सहकारीलाई व्यापारमा रोकिने

काठमाडौ, चैत्र १२ - सहकारीबाट रकम बटुलेर विभिन्न व्यवसायमा लगानी गर्ने प्रवृत्तिलाई सरकारले रोक्ने भएको छ । बचत तथा ऋण सहकारी खोलेर जम्मा भएको रकम सञ्चालक समितिले आफूखुसी व्यवसायमा लगाउने क्रम आकासिएपछि जोखिम बढेको भन्दै सरकारले यस्तो तयारी गरेको हो ।

पछिल्लो समय नाफा बढी हुने जुनसुकै क्षेत्रमा सहकारीमार्फत लगानी गर्ने क्रम बढेको छ । घरजग्गा, अस्पताल,यातायातलगायत क्षेत्रमा सहकारीबाट ठूलो लगानी भएको छ । विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकाका ठूला सहकारीले यस्तो कारोबार गरेका छन् । तोकिएका यस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी पनि सहकारी खोल्न पाइन्छ । तर बचतकर्तालाई जानकारी नदिई सञ्चालकले ठूलो रकमको दुरुपयोग गर्न थालेपछि नियन्त्रणको प्रयास थालिएको हो ।

सहरी क्षेत्रमा बहुउद्देश्यीय कारोबार/लगानी गर्ने क्रम केही वर्षदेखि बढेको छ । 'सहकारीले बचतको रकम व्यापारमा हाल्दा जोखिम बढ्यो,' सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव सुदर्शन ढकालले भने, 'कारोबार बढ्दै गएपछि अन्यत्र लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै छ ।'

मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको सहकारी नीतिले यो प्रावधानलाई तत्कालै लागू गर्ने उल्लेख गरेको छ । 'वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीलाई सेवा विशिष्टीकरणको आधारमा अन्य कारोबार गर्न निरुत्साहित गरिने छ,' नीतिमा भनिएको छ, 'यो व्यवस्था सहरी क्षेत्रमा तत्कालै कार्यान्वयनमा लगिने छ ।' सहकारी खोलेर सर्वसाधारणको रकमबाट व्यावसायिक घराना बनाउनेको संख्या बढ्न थालेपछि सरकारले यस्तो कदम चालेको हो । सहकारी विभाग स्रोतका अनुसार अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढेपछि नियन्त्रणका लागि प्रयास थालिएको हो । 'सहकारीले उत्पादनमा सहयोग पुर्‍याउने हो,' विभाग स्रोतले भन्यो, 'तर उपभोग बढाउने मात्र लगानी देखिएपछि यस्तो गर्नुपरेको हो ।' हाउजिङ, जग्गा, सवारी साधनलगायत क्षेत्रमा लगानी बढेको विभाग स्रोत बताउँछ । बचतकर्ताको रकमबाट विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरे पनि त्यसको नाफा वितरण भए/नभएको जानकारी विभागसँग छैन । 'सहकारी सिद्धान्तअनुसार नाफा/घाटा बराबरी लिनुपर्छ,' स्रोतले भन्यो, 'त्यस्तो भए/नभएको पनि अध्ययन छैन ।'

सहकारीले कारोबारमा धेरै योगदान दिने सदस्यलाई नाफा बाँड्नुपर्ने प्रावधान छ । तर अधिकांश सदस्यलाई यसबारे जानकारी नहुँदा बैंक वित्तीय संस्थाको जस्तो मात्र कारोबार गर्ने गरेका छन् । बैंक वित्तीय संस्थाले आफ्ना प्रवर्द्धकलाई नाफा बाँडेजस्तै सहकारीले पनि कारोबारमा ठूलो योगदान दिएका सदस्यलाई नाफा दिनुपर्छ । सहकारीमा रकम जम्मा गर्ने र ऋण लिने सबै संस्थाका सदस्य हुन्छन् । तर जानकारी अभावका कारण अधिकांश सहकारीले यसरी बढाउनुपर्ने रकम आफूखुसी प्रयोग गरेका छन् ।

यसका साथै नीतिले सहकारी सहरी क्षेत्रमा मात्रै केन्दि्रत हुने क्रमलाई पनि नियन्त्रण गर्ने तयारी थालेको छ । वित्तीय कारोबार गर्ने उद्देश्यले स्थापना गर्ने सहकारी संघसंस्थाको दर्ताका लागि सम्भाव्यता अध्ययन अनिवार्य गर्ने तयारी सरकारको छ । अनुगमनका लागि कारोबार र सदस्यताका आधारमा राष्ट्र बैंक, सहकारी विभाग र सम्बन्धित केन्द्रीय सहकारी संघलगायत प्रयोग गर्ने सरकारको योजना छ । पछिल्लो समय मुलुकभर २७ हजारभन्दा बढी सहकारी सञ्चालित छन् । यी सहकारीमा ४० लाखभन्दा बढी सदस्य छन् । सबैभन्दा बढी बचत तथा ऋण सहकारी सञ्चालनमा छन् । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार करिब १२ हजार बचत तथा ऋण सहकारीले कारोबार गरिरहेका छन् । जसमध्ये अधिकांश सहरी क्षेत्रमा छन् । कृषि सहकारी दोस्रो धेरै संख्यामा छन् । यस्ता सहकारी ग्रामीण क्षेत्र केन्दि्रत छन् । केही समयअघि ओरियन्टल, गुणलगायत ठूला सहकारीमा समस्या देखिएपछि सरकारले अध्ययन गर्न राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर सम्मिलित एक समिति बनाएको छ । योबाहेक सहकारी विभागका रजिस्ट्रार रहेको अर्को एक समितिले पनि अध्ययनको काम अघि बढाएको थियो । सहकारी विभाग र जिल्लामा रहने डिभिजन कार्यालयले सहकारीको अनुगमन गर्ने गर्छन् । ५ लाखभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारीको अनुगमन भने विभाग आफैंले गर्छ । तर कति सहकारीले ५ लाखभन्दा बढीको कारोबार गर्छन् भन्ने यकिन तथ्यांक सरकारसँग छैन ।