वित्तीय संस्थामा न्यूनतम तलब १० हजार ३ सय २०

काठमाडौ, चैत्र २३ - ८ घन्टाभन्दा बढी काम गरे पनि संस्थाले सोचेजस्तो तलब दिएको छैन ? यदि बैंक वित्तीय संस्थामा काम गर्नुहुन्छ भने तपाईका समस्या समाधान हुने बाटोमा छ । राष्ट्र बैंकले तयारी गरिरहेको मार्गनिर्देशन जारी भए बैंक वित्तीय संस्थामा काम गर्ने व्यक्तिको न्यूनतम तलब १० हजार ३ सय २० रुपैयाँ हुने छ । सरकारी निजामती कर्मचारीले पाउनेसरह तबलको व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकले तयारी थालिसकेको छ ।

'बैंक वित्तीय संस्थामा काम गर्ने व्यक्तिको तलब न्यायपूर्ण होस् भनेर मार्गनिर्देशन ल्याउने तयारी गरिरहेका छौं,' राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले भन्यो, 'सरकारी कर्मचारीले पाउने तलबलाई आधार बनाएर काम भइरहेको छ ।' यस्तो व्यवस्था वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीमा लागू गर्ने तयारी छ । 'तलबलाई वैज्ञानिक बनाउने काम थालिएको हो,' स्रोतले भन्यो । यस्तो व्यवस्था लागू हुन सके ३२ वाणिज्य बैंक, ९० विकास बैंक र ६७ वित्त कम्पनीमा काम गर्ने हजारौं कर्मचारीलाई राहत मिल्ने छ ।

बैंक वित्तीय संस्थामा काम गर्ने अवधि सामान्यमा भन्दा बढी हुने तर तबल भने सोहीअनुसार नभएको गुनासो लामो समयदेखि छ । ८ घन्टाभन्दा बढी काम गर्दा पनि अतिरिक्त सुविधा नपाएकाले यस्ता संस्थाका कर्मचारीमा मानसिक तनाव बढी पर्छ । 'जसले गर्दा कामको लगाव नहुने र वित्तीय अपराधका घटना पनि बढेको देखिन्छ,' राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले भन्यो ।

सरकारले निजामती कर्मचारीलाई न्यूनतम १० हजार ३ सय २० रुपैयाँ पारिश्रमिक तोकेको छ । कार्यालय सहयोगी प्रथम स्तरको निजामती कर्मचारीलाई यो पारिश्रमिक राखिएको छ, यसमा तलब स्केल, ग्रेडलगायत जोडिएको हुन्छ ।

निजामती कर्मचारीको सबैभन्दा ठूलो पद मुख्य सचिवको तलब ३३ हजार ६ सय ४० रुपैयाँ छ । यही आधारमा बैंक वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको न्यूनतम ३३ हजार ६ सय ४० रुपैयाँ तलब हुने छ ।

बैंक वित्तीय संस्थाको उच्च व्यवस्थापन तहका कर्मचारीको तलब लाखभन्दा माथि हुने गरे पनि तल्लो तहमा काम गर्नेको सोहीअनुसार छैन । बैंक वित्तीय संस्थाको संख्यासँगै व्यवस्थापन सम्हाल्न सक्नेको अभाव भएपछि माथिल्लो वर्गमा धेरै छिटो तलब सुविधा वृद्धि भएको थियो । तर तल्लो तहको तलब भने आकर्षक हुन सकेको थिएन ।

राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले पाउने तबल, भत्ता र अन्य सुविधाबारे यसअघि मार्गनिर्देशन जारी गरिसकेको छ । संस्थालाई धेरै नाफा दिलाउन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बढी जोखिम लिने र त्यसबाट समस्या पर्न सक्ने भन्दै मार्गनिर्देशन आएको थियो । नाफाका लागि धेरै जोखिम लिने र आफ्नो पारिश्रमिक बढाउने प्रवृत्ति विभिन्न अध्ययनबाट देखिएको छ । वित्तीय संकट आउन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पारिश्रमिक कारक हुन सक्ने अध्ययनमा देखिएको भन्दै राष्ट्र बैंकले मार्गनिर्देशन जारी गरेको थियो ।

मार्गनिर्देशनले तलब सुविधामा केही सीमा लगाएको छ । मार्गनिर्देशनअनुसार प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले पाउने वाषिर्क तलब, भत्ता र अन्य सुविधालाई तीन भागमा बाँडिएको छ । जसमा निश्चित वाषिर्क तलब पछिल्ला तीन वर्षको औसत कर्मचारी खर्चको बढीमा ५ प्रतिशतसम्म वा संस्थाको वर्ष अन्त्यमा कुल सम्पत्तिको बढीमा ० दशमलव ०२५ प्रतिशत हुनुपर्ने उल्लेख छ । कार्यसम्पादनका आधारमा पाउने सुविधामा पनि विभिन्न व्यवस्था तोकिएको छ ।

अतिरिक्त सुविधामा एउटा मोबाइल फोन, टेलिफोन र सोको वास्तविक खर्च, वाषिर्क तलबको ५० प्रतशितभन्दा बढी मूल्यको नहुने गरी एउटा सवारीसाधन, इन्धन, चालकलगायतको व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले मार्गनिर्देशन ल्याउँदा बजारले निर्धारण गर्नुपर्ने विषयमा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको प्रतिक्रिया पनि आएका थिए ।

कर्मचारीको सेवा सुविधाबारे भने एउटा समिति बनाएर काम गर्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गत वर्ष निर्देशन जारी गरेर बनाएको थियो । यसमा कर्मचारी व्यवस्थापन र सेवा सुविधा समिति गठन गरेर पारिश्रमिक तोक्न सकिने व्यवस्था छ । यस्तो समितिमा

एक गैरकार्यकारी सञ्चालकले संयोजन गर्नुपर्ने र समय समयमा पारिश्रमिकले संस्थामा पारेको असरबारे अध्ययन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।