एकतर्फी सेवामा सीमित वित्तीय संस्था

काठमाडौ, भाद्र ३ - निक्षेप संकलन गर्ने र संकलित रकम लगानी गरी नाफा आर्जन गर्नु वित्तीय संस्थाको मुख्य काम हो । तर केही संस्था यस्ता पनि छन् जसले यी दुवै काम गर्न पाएका छैनन् । सञ्चालक समितिमा रहेका व्यक्तिले गरेको अनियमिततासँगै अन्य वित्तीय अनुशासन उल्लंघन गरेका कारण राष्ट्र बैंकले झन्डै आधा दर्जन संस्थालाई यतिखेर एकतर्फी सेवा मात्रै दिन अनुमति दिएको छ । यो सूचीमा पछिल्लो पटक पिपल्स फाइनान्स र क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स पनि थपिएका हुन् । यी संस्थाले सर्वसाधारणले यसअघि राखेको निक्षेप भने  फिर्ता गर्नुपर्छ । 

तरलता अभावका कारण पिपल्स र क्यापिटलले शाखा बन्द गरेपछि राष्ट्र बैंकले करिब दुई महिनाअघि अनुसन्धान थालेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा विभिन्न शीर्षकका कर्जा प्रवाह गर्दा अनियमितता भएको र परियोजनाबिना लगानी भएको पाइएपछि कारबाही गरिएको हो । 'ऋणको ठूलो मात्रा प्रोभिजनिङ (सम्भावित जोखिम व्यवस्थापन) गर्नुपर्ने देखियो,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, 'त्यसले पुँजीलाई असर गर्‍यो ।' संस्थाले दिएको ऋणमा जोखिम देखिएपछि त्यस बराबरको थप रकम वा केही अशं छुट्याएर राख्नुपर्छ । जसले संस्थाको पुँजी पर्याप्तता अनुपातमा असर गर्छ । यस्तो अनुपात वित्तीय संस्थाको वर्ग अनुसार पुँजी र बजार जोखिमलाई ध्यानमा राखेर केन्द्रीय बैंकले तोक्ने गर्छ । 'ग वर्गका वित्तीय संस्थाले ११ प्रतिशत पुँजी पर्याप्तता अनुपात कायम राख्नुपर्छ,' स्रोतले भन्यो, 'दुवैमा यो ५ प्रतिशतभन्दा कम हुन आयो ।' तोकिएको प्रतिशतभन्दा कम भएपछि केन्द्रीय बैंकले शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गर्छ । जसमा नयाँ निक्षेप संकलन र कर्जा लगानी गर्नुका साथै कर्मचारी नियुक्त/बढुवा गर्न, तलब वृद्धि गर्न, आर्थिक सुविधा लिन नपाउने व्यवस्था हुन्छ ।

यस्ता संस्थाले पुरानो कर्जा असुल गर्दै निक्षेपकर्तालाई पैसा फिर्ता दिनुपर्ने हुन्छ । पुँजी पर्याप्तता अनुपात निश्चित समयभित्र पुर्‍याउन नसके वित्तीय संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ८६ अनुसार इजाजतपत्र रद्द वा विघटनमा लैजाने प्रावधान छ ।

क्यापिटलका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत पवन कार्की र सञ्चालक समिति मिलेर १ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बिनापरियोजना कर्जा प्रवाह गरेको अध्ययनमा देखिएको छ । पिपल्स फाइनान्समा कार्यकारी अध्यक्ष छविलाल भुसालले कानुन मिचेर ७४ करोड रुपैयाँ घरजग्गामा लगानी गरेको पनि अध्ययनमा उल्लेख छ ।

शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीसहित केन्द्रीय बैंकले पिपुल्सका कार्यकारी अध्यक्ष भुसाल र सञ्चालक मनोज रिमाललाई बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानुन उल्लघंन गरेको ठहर गर्दै पाँच/पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरेर कारबाही सुरु गरेपछि पिपल्स फाइनान्स केही समयदेखि बन्द छ । क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्सले भने निक्षेप फिर्ता दिने काम जारी राखेको छ । गत आर्थिक वर्षमा केन्द्रीय बैंकले गरेको अध्ययनमा केही संस्थाका सञ्चालकले अनियमितता गरेको पाइएपछि शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरेको थियो ।