रेडियो फ्रिक्वेनसी नीति लागू नगर्न अख्तियारको निर्देशन

काठमाडौ, चैत्र १५ - अख्तियार दुरुपोग अनुसन्धान आयोगले दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेनसी-बाँडफाँट तथा मूल्य) सम्बन्धी नीति २०६९ कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ । नीतिको दफा १४ ले निर्धारण गरेको नवीकरण शुल्क लागु गर्दा सरकारलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी हुन सक्ने र यसमाथि अनुसन्धान जारी रहेकाले लागू नगर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको हो ।  

मन्त्रिपरिषद्ले असोज ११ गते नवीकरण शुल्कबारे गरेको निर्णय र नीतिबीच पनि तादात्म्यता नभएकाले लागू नगर्न अख्तियारले सोमबार निर्णय गरेको छ । 'दुईबीच तादात्म्यता नभएकाले नीति लागू नगर्न/नगराउन निर्देशन दिएका हौं,' अख्तियारका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद ढुंगानाले भने ।

मन्त्रिपरिषद्ले उक्त मितिमा शुल्कमा रहेको विवाद समाधान गर्न बनेको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा निर्णय गरेको थियो ।  निर्णयअनुसार नेपाल टेलिकम र एनसेलले ८ किस्तामा २० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ नवीकरण शुल्क बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ । नीतिले भने आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालकलाई १० किस्तामा नवीकरण शुल्क बुझाउन भनेको छ । 'मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले दुई ठूला कम्पनीले ८ किस्तामा तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्‍यो । नीतिमा भने १० किस्ता राखिएकाले बाझियो,' अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृत समीर सिलवालले बताए ।

टेलिकम र एनसेलले ८ वर्षमै पूरै शुल्क बुझाउने सुविधा पाएका छन् । नीतिअनुसार एकीकृत लाइसेन्स लिएर सञ्चालनमा आउने कम्पनीले सोही अवधिमा ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मात्र बुझाउँदा हुने देखिन्छ । नवीकरण शुल्कमा नीति र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नमिल्ने भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेपछि पछिल्लो निर्णय आएको हो । 'यससम्बन्धमा हामी थप छानबिन गर्दै छौं,' सिलवालले भने । नीतिको नाम पि|mक्वेन्सी बाँडफाँट तथा मूल्य निर्धारण भए पनि त्यसले लाइसेन्स नवीकरणको मुद्दालाई पनि सम्बोधन गरेकाले न्यायोचित नदेखिएको अख्तियार स्रोत बताउँछ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई आधार मानेर टेलिकम र एनसेलले पहिलो किस्ताको रकम बुझाइसकेका छन् । टेलिकमले पछिल्लो पटक २ अर्ब ५० करोड र त्यसअघि १८ करोड रुपैयाँ बुझाएको छ । एनसेलले पनि २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको पहिलो किस्ता बुझाएको छ । दुवैले ७ किस्ता बुझाउन बाँकी छ ।

गत असोजमा यूटीएलको लाइसेन्स नवीकरण गर्ने बेलामा मन्त्रिपरिषद्ले ८ वर्षमा शुल्क बुझाउँदा हुने छुट दिएको थियो । यूटीएललाई सुविधा दिएपछि सोही निर्णयमार्फत टेलिकम र एनसेललाई पनि छुट दिइएको थियो । यूटीएलले भने अन्य दुई जस्तो २० अर्ब रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्ने प्रावधान छैन । यूटीएलले नाफाको ४ प्रतिशत वा लाइसेन्स लिँदा कबोल गरेको रकम जुन बढी हुन्छ सोही बुझाउनुपर्ने सर्त छ ।

नेपाल टेलिकमले दुई वर्षअघि नै नवीकरण शुल्क बुझाउनुपर्ने भए पनि एनसेलले नबुझाएसम्म नतिरी बसेको थियो । एनसेलले पहिलो किस्ताको रकम बुझाएको करिब एक साताभित्र टेलिकमले पनि आफ्नोतर्फको रकम दिएको थियो । अख्तियारले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र पठाए पनि जानकारीमा आई नसकेको एक अधिकारीले बताए । 'हामीलाई जानकारी आइसकेको छैन,' दूरसञ्चार प्राधिकरण स्रोतले भन्यो । अख्तियारले उक्त नीति लागू नगर्न निर्देशन दिएपछि नवीकरण शुल्क बुझाउने समयमा पुनः समस्या हुने देखिएको छ । नयाँ नीति लागू नभएको अवस्थामा २०६८ को नीतिअनुसार काम गर्नुपर्ने भएको छ । सरकारले दूरसञ्चार सेवामा प्रयोग हुने पि|mक्वेन्सीको शुल्कमा समयानुकूल परिवर्तन गर्न र थ्रीजी, फोरजीलगायत प्रविधिमा आधारित सेवाको शुल्क तोक्न २०६९ मा पछिल्लो नीति लागू भएको थियो ।

एकीकृत दूरसञ्चार लाइसेन्समा पनि असर पर्ने

अख्तियारले दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेनसी (बाँडफाँट तथा मूल्य) सम्बन्धी नीति २०६९ को कार्यान्वयन रोकेपछि एकीकृत लाइसेन्समा पनि प्रभाव पर्ने देखिएको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणले तीन कम्पनीले अनुमति मागेको एकीकृत लाइसेन्सको अध्ययन गरिरहेको छ । कुनै कम्पनीले यस्तो लाइसेन्स पाइहाले फ्रिक्वेनसी र त्यसको मूल्य तोक्न समस्या हुने देखिएको हो । यी दुवै विषयलाई रोकिएको नीतिले समेटेको छ । यसका साथै लाइसेन्स पाए पनि नवीकरण शुल्क कति तिर्ने भन्ने विषय पनि अस्पष्ट भएको छ ।