पोलिमर नोटबारे राष्ट्र बैंकले आन्तरिक छानबिन गर्ने

काठमाडौ, श्रावण २७ -  प्लास्टिकको (पोलिमर) नोट  छाप्दा अस्ट्रेलियाली कम्पनी नोट पि्रन्टिङ अस्ट्रेलियामा आर्थिक चलखेल भएको समाचार बाहिर आएपछि राष्ट्र बैंकले आन्तरिक छानबिन गर्ने भएको छ ।

विभिन्न मुलुकको नोट छाप्ने उक्त कम्पनीले २००७ मा नोट छाप्दा कानुन विपरीत काम भएको भन्दै स्थानीय पत्रिका दि सिड्नी मर्निङ हेराल्डले बुधबार समाचार छापेको छ । 'नोट छाप्ने काममा एजेन्टको प्रयोग भएको हुन्छ,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, 'समाचारमा आए जस्तो घुसखोरी उनीहरूकै हातमा छ ।' 

पत्रिकाले २००७ मा नोट छापेको उल्लेख गरेको छ । 'पत्रिकाले दिएको तथ्यांक गलत देखिन्छ,' स्रोतले भन्यो, 'कस्तो स्रोतबाट समाचार लेखिएको हो स्पष्ट नभए पनि हामी आन्तरिक रूपमा बुझ्दै छौं ।' राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक २००२ र त्यसपछि २००४/०५ मा दुई पटक नोट छापेको छ । 

तिलक हादुर रावल गभर्नर भएको समयमा पहिलो पटक पोलिमर नोट छापिएको थियो । रावलले भने समाचारबारे अनभिज्ञता देखाउँदै भ्रष्टाचार हुने सम्भावना नरहेको बताए । 'पहिलोपटक नोट छाप्दा केही त्रुटि देखिएपछि हामीले करोडौं रकम जारिवाना गरेका थियौं,' उनले भने, 'त्यसैले राष्ट्र बैंकबाट चलखेल भएको भन्न मिल्दैन ।' 

राष्ट्र बैंकका एक पूर्वकर्मचारी भने नोट छाप्ने समयमा तात्कालीन अस्ट्रेलियाली राजदूतले निकै दौडधुप गरेको बताउँछन् । 'राजदूतले राष्ट्र बैंकलगायत अन्य सरोकारवालाकामा निकै दौडधुप गरेका थिए,' उनले भने ।  

पोलिमर नोट छाप्न मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउँदा समेत चलखेल भएको भन्दै करिब २ वर्षअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा हालिएको 

थियो । 'अस्ट्रेलियाबाट बेनाम आएको उक्त इमेलमा मन्त्रिपरिषद्ले प्लास्टिकलाई पनि कागज नै भएको निर्णय गराउँदा पैसाको चलखेल भएको उल्लेलित पत्र आएको सुनेको हुँ,' उनले भने । राष्ट्र बैंक ऐनमा नोट कागजमा छाप्ने उल्लेख भएपछि प्लास्टिक पनि कागज नै भएकाले छाप्न मिल्ने भन्दै निर्णय गरिएको स्रोत बताउँछ । 

दसैंतिहारलगायत चाडपर्वमा रङको प्रयोग भएर नोटको आयु कम भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले पोलिमर नोट छाप्न थालेको थियो । कागजी नोटभन्दा छाप्न बढी मूल्य पर्ने भए पनि आयु लामो हुने भएकाले यसलाई प्रचलनमा ल्याउन खोजिएको थियो । जसका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय पारित गरेर राष्ट्र बैंकले ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको थियो । 

कम मूल्यमा छाप्न तयार तीन कम्पनीमध्ये अस्ट्रेलियाली कम्पनीमा सरकारी स्वामित्व भएकाले प्राथमिकतामा पारिएको थियो । 'त्यहाँको केन्द्रीय बैंक मातहत रहेको र कम मूल्यमा छाप्ने गरी टेन्डर हालेपछि अनुमति दिइएको थियो,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, 'सरकारी भएपछि चलखेल गर्ने वा अविश्वास गर्ने वातावरण थिएन ।' 

टेन्डर हाल्ने कम्पनीमध्ये एकलाई छनोट गरेर गभर्नरको स्वीकृतिपछि नोट छाप्न सुरु गरिन्छ । दुई पटक छापिएपछि प्रचलनमा ल्याउन नसकिने भन्दै पोलिमर नोट छाप्न बन्द गरिएको हो ।