दुई वर्षमा बैंकर र व्यवसायी छुट्याइने

काठमाडौ, वैशाख १५ - राष्ट्र बैंकले दुई वर्षभित्र बैंकर र व्यवसायीबीच भिन्नता छुट्याउने भएको छ । केन्द्रीय बैंकको ५८ औं वाषिर्कोत्सवमा आयोजित कार्यक्रममा गभर्नर युवराज खतिवडाले विभिन्न निर्देशनबाट यसको सुरुवात भइसकेको बताए । 'निश्चित समयपछि बैंकर र व्यवसायीलाई अलग बनाउँछौं,' उनले भने, 'यो ३ वर्षको योजना हो ।' चालू वर्षको मौदि्रक नीतिबाट राष्ट्र बैंकले यस्तो योजना सुरु गरेको थियो । उनको भनाइ कार्यान्वयन भए अन्य व्यवसाय पनि गरिरहेका बैंकका लगानीकर्ताले दुईमध्ये एक रोज्नुपर्नेछ ।  

उनले नयाँ बैंक वित्तीय संस्थाको इजाजत दिँदा उद्योगी/व्यवसायीलाई प्रवर्द्धक बन्न नदिने पनि बताए । हाल बैंक वित्तीय संस्थाको नयाँ लाइसेन्स दिन रोकिएको छ । उद्योगी/व्यवसायी बैंकर बन्दा स्वार्थ बाझिने सम्भावना बढिरहेको भन्दै राष्ट्र बैंकले पछिल्लो नीति लिएको हो । केन्द्रीय बैंककै सुपरिवेक्षण विभागले गरेको अध्ययनले सञ्चालकले व्यवस्थापनमा रहेर काम गरेको संस्थामा धेरै समस्या आएको देखाएको थियो । बैंक वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने व्यक्ति र एकल परिवारलाई ऋण दिन नमिल्ने व्यवस्था भइसकेको छ । एकभन्दा बढी संस्थामा एकै समूहको लगानी हुँदा राष्ट्र बैंकले गाभ्न अघोषित दबाब दिँदै आएको छ ।

राष्ट्र बैंकले मर्जरसम्बन्धी विनियमावली जारी गरेपछि गाभिने संस्थाको संख्या २६ पुगेको छ । 'यसबाहेक २८ संस्था गाभिएर १३ वटा बन्न अन्तिम स्वीकृति र २४ वटा गाभिएर १० वटा बन्न सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरिसकेका छन्,' गभर्नरले भने ।

वाषिर्कोत्सव कार्यक्रममा बैंक वित्तीय संस्थाको ब्याजदरलाई पारदर्शी बनाउन ल्याएको आधार ब्याजदरले बजारमा प्रतिस्पर्धी अवस्था आएको दाबी गभर्नर खतिवडाको थियो ।

यसैगरी राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थाको अनुगमन र जोखिम अध्ययनका लागि पुँजी मूल्यांकंन मार्गदर्शन जारी गरी जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण पद्धतिको मस्यौदा तयार गरिरेको गभर्नर खतिवडाले बताए । दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी निक्षेप भएका संस्थाको दबाब परीक्षण पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

अर्थतन्त्रमा आएको सुधार, बैंक वित्तीय संस्थाको सूचकलगायतका बारेमा गभर्नरले समीक्षा गरे पनि अवैध अर्थतन्त्रबारे केही बोलेनन् । चालू वर्षमा सुनलगायत अन्य वस्तुको अवैध कारोबारबाट शोधनान्तर बचतमा धेरैपटक उतारचढाव आएको छ ।

यसैबीच राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा ६ सय २२ किलो -२ हजार ट्रोय औंस) सुन खरिद गरेको छ । गत वर्ष पनि सोही परिमाणको सुन केन्द्रीय बैंकले किनेको थियो । अब राष्ट्र बैंकको स्वामित्वमा रहेको सुनको परिमाण ३ हजार ११ किलो पुगेको छ । यसमध्ये अधिकांशं हिस्सा राष्ट्र बैंककै ढुकुटीमा राखिएको हुन्छ । विश्वका सबैभन्दा बढी संस्थागत सुन खरिद गर्ने संस्था केन्द्रीय बैंक हुन् । अधिकांश मुलुकका केन्द्रीय बैंकले आफ्नो केही प्रतिशत लगानी सुनमा गर्छन् । वल्र्ड गोल्ड काउन्सिलले गरेको एक अध्ययनले विश्वभरका केन्द्रीय बैंकले बजारमा सुन बिक्री गर्ने हो भने १० वर्षको माग धान्न सकिने देखाएको छ । २००३ मा विश्वभरका केन्द्रीय बैंकले उत्खनन भएको कुल सुनमध्ये करिब २५ प्रतिशत आफ्नो मौज्दातमा राखेका थिए ।