दूरसञ्चार प्राधिकरण विरुद्ध मुद्दैमुद्दा

काठमाडौं, वैशाख ९ - सबै कम्पनीलाई उत्तिकै प्रतिस्पर्धी बनाउन दूरसञ्चार प्राधिकरणले ल्याएको एकीकृत लाइसेन्समाथि कानुनी जटिलता बढ्दै गएको छ ।

लाइसेन्स र त्यसलाई व्यवस्थित बनाउन ल्याइएको रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका मुद्दाको संख्या आधा दर्जन पुगेको छ । आइतबार पछिल्लो मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । यो मुद्दा दूरसञ्चार ऐनको दफा ६० अनुसार बाधा अड्चन फुकाउन बनेको समिति र त्यसले दिएको लाइसेन्सविरुद्ध परेको थियो । अन्तरिम आदेश माग गर्दै अधिवक्ता मेघनाथ खनालले दायर गरेको मुद्दामा अदालतले कारण देखाउ आदेश दिएको छ ।

यसअघि गत सोमबार सरकारले पहिलो एकीकृत लाइसेन्स बाँडेको थियो । सोही दिन प्राधिकरणको उक्त निर्णयविरुद्ध मुद्दा परेको थियो । सुनुवाइ गर्दै अदालतले नीतिको दफा १४ लागू नगर्न आदेश दिएको थियो । उक्त दफामा एकीकृत लाइसेन्स पाउने कम्पनीले किस्तामा शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यो आदेश नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा रहेको सञ्चालक समिति र त्यसले गरेको निर्णयको वैधानिकतामा प्रश्न उठाउँदै हालिएको मुद्दामा आएको हो । हालसम्म एकीकृत लाइसेन्सविरुद्ध तीन, प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा प्रश्न उठाउँदै दुई र नीतिविरुद्ध परेको एक मुद्दा विचाराधीन छ । दूरसञ्चार ऐनको दफा ६० ले ऐन कार्यान्वयनमा समस्या आए बाधा अड्चन फुकाउन सक्ने अधिकार दिएको छ । सोही अधिकारलाई आधार बनाएर सरकारले प्राधिकरणको सञ्चालक समितिलाई अध्यक्षसरह निर्णय गर्न सक्ने शक्ति दिएको छ ।

सञ्चालक समितिले चैत २९ गते स्मार्ट टेलिकम र युनाइटेड टेलिकमलाई लाइसेन्स दिने निर्णय गरेको थियो । तर समितिमा रहेका सदस्य र अध्यक्षको योग्यता एकै नहुने र त्यसले नकारात्मक असर पार्न सक्ने भन्दै मुद्दा हालिएको छ । एकीकृत लाइसेन्समात्र नभएर अदालतमा सरकारले नियुक्त गरेको दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाविरुद्धको मुद्दा पनि विचाराधीन छ । झाको योग्यतामा प्रश्न उठाएर मुद्दा दायर भएको हो । यसका साथै केही समयअघि अख्तियारले पनि नीति र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नमिलेको भन्दै अध्ययन गरेको थियो । नीति र सरकारको निर्णयअनुसार दूरसञ्चार कम्पनीले बुझाउनुपर्ने शुल्क फरक पर्न गएको भन्दै अख्तियारले केही समय नीतिमा रोक लगाएको थियो । तर अध्ययनपछि त्यसलाई खुला गरिएको थियो । नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरण अदालतको आदेशअनुसार काम गर्दै जाने बताउँछ ।

'अदालतको निर्णयलाई सम्मानसाथ पालना गर्छौं,' प्राधिकरणका प्रवक्ता कैलाशप्रसाद न्यौपानेले भने । एकीकृत लाइसेन्सको अवधारणा सबै सेवा प्रदायक कम्पनीलाई समान धरातलमा राख्न आएको उनले बताए । 'ग्राहकलाई छनोटको अवसर बढाउन, सबै सेवा प्रदायकलाई समान धरातल दिन र लगानी सुरक्षित बनाउन एकीकृत लाइसेन्स अघि सारिएको हो,' उनले भने । सरकारले हालसम्म विभिन्न सेवाको नाममा ६ वटा दूरसञ्चार कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएको छ ।

जसमा नेपाल टेलिकम र एनसेललाई राष्ट्रव्यापी मोबाइल सेवा दिन सक्ने अनुमति छ । अन्य कम्पनीले लिमिटेड मोबिलिटी र ग्रामीण दूरसञ्चारका लागि अनुमति लिएर सञ्चालनमा आएका हुन् । करिब ११ महिनाअघि सरकारले एकीकृत लाइसेन्सको अवधारणा ल्याएर सीमित सेवा र क्षेत्रमा रहेका कम्पनीलाई सबै सेवा खोल्ने बाटो बनाएको थियो । जसलाई आधार बनाएर तीन कम्पनीले आवेदन दिएका हुन् ।