सञ्चालक र व्यवस्थापक छुट्याउने प्रयास अलपत्र

काठमाडौ, चैत्र १२ - महत्त्वाकांक्षी भएर राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा बैंक वित्तीय संस्थामा व्यवस्थापक र सञ्चालकबीच भिन्नता राख्ने कार्यक्रम ल्याए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यस वर्षको मौदि्रक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले बैंकर र उद्यमी व्यवसायीबीच भिन्नता कायम गर्ने कार्यक्रम राखेको थियो । जसलाई नीतिको समीक्षा गर्दा पनि दोहोर्‍याइएको थियो । तर बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०६३ ले बैंक वित्तीय संस्थामा सञ्चालक कार्यकारी प्रमुख हुन पाउने व्यवस्था सहित अन्य छुट दिएपछि भिन्नता ल्याउन असहज भएको छ । 'लाइसेन्स नीतिका कारण यो एकै पटक हुने काम होइन,' राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भने, 'यसमा धेरै एजेन्डा छन्, बिस्तारै हुन्छ ।' लाइसेन्स नीतिमै परिमार्जन गरेपछि मात्रै लगानीकर्ता र बैंकर छुट्याउन सकिने उनले बताए । लगानी गर्ने र व्यवस्थापन सम्हाल्ने दुवै जिम्मा एकै व्यक्ति वा समूहले लिएको बैंक वित्तीय संस्थाको सुशासन र ऋण पोर्टफोलियो अन्यको तुलनामा बढी समस्यामा देखिएको छ । राष्ट्र बैैंकको सुपरिवेक्षण विभागले गरेको अध्ययनमा यस्तो समस्या देखिएको हो । 'मुख्य लगानी भएको व्यक्ति व्यवस्थापनमा समेत बस्दा समस्या भएको देखियो,' राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, 'जसलाई सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ ।' नेपाल सेयर मार्केट्स, गोर्खा विकास बैंक, किस्टल फाइनान्स, हिमालय फाइनान्स, कुबेर मर्चेन्ट फाइनान्स, श्रीलंका मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स, युनाइटेड विकास बैंकलगायत संस्थामा पनि देखिएको संस्थागत सुशासन अभाव र त्यसका सञ्चालकको संलग्नताका कारण यस्तो देखिएको हो । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवाली पनि बैंकको दैनिक काममा सेयरधनीको हस्तक्षेप हुनु राम्रो नरहेको बताउँछन् । 'बैंकका प्रवर्द्धक काममा प्रत्यक्ष संलग्न हुनु राम्रो होइन,' उनले भने, 'यसलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि राम्रो मानिदैन ।' सबै संस्थापकका कारण संस्थामा समस्या नपरे पनि समस्यामा पर्ने अधिकांश संस्थामा कारक भने हस्तक्षेप गर्न खोज्ने लगानीकर्ता नै देखिएका छन् । लाइसेन्स नीतिमा कुनै रोकटोक नभएपछि अधिकांश व्यापारिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिले बैंक वित्तीय संस्थामा खुलेर लगानी गरेका छन् । जसलाई रोक्न, छेक्न राष्ट्र बैंकलाई सजिलो छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनले लगानीकर्ता प्रवर्द्धकलाई बैंक वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापनमा बस्न छुट दिएपछि त्यस विपरीत निर्देशन दिन मिल्दैन तर मौखिक निर्देशन भने समय समयमा दिने गरेको छ । अर्कोतर्फ एकै समूहको लगानी रहेका वित्तीय संस्थालाई गाभिन राष्ट्र बैंकले प्रेरित गरिरहेको छ । बैंक वित्तीय संस्थामा लगानी गर्नेको अध्ययन गरेर यसलाई अघि बढाइएको हो ।  समस्या देखिएका संस्थामा प्रवर्द्धकले आफू नजिकका व्यक्तिलाई ऋण दिन लगाउने, व्यवस्थापनलाई जानकारी नदिई काम गर्ने, सर्वसाधारणको खातामा निक्षेप जम्मा नगर्ने जस्ता काम भएको पाइएको थियो । सञ्चालक समितिले संस्थागत सुशासन पालना गराउनुपर्ने र नीति नियमलाई पारित गर्नुपर्ने भए पनि फाइदा लिन खोज्नेको क्रम बढेपछि समस्या भएको हो । सुपरिवेक्षण विभागको पछिल्लो अध्ययनलाई आधार मानेर राष्ट्र बैंकले कुनै निर्णय लिई नसके पनि बैंक वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ता र व्यवस्थापनबीच फरक ल्याउने काम भने थालिसकेको छ । गतको वर्षबाट राष्ट्र बैंकको मौदि्रक नीतिले 'बैंकर र उद्यमी/व्यवसायीबीच भिन्नता कायम गर्ने' लक्ष्य लिएको छ । जसलाई केही निर्देशनले सहयोग गरेका छन् । गएकै वर्ष राष्ट्र बैंकले  एउटा संस्थामा सञ्चालक रहेको व्यक्ति एकै पटक अर्को इजाजत प्राप्त संस्था वा सहकारीमा सञ्चालक हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । एकै परिवार वा कम्पनीका व्यक्तिले एउटा बैंक वित्तीय संस्थामा एकभन्दा सञ्चालक पनि पठाउन नपाउने व्यवस्था छ । सञ्चालकका साथै व्यवस्थापनको उच्च तहमा रहेका कर्मचारीलाई समेत ऋण लिनका लागि निरुत्साहित गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ । सञ्चालक समितिअन्तर्गत विभिन्न उपसमिति बनाएर बैठक भत्ता लिने क्रमलाई रोक्न राष्ट्र बैंकले सीमा लगाएको छ । संविधानसभाको चुनावपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन संशोधनको तयारी भए पनि पूरा हुन सकेन । संशोधनका लागि तयार गरिएको मस्यौदाले पनि व्यवसायी र बैंकरबीच फरक बढाउने प्रस्ताव राखेको थियो । २०६३ सालको ऐन निर्माण हुँदा राखिएका बुँदाका कारण धेरै संस्था खुलेको र राष्ट्र बैंकलाई नियमन गर्न असहज रहेको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले समय समयमा बताउँदै आएका छन् ।