आईएमएफले औंल्यायो वित्तीय क्षेत्रका समस्या

काठमाडौ, भाद्र ४ - बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या, घरजग्गा क्षेत्रमा लगानी गर्न बढेको प्रतिस्पर्धा र कमजोर सुपरिवेक्षणका कारण वित्तीय क्षेत्रमा समस्या आएको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले जनाएको छ । यसको सुधारका लागि सबैभन्दा पहिले राष्ट्र बैंकलाई शक्तिशाली बनाउनुपर्ने कोषको सुझाव

छ । 'संख्या बढ्दै जानु र सुपरिवेक्षकीय क्षमता नबढ्दा समस्या सुरु भएको हो,' भारत र नेपालका लागि वरिष्ठ आवासीय प्रतिनिधि सञ्जय पन्तले कान्तिपुरसित भने, 'त्यसले घरजग्गामा लगानी बढ्नुका साथै तरलताको समस्या देखियो ।' गत वर्ष कोषले गरेको अध्ययनअनुसार वाणिज्य बैंकले कुल लगानीको ६० देखि ७० प्रतिशत कर्जा घरजग्गालाई धितो राखेर प्रवाह भएको देखिएको थियो ।

पछिल्लोपटक राष्ट्र बैंकले चालेका कदमले समस्या पछि मात्र सरेको तर हल नभएको कोषले बताउँदै आएको छ । घरजग्गा क्षेत्रमा भएको अस्वाभाविक मूल्य वृद्धिबाट अधिकांश मुलुकमा समस्या देखिएको पन्तले बताए । 'मूल्य घट्न नदिएर समस्या मात्र पछि सर्छ,' उनले भने, 'घटेपछिको अवस्था सम्बोधन गर्न विभिन्न विकल्प प्रयोग हुँदै आएको देखिन्छ ।'

घरजग्गा क्षेत्रमा भएको ठूलो लगानी र त्यसपछि भएको मूल्य वृद्धिले विभिन्न मुलुकमा समस्या ल्याएको उनी बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले तरलता समस्या देखिएका संस्थामा प्रवाह गर्दै आएको विशेष पुनर्कर्जालाई पनि अस्थायी समाधानका रूपमा कोषले व्याख्या गरेको छ ।

लामो समयदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको तरलता अभाव व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण आएको उनले बताए । 'पैसा नभएर तरलताको समस्या आएको होइन,' उनले भने, 'व्यवस्थापन नभएर हो ।' बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या धेरै भएपछि निक्षेपका लागि प्रतिस्पर्धा भएको र सँगै घरजग्गामा सबैको लगानी केन्दि्रत भएकाले समस्या देखिएको उनी बताउँछन् । 'वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउनुपर्छ,' उनले भने, 'यसका लागि केन्द्रीय बैंकलाई बलियो बनाउनु जरुरी छ ।'

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी नयाँ ऐन बन्न लागेको समयमा कोषले यस्तो सुझाव दिएको हो । सुझावअनुसार अन्तिम निर्णय लिएर छिटो कार्यान्वयन गर्न सक्ने अधिकार राष्ट्र बैंकलाई हुनुपर्ने उल्लेख छ । 'विभिन्न मुलुकमा अन्तिम निर्णय लिने अधिकार नियामकसँग हुन्छ,' उनले भने ।

राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षकीय क्षमता बढाउनका लागि कोषले विशेष सहयोग गर्ने भएको छ । सुपरिवेक्षण विभागसँगै बसेर काम गर्ने गरी एक प्रतिनिधि आउने तयारी भइरहेको छ । प्रतिनिधिले रहेको समस्या र त्यसलाई सुल्झाउन चाल्न सकिने कदमबारे काम गर्ने उल्लेख छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई खुला लाइसेन्स बाँड्न थालेपछि कोषले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्यामा ध्यान पुर्‍याउन राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिँदै आएको थियो । नयाँ लाइसेन्स दिन छाडिए पनि केही वित्तीय संस्थाले स्तरोन्नतिका लागि तीन वर्षदेखि राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिएका छन् ।

कोषसँग यसबारे विस्तृत छलफल नभए पनि राष्ट्र बैंकले प्रक्रिया पूरा गरिसकेका केही संस्थालाई मात्र स्तरोन्नति दिन सकिने उल्लेख गरेको छ । 'तोकिएका प्रावधान पूरा गरेका केही संस्थालाई स्तरोन्नति दिन सक्छौं भनेर हामीले भनेका छौं,' राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले भन्यो, 'पहिल्यै प्रतिबद्धता जनाइसकेकाले नदिन नमिल्ने भनेका हौं ।' स्रोतका अनुसार कोषले अहिलेको संख्या नबढ्ने गरी काम गर्न सुझाव दिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले आपmना सदस्य मुलुकमा बर्सेनि अध्ययन गर्ने गर्छ । सदस्यताअन्तर्गतको बुँदा ४ (आर्टिकल ४) अनुसार यस्तो अध्ययन र सुझाव दिने गरिएको हो ।