दूरसञ्चारमा एकीकृत लाइसेन्सको तयारी

काठमाडौ, चैत्र १ - सरकारले माग गर्ने कम्पनीलाई दूरसञ्चार सेवाको एकीकृत लाइसेन्स जारी गर्ने अन्तिम तयारी थालेको छ । भारतीय लगानीको युनाइटेड टेलिकम, चौधरी समूहको लगानी रहेको एसटीएम सञ्चारसहित गैरआवासीय नेपालीको लगानी रहेको स्मार्ट टेलिकमले एकीकृत लाइसेन्स माग गरेका छन् ।

तिनले एकीकृत लाइसेन्स पाए नेपाल टेलिकम र एनसेलसँग बजारमा तीव्र प्रतिस्पर्धा बढ्नेछ । सबैभन्दा धेरै प्रतिस्पर्धा जीएसएम सेवामा हुनेछ । स्थानीय टेलिफोन (ल्यान्डलाइन) देखि जीएसएम (मोबाइल) सेवासम्म सञ्चालन गर्न पाउने एकीकृत लाइसेन्सका लागि ४ योग्यमध्ये निवेदन दिएका तीन कम्पनीको दबाबका कारण सरकारले लाइसेन्स जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको सम्बद्ध स्रोतले बतायो ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सरकार परिवर्तन हुनुअघि लाइसेन्स जारी गर्ने तयारी भइरहेको छ । यी कम्पनीले लिमिटेड मोबिलिटी र ग्रामीण दूरसञ्चारको क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् । एसटीएम र स्मार्ट टेलिकमले ससर्त ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स लिएका थिए । जसअनुसार तोकिएका स्थानमा यी कम्पनी निश्चित समय र ग्राहकलाई सेवा दिएपछि मात्रै एकीकृत लाइसेन्सका लागि योग्य हुन्छन् । तर यूटीएलको लाइसेन्स जारी गर्दा सीडीएमए प्रविधिमा जुनसुकै स्थानमा सेवा दिन सक्ने व्यवस्था छ । तर जीएसएमका लागि कम्पनीसँग अनुमति छैन ।

गत वर्ष जेठ १ गते सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर एकीकृत लाइसेन्स लिन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । एकीकृत लाइसेन्समा स्थानीय टेलिफोन, अन्तरदेशीय, अन्तर्राष्ट्रिय ट्रंक र सेलुलर मोबाइल दूरसञ्चार सेवा राखेर बाटो खुला गरिएको थियो । जसमा अनुमतिपत्रका लागि ३५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ दस्तुर तोकिएको छ । १० वर्षका लागि जारी हुने अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा २० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

लाइसेन्स खुला गरेर प्रक्रिया सुरु गरेको केही समयमै त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अन्तरिम आदेश माग गर्दै मुद्दा परेको थियो । मुद्दाको फैसला भइसकेको छैन । पछिल्लो समय चैत १५ गते मुद्दाको पेसी तोकिएको छ ।

मुद्दामा अन्तरिम आदेश भइनसकेकाले लाइसेन्सको प्रक्रिया नरोकिएको दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता कैलाश न्यौपानेले बताए । 'निवेदन दिएकाको योग्यता परीक्षण हुँदैछ,' उनले भने, 'सर्त पूरा भएको प्रतिवेदन आए लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।' प्राधिकरणले हाल स्मार्ट टेलिकमको परीक्षण गरिरहेको छ । छिट्टै थप दुई निवेदक एसटीएम र यूटीएलको पनि परीक्षण गरिने न्यौपानेले बताए । '१२/१३ जिल्ला अध्ययन गरेर टोली आइसकेका छन्,' उनले भने, 'थप आएपछि सर्त पूरा भएको भए निर्णयका लागि सञ्चालक समितिमा जान्छ ।' यसका साथै एकीकृत लाइसेन्स पाउन प्राधिकरणले तोकेका सबै शुल्क बुझाएको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

योग्यतामा कम्पनीको पूर्वाधार, ग्राहक, उपलब्धतालगायत हेरिन्छ । 'तोकिएको स्थानमा बीटीएस टावर स्थापना, ग्राहकले मागेको समयमा सेवाको उपलब्धता लगायतका विषयको अध्ययन हुन्छ,' न्यौपानेले भने । अनुमति पाएको जिल्लाको प्रत्येक इलाकामा न्यूनतम एक एक्सचेन्ज वा बीटीएस टावर स्थापना गरेको हुनुपर्ने प्रावधान छ ।

सरकारले एसटीएम टेलिकमलाई ९ वर्षअघि पूर्वाञ्चलका ५ सय ३४ गाविसमा टेलिफोन सुविधा उपलब्ध गराउने सर्तमा लाइसेन्स दिएको थियो । स्मार्टले भने ४ वर्षअघि पूर्वाञ्चलबाहेकका ३ सय ९८ गाविसमा दुई लाइन टेलिफोन सेवा पुर्‍याउने गरी लाइसेन्स पाएको थियो । १० वर्षअघि यूटीएलले आधारभूत दूरसञ्चार सेवाका लागि लाइसेन्स पाएको थियो । यी सबै कम्पनीले पहिलोपटक अनुमति पाएको क्षेत्रभन्दा बाहिर पनि सेवा विस्तार गरिसकेका छन् । अनुमति पाएका सबै जिल्लामा कम्पनीले तयार गरेको पूर्वाधार र सेवाको अवस्था अध्ययनको काम अघि बढेको छ ।

गत साउनमा प्राधिकरणका अध्यक्ष भेषराज कँडेलले राजीनामा दिएपछि लामो समय एकीकृत लाइसेन्ससहित प्राधिकरणका अन्य काम रोकिएका थिए । सरकारले कँडेलपछि दिगम्बर झालाई अध्यक्षमा नियुक्त गरे पनि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अध्यक्ष नहुँदा लामो समय काम रोकिएपछि करिब एक महिनाअघि बाधा अड्चन फुकाउने कानुनको प्रयोग गर्दै अध्यक्ष नभएको समयमा पनि नियमित काम कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसमा सञ्चालक समितिका ४ सदस्यसहित निर्देशन आनन्दराज खनाल छन् ।

सरकारले एकीकृत लाइसेन्स वितरणको काम अघि बढाएपछि सरकारी स्वामित्वकै नेपाल टेलिकमको कर्मचारी युनियनले चर्को विरोध गरिरहेको छ । प्रक्रिया सुरु भएदेखि युनियनले सञ्चारमन्त्री, प्राधिकरणलगायतलाई यस्तो लाइसेन्स जारी नगर्न दबाब दिँदै आएको छ । बुधबार पनि नेपाल टेलिकमको ५ वटा युनियन प्राधिकरण पुगेर लाइसेन्स जारी नगर्न माग गरेका थिए ।

बोलकबोलको प्रतिस्पर्धाबिना लाइसेन्स वितरण गर्न लागेको भन्दै युनियनले विरोध गरेको हो । थप लाइसेन्स जारी भए अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने र सरकारको राजस्व गुम्ने कर्मचारी बताउँछन् ।