वित्तीय संस्थाबीचको खातामा ब्याज नपाइने

काठमाडौ, भाद्र ७ - वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले ब्याज आम्दानी हुने गरी एकअर्का संस्थामा रकम जम्मा गर्न नपाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको यस्तो नयाँ व्यवस्थाबाट सबै वर्गका संस्थाको नाफामा असर पर्ने देखिएको छ ।

सर्वसाधारणबाट संकलित रकम एक अर्का संस्थामा बढी ब्याजमा लगाएर मात्रै आर्जन गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि यस्तो निर्देशिका ल्याइएको राष्ट्र बैंकको जिकिर छ । 'वित्तीय संस्थाले आफैं निक्षेप संकलन गरेर लगानी गर्नुपर्छ,' केन्द्रीय बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले कान्तिपुरसित भने, 'अर्को संस्थामा राख्दा विकृति आउँछ, त्यसैले रोकेका हौं ।' यसरी लिएको ऋण छोटो समयका लागि हुने र लगानी लामो समयको हुने भएकाले पनि समस्या देखिएको उनले बताए । 'तरलता अभाव हुनुको एक कारण यो पनि थियो,' उनले भने ।

निर्देशनका कारण वित्तीय संस्थाको नाफामा भने असर पर्ने बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष ससिन जोशी बताउँछन् । 'वाणिज्य बैंकमा अन्य वर्गको ४ देखि ५ अर्बको हाराहारीमा निक्षेप भएको अनुमान छ,' जोशीले भने, 'त्यसबाट पाउने ब्याज घटेपछि नाफामा असर पर्ने देखिन्छ ।'

निर्देशनले तरलता अभाव हुन सक्ने अर्का बैंकर बताउँछन् । 'यसले तरलता अभाव बढाउने देखिन्छ,' बैंक अफ एसियाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत परशुराम कुँवर छेत्रीले भने, 'ब्याज नपाउने भएपछि अर्को संस्थाबाट सबैले निक्षेप झिक्छन् ।' पछिल्लो तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंकको निक्षेप करिब ६ खर्ब ६० अर्ब, विकास बैंकको ९० अर्ब र वित्त कम्पनीको ८४ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा छ ।

संस्थागत रूपमा ठूलो निक्षेप तान्नका लागि वाणिज्य बैंकबीच प्रतिस्पर्धा भएपछि यस्तो निक्षेपको ब्याजदर पनि बढ्दै गएको थियो । गत वर्षबाट १२ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने निर्णय बैंकरले गरेका थिए ।

अर्को संस्थाले सजिलै निक्षेप जम्मा गरिदिने भएपछि कजर्ा निक्षेप अनुपात मिलाउनका लागि पनि यस्तो रकम प्रयोग हुँदै आएको थियो ।  'बाहिर देखाउने बेला यस्तो निक्षेप ल्याउने र पछि फिर्ता दिने चलन पनि देखिएको थियो,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, 'यसले विकृति आएकोे थियो ।'

निर्देशनले ख र ग वर्गका संस्थालाई सबैभन्दा बढी असर गर्ने एक विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बताउँछन् । 'यसले तहल्का नै ल्याउने देखिन्छ,' उनले भने, 'यस्तो रकमको धेरै कारोबार गर्ने संस्था पनि धेरै छन् ।'

वित्त कम्पनी संघका अध्यक्ष राजेन्द्रमान शाक्य निर्देशनले 'मल्टिपन इफेक्ट' देखिने बताउँछन् । 'यो हामीमाथि अर्को प्रहारजस्तै भयो,' उनले भने, 'हामी यससम्बन्धी अध्ययन गर्दै छौं ।'

दोहोरो गणना हुने भएकाले पनि यसलाई हटाइएको राष्ट्र बैंकका एक अर्का अधिकारीले बताए । 'एउटै निक्षेप दुई संस्थामा देखिँदा गणना बढी हुने गर्छ,' स्रोतले भन्यो । यस्तो निक्षेपले गलत संस्कार पनि चलिरहेको उनले बताए ।

पूर्वाधारलाई विशेष प्राथमिकता

पूर्वाधार विकासका परियोजनाको ऋण पुनर्तालिकीकरण र पुनःसंरचनालाई पनि विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । निर्देशन अनुसार यस्ता परियोजनाले लिएको ऋणको ब्याजदर, लागत, उत्पादन क्षमता वृद्धि भएर सुरुमा तोकिएको अवधिमा कर्जा तिर्न नसके १ प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरेर पुनर्तालिकीकरण र पुनःसंरचना गर्न पाइने भएको छ । यस्तो व्यवस्था राष्ट्रिय प्राथमिकतामा रहेका हाइड्रोपावर, केवलकारलगायत परियोजनामा लागू हुने जनाइएको छ । यसरी पुनर्तालिकीकरण/पुनःसंरचना गरिएका कर्जालाई असल कर्जाका रूपमा वर्गीकरण गरिने उल्लेख

छ । तर यो सुविधा पाउनका लागि ब्याजको रकम भुक्तानी गरेको र परियोजनामा नियमित नगद प्रवाह भइरहेको हुनुपर्ने छ ।