना भने सञ्चारमाध्यममा नआए पनि बैंकका कर्मचारीले प्रविधिका कारण बढ्दै गएको ठगीबारे बुझाउन एक औपचारिक कार्यक्रममा बताएका थिए । तीन घटनाले रकम सुरक्षित राख्ने बैंकको बढ्दो जोखिम देखाउँछ । सँगै कागजी कारोबार घटाएर अत्याधुनिक उपकरणको प्रयोग बढाउन खोजिरहेको राष्ट्र बैंकलाई पनि सुरक्षाका विषयमा सोच्न बाध्य पारेको छ ।

कार्ड प्रयोगकर्ताको संख्या बढ्न थालेपछि अपराधीका आँखा डेबिट र क्रेडिट कार्डमा पुगेको छ । मुलुकभर यस्ता कार्ड प्रयोग गर्ने ३० लाख २५ हजारको खाता र त्यसमा रहेको रकम झिक्न सजिलो नभए पनि जुक्ति लगाउने काम भने बढ्दै गएको माथिका घटनाले देखाउँछ ।

सूचना प्रविधिमा आधारित बैंकिङ सेवा बढ्दै गएपछि नयाँनयाँ ठगीका घटना आउने क्रम बढेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो -सीआईबी) को ठम्याइ छ । 'महिनामा एक/दुई वटा उजुरी आउने गरेका छन्,' सीआईबीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक -एसएसपी) उत्तमबहादुर कार्कीले भने । आएका उजुरीको अनुसन्धान गरिरहे पनि नियन्त्रणको काम भने सम्बन्धित बैंकले नै गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सेवाको माध्यममा विवधता आएपछि यस्ता घटना आउनु असामान्य भन्न नमिल्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन् । 'पहिले सिक्का, त्यसपछि नोट र चेकबाट पनि ठग्ने क्रम देखिएकै हो,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवाली भन्छन्, 'केही विषयमा बैंकले ध्यान दिए एटीएमबाट ठग्ने घटना कम गर्न सकिन्छ ।' तर ठगीका घटना हुनुले यस्तो ध्यान पुग्न नसकेको देखिन्छ । त्यसमा राष्ट्र बैंकले पनि ध्यान पुर्‍याउन नसकेको देखिन्छ ।

बैंक वित्तीय संस्थाले आफ्नो सूचना प्रविधि प्रणालीलाई दरिलो बनाउनुपर्ने र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा पनि ध्यान दिँदा समस्या घट्ने ज्ञवाली बताउँछ । 'अहिले कर्मचारीसँग जोडिएका सूचना प्रविधिबाट हुने ठगीका घटना धेरै देखिएका छन्,' उनले भने, 'यसलाई अन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली बलियो बनाएर रोक्न सकिन्छ ।'

कर्मचारीको कामप्रति लगाव नरहनु र फटाइँ गर्दा हुने कारबाहीबारे डर नभएले यस्ता समस्या देखिएको उनले बताए । राष्ट्र बैंकले दिएका निर्देशन पालना गर्ने र प्रणालीलाई बलियो बनाउँदा समस्या घट्ने उनको बुझाइ छ ।

बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष उपेन्द्र पौडेल पनि नियन्त्रण प्रणाली बलियो बनाए समस्या हटाउन सकिने बताउँछन् । 'एकै कर्मचारीमा सबै जिम्मेवारी दिन हुँदैन,' उनले भने, 'चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्न सकियो भने समस्या कम हुन्छ ।'

यस्ता ठगीका घटना प्रविधिको विकाससँगै आउनु सामान्य रहेको उनी बताउँछन् । 'प्रविधिबाट ठग्ने नयाँ उपाय आएजस्तै त्यसबाट बच्ने उपाय पनि आइरहेका छन्,' उनले भने, 'यो चलिरहने प्रक्रिया हो ।' इन्भेस्टमेन्ट बैंक आफैंले ठगी गर्नेलाई अनुगमन गरेर पक्राउ गर्नु यसकै उदारहण रहेको उनले बताए । 'बैंकले पनि सधै चनाखो रहनुपर्ने देखिएको छ,' उनले भने । बैंकका कर्मचारी मिल्दा यस्ता घटना हुने सम्भावना बढी रहेकाले व्यवस्थापनले जिम्मेवारी दिँदा विचार पुर्‍याउनुपर्ने उनले बताए ।

प्लास्टिक मनी नै किन ?

सिक्काको प्रयोगबाट सुरु भएको पैसा इतिहास पछिल्लो समय 'प्लास्टिक मनी' मा आइपुगेको छ । मूल्य तोकिएका यस्ता वस्तुको प्रचलनसँगै अपराधका नयाँनयाँ घटना पनि आउन थाले । पछिल्लो समय इन्टरनेटबाट हुने कारोबारमा विश्वभर यस्ता आपराधिक घटना बढेका छन् । डेबिट वा क्रेडिट कार्डबाट गरिने आपराध क्रियाकलाप पनि उत्तिकै छन् । तर पनि संसारभर प्लास्टिक मनीलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्य जारी छ । यसको एउटा प्रमुख कारण हो, खर्च । सबै मुलुकले नोट छाप्नका लागि रकम खर्च गर्नुपर्छ । प्लास्टिक मनीको कारोबार बढेपछि यस्तो खर्च घट्छ ।

'यसले नोट छाप्दा लाग्ने खर्च घट्छ र बोक्न सजिलो पनि हुन्छ,' ज्ञवाली भन्छन्, 'त्यसले केही ठगीका घटना देखिए पनि कारोबारलाई सबै मुलुकले बढावा दिएका छन् ।' विकसित मुलुकमा यस्ता कार्डबाटै कारोबार गर्ने धेरै छन् । नेपाल आउने पर्यटकले पनि यस्ता कार्ड प्रयोग धेरै गरेपछि केही समयदेखि नगदमा विदेशी मुद्राको कमी देखिएको थियो । त्यसबेला राष्ट्र बैंकले विदेश जाँदा नगदको साटो अन्य विकल्प रोज्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको थियो ।

ठगी गर्न सजिलो छैन अर्कै व्यक्तिको खातामा भएको रकम एटीएमबाट झिक्नु सजिलो काम होइन । यसरी चोरी गर्दा कार्ड छाप्न सजिलै सकिए पनि त्यसमा रहेको नम्बर र पिन कोड पत्ता लगाउन असम्भव जस्तै हुन्छ । त्यसैले बैंकको कर्मचारीको संलग्नतामा यस्ता घटना भएका हुन्छन् । कार्ड छापेर धेरै रकम खातामा भएको व्यक्ति पत्ता लगाएपछि ठगी गर्नेले अन्य तथ्यांक जुटाउन थाल्छन् । यस्ता तथ्यांकको आधार एटीएमबाट निस्केको स्लिप वा कार्डमार्फत भुक्तानी गरिएका पसल हुन सक्छन् । तर कारोबार गर्न आवश्यक पिन नम्बर भने ग्राहक आफैंले नदिई वा बैंकका कर्मचारीले उपलब्ध नगराएसम्म थाहा पाउन सकिँदैन ।

नक्कली एटीएमबाट पैसा झिक्ने गिरफ्तार

काठमाडौ, चैत्र १३ - प्रहरीले कञ्चनपुरबाट नक्कली कार्ड प्रयोग गरी एटीएमबाट रकम झिक्ने तीन भारतीय नागरिकलाई गिरफ्तार गरेको छ । गिरफ्तारलाई थप अनुसन्धान गर्न केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले काठमाडौं ल्याएको छ ।

प्रारम्भिक अनुसन्धानमा इन्भेस्टमेन्ट बैंकको एटीएममार्फत ढेड लाख रुपैयाँ झिकेको खुलेको छ । 'अन्य तीन बैंकबाट पनि रकम झिकिएको हुन सक्ने अनुमान छ,' सीआईबी स्रोतले भन्यो । पछिल्लो चार दिनदेखि इन्भेस्टमेन्ट बैंकले आफैं अनुगमन गरी प्रहरीलाई खबर गरेपछि गिरोहका सदस्य पक्राउ परेका हुन् । छोटो समयमै पक्राउ परेपछि गिरोहले डेढ लाखको हाराहारीमा मात्र रकम झिक्न पाएको स्रोतको दाबी छ । 'पक्राउ परिसकेकाले बैंकका कुनै पनि खाता वा कार्डमा अहिले समस्या देखिएको छैन,' स्रोतले भन्यो ।

बैंकका एक ग्राहकले भारतबाट आफ्नो रकम झिकिएको गुनासो गरेपछि पछिल्लो सातादेखि बैंकले कार्डको अनुगमन थालेको थियो । 'दैनिक औसत १ हजार कार्ड भारतमा प्रयोग हुन्छ,' बैंक स्रोतले भन्यो, 'ती सबैको अनुगमन गर्दै शंका लागेका करिब ३५ कार्ड बन्द गरेका थियौं ।' कार्ड बन्द भएपछि गिरोहले नेपाल प्रवेश गरेर रकम झिक्न खोजेका थिए । बन्द गरिएको कार्डबाट रकम झिक्न खोजेको सूचना बैंकमा आएपछि प्रहरीलाई खबर गरेर तीन जनालाई पक्राउ गरिएको हो । 'झिक्न सक्ने रकमको सीमा घटाउँदै उनीहरू भएको ठाउँ पत्ता लगाएर प्रहरीलाई खबर गरेका थियौं,' स्रोतले भन्यो, 'आइतबार तीन जना पक्राउ परेका हुन् ।' इन्भेस्टमेन्टले कार्ड सेवा दिने अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी भिजासँग सहकार्य गरेर सबै कार्डको अनुगमन गरेको थियो । मुलुकभित्र अनुगमन गर्दा अन्य बैंकलाई पनि इन्भेस्टमेन्टको कार्ड प्रयोग गरिए खबर गर्न भनिएको थियो । 'ठूलो रकम ननिस्किएपछि ८ सय रुपैयाँसम्म झिक्न खोजेका थिए,' स्रोतले भन्यो । पक्राउ परेको साथमा पुराना धेरै वटा एटीएम कार्डको पिन नम्बर पनि फेला परेको छ । बैंकका ग्राहकको पिन नम्बर कुनै माध्यमबाट चोरेर घटना भएको हुन सक्ने अनुमान बैंकले गरेको छ । 'अनुसन्धान भइरहेको छ,' बैंक स्रोतले भन्यो, 'केही दिनमै सबै पत्ता लाग्ला ।' प्रहरीले भने अनुसन्धान जारी रहेको जानकारी दिएको छ । 'भारतबाट कार्ड बनाएर नेपालमा पनि झिक्ने गरेको देखियो,' प्रहरी स्रोतले भन्यो, 'एससीटी, हिमालयन, लक्ष्मी र सिद्धार्थ बैंकका कार्ड पनि भेटिए ।' घटनाले बैंक थप चनाखो हुनुपर्ने अवस्था आएको बैंकर्स संघका अध्यक्ष राजनसिंह भण्डारीको टिप्पणी छ । 'बैंकहरूले सुरक्षामा थप चनाखो हुनुपर्ने देखियो,' उनले कान्तिपुरसँग भने, 'प्रणालीभन्दा व्यक्तिको नियतमा खराबी भएर यस्तो समस्या भएको हो ।' रकम झिक्दा दायरा घटाइयो घटनापछि इन्भेस्टमेन्ट बैंकले एटीएमबाट झिक्न सकिने रकमको दायरा घटाएको छ । बैंकले एक कारोबारमा ५ हजार रुपैयाँसम्म झिक्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । ५ हजारका दरले १० पटक रकम झिक्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । अनुसन्धान अघि बढ्दै गएकाले यसलाई क्रमशः पुरानै व्यवस्था अनुसार बनाइने बैंकले जनाएको छ । सामान्य अवस्थामा २४ घन्टाभित्र एक पटक ४० हजारका दरले ४ पटक रकम झिक्न सकिन्छ । पक्राउ परेकासँग भेटिएको एटीएमका आधारमा अन्य केही बैंकले पनि झिक्न सक्ने रकमको दायरा घटाएका छन् । कसरी झिकिन्छ ?

नक्कली एटीएमबाट रकम झिक्न सजिलो छैन । हरेक कार्डलाई उपलब्ध गराइएको पिन नम्बर पत्ता लागेपछि मात्रै एटीएमबाट रकम झिक्न सकिन्छ । यस्तो पिन नम्बर बैंकका सीमित कर्मचारीभन्दा बाहिर जाँदैन । 'बैंकका कर्मचारीको मिलेमतो नभएसम्म यस्तो घटना हुन सक्दैन,' एक बैंकरले भने । नियत गलत भएका कर्मचारीले यसको दुरुपयोग गरेका घटना भने यसअघि पनि आएका छन् । यस्ता घटनाबाट बच्नका लागि ग्राहकले आफ्नो पिन नम्बर समयसमयमा परिवर्तन गर्नु नै सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प भएको एक बैंकर्स बताउँछन् ।

शंका सुवालसम्म

केही महिनाअघि हिमालयन बैंकमा भएको काण्डजस्तै घटना भएपछि शंका पुरानै अभियुक्ततर्फ गएको छ । हिमालन बैंकका पूर्वकर्मचारी अनीशभक्त सुवालले नक्कली कार्डबाट करिब ६ करोड रुपैयाँ झिकेर फरार छन् । उनी फरार भएको केही समयपछि भारतबाट पनि गैरकानुनी रूपमा केही खाताबाट रकम झिकिएको थियो । यी दुवै घटनामा सुवालकै संलग्नता रहेको अनुमान छ । हिमालयन बैंकले २०१२ अघि जारी गरेका कार्डबाट उक्त समय रकम झिकिएको थियो । इन्भेस्टमेन्ट बैंकका पनि पुराना खाताबाट रकम झिकिएको थियो । योसँगै दुवै घटना भारतमा भएकाले पनि सुवालमाथि शंका गएको हो । सुवाल हिमालयन बैंकको कार्ड शाखामा कार्यरत थिए, त्यसैले बैंकले जारी गरेको पिन नम्बर लिन उनलाई सजिलो थियो ।

सञ्चालक र व्यवस्थापक छुट्याउने प्रयास अलपत्र

काठमाडौ, चैत्र १२ - महत्त्वाकांक्षी भएर राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा बैंक वित्तीय संस्थामा व्यवस्थापक र सञ्चालकबीच भिन्नता राख्ने कार्यक्रम ल्याए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यस वर्षको मौदि्रक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले बैंकर र उद्यमी व्यवसायीबीच भिन्नता कायम गर्ने कार्यक्रम राखेको थियो । जसलाई नीतिको समीक्षा गर्दा पनि दोहोर्‍याइएको थियो । तर बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०६३ ले बैंक वित्तीय संस्थामा सञ्चालक कार्यकारी प्रमुख हुन पाउने व्यवस्था सहित अन्य छुट दिएपछि भिन्नता ल्याउन असहज भएको छ । 'लाइसेन्स नीतिका कारण यो एकै पटक हुने काम होइन,' राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भने, 'यसमा धेरै एजेन्डा छन्, बिस्तारै हुन्छ ।' लाइसेन्स नीतिमै परिमार्जन गरेपछि मात्रै लगानीकर्ता र बैंकर छुट्याउन सकिने उनले बताए । लगानी गर्ने र व्यवस्थापन सम्हाल्ने दुवै जिम्मा एकै व्यक्ति वा समूहले लिएको बैंक वित्तीय संस्थाको सुशासन र ऋण पोर्टफोलियो अन्यको तुलनामा बढी समस्यामा देखिएको छ । राष्ट्र बैैंकको सुपरिवेक्षण विभागले गरेको अध्ययनमा यस्तो समस्या देखिएको हो । 'मुख्य लगानी भएको व्यक्ति व्यवस्थापनमा समेत बस्दा समस्या भएको देखियो,' राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, 'जसलाई सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ ।' नेपाल सेयर मार्केट्स, गोर्खा विकास बैंक, किस्टल फाइनान्स, हिमालय फाइनान्स, कुबेर मर्चेन्ट फाइनान्स, श्रीलंका मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स, युनाइटेड विकास बैंकलगायत संस्थामा पनि देखिएको संस्थागत सुशासन अभाव र त्यसका सञ्चालकको संलग्नताका कारण यस्तो देखिएको हो । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवाली पनि बैंकको दैनिक काममा सेयरधनीको हस्तक्षेप हुनु राम्रो नरहेको बताउँछन् । 'बैंकका प्रवर्द्धक काममा प्रत्यक्ष संलग्न हुनु राम्रो होइन,' उनले भने, 'यसलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि राम्रो मानिदैन ।' सबै संस्थापकका कारण संस्थामा समस्या नपरे पनि समस्यामा पर्ने अधिकांश संस्थामा कारक भने हस्तक्षेप गर्न खोज्ने लगानीकर्ता नै देखिएका छन् । लाइसेन्स नीतिमा कुनै रोकटोक नभएपछि अधिकांश व्यापारिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिले बैंक वित्तीय संस्थामा खुलेर लगानी गरेका छन् । जसलाई रोक्न, छेक्न राष्ट्र बैंकलाई सजिलो छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनले लगानीकर्ता प्रवर्द्धकलाई बैंक वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापनमा बस्न छुट दिएपछि त्यस विपरीत निर्देशन दिन मिल्दैन तर मौखिक निर्देशन भने समय समयमा दिने गरेको छ । अर्कोतर्फ एकै समूहको लगानी रहेका वित्तीय संस्थालाई गाभिन राष्ट्र बैंकले प्रेरित गरिरहेको छ । बैंक वित्तीय संस्थामा लगानी गर्नेको अध्ययन गरेर यसलाई अघि बढाइएको हो ।  समस्या देखिएका संस्थामा प्रवर्द्धकले आफू नजिकका व्यक्तिलाई ऋण दिन लगाउने, व्यवस्थापनलाई जानकारी नदिई काम गर्ने, सर्वसाधारणको खातामा निक्षेप जम्मा नगर्ने जस्ता काम भएको पाइएको थियो । सञ्चालक समितिले संस्थागत सुशासन पालना गराउनुपर्ने र नीति नियमलाई पारित गर्नुपर्ने भए पनि फाइदा लिन खोज्नेको क्रम बढेपछि समस्या भएको हो । सुपरिवेक्षण विभागको पछिल्लो अध्ययनलाई आधार मानेर राष्ट्र बैंकले कुनै निर्णय लिई नसके पनि बैंक वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ता र व्यवस्थापनबीच फरक ल्याउने काम भने थालिसकेको छ । गतको वर्षबाट राष्ट्र बैंकको मौदि्रक नीतिले 'बैंकर र उद्यमी/व्यवसायीबीच भिन्नता कायम गर्ने' लक्ष्य लिएको छ । जसलाई केही निर्देशनले सहयोग गरेका छन् । गएकै वर्ष राष्ट्र बैंकले  एउटा संस्थामा सञ्चालक रहेको व्यक्ति एकै पटक अर्को इजाजत प्राप्त संस्था वा सहकारीमा सञ्चालक हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । एकै परिवार वा कम्पनीका व्यक्तिले एउटा बैंक वित्तीय संस्थामा एकभन्दा सञ्चालक पनि पठाउन नपाउने व्यवस्था छ । सञ्चालकका साथै व्यवस्थापनको उच्च तहमा रहेका कर्मचारीलाई समेत ऋण लिनका लागि निरुत्साहित गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ । सञ्चालक समितिअन्तर्गत विभिन्न उपसमिति बनाएर बैठक भत्ता लिने क्रमलाई रोक्न राष्ट्र बैंकले सीमा लगाएको छ । संविधानसभाको चुनावपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन संशोधनको तयारी भए पनि पूरा हुन सकेन । संशोधनका लागि तयार गरिएको मस्यौदाले पनि व्यवसायी र बैंकरबीच फरक बढाउने प्रस्ताव राखेको थियो । २०६३ सालको ऐन निर्माण हुँदा राखिएका बुँदाका कारण धेरै संस्था खुलेको र राष्ट्र बैंकलाई नियमन गर्न असहज रहेको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले समय समयमा बताउँदै आएका छन् ।

सहकारीलाई व्यापारमा रोकिने

काठमाडौ, चैत्र १२ - सहकारीबाट रकम बटुलेर विभिन्न व्यवसायमा लगानी गर्ने प्रवृत्तिलाई सरकारले रोक्ने भएको छ । बचत तथा ऋण सहकारी खोलेर जम्मा भएको रकम सञ्चालक समितिले आफूखुसी व्यवसायमा लगाउने क्रम आकासिएपछि जोखिम बढेको भन्दै सरकारले यस्तो तयारी गरेको हो ।

पछिल्लो समय नाफा बढी हुने जुनसुकै क्षेत्रमा सहकारीमार्फत लगानी गर्ने क्रम बढेको छ । घरजग्गा, अस्पताल,यातायातलगायत क्षेत्रमा सहकारीबाट ठूलो लगानी भएको छ । विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकाका ठूला सहकारीले यस्तो कारोबार गरेका छन् । तोकिएका यस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी पनि सहकारी खोल्न पाइन्छ । तर बचतकर्तालाई जानकारी नदिई सञ्चालकले ठूलो रकमको दुरुपयोग गर्न थालेपछि नियन्त्रणको प्रयास थालिएको हो ।

सहरी क्षेत्रमा बहुउद्देश्यीय कारोबार/लगानी गर्ने क्रम केही वर्षदेखि बढेको छ । 'सहकारीले बचतको रकम व्यापारमा हाल्दा जोखिम बढ्यो,' सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव सुदर्शन ढकालले भने, 'कारोबार बढ्दै गएपछि अन्यत्र लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै छ ।'

मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको सहकारी नीतिले यो प्रावधानलाई तत्कालै लागू गर्ने उल्लेख गरेको छ । 'वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीलाई सेवा विशिष्टीकरणको आधारमा अन्य कारोबार गर्न निरुत्साहित गरिने छ,' नीतिमा भनिएको छ, 'यो व्यवस्था सहरी क्षेत्रमा तत्कालै कार्यान्वयनमा लगिने छ ।' सहकारी खोलेर सर्वसाधारणको रकमबाट व्यावसायिक घराना बनाउनेको संख्या बढ्न थालेपछि सरकारले यस्तो कदम चालेको हो । सहकारी विभाग स्रोतका अनुसार अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढेपछि नियन्त्रणका लागि प्रयास थालिएको हो । 'सहकारीले उत्पादनमा सहयोग पुर्‍याउने हो,' विभाग स्रोतले भन्यो, 'तर उपभोग बढाउने मात्र लगानी देखिएपछि यस्तो गर्नुपरेको हो ।' हाउजिङ, जग्गा, सवारी साधनलगायत क्षेत्रमा लगानी बढेको विभाग स्रोत बताउँछ । बचतकर्ताको रकमबाट विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरे पनि त्यसको नाफा वितरण भए/नभएको जानकारी विभागसँग छैन । 'सहकारी सिद्धान्तअनुसार नाफा/घाटा बराबरी लिनुपर्छ,' स्रोतले भन्यो, 'त्यस्तो भए/नभएको पनि अध्ययन छैन ।'

सहकारीले कारोबारमा धेरै योगदान दिने सदस्यलाई नाफा बाँड्नुपर्ने प्रावधान छ । तर अधिकांश सदस्यलाई यसबारे जानकारी नहुँदा बैंक वित्तीय संस्थाको जस्तो मात्र कारोबार गर्ने गरेका छन् । बैंक वित्तीय संस्थाले आफ्ना प्रवर्द्धकलाई नाफा बाँडेजस्तै सहकारीले पनि कारोबारमा ठूलो योगदान दिएका सदस्यलाई नाफा दिनुपर्छ । सहकारीमा रकम जम्मा गर्ने र ऋण लिने सबै संस्थाका सदस्य हुन्छन् । तर जानकारी अभावका कारण अधिकांश सहकारीले यसरी बढाउनुपर्ने रकम आफूखुसी प्रयोग गरेका छन् ।

यसका साथै नीतिले सहकारी सहरी क्षेत्रमा मात्रै केन्दि्रत हुने क्रमलाई पनि नियन्त्रण गर्ने तयारी थालेको छ । वित्तीय कारोबार गर्ने उद्देश्यले स्थापना गर्ने सहकारी संघसंस्थाको दर्ताका लागि सम्भाव्यता अध्ययन अनिवार्य गर्ने तयारी सरकारको छ । अनुगमनका लागि कारोबार र सदस्यताका आधारमा राष्ट्र बैंक, सहकारी विभाग र सम्बन्धित केन्द्रीय सहकारी संघलगायत प्रयोग गर्ने सरकारको योजना छ । पछिल्लो समय मुलुकभर २७ हजारभन्दा बढी सहकारी सञ्चालित छन् । यी सहकारीमा ४० लाखभन्दा बढी सदस्य छन् । सबैभन्दा बढी बचत तथा ऋण सहकारी सञ्चालनमा छन् । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार करिब १२ हजार बचत तथा ऋण सहकारीले कारोबार गरिरहेका छन् । जसमध्ये अधिकांश सहरी क्षेत्रमा छन् । कृषि सहकारी दोस्रो धेरै संख्यामा छन् । यस्ता सहकारी ग्रामीण क्षेत्र केन्दि्रत छन् । केही समयअघि ओरियन्टल, गुणलगायत ठूला सहकारीमा समस्या देखिएपछि सरकारले अध्ययन गर्न राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर सम्मिलित एक समिति बनाएको छ । योबाहेक सहकारी विभागका रजिस्ट्रार रहेको अर्को एक समितिले पनि अध्ययनको काम अघि बढाएको थियो । सहकारी विभाग र जिल्लामा रहने डिभिजन कार्यालयले सहकारीको अनुगमन गर्ने गर्छन् । ५ लाखभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारीको अनुगमन भने विभाग आफैंले गर्छ । तर कति सहकारीले ५ लाखभन्दा बढीको कारोबार गर्छन् भन्ने यकिन तथ्यांक सरकारसँग छैन ।

 

कर्जा निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशत

काठमाडौ, चैत्र ८ - बैंक वित्तीय संस्थाको लगानी र निक्षेपको अनुपात ८० प्रतिशत पुगेको छ । वाणिज्य बैंक , विकास बैंक र वित्त कम्पनीको समग्र कर्जा निक्षेप अनुपात माघ अन्त्यमा ७९ दशलमव ६ प्रतिशत पुगेको हो । राष्ट्र बैंक ले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो रिपोर्टअनुसार वाणिज्य बैंक ले कुल निक्षेपको ७७ दशमलव ८ प्रतिशत लगानी गरेका छन् । विकास बैंक को ८६ र वित्त कम्पनीको ८९ दशमलव २ प्रतिशत लगानी जोड्दा समग्रमा ७९ दशमलव ६ प्रतिशत कर्जा निक्षेप अनुपात पुगेको हो ।

यसको अर्थ यी तीन वर्गका संस्थाले सर्वसाधारणबाट लिएको रकमको करिब ८० प्रतिशत लगानी गरेका हुन् । बाँकी २० प्रतिशत रकम सम्बन्धित संस्थाले सर्वसाधारणलाई फिर्ता दिन नगद र नगदमा तुरुन्तै साट्न सकिने क्षेत्रमा लगानी गरेका हुन्छन्् । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार कर्जा निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशतभन्दा बढी हुनु राम्रो मानिँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंक ले भने कर्जा निक्षेप अनुपात नभई कर्जा, कुल पुँजी -कोर क्यापिटल) र निक्षेप को अनुपात -सीसीडी) लाई वित्तीय स्वास्थ्य हेर्ने आधार बनाएको छ । आर्थिक वर्ष सुरु हुँदा कर्जा निक्षेप अनुपात ७३ दशमलव ४ मा थियो । त्यसपछि विस्तार भएको आक्रामक लगानी र निक्षेपको वृद्धिदरमा आएको सुस्तताका कारण ७ महिनामा ६ दशमलव २ प्रतिशत बिन्दुको फरक देखिएको छ ।

बैंक र्स संघका उपाध्यक्ष उपेन्द्र पौडेल तरलतामा समस्या नरहेको र सीसीडी अनुपात तोकिएकै स्थानमा रहेको बताउँछन् । 'वाणिज्य बैंक लाई तरलताको कुनै समस्या छैन, सबैले २० प्रतिशतभन्दा माथि राखेका छन्,' उनले भने, 'बजारमा अनावश्यक हल्ला भइरहेको छ ।' सरकारी ढुकुटीमा जम्मा हुने रकम बढेको तर खर्च नभएका कारण असर भने परेको उनले बताए । 'चुनाव भए त्यत्तिकै बजारमा रकम बढ्छ,' उनले भने, 'यसका साथै सरकारले अधिकांश भुक्तानी वर्षको अन्त्यमा गर्ने भएकाले पनि बजारमा थप सुधार आउँछ ।' अघिल्लो वर्ष तरलता वृद्धि ठूलो मात्रामा भएर कर्जा विस्तार त्यहीअनुसार नभएपछि यस वर्ष असर परेको उनले बताए । 'गत वर्षको असरका कारण पनि लगानी बढेको हो,' उनले भने, ' बैंक वित्तीय संस्थाले आफ्नो प्रतिबद्धताअनुसार लगानी गर्नैपर्ने हुन्छ ।' राष्ट्र बैंक का प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवाली वाणिज्य बैंक को तरलतामा कुनै असर नपरेको र सबै तोकिएको मापदण्डअनुसार नै रहेको बताउँछन् । 'गत वर्ष देखिएको अधिक तरलता र यस वर्ष बढेको लगानीका कारण दुवैलाई हेर्दा केही नमिलेजस्तो देखिएको हो,' उनले भने, 'तर समग्रमा कुनै समस्या छैन ।' थप सहज अवस्थामा बस्न बैंक वित्तीय संस्थाले ब्याजदर बढाएर निक्षेप आकषिर्त गर्नुपर्ने उनले बताए । योसँगै विकास बैंक र वित्त कम्पनीले भने अवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने उनले बताए । 'ख र ग वर्गले सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिइसकेको छ,' उनले भने, 'त्यस्तो हुन नसके दीर्घकालीन असर पर्छ ।' एकातर्फ कर्जा निक्षेप अनुपातका कारण लगानी बढाउन असहज भएका संस्थालाई पुँजी पर्याप्तता अनुपातले पनि थप असहयोग गरेको छ ।

कर्जा निक्षेप अनुपात बढेपछि पुँजी पर्याप्तता अनुपातलाई पनि असर गर्छ । बैंक वित्तीय संस्थाको औसत पुुँजी पर्याप्तता अनुपात ११ प्रतिशत छ । वाणिज्य बैंक का लागि यो १० प्रतिशत तोकिएको छ । यस्तो अवस्थामा लगानी बढाउनका लागि पुँजी बढाउनुपर्छ । पछिल्लो समय अधिकांश पुराना वाणिज्य बैंक को पुँजी पर्याप्तता अनुपात ११ देखि १२ प्रतिशतको बीचमा छ । जसका कारण ती संस्थाले लगानी बढाउन सकेका छैनन् । नयाँ वाणिज्य बैंक को आक्रमक लगानीका कारण समग्रमा कर्जा बढेको हो ।

लगानी बढ्ने क्रमसँग नयाँ बैंक ले निक्षेपमा दिने ब्याजदर पनि बढाउन थालेका छन् । अन्तर बैंक , ट्रेजरी बिल्स लगायतको प्रतिफल बढेपछि निक्षेपको बढ्नु स्वाभाविक रहेको पौडेल बताउँछन् । तर बैंक वित्तीय संस्थाको ब्याजदर छोटोछोटो समयमै धेरै घटबढ हुनुलाई भने राम्रो मानिँदैन । 'तरलता बढी भएर ब्याज घट्नु र तुरुन्तै केही असहज भएर बढी हाल्ने प्रवृत्ति भने राम्रो होइन,' पौडेल भन्छन्, 'यसमा मुलुकको अस्थिरतताले काम गरेजस्तो देखिन्छ ।' यसका साथै लगानीको नयाँ क्षेत्र पनि आवश्यक भएको उनले

बताए । ' बैंक ले सरकारी ऋणपत्र, विकास ऋणपत्र वा कर्जामा लगानी गर्ने हो,' पौडेलले भने, 'यी सबै क्षेत्रमा एकैपटक ब्याज घट्दा असहज अवस्था हुन्छ ।' सहज अवस्था बनाइराख्नका लागि लगानीको नयाँ क्षेत्र आउनुपर्ने उनले बताए ।

अर्कोतर्फ बैंक वित्तीय संस्थाको निष्त्रिmय कर्जामा पनि झिनो वृद्धि देखिएको छ । वाणिज्य बैंक को निष्त्रिmय कर्जा घटेको र अन्य दुई वर्गको बढेपछि समग्रम वृद्धि देखिएको हो । राष्ट्र बैंक को तथ्यांकअनुसार क, ख र ग वर्गको माघ मसान्तमा समग्र निष्त्रिmय कर्जा कुल कर्जाको ४ दशमलव ४ प्रतिशत पुगेको छ । साउनमा यो ४ दशमलव ३ प्रतिशत थियो । वर्गअनुसार हेर्दा समीक्षा अवधिमा विकास बैंक को ४ दशमलव ८ बाट ५ दशमलव ७ र वित्त कम्पनीको १० दशमलव ६ बाट १४ दशमलव १ प्रतिशत पुगेको छ ।

प्रक्षेपणबाहिर जान थाले सूचक

काठमाडौ, चैत्र ४ - अनौपचारिक अर्थतन्त्र र राजनीतिक अस्थिरताको प्रभावले आर्थिक सूचक प्रक्षेपण गर्न नसकिने भएका छन् । पछिल्लो ७ महिनामा देखिएको शोधनान्तर स्थिति परिवर्तन यसको एउटा उदाहरण हो । एक महिनामै ५ अर्बभन्दा बढीको घटबढ हुन थालेको शोधनान्तर स्थितिमा आइरहेको परिवर्तनको ठोस कारण देखिँदैन ।'अर्थतन्त्रको धड्कन तलमाथि भइरहनु र प्रवृत्ति हेरेर प्रक्षेपण गर्न नसक्ने अवस्था आउनु राम्रो होइन,' अर्थविद, विश्वम्भर प्याकुर्‍याल भन्छन्, 'यो खतरनाक र चेतावनीपूर्ण कुरा हो ।'
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्षको ७ महिने तथ्यांकअनुसार शोधनान्तर स्थिति १ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँले बचतमा छ । जुन एक महिनाअघि ६ अर्ब ७ करोड रुपैयाँले बचतमा थियो । ५ औं महिनामा भने ७ औं जस्तै शोधनान्तर स्थिति १ अर्ब ६० करोडले बचतमा थियो । यस्तो परिवर्तन चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाबाटै देखिएको हो । पहिलो महिना ३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति तेस्रो महिना पुग्दा ३५ करोडमा झरेको थियो ।
शोधनान्तर स्थिति भनेको मुलुकबाट बाहिरिने र भित्रिने रकमको अन्तर हो । मुलुकबाट बाहिरिनेभन्दा भित्रिने रकम बढी भएपछि यो बचतमा हुन्छ । सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा रोजगारी बढाउने र पूर्वाधार विकास नभएकाले सबैतिर असर देखिएको प्याकुर्‍याल बताउँछन् । 'सरकारको खर्च अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी भएको छ,' उनले भने, 'जुन राजनीतिक स्वार्थ पूर्तिका लागि हुन्छ ।' गैरबजेटरी खर्च बढी हुनुले निजी क्षेत्रलाई पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न बढावा नदिने उनी बताउँछन् । 'पछिल्ला ५ वर्षदेखि निजी क्षेत्रबाट पनि रोजगारी वृद्धिका लागि लगानी भएको देखिँदैन,' उनले भने, 'जसले रोजगारीका लागि योग्य जनशक्ति बिदेसिने क्रम बढेको छ ।' यसका साथै बराबरीजस्तै रहेको भारतसँगको अनौपचारिक व्यापारका कारण पनि समस्या यथावत् रहेको उनले बताए । शोधनान्तर बचत घट्नुको एक प्रमुख कारण चालु खाता घाटामा जानु रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अघिल्लो वर्ष बचतमा रहेको चालु खाता चालु वर्षको ७ महिनामा १ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँले घाटामा छ । चालु खातामा वस्तु तथा सेवाको आयात निर्यातलगायतका शीर्षक हुन्छन् । आयातमा उच्च वृद्धि भएपछि चालु खाता घाटामा गएको छ । ७ महिनामा निर्यात ५ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेको छ । तर आयात २४ प्रतिशतले बढेर समस्या चर्काएको हो । योसँगै रेमिटेन्स आउने क्रम घटेपछि पनि असर परेको राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार रेमिट्यान्स आप्रवाह आर्थिक वर्षको ७ महिनामा १९ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेको छ ।
अनौपचारिक रूपमा अमेरिकी डलर विदेश पुर्‍याउनेको संख्या बढेपछि पनि सूचकमा असर परेको एक अर्थविद् बताउँछन् । 'सेवा क्षेत्रको आय र रेमिट्यान्स आउने क्रमलाई हेर्ने हो भने केही गलत भइरहेको देख्न सकिन्छ,' उनले भने, 'पर्यटक र विदेश जाने वृद्धि भए पनि त्यसअनुसारको आय भएको छैन ।' अवैध सुन आयातका लागि आवश्यक अमेरिकी डलर बैंक वित्तीय संस्थाले उपलब्ध गराउन नमिल्ने भएपछि कारोबारी यस्ता रकम प्रयोग गरिरहेको हुनसक्ने उनी बताउँछन् । चीनबाट आयात गरेर भारतसम्म सुन पुर्‍याउने व्यापारका कारण विदेशी मुद्रा र आयमा असर देखिएको उनले बताए ।
मूल्यवृद्धि र विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि उस्तै राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाले मौदि्रक नीतिको अर्धवाषिर्क समीक्षा गर्दा वैशाखसम्म मूल्यवृद्धि एक अंकमै रहने, जसले वर्षकै समग्र मूल्यवृद्धिलाई पनि प्रक्षेपण भित्रै राख्न मद्दत पुर्‍याउने बताएका थिए । तर एक महिना बित्दा अनुमानले फेल खायो र माघको तथ्यांकले मूल्यवृद्धिलाई १० दशमलव १ प्रतिशतमा पुर्‍यायो । खाद्यान्न र त्यसमा पनि तरकारीको मूल्यमा आएको वृद्धिका कारण समग्र महँगीमा चाप परेको छ । अघिल्लो महिना मूल्यवृद्धि ९ दशमलव ८ प्रतिशत थियो । मुलुकमा रहेको विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा छिटोछिटो घटबढ हुने क्रम जारी छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार माघमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति ४ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ छ जुन एक महिनाअघि मात्र ४ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ थियो । मंसिरमा यस्तो सञ्चिति ४ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ थियो ।
शोधनान्तर स्थिति
(बचत, रुपैयाँमा)
७ महिना    -    १ अर्ब ५९ करोड
६ महिना    -    ६ अर्ब ७ करोड
५ महिना    -    १ अर्ब ६० करोड
४ महिना    -    १४ करोड
३ महिना    -    ३५ करोड
२ महिना    -    ३ अर्ब ८२ करोड
१ महिना    -    ३ अर्ब ५८ करोड


प्रकाशित मिति: २०६९ चैत्र ४ १०:४७

दूरसञ्चारमा एकीकृत लाइसेन्सको तयारी

काठमाडौ, चैत्र १ - सरकारले माग गर्ने कम्पनीलाई दूरसञ्चार सेवाको एकीकृत लाइसेन्स जारी गर्ने अन्तिम तयारी थालेको छ । भारतीय लगानीको युनाइटेड टेलिकम, चौधरी समूहको लगानी रहेको एसटीएम सञ्चारसहित गैरआवासीय नेपालीको लगानी रहेको स्मार्ट टेलिकमले एकीकृत लाइसेन्स माग गरेका छन् ।

तिनले एकीकृत लाइसेन्स पाए नेपाल टेलिकम र एनसेलसँग बजारमा तीव्र प्रतिस्पर्धा बढ्नेछ । सबैभन्दा धेरै प्रतिस्पर्धा जीएसएम सेवामा हुनेछ । स्थानीय टेलिफोन (ल्यान्डलाइन) देखि जीएसएम (मोबाइल) सेवासम्म सञ्चालन गर्न पाउने एकीकृत लाइसेन्सका लागि ४ योग्यमध्ये निवेदन दिएका तीन कम्पनीको दबाबका कारण सरकारले लाइसेन्स जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको सम्बद्ध स्रोतले बतायो ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सरकार परिवर्तन हुनुअघि लाइसेन्स जारी गर्ने तयारी भइरहेको छ । यी कम्पनीले लिमिटेड मोबिलिटी र ग्रामीण दूरसञ्चारको क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् । एसटीएम र स्मार्ट टेलिकमले ससर्त ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स लिएका थिए । जसअनुसार तोकिएका स्थानमा यी कम्पनी निश्चित समय र ग्राहकलाई सेवा दिएपछि मात्रै एकीकृत लाइसेन्सका लागि योग्य हुन्छन् । तर यूटीएलको लाइसेन्स जारी गर्दा सीडीएमए प्रविधिमा जुनसुकै स्थानमा सेवा दिन सक्ने व्यवस्था छ । तर जीएसएमका लागि कम्पनीसँग अनुमति छैन ।

गत वर्ष जेठ १ गते सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर एकीकृत लाइसेन्स लिन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । एकीकृत लाइसेन्समा स्थानीय टेलिफोन, अन्तरदेशीय, अन्तर्राष्ट्रिय ट्रंक र सेलुलर मोबाइल दूरसञ्चार सेवा राखेर बाटो खुला गरिएको थियो । जसमा अनुमतिपत्रका लागि ३५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ दस्तुर तोकिएको छ । १० वर्षका लागि जारी हुने अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा २० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

लाइसेन्स खुला गरेर प्रक्रिया सुरु गरेको केही समयमै त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अन्तरिम आदेश माग गर्दै मुद्दा परेको थियो । मुद्दाको फैसला भइसकेको छैन । पछिल्लो समय चैत १५ गते मुद्दाको पेसी तोकिएको छ ।

मुद्दामा अन्तरिम आदेश भइनसकेकाले लाइसेन्सको प्रक्रिया नरोकिएको दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता कैलाश न्यौपानेले बताए । 'निवेदन दिएकाको योग्यता परीक्षण हुँदैछ,' उनले भने, 'सर्त पूरा भएको प्रतिवेदन आए लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।' प्राधिकरणले हाल स्मार्ट टेलिकमको परीक्षण गरिरहेको छ । छिट्टै थप दुई निवेदक एसटीएम र यूटीएलको पनि परीक्षण गरिने न्यौपानेले बताए । '१२/१३ जिल्ला अध्ययन गरेर टोली आइसकेका छन्,' उनले भने, 'थप आएपछि सर्त पूरा भएको भए निर्णयका लागि सञ्चालक समितिमा जान्छ ।' यसका साथै एकीकृत लाइसेन्स पाउन प्राधिकरणले तोकेका सबै शुल्क बुझाएको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

योग्यतामा कम्पनीको पूर्वाधार, ग्राहक, उपलब्धतालगायत हेरिन्छ । 'तोकिएको स्थानमा बीटीएस टावर स्थापना, ग्राहकले मागेको समयमा सेवाको उपलब्धता लगायतका विषयको अध्ययन हुन्छ,' न्यौपानेले भने । अनुमति पाएको जिल्लाको प्रत्येक इलाकामा न्यूनतम एक एक्सचेन्ज वा बीटीएस टावर स्थापना गरेको हुनुपर्ने प्रावधान छ ।

सरकारले एसटीएम टेलिकमलाई ९ वर्षअघि पूर्वाञ्चलका ५ सय ३४ गाविसमा टेलिफोन सुविधा उपलब्ध गराउने सर्तमा लाइसेन्स दिएको थियो । स्मार्टले भने ४ वर्षअघि पूर्वाञ्चलबाहेकका ३ सय ९८ गाविसमा दुई लाइन टेलिफोन सेवा पुर्‍याउने गरी लाइसेन्स पाएको थियो । १० वर्षअघि यूटीएलले आधारभूत दूरसञ्चार सेवाका लागि लाइसेन्स पाएको थियो । यी सबै कम्पनीले पहिलोपटक अनुमति पाएको क्षेत्रभन्दा बाहिर पनि सेवा विस्तार गरिसकेका छन् । अनुमति पाएका सबै जिल्लामा कम्पनीले तयार गरेको पूर्वाधार र सेवाको अवस्था अध्ययनको काम अघि बढेको छ ।

गत साउनमा प्राधिकरणका अध्यक्ष भेषराज कँडेलले राजीनामा दिएपछि लामो समय एकीकृत लाइसेन्ससहित प्राधिकरणका अन्य काम रोकिएका थिए । सरकारले कँडेलपछि दिगम्बर झालाई अध्यक्षमा नियुक्त गरे पनि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अध्यक्ष नहुँदा लामो समय काम रोकिएपछि करिब एक महिनाअघि बाधा अड्चन फुकाउने कानुनको प्रयोग गर्दै अध्यक्ष नभएको समयमा पनि नियमित काम कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसमा सञ्चालक समितिका ४ सदस्यसहित निर्देशन आनन्दराज खनाल छन् ।

सरकारले एकीकृत लाइसेन्स वितरणको काम अघि बढाएपछि सरकारी स्वामित्वकै नेपाल टेलिकमको कर्मचारी युनियनले चर्को विरोध गरिरहेको छ । प्रक्रिया सुरु भएदेखि युनियनले सञ्चारमन्त्री, प्राधिकरणलगायतलाई यस्तो लाइसेन्स जारी नगर्न दबाब दिँदै आएको छ । बुधबार पनि नेपाल टेलिकमको ५ वटा युनियन प्राधिकरण पुगेर लाइसेन्स जारी नगर्न माग गरेका थिए ।

बोलकबोलको प्रतिस्पर्धाबिना लाइसेन्स वितरण गर्न लागेको भन्दै युनियनले विरोध गरेको हो । थप लाइसेन्स जारी भए अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने र सरकारको राजस्व गुम्ने कर्मचारी बताउँछन् ।

ज्योति समूह वाणिज्य बैंकतर्फ

काठमाडौ, फाल्गुन ३० - ठूला व्यावसायिक घरानामध्येको एक ज्योति समूह एक निजी वाणिज्य बैंकमा ठूलो हिस्सा ओगट्ने तयारीमा जुटेको छ । फाइनान्स कम्पनीबाट गाभिएर विकास बैंकसँग जोडिएको समूहले किस्ट बैंकमा लगानी गरेर वित्तीय क्षेत्रमा उपस्थिति बढाउन लागेको हो । भाजुरन्त फाइनान्सलाई भिबोर विकास बैंकमा गाभेको एक वर्षपछि समूहले किस्ट बैंकको संस्थापक सेयर खरिद गर्न लागेको छ । हाल योजनामा रहेअनुसार काम अघि बढे भिबोर र किस्ट बैंक गाभिने सम्भावना पनि बढेको छ ।

योसँगै व्यापारिक समूहको वाणिज्य बैंकमा हुने लगानी पनि बढ्ने छ । चौधरी, गोल्छा, खेतान, सिभिल, आईएमईलगायतका व्यावसायिक समूहले बैंक सञ्चालन गरिरहेका छन् । पुरानो व्यापारिक समूहमा ज्योतिले चलाएको एक कम्पनीको नामबाट इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा सेयर छ । बैंक सञ्चालन गर्न नयाँ लाइसेन्समा रोक लागेपछि हाल भएकै संस्था खरिद गर्न सक्ने बाटो मात्र छ ।

गुण समूहको स्वामित्वमा रहेको किस्ट बैंकको करिब १५ प्रतिशत सेयर ज्योति समूहले खरिद गर्ने तयारी गरेको छ । घरजग्गा र सहकारीमा समस्या देखिएपछि समूहले आर्थिक स्रोत जुटाउन यसअघि एयरलाइन्स बिक्री गरिसकेको छ । यसका साथै किस्ट बैंकमै रहेको साधारण सेयर पनि समूहका सञ्चालकले बिक्री गरिसकेका छन् ।

ज्योति समूहका उपाध्यक्ष रूप ज्योतिले समस्यामा परेका राजेन्द्रमान शाक्यलाई सहयोग गर्न लागेको बताए । 'गुण समूहका परियोजना नराम्रा छैनन्, तरलताको समस्या मात्र परेको हो,' उनले भने, 'त्यसैले हामी सहयोग गरिरहेका छौं ।' सहयोगकै क्रममा शाक्यले किस्ट बैंकको सेयर लिन भनेको र खरिद गर्ने तयारी भएको उनले बताए । 'किस्टको सेयर खरिद गर्ने सम्झौता भएको छैन' उनले भने, 'तर सम्भावना बढी छ ।' किस्टको सेयर खरिद गर्ने र भिबोरसँग गाभिनेबारे पनि छलफल भइरहेको उनले बताए । 'यो विन विन सिचुएन (दुवै पक्षको जितको अवस्था) हो' उनले भने, 'किस्ट राम्रो व्यवस्थापन भएको र निम्न वर्गमा भिजेको बैंक हो ।' उनले गुण समूहलाई सहयोग गरिरहेको बताए पनि सेयर खरिद गर्न लागिएको रकमबारे खुलाएनन् । पछिल्लो समय किस्ट बैंकको प्रवर्द्धक सेयर प्रतिकित्ता १ सय ८ रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ । किस्ट बैंक व्यवस्थापन समूहका एक सदस्यले पनि दुई संस्था गाभिन सक्ने सम्भावना रहेको बताए । 'अन्य कुनै समस्या नभए पनि हामीलाई पुँजी बढाउन आवश्यक छ,' किस्ट बैंक स्रोतले भन्यो, 'भिबोरमा भइरहेको सुधारपछि गाभिँदा दुवैलाई राम्रो हुने देखिन्छ ।' किस्टमा पुँजी वृद्धि गर्न आवश्यक भएको र व्यावसायिक समूहको प्रवेश भए सजिलो हुने स्रोत बताउँछ ।

बैंकका प्रबन्ध निर्देशक कमलप्रसाद ज्ञवाली पनि नयाँ लगानीकर्ता आउनु र गाभिनु फाइदाजनक हुने बताउँछन् । 'ज्योति समूह आए बैंकलाई राम्रो हुन्छ,' उनले भने ।

घरजग्गामा आएको मन्दीका कारण एक वर्षअघि भिबोरमा समस्या देखिएको थियो । भाजुरन्तसँग गाभिएपछि भिबोरले सुधारका विभिन्न कार्यक्रम लागू गरेको छ । पछिल्लो समय आफ्नो मातहतको घरजग्गामा लगानी गर्ने कम्पनी बिक्री गर्ने तयारी गरिरहेको छ । योबाहेक बैंकको ५० करोडभन्दा बढी लगानी घरजग्गा क्षेत्रमा छ । पछिल्लो प्रकाशित विवरणअनुसार भिबोरको निष्त्रिmय कर्जा ३३ दशमलव ३८ प्रतिशत छ । यसको ९१ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा चुक्ता पुँजी छ ।

पछिल्लो विवरणअनुसार भिबोरलाई ११ करोड रुपैयाँको खुद घाटा भएको थियो । दोस्रो त्रैमासिकको अन्त्यमा किस्ट बैंकको निष्त्रिmय कर्जा ७ दशमलव १५ प्रतिशत थियो जुन चैतसम्म ५ प्रतिशत तल झर्ने बैंक स्रोत बताउँछ ।

अर्कोतर्फ पुँजी पर्याप्तता अनुपात १० दशमलव ९ प्रतिशत भएकाले किस्टलाई थप लगानी बढाउन सजिलो छैन । योजनाअनुसार दुवै संस्था गाभिए पँुजी ३ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने र वित्तीय परिसूचकमा पनि सुधार आउने देखिन्छ । दुवै संस्था गाभिने चर्चासँगै सेयरमा पनि प्रभाव देखिएको छ । दुवै संस्थाको सेयर मूल्य केही दिनयता बढ्न थालेको छ ।

बजार हिस्सा गुमाउँदै वाणिज्य बैंक

काठमाडौ, फाल्गुन २८ - आक्रामक शाखा विस्तारले उपस्थिति बाक्लिए पनि वाणिज्य बैंकले बजारमा आफ्नो हिस्सा गुमाउँदै गएका छन् । वित्तीय सेवामा सबैभन्दा सबल वाणिज्य बैंकको हिस्सा पछिल्ला ५ वर्षमा  ६ दशमलव १ प्रतिशत विन्दुले घटेर ५१ प्रतिशतमा आइपुगेको छ । जबकि यस अवधिमा वाणिज्य बैंकको संख्या २५ बाट ३२ पुगेको छ । सँगै यी मातहत रहेका शाखाको संख्या १४ सय २५ पुगेको छ ।

बैंक वित्तीय संस्था गाभिने, नयाँ खुल्ने क्रम र ग्रामीण क्षेत्रमा विकास बैंकको बढ्दो उपस्थितिका कारण समीकरणमा परिवर्तन आएको हो ।

चालू आर्थिक वर्षको सुरुवातमा वाणिज्य बैंकको समग्र वित्तीय सेवामा ५१ दशमलव १ प्रतिशत हिस्सा छ । जुन ५ वर्ष अघि ५७ दशमलव २ थियो ।

यी वर्षमा विकास बैंक र लघु वित्त विकास बैंकले आफ्ना हिस्सामा केही सुधार गरेको छ भने वित्त कम्पनीको भाग घटेको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको एक अध्ययनले विकास बैंकको बजार भाग ७ दशमलव ८, वित्त कम्पनीको ५ दशमलव ३ र लघु वित्त विकास बैंकको १ दशमलव ४ प्रतिशत देखाएको छ ।

पाँच वर्षमा सबैभन्दा बढी सुधार विकास बैंकको भागमा परेको छ । जुन ५ दशमलव २ प्रतिशत विन्दुको हो । 'विकास बैंकको संख्या बढ्यो र ग्रामीण अर्थतन्त्र उत्थानलाई काम पनि गरे,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भास्करमणि ज्ञवाली भन्छन्, 'व्यक्तिगत सेवामा ध्यान दिएपछि विकास बैंकको हिस्सा बढेको हो ।' सँगै वित्त कम्पनी गाभिएर विकास बैंक बन्ने क्रमले पनि सुधार आएको उनी बताउँछन् ।

पछिल्लो ५ वर्षमा सबैभन्दा बढी संख्यात्मक वृद्धि वित्त कम्पनीको छ । ४६ वटा नयाँ थपिएर आर्थिक वर्ष सुरु हुँदा वित्त कम्पनीको संख्या ७० पुगेको छ । यही अवधिमा विकास बैंकको संख्या ३० ले बढेर ८८ पुगेको छ । ग्रामीण विकास बैंक भने १२

बाट ५ वर्षको अन्तरालमा २४ पुगेका छन् ।

हिस्सा बढ्नमा नयाँ संस्था थपिनु र ग्रामीण क्षेत्रमा पनि विस्तार हुनु रहेको एस डेभलपमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिद्धान्तराज पाण्डे बताउँछन् । 'नयाँ थपिनुसँगै बजारमा आफ्नो उपस्थिति बढाउने क्रम पनि जारी छ,' उनले भने, 'कतिपय वाणिज्य बैंक नपुगेको स्थानमा क्षेत्रीय विकास बैंक खुलेका छन् ।' पछिल्लो समय विकास बैंक र वित्त कम्पनीमा तरलताको पनि समस्या देखिन छाडेको उनी बताउँछन् । 'लगानी व्यवस्थापन गर्नचाहिँ समस्या देखिएको छ,' उनले भने ।

केही समय अघिसम्म संस्थागत सुशासन अभाव भएका वित्त कम्पनीमा देखिएको समस्याका कारण समग्र क्षेत्रमै असर परेको थियो । केही वित्त कम्पनी र विकास बैंकको असरले समग्र समूहकै निक्षेप संकलनमा देखियो । पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले सुरु गरेको निक्षेप सुरक्षणका कारण अवस्थामा केही परिवर्तन आएको छ ।

निक्षेप वृद्धिको क्रम पछिल्लो केही महिनादेखि वाणिज्य बैंकभन्दा विकास बैंक र वित्त कम्पनीभन्दा बढी छ । 'ख' र 'ग' वर्गका संस्थाले निक्षेपमा दिने ब्याज 'क' भन्दा बढी हुनाले पनि यस्तो परिवर्तन देखिने गर्छ ।

आर्थिक वर्षको ६ महिनामा वाणिज्य बैंकको निक्षेप ४ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेको छ । यस्तो वृद्धि विकास बैंकमा ७ दशमलव ४ प्रतिशत र वित्त कम्पनीमा ५ दशमलव ८ प्रतिशत छ । लगानीको वृद्धि भने वाणिज्य बैंकको सबैभन्दा बढी छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार ६ महिनामा वाणिज्य बैंकको कर्जा वृद्धि १० दशमलव ७ प्रतिशतले भएको छ । विकास बैंकको ७ दशमलव २ र वित्त कम्पनीको ५ दशमलव ८ प्रतिशतले बढेको छ ।

वित्तीय प्रणालीमा आफ्नो भाग बढाए पनि विकास बैंकको शाखा संख्या वाणिज्य बैंकको आधाभन्दा कम छ । चालू आर्थिक वर्ष सुरु हुँदा विकास बैंकका कुल ६ सय ७८ शाखा सञ्चालनमा थिए । वित्त कम्पनीले मुलुकभर २ सय ९२ शाखा खोलेका छन् । सबै वर्गको उपस्थिति मध्यमाञ्चल क्षेत्रमा उल्लेख्य छ । वाणिज्य बैंकका ७ सय ९, विकास बैंकका २ सय ६० र वित्त कम्पनीका १ सय ६९ शाखा सञ्चालित छन् ।

कर्जा नबढ्दा ब्याज घटेन

काठमाडौ, फाल्गुन २५ - अधिकांश वाणिज्य बैंकले लगानी बढाउन नसक्दा पुराना ऋणको ब्याज घट्न छाडेको छ । आवश्यक नयाँ ऋण बढ्न नसकेपछि पुरानाबाटै आम्दानी गरिराख्नुपर्ने अवस्थाले ब्याज नघटेको हो । पुँजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) मा दबाब परेका कारण धेरैजसो पुराना बैंकले लगानी बढाउन नसकेका हुन् ।

पछिल्लो समय यस्तो दबाबले नयाँको तुलनामा पुराना ऋणको ब्याज नघट्नु र निक्षेप आकर्षक ब्याज नहुनुको कारण बनेको छ । बैंकको पुँजी पर्याप्तता अनुपात १० प्रतिशत हुनुपर्छ, जसको अर्थ १ सय रुपैयाँ लगानी गर्न १० रुपैयाँको पुँजी न्यूनतम बैंकको हुनुपर्छ । सञ्चालनमा रहेका पुराना र ठूला बैंकको पुँजी पर्याप्तता अनुपात १० देखि १२ को बीचमा छ । नयाँ बैंकको भने १८ प्रतिशतसम्म छ ।

यही अनुपातका कारण लगानी बढाउन नसकेपछि आम्दानीको स्रोत पुरानो ऋण मात्र बाँकी रहन्छ । अर्कोतर्फ बैंकमा पैसा राख्ने व्यक्तिलाई ब्याज दिनुपर्ने भएकाले आम्दानी बढाउन थप दबाब पर्छ । आर्थिक वर्षको ६ महिनामा वाणिज्य बैंकको लगानी अघिल्लो वर्षभन्दा १० दशमलव ७ प्रतिशतले बढेको छ । नयाँ खुलेका बैंकको आक्रामक लगानीका कारण बढेको हो । अधिकांश पुराना बैंकको चालू वर्षमा ठूलो लगानी विस्तार भएको छैन, जसको असर ब्याजबाट हुने आम्दानीमा पर्छ ।

पुँजी पर्याप्तता अनुपातका कारण बैंकको लगानी गर्ने क्षमतामा असर परेको एनआईसी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ससिन जोशी बताउँछन् । 'लगानीमा असर पक्कै परेको छ,' उनले भने, 'जसल गर्दा पुराना कर्जामा प्रभाव परेको हुन सक्छ ।' कमर्ज एन्ड ट्रस्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनलराज भट्टराई पनि ब्याज कम नहुने एक कारण पुँजी पर्याप्तता अनुपातको दबाब र ऋण नबढ्नु रहेको बताउँछन् । 'यसका साथै सबै रकम लगानी गर्न नमिल्ने तर ब्याज दिनुपर्ने अवस्थाले पनि हो,' उनले भने । बैंकले सर्वसाधारणबाट लिएको रकममध्ये करिब ७५ प्रतिशत मात्र लगानी गर्न सक्छन् ।

अनिवार्य १० प्रतिशत हुनुपर्ने सीआरआरमा सँगै राष्ट्र बैंकले नगद लाभांश वितरणका लागि थप १ प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने प्रावधान बनाएको छ । 'यसले कम सीआरआर भएका बैंकलाई थप दबाब परेको छ,' उनले भने । पुँजी पर्याप्तता अनुपातका कारण लगानी विस्तार गर्न असहज भएपछि केही बैंकले ऋणपत्र निष्कासन गरेका छन् । केही वर्षका लागि सर्वसाधारणबाट उठाइने यस्तो रकमबाट ऋण लगानी गर्ने क्षमता बढ्छ । सँगै पुँजी बढाउनुपर्ने बाध्यता पनि केही वर्ष पछि धकेलिन्छ । 'ऋणपत्र ल्याउनु सस्तो देखिन्छ र पुँजी बढाउन केही समय पनि थप हुन्छ,' जोशीले भने । यस्तो ऋणपत्र सेयर बजारमा पनि सूचीकृत गर्नुपर्छ । हालसम्म सेयर बजारमा १३ ऋणपत्र सूचीकृत छन् । ऋणपत्र जस्तै 'कन्भर्टेबल पि्रफरेन्स' बाट पनि पुँजी बढाएर लगानी गर्न सक्ने अवसर बैंकसँग छ । तर हालसम्म एउटा बैंकले मात्र यस्तो बाटो लिएको छ ।

ऋण लगानी बढाउनका साथै अन्य प्रावधान पूरा गर्न पनि बैंकले पुँजी बढाउनुपर्ने बाध्यता देखिएको छ । बैंक वित्तीय संस्थाले मान्ने अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कानुन र नियमन बासल थ्री लागू भएपछि त्यसका केही प्रावधानका कारण पनि पुँजी बढाउनुपर्ने अवस्था आउने छ । अर्कोतर्फ थप सेयर जारी गरेर पनि बैंक वित्तीय संस्थाले पुँजी बढाउन सक्छन् ।

तर प्रवर्द्धकै ठूलो रकम लगानी गर्नुपर्ने र सर्वसाधारणले पनि खरिद गर्ने/नगर्ने टुंगो छैन । थप सेयरको असर इक्विटीबाट हुने आम्दानीमा पनि पर्छ । देखिएका समस्या सुल्झाउन र पुँजी बढाउने अर्को विकल्प भने मर्जर हो । मर्जरमा जानका लागि अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बाटो खुला राखेका छन् । वाणिज्य बैंक एक आपसमा गाभिने क्रम पनि सुरु भएको छ ।