रेमिट्यान्सको योगदान २२ प्रतिशत

काठमाडौ, वैशाख ८ -  मुलुकको अर्थतन्त्रसँग तुलना गर्दा रेमिट्यान्सको योगदान -कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, रेमिट्यान्स अनुपात) २२ प्रतिशत देखिएको छ । सन् २०१२ मा रेमिट्यान्सको योगदान अर्थतन्त्रमा २ प्रतिशत विन्दुले बढेको विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनले देखाएको छ । रेमिटेन्सलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादन -जीडीपी) मा जोडिँदैन । जीडीपी भनेको मुलुकभित्र उत्पादन हुने सेवा र वस्तुको मूल्य हो । तर रेमिट्यान्सले बढाउने आर्थिक गतिविधिले जीडीपीको विस्तारमा ठूलो योगदान भने दिइरहेको हुन्छ । अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको योगदानका आधारमा गरिएको सर्वेक्षणअनुसार नेपाल विश्वमै छैटौं स्थानमा छ । रेमिटेन्स आप्रवाहसम्बन्धी २०१२ को पछिल्लो संस्करणमा जीडीपीको तुलनामा बढी रेमिटेन्स भित्र्याउने मुलुकको सूचीमा पहिलो नम्बर ताजकिस्तानको छ । ताजकिस्तानको जीडीपी र रेमिट्यान्स अनुपात ४७ प्रतिशत छ । त्यसपछि क्रमशः लाइबेरिया, किर्गिस्तान, लेसोथो, मोल्दोभा छन् । सेवा र वस्तु निर्यातबाट कमाएको रकमको २० प्रतिशतभन्दा बढी रेमिटेन्सबाट कमाउनेको सूचीमा पनि नेपाल परेको छ । नेपालले यसमा तेस्रो स्थान पाएको छ । यो सूचीमा क्रमशः अर्मेनिया, लेसोथो, नेपाल र सेनेगल छन् । आप्रवासी कामदारबाट धेरै रकम भित्र्याउने मुलुकको सूचीमा भारत सबैभन्दा अघि छ । २०१२ मा भारतले ६९ अर्ब अमेरिकी डलर रेमिटेन्स भित्र्याएको छ । दोस्रो स्थानमा रहेको चीनले ६० अर्ब अमेरिकी डलर कमाएको छ । दक्ष कामदार धेरै रहेको फिलिपिन्स २४ अर्ब अमेरिकी डलरसहित तेस्रो स्थानमा छ । यसपछि मेक्सिको, नाइजेरिया, इजिप्ट, बंगलादेश, पाकिस्तान, भियतनाम र लेबनान धेरै रेमिटेन्स भित्र्याउने मुलुक भएका छन् । विश्व बैंकका अनुसार विकासोन्मुख मुलुकमा २०१२ मा वैधानिक तथ्यांकको रेमिटेन्स आप्रवाह ४ खर्ब १ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ । जुन अघिल्लो वर्षको भन्दा ५ दशमलव ३ प्रतिशत बढी हो । २०१३ देखि २०१५ सम्म यी मुलुकमा रेमिटेन्सको आप्रवाह ८ दशमलव ८ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान बैंकको छ । वृद्धि पछि यो २०१५ मा ५ खर्ब १५ अर्ब अमेरिकी डलर पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । अमेरिकामा आप्रवासी कामदारका लागि रोजगारीको अवसर वृद्धि भइरहेकाले पनि रेमिटेन्सको गति बढ्ने अनुमान विश्व बैंकको छ । दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा रेमिटेन्स आउने क्रम १२ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेको छ । जुन १ खर्ब ९ अर्ब डलर बराबर छ । पछिल्लो दुई वर्षमा यो १३ दशमलव ८ प्रतिशतको वृद्धिदर हो । भारतमा मुख्य रूपमा अदक्ष कामदारले बहराइन, कुवेत, ओमान, कतार, साउदी अरेविया र यूएईजस्ता जीसीसी सदस्य मुलुकबाट आएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । योसँगै अमेरिकाबाट पनि भारतमा ठूलो परिमाणको रेमिटेन्स आइरहेको छ । बंगलादेश, पाकिस्तान र नेपाललाई पनि जीसीसी सदस्य मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरले सहयोग गरेको विश्व बैंकको अध्ययनमा उल्लेख छ । दक्षिण एसियाली मुलुकमा रेमिटेन्स भित्रिने क्रम आगामी वर्ष पनि सुखद रहने तर २०११ र २०१२ जस्तो वृद्धिदर भने नदेखिने अध्ययनमा लेखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले पनि मुलुक भित्रिने रेमिटेन्सको वृद्धिदरमा कमी आएको देखाउँछ ।