स्तरोन्नती तीनवटाले सम्म पाउने

रोशन अधिकारी
काठमाडौं – राष्ट्र बैंकले बढीमा तीनवटा संस्थालाई स्तरोन्नती दिने भएको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई नया“ लाइसेन्स जारी नगर्न र स्तरोन्नती पनि रोक्न अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले सुझाव दिएपछि राष्ट्र बैंकले सम्पूर्ण प्रकृया पुरा गरेका केहिलाई अनुमति दिने बताएको छ ।
वित्तिय संस्थाको संख्या आवस्यकता भन्दा बढी भएकाले कुनै पनि माध्यमबाट थपिन नहुने कोषले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको थियो । वार्षिक अध्ययनको क्रममा राष्ट्र बैंक आएको विशेष टोलीले यस्तो सुझाव वर्षेनी दिने गरेको छ ।
‘लाइसेन्स रोकिएकै अवस्थामा छ’ राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले भन्यो,‘स्तरोन्नती पनि रोक्न सुझाव दिएका छन् ।’ संख्या थप्न नहुने सुझाव आएपछि राष्ट्र बैंकले भने बढीमा तीन वटालाई स्तरोन्नती गर्ने जानकारी टोलीलाई दिएको थियो । ‘एक देखि तीनवटा सम्मलाई मात्र स्तरोन्नतीका लागि अनुमति दिने जानकारी दियौ’ स्रोतले भन्यो,‘पहिल्यै वाचा गरेकाले रोक्न सकिदैन भनेका छौ ।’
करिब एक दर्जन वित्तिय संस्थाले स्तरोन्नतीका लागि एक वर्षभन्दा अघिबाट निवेदन दिएका छन् । निवेदन दिएका मध्ये केहिले सम्पूर्ण प्रकृया पुरा गरिसकेका सकेका छन् । ‘सबै आवस्यक प्रावधान पुरा गरिसकेकालाई हुदैन भन्न सकिदैन’ स्रोतले भन्यो,‘यस्तो प्रकृया सुरु भैसकेको लामो समय भयो ।’ स्तरोन्नतीका लागि आवेदन दिएका केहि संस्थाको अवस्था भने पछिल्लो समय बिग्रेको छ । ‘कुनै प्रावधान पुरा नभए भने स्तरोन्नतीका लागि अनुमति दिइने छैन’ स्रोतले भन्यो ।
बैंक तथा वित्तिय संस्थाको संख्या बढी भएर नया“ लाइसेन्स जारी गर्न छाडेको राष्ट्र बैंकलाई कोषले संख्या घटाउन सुझाव दिएको छ । संख्या घटाउनका लागि मर्जर र लिक्विडेसन मात्र विकल्प हो । राष्ट्र बैंकले विशेष अवस्थामा बाहेक बाध्यकारी मर्जरको व्यवस्था गर्नै गरेको छैन ।
लिक्विडेसनका लागि भने वित्तिय संस्थाको अवस्था चल्न नसक्ने हुनुपर्छ । पछिल्लो समय बिभिन्न प्रावधान पु¥याउन नसके राष्ट्र बैंकले बाध्यकारी मर्जरको व्यवस्था गर्न सक्छ । २ सय १८ वटा बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई घटाएर १ सयको हाराहारीमा झार्न कोषले सुझाव दिएको छ । अन्तर बैंक कारोबारमा देखिएको चाप, बढेको प्रतिस्पर्धा र केहि बैंक तथा वित्तिय संस्थामा देखिएको समस्या लगायतका कारण मर्जर अनिवार्य भैसकेको कोषले औल्याएको छ ।
संख्या बढी भएकाले राष्ट्र बैंकले मर्जर प्रोत्साहन गर्न बिनियमावली जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले बिनियमावली स“गै सरकारले बजेट मार्फत मर्जर गर्नेलाई विशेष व्यवस्था गरेका छ । यस्तो व्यवस्था पछि मर्जरका लागि बिभिन्न वाणिज्य बैंक देखि फाइनान्स कम्पनी सम्मले गृहकार्य थालिसकेका छन् । क, ख र ग वर्गका वित्तिय संस्था एक आपसमा गाभिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई उपलब्ध गराउदै आएको विशेष पुनरकर्जा र अन्तिम ऋणदाताबाट ऋण प्रवाह गर्न हेरिने प्रावधानबारे पनि कोषले चासो देखाएको थियो । राष्ट्र बैंकले असल कर्जालाई आधार बनाएर विशेष पुनरकर्जा दिदै आएको छ । कोषले भने संस्थाको सम्पूर्ण वित्तिय अवस्था अध्ययन गरेर मात्र ऋण दिन सुझाव दिएको छ ।
अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायतका अन्तराष्ट्रिय संस्थाले वर्षको २–३ पटक राष्ट्र बैंकमा अध्ययन गर्ने गरेका छन् । विशेष गरी बजेट र मौद्रिक नीति पछि वर्षेनी अध्ययन गर्ने र सुझाव दिने काम गरिन्छ । यसबाहेक वित्तिय क्षेत्रमा देखिएका समस्याबारे पनि कोषले अध्ययन गरेको थियो ।