कर्जा निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशत

काठमाडौ, चैत्र ८ - बैंक वित्तीय संस्थाको लगानी र निक्षेपको अनुपात ८० प्रतिशत पुगेको छ । वाणिज्य बैंक , विकास बैंक र वित्त कम्पनीको समग्र कर्जा निक्षेप अनुपात माघ अन्त्यमा ७९ दशलमव ६ प्रतिशत पुगेको हो । राष्ट्र बैंक ले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो रिपोर्टअनुसार वाणिज्य बैंक ले कुल निक्षेपको ७७ दशमलव ८ प्रतिशत लगानी गरेका छन् । विकास बैंक को ८६ र वित्त कम्पनीको ८९ दशमलव २ प्रतिशत लगानी जोड्दा समग्रमा ७९ दशमलव ६ प्रतिशत कर्जा निक्षेप अनुपात पुगेको हो ।

यसको अर्थ यी तीन वर्गका संस्थाले सर्वसाधारणबाट लिएको रकमको करिब ८० प्रतिशत लगानी गरेका हुन् । बाँकी २० प्रतिशत रकम सम्बन्धित संस्थाले सर्वसाधारणलाई फिर्ता दिन नगद र नगदमा तुरुन्तै साट्न सकिने क्षेत्रमा लगानी गरेका हुन्छन्् । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार कर्जा निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशतभन्दा बढी हुनु राम्रो मानिँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंक ले भने कर्जा निक्षेप अनुपात नभई कर्जा, कुल पुँजी -कोर क्यापिटल) र निक्षेप को अनुपात -सीसीडी) लाई वित्तीय स्वास्थ्य हेर्ने आधार बनाएको छ । आर्थिक वर्ष सुरु हुँदा कर्जा निक्षेप अनुपात ७३ दशमलव ४ मा थियो । त्यसपछि विस्तार भएको आक्रामक लगानी र निक्षेपको वृद्धिदरमा आएको सुस्तताका कारण ७ महिनामा ६ दशमलव २ प्रतिशत बिन्दुको फरक देखिएको छ ।

बैंक र्स संघका उपाध्यक्ष उपेन्द्र पौडेल तरलतामा समस्या नरहेको र सीसीडी अनुपात तोकिएकै स्थानमा रहेको बताउँछन् । 'वाणिज्य बैंक लाई तरलताको कुनै समस्या छैन, सबैले २० प्रतिशतभन्दा माथि राखेका छन्,' उनले भने, 'बजारमा अनावश्यक हल्ला भइरहेको छ ।' सरकारी ढुकुटीमा जम्मा हुने रकम बढेको तर खर्च नभएका कारण असर भने परेको उनले बताए । 'चुनाव भए त्यत्तिकै बजारमा रकम बढ्छ,' उनले भने, 'यसका साथै सरकारले अधिकांश भुक्तानी वर्षको अन्त्यमा गर्ने भएकाले पनि बजारमा थप सुधार आउँछ ।' अघिल्लो वर्ष तरलता वृद्धि ठूलो मात्रामा भएर कर्जा विस्तार त्यहीअनुसार नभएपछि यस वर्ष असर परेको उनले बताए । 'गत वर्षको असरका कारण पनि लगानी बढेको हो,' उनले भने, ' बैंक वित्तीय संस्थाले आफ्नो प्रतिबद्धताअनुसार लगानी गर्नैपर्ने हुन्छ ।' राष्ट्र बैंक का प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवाली वाणिज्य बैंक को तरलतामा कुनै असर नपरेको र सबै तोकिएको मापदण्डअनुसार नै रहेको बताउँछन् । 'गत वर्ष देखिएको अधिक तरलता र यस वर्ष बढेको लगानीका कारण दुवैलाई हेर्दा केही नमिलेजस्तो देखिएको हो,' उनले भने, 'तर समग्रमा कुनै समस्या छैन ।' थप सहज अवस्थामा बस्न बैंक वित्तीय संस्थाले ब्याजदर बढाएर निक्षेप आकषिर्त गर्नुपर्ने उनले बताए । योसँगै विकास बैंक र वित्त कम्पनीले भने अवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने उनले बताए । 'ख र ग वर्गले सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिइसकेको छ,' उनले भने, 'त्यस्तो हुन नसके दीर्घकालीन असर पर्छ ।' एकातर्फ कर्जा निक्षेप अनुपातका कारण लगानी बढाउन असहज भएका संस्थालाई पुँजी पर्याप्तता अनुपातले पनि थप असहयोग गरेको छ ।

कर्जा निक्षेप अनुपात बढेपछि पुँजी पर्याप्तता अनुपातलाई पनि असर गर्छ । बैंक वित्तीय संस्थाको औसत पुुँजी पर्याप्तता अनुपात ११ प्रतिशत छ । वाणिज्य बैंक का लागि यो १० प्रतिशत तोकिएको छ । यस्तो अवस्थामा लगानी बढाउनका लागि पुँजी बढाउनुपर्छ । पछिल्लो समय अधिकांश पुराना वाणिज्य बैंक को पुँजी पर्याप्तता अनुपात ११ देखि १२ प्रतिशतको बीचमा छ । जसका कारण ती संस्थाले लगानी बढाउन सकेका छैनन् । नयाँ वाणिज्य बैंक को आक्रमक लगानीका कारण समग्रमा कर्जा बढेको हो ।

लगानी बढ्ने क्रमसँग नयाँ बैंक ले निक्षेपमा दिने ब्याजदर पनि बढाउन थालेका छन् । अन्तर बैंक , ट्रेजरी बिल्स लगायतको प्रतिफल बढेपछि निक्षेपको बढ्नु स्वाभाविक रहेको पौडेल बताउँछन् । तर बैंक वित्तीय संस्थाको ब्याजदर छोटोछोटो समयमै धेरै घटबढ हुनुलाई भने राम्रो मानिँदैन । 'तरलता बढी भएर ब्याज घट्नु र तुरुन्तै केही असहज भएर बढी हाल्ने प्रवृत्ति भने राम्रो होइन,' पौडेल भन्छन्, 'यसमा मुलुकको अस्थिरतताले काम गरेजस्तो देखिन्छ ।' यसका साथै लगानीको नयाँ क्षेत्र पनि आवश्यक भएको उनले

बताए । ' बैंक ले सरकारी ऋणपत्र, विकास ऋणपत्र वा कर्जामा लगानी गर्ने हो,' पौडेलले भने, 'यी सबै क्षेत्रमा एकैपटक ब्याज घट्दा असहज अवस्था हुन्छ ।' सहज अवस्था बनाइराख्नका लागि लगानीको नयाँ क्षेत्र आउनुपर्ने उनले बताए ।

अर्कोतर्फ बैंक वित्तीय संस्थाको निष्त्रिmय कर्जामा पनि झिनो वृद्धि देखिएको छ । वाणिज्य बैंक को निष्त्रिmय कर्जा घटेको र अन्य दुई वर्गको बढेपछि समग्रम वृद्धि देखिएको हो । राष्ट्र बैंक को तथ्यांकअनुसार क, ख र ग वर्गको माघ मसान्तमा समग्र निष्त्रिmय कर्जा कुल कर्जाको ४ दशमलव ४ प्रतिशत पुगेको छ । साउनमा यो ४ दशमलव ३ प्रतिशत थियो । वर्गअनुसार हेर्दा समीक्षा अवधिमा विकास बैंक को ४ दशमलव ८ बाट ५ दशमलव ७ र वित्त कम्पनीको १० दशमलव ६ बाट १४ दशमलव १ प्रतिशत पुगेको छ ।