कानुन मिचेर लाइसेन्स

काठमाडौ, वैशाख ३१ - दूरसञ्चार प्राधिकरणले राजपत्रमा उल्लेखित सर्त पूरा नगरी स्मार्ट टेलिकम र युनाइटेड टेलिकमलाई एकीकृत लाइसेन्स (अनुमतिपत्र) दिने निर्णय गरेको खुलेको छ । स्मार्टले लाइसेन्स लिन ३ सय ९८ गाविसमा सेवा पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि त्योभन्दा कम क्षेत्र पर्ने २५ जिल्लाको मात्रै अध्ययन गरेर लाइसेन्स वितरण भएको छ । यूटीएलले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टीबापतको सबै रकम नतिरे पनि लाइसेन्स लिन योग्य मानिएको छ । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषद्बाट किस्तामा रकम बुझाउने छुटलाई आधार मानेर लाइसेन्सको बाटो खोलिएको हो ।

कान्तिपुरलाई प्राप्त दूरसञ्चार प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयमा २५ जिल्लाकै केही क्षेत्रमा समेत सेवा नपुगेको उल्लेख भए पनि स्मार्टलाई लाइसेन्स दिएको स्पष्ट उल्लेख छ । रोयल्टी नबुझाएकाले यूटीएललाई लाइसेन्स दिन नहुने तर्क कर्मचारीले गरेपछि प्राधिकरण सञ्चालक समितिले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई हवाला दिँदै काम गरेको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयमा ०६९ असोज १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यूटीएललाई छुट दिएको उल्लेख गरेको छ । तर प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको वेबसाइटमा उक्त महिनामा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको अन्य निर्णय राखे पनि १४ गते बैठक बसेको पनि उल्लेख छैन । दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्नो सञ्चालक समितिको निर्णय मासिक रूपमा वेबसाइटमा राख्ने गर्छ । तर झाले स्मार्टको २५ जिल्लामा मात्र अध्ययन गर्न गरेको निर्णय प्राधिकरणले वेबसाइटमा पनि राखेको छैन । पूर्वाञ्चलबाहेक सेवा नपुगेका ३ सय ९८ गाविसमा न्यूनतम २ लाइन टेलिफोन सेवा पुर्‍याउन स्मार्ट स्थापना भएको थियो । ०६५ असारमा उक्त सेवा दिन लाइसेन्स पाएको कम्पनीले जीएसएम र भिस्याट प्रणालीमार्फत काम गरिरहेको छ । कम्पनीकै वेबसाइटले पनि दुवै सेवामार्फत ३ सय ६५ गाविसमा मात्र नेटवर्क पुगेको उल्लेख गरेको छ ।

प्राधिकरणको चैत २९ गते बसेको बैठकले स्मार्ट टेलिकम र युनाइटेड टेलिकमलाई एकीकृत लाइसेन्स दिने निर्णय गरेको थियो । यसअघि मंसिर २६ गते प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले ३ सय ९८ गाविसमध्ये २५ वटा जिल्लाभित्र पर्ने गाविसको मात्र अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयको केही समयमै झा अध्यक्षका लागि अयोग्य भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको अझै फैसला भएको छैन । झाले राजपत्रमा उल्लेख भएअनुसारको भन्दा कम क्षेत्रको अध्ययन गरेर एकीकृत लाइसेन्स दिन सकिने भन्दै निर्णय गरेपछि स्मार्टलाई सजिलो भएको हो । झा सम्मिलित सोही बैठकमा यूटीएललाई लाइसेन्स दिनुअघि दस्तुर र बाँकी रोयल्टी भुक्तानीका विषयमा स्पष्ट गर्न आवश्यक रहेकाले थप छलफल गर्ने उल्लेख छ । राजपत्रले एकीकृत लाइसेन्स वितरणका लागि अनुमतिपत्रमा तोकिए बमोजिम सेवा पुगेको हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । 'कुनै खास क्षेत्रमा कुनै खास सेवा पुर्‍याउनुपर्ने गरी अनिवार्य सर्त तोकिएको भएमा त्यस्तो सम्पूर्ण सर्त पूरा गरी सेवा सञ्चालन गरेको हुनुपर्नेछ' राजपत्रमा भनिएको छ । तर प्राधिकरण सञ्चालक समितिले बैठकमा २५ जिल्लामा १ सय ७१ टावर निर्माण गरी बिटिएस जडान गरेको, ११ टावर निर्माणाधीन रहेको र केही स्थानमा विद्युत् जडान नभएको भन्ने स्थलगत प्रतिवेदनलाई नै आधार मानेर लाइसेन्स जारी गर्ने निर्णय गरेकेा हो । 'निरीक्षणबाट आएका कर्मचारीले कैफियत देखाए पनि अन्तिम प्रतिवेदनमा मिलाएर निर्णय गरेको देखियो' प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, 'प्राधिकरणले गरेका सबै जिल्लाको प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा लाइसेन्स दिने प्रावधान पूरा नभएको स्वतः देखिन्छ ।' प्राधिकरणले एकीकृत अनुमतिपत्र जारी गर्दा ४ महिनाभित्र १९ स्थानमा पीसीओ सञ्चालन गर्न पनि भनेको छ ।

जुन लाइसेन्स दिनुअघि भइसक्नुपर्ने थियो । यसका साथै सरकार तथा दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई तिर्नु/बुझाउनुपर्ने दस्तुर तथा सम्पूर्ण बक्यौता चुक्ता गरेको हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था राजपत्रमा छ । जुन यूटीएलले पूरा गरेको छैन । यूटीएलले एक पटक लाइसेन्स नवीकरण गर्दा करिब २० करोड ४१ लाख रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएको छ । उसले कुल आयको ४ प्रतिशत र वाचा गरेअनुसारको रोयल्टी बुझाउने भनेर लाइसेन्स लिएको हो । जसबापत थप ७ किस्तामा रकम बुझाउन बाँकी छ । यूटीएलले कमिटेड रोयल्टी शीर्षकको शुल्क नबुझाएपछि प्राधिकरणले कम्पनी बन्द गर्नेसम्म चेतावनी दिएको थियो । तर भारतीय लगानीको कम्पनीले सरकार गुहारेर ८ किस्तामा शुल्क बुझाउने सुविधा पाएको छ । जसको अर्थ यूटीएलले लाइसेन्स लिँदा बुझाउँछु भनेको रोयल्टी बुझाइसकेको छैन ।  सबै दूरसञ्चार सेवा कम्पनीबीच समान अवसर र प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउन एकीकृत अनुमतिपत्रको अवधारणा ल्याइएको हो । एकीकृत लाइसेन्स पाएपछि कम्पनीले जीएसएमलगायत अन्य सेवा दिन सक्छन् । तर दुई कम्पनीलाई लाइसेन्स दिँदा नियम मिच्ने र बढी सुविधा दिन खोज्ने निर्णय प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट भएको छ । जीएसएममा हाल नेपाल टेलिकम र एनसेलले मात्र सेवा दिइरहेका छन् । नयाँ कम्पनी थपिँदा कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा बढ्ने र ग्राहकलाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ । लाइसेन्स वितरण गर्ने निर्णय भएपछि सूचना तथा सञ्चारमन्त्री माधवप्रसाद पौडेलले प्राधिकरणका उच्च अधिकारी बोलाएर 'हतारमा निर्णय' गरेको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका थिए । यसअघि प्राधिकरण नजिक रहेर काम गरिसकेका पौडेलले असन्तुष्टि पोखेपछि प्राधिकरण र मन्त्रालयको सम्बन्ध पनि चिसिएको स्रोत बताउँछ । 'सबैलाई समान अवसर दिन भन्दै ल्याइएको एकीकृत अनुमति हतारमा जारी गर्दा दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने भन्दै मन्त्रीले असन्तुष्टि जनाउनुभएको थियो,' प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले बताए । प्राधिकरणले योग्य मानेपछि स्मार्ट टेलिकमले लाइसेन्स लिइसकेको छ । यूटीएलले लाइसेन्स लिनुअघि सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश आएपछि काम रोकिएको छ । अदालतबाट अन्तिम फैसला आइनसके पनि स्मार्टले क्षेत्र विस्तार लगायतको काम आन्तरिक रूपमा थालिसकेको छ ।

 कम्पनीले उद्योग विभागमा लगानी थप्नका लागि निवेदन दिएको छ । एकीकृत लाइसेन्स पाएपछि कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न थप पुँजी चाहिने भएकाले लगानी वृद्धिको योजना अघि बढाइएको हो । यसका साथै कम्पनीले नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई पनि भित्र्याएको छ । सरकारले एकीकृत लाइसेन्स खुला गरेपछि तीन कम्पनीले निवेदन हालेका थिए । जसमा स्मार्ट, यूटीएल र एसटीएम टेलिकमले निवेदन दिएका हुन्् । दुई कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने निर्णय गरेको समय प्राधिकरणले एसटीएम टेलिकम सञ्चारले राजपत्रका प्रावधान पूरा गरिनसकेको उल्लेख गरेको छ । 'एसटीएमसँग ग्रामीण दूरसञ्चारको मात्र पूर्वाधार छ,' प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, 'जुन उद्देश्यका साथ एकीकृत अनुमतिपत्रको अवधारणा ल्याइयो, त्यसअनुसार एसटीएमको प्रणाली हाल चित्तबुझ्दो छैन ।' प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गरेका निर्णयको वैधानिकता र एकीकृत लाइसेन्सलाई व्यवस्थित बनाउन आएको रेडियो रिप|mक्वेन्सी नीतिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा आधा दर्जन मुद्दा परेका छन्् । दूरसञ्चार ऐनको दफा ६० अनुसार सञ्चालक समितिले गरेका निर्णय र वितरण भएको लाइसेन्सविरुद्ध पनि मुद्दा परेका छन् । दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा दिगम्बर झा नियुक्त भएपछि परेको एक मुद्दा सर्वोच्चमै विचाराधीन छ । अध्यक्ष नभएको समय काम रोकिएपछि ऐनको दफा ६० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर सञ्चालक समितिले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यही आधारमा एकीकृत अनुमतिपत्र दिने निर्णय गरिएको हो ।