सरकारले आन्तरिक ऋण नउठाउने

काठमाडौ, वैशाख ३१ - ढुकुटीमा रकम जम्मा हुने क्रम बढेपछि सरकारले यस वर्ष आन्तरिक ऋण नउठाउने भएको छ । राजस्वलगायतबाट उठेको रकम सरकारको ढुकुटीमा जम्मा भएर बस्ने तर खर्च नहुने क्रमले बैंकमा तरलता अभावसमेत हुन थालेपछि थप ऋण नउठाउने तयारी गरिएको हो । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार हाल सरकारी ढुकुटीमा करिब ५६ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ ।

विकास निर्माणको धेरै काम नभएको र बजेटमार्फत पनि नयाँ कार्यक्रम नआएकाले रकम खर्च हुन सकेको छैन । 'चालू वर्षको अन्त्यसम्म ८० अर्ब राजस्वमार्फत जम्मा हुने देखिन्छ,' अर्थ स्रोतले भन्यो, 'त्यसैले आन्तरिक ऋण नउठाउने सोच बनाइएको हो ।' उनले राष्ट्र बैंकलाई ऋण नउठाउन सुझाव दिएको बताए ।

सरकारको बजेट घाटा कम गर्न बर्सेनि आन्तरिक ऋण उठाउने गरिन्छ । बजेटमा रहेका विभिन्न कार्यक्रमलाई रकम अभाव नहोस् भनेर दातृ निकायको सहयोगसँगै आन्तरिक रूपमा ऋण उठाउने चलन छ । यस्तो ऋण उठाउने जिम्मा राष्ट्र बैंकको हो । जसले ट्रेजरी बिल्स, डिबेन्चर, बोन्ड, नागरिक बचतपत्रलगायत माध्यमबाट रकम लिएर सरकारलाई बुझाउने गर्छ । यस्तो रकमको साँवाब्याज सरकारले बेहोर्छ । राष्ट्र बैंकले पनि चालू आर्थिक वर्षमा यस्तो ऋण उठाउने काम थालिसकेको छैन । 'यससम्बन्धी छलफल नै भएको छैन,' राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, 'सरकारको खातामा अहिले नै ६० अर्ब जति रकम छ, थप ऋण चाहिएको देखिँदैन ।' सरकारले मुलुकभित्रैबाट ऋण उठाउँदा बैंक वित्तीय संस्थाको तरलता -लगानीयोग्य पुँजी) मा थप दबाब पर्ने देखिएपछि यस्तो निर्णय लिइएको हो । सरकारले विभिन्न माध्यमबाट खर्च गर्न सक्ने अवस्थामा ऋण उठाए पनि बजारमा असर पर्दैन । सामान्य अवस्थामा बैंकबाट झिकिएको रकम सरकारले खर्च गरेपछि पुनः बैंकमै र्फकन्छ । तर चालू वर्षमा जस्तै खर्च गर्ने कार्यक्रम नभएको समय रकम ढुकुटीमा थन्कन सक्छ । चालू आर्थिक वर्षमा बजेट किस्तामा आएपछि सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन सकेको थिएन । आर्थिक वर्ष सुरु भएको ९ महिनापछि पछिल्लो पूर्ण बजेटले यस्तो ऋण उठाउन बाटो खोलेको छ । जसअनुसार कुल गार्हस्थ उत्पादनको बढीमा २ दशमलव ५ प्रतिशत ऋण सरकारले मुलुकभित्रैबाट लिन सक्छ । यसरी उठेको रकम सरकारले दुरुपयोग गर्न नसकोस् भनेर सीमा लगाइएको हो ।

पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको चाप देखिन थालेको छ । अवस्था सहज नरहेपछि कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, प्रहरी, सेनालगायत ठूला निक्षेपकर्ताले बचतको ब्याज बढी माग्न थालेका छन् । यस्ता ठूला बचतकर्ताले ११ प्रतिशतसम्म ब्याज माग गर्न थालेको बैंक वित्तीय संस्थाहरू बताउँछन् । योसँगै बैंकले सर्वसाधारणलाई पनि ब्याज बढाएर रकम राख्न आकषिर्त गर्न थालेका छन् । मुद्दतीसँगै बचत खातामा पनि ब्याजदर बढाएर बैंकको सूचना सार्वजनिक हुन थालेको छ । चालू वर्षमा विकास निर्माणको नयाँ कार्यक्रम नभएपछि बैंकलाई तरलताको दबाब झनै बढ्ने देखिएको छ । जसको असर अन्त्यमा बैंकले दिने ऋणमा देखिन्छ । बैंकले हाल घर, सवारीलगायत कर्जामा १० देखि ११ प्रतिशत ब्याज लिइरहेका छन् । बचतको ब्याज पनि सोही बराबर हुन थालेपछि कर्जामा बढ्ने संकेत देखिएको छ । यससँगै प्रतिकूल मौसम र समयमा बजेट खर्च हुन नसक्दा ६ वर्षयताकै न्यून दरले आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यस वर्ष ३ दशमलव ५ प्रतिशत मात्रै हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

चालू वर्षको ९ महिनासम्म गत वर्षको वास्तविक खर्चलाई बजेट मानेर अध्यादेशबाट व्यवस्था गरिएको थियो । जसमा राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक पारित नगरिएको हुँदा सुरुमा आन्तरिक ऋण उठाउन पाइएको थिएन । पछिल्लो समय विकास निर्माणमा न्यून खर्च भएपछि यसको आवश्यकता नै परेन ।