अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउन लेखाको निर्देशन

काठमाडौ, श्रावण २८ - ससंदको सार्वजनिक लेखा समितिले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकलाई तीन दिनभित्र पोलिमर नोट छपाइबारे यसअघि भएको अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको छ । अस्ट्रेलियाली कम्पनी नोट पि्रन्टिङ अस्ट्रेलियाले १० रुपैयाँको पोलिमर नोट छाप्दा पैसाको चलखेल भएको समाचार बाहिर आएपछि समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो । 'तीन दिनभित्र रिपोर्ट बुझाउन निर्देशन दिएका हौं,' समितिका अध्यक्ष रामकृष्ण यादवले भने । 

अख्तियार दुरुपायोग अनुसन्धान आयोगले यस विषयमा चासो देखाएको छ । 'हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ,' प्रवक्ता ईश्वरी पौडेलले भने, 'अनुसन्धान गर्छौं ।' राष्ट्र बैंकले २०५९ र ०६० सालमा दुईपटक पोलिमर नोट छापेको थियो । त्यतिखेर १० करोड थान नोट छाप्दा चलखेल भएको समाचार एक अस्ट्रेलियाली पत्रिकाले सार्वजनिक गरेको थियो । 

तिलकबहादुर रावल गभर्नर हुँदा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि नोट छाप्न सुरु भएको हो । विजयनाथ भट्टराई गभर्नर हुँदा दोस्रो पटकको नोट बजारमा आएको थियो । 'गभर्नर भट्टराईलगायत नोट विभागका अधिकारीसमेत पोलिमर नोट छाप्ने पक्षमा थिएनन्,' राष्ट्र बैंकका एक पूर्वकर्मचारीले भने, 'गुणस्तर र सर्वसाधारणले मन नपराएपछि छाप्न छाडिएको हो ।' नोटको गुणस्तरमा समस्या देखिएकाले 'आर्थिक चलखेल' भएको हुन सक्ने राष्ट्र बैंक उच्च स्रोत बताउँछ । 'नोट छाप्दा नोट विभाग, सामान्य सेवा विभाग, सञ्चालक समिति र मन्त्रिपरिषद्को प्रत्यक्ष संलग्नता हुन्छ,' स्रोत भन्छ, 'त्यसैले तोकिएको रकम र अन्य विषयमा चलखेल गर्न सम्भव छैन ।' 

छाप्नुअघि आयु लामो र गुणस्तरीय हुने भने पनि नोटमा राष्ट्र बैंककै अनुसन्धानले खराबी देखिएको थियो । त्यो समयमा 'प्राविधिक त्रुटि' देखिएको भन्दै राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागले एक अध्ययन गरेको थियो । 'नोट छाप्दा महँगो हुने भए पनि गुणस्तर र आयु लामो हुने भएकाले सबैले सहमति गरेका थिए,' ती पूर्वकर्मचारी भन्छन्, 'तर बजारमा आएपछि उल्टो प्रतिक्रिया आयो ।' प्राविधिक कमजोरी देखिएपछि राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागले काठमाडौं र काभ्रेलगायतका स्थानमा पोलिमर नोटबारे अनुसन्धान गरेको अर्का कर्मचारी बताउँछन् । 'पाइलट सर्भे भनिए पनि केही जिल्लामा अनुसन्धान गर्दा धेरैले मन नपराएपछि बीचमै रोकेर सुझाव दिइएको थियो,' त्यस समय अनुसन्धान विभागमा कार्यरत एक कर्मचारीले भने, 'नोट व्यवस्थापन विभागलाई ४ पृष्ठको अध्ययन बुझाइएको थियो ।' 

२०५८ माघ ३० गते राष्ट्र बैंकले पोलिमर नोट छाप्न ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको थियो । स्रोतका अनुसार त्यतिखेर ३० लाख अस्ट्रेलियाली डलरमा छाप्ने सम्झौता भएको थियो । रावल नै गभर्नर भएको समयमा बेलायतको एक निजी छापाखानाले प्रकाशन गरेको ५ रुपैयाँको नोटमा समेत समस्या देखिएको थियो । ज्ञानेन्द्र शाह राजा भएपछि छापिएको ५ रुपैयाँको नोटबारे बजारबाट नकारात्मक प्रतिक्रिया आएकाले अध्ययन भएको हो । 

'तस्बिरको आँखा कालो, फिक्का रङ लगायतको समस्या देखिएपछि अध्ययन भएको थियो,' स्रोतले भन्यो, 'छाप्ने कम्पनीले तोकिएको प्रावधान पूरा नगरेर त्यस्तो भएको पाइयो ।' समस्या देखिएपछि ५ रुपैयाँको नोट पुनः छाप्न लगाइएको थियो । 

पोलिमर नोट छाप्न मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति दिँदासमेत आर्थिक चलखेल भएको हुन सक्ने पूर्वकर्मचारी बताउँछन् । 'राष्ट्र बैंकले मात्र स्वीकृति दिएर नोट छाप्न मिल्दैन,' स्रोतले भन्यो, 'रङ, सुरक्षा चिह्न लगायत साधारण परिवर्तन गर्नसमेत मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नलिई सकिँदैन ।' यसबाहेक कागजमा छापिँदै आएको नोटलाई प्लास्टिकमा छाप्नुपर्ने अवस्था थियो ।     

'प्लास्टिकलाई कागजै हो भनेर छाप्न स्वीकृति दिँदा केही चलखेल भएको हुन सक्छ,' स्रोतले भन्यो, 'अख्तियार र राष्ट्र बैंकमा समेत यसबारे उजुरी परे पनि छानबिन नहुनुले यही देखाउँछ ।' तात्कालीन अस्ट्रेलियाली राजदूतले नोट छाप्ने कम्पनीका प्रतिनिधिसँगै राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई भेटेको स्रोतले बतायो ।