कमिसन दिएर निक्षेप

काठमाडौ, भाद्र ९ - दुई वर्षदेखि बैंक वित्तीय संस्थासँग खर्च गर्न पुग्दो रकम अभावबाट गुजि्ररहेका छन् । सर्वसाधारण र संस्थागत निक्षेपकर्ताले बैंक वित्तीय संस्थामा पैसा राख्न कम गरेपछि यो समस्या देखिएको हो । रकम अभावमा वित्तीय संस्थाले सोचेजति नकमाए पनि केही व्यक्तिले भने यही समस्यालाई कमाइखाने अवसरका रूपमा परिणत गरेका छन् । वित्तीय क्षेत्रमा यस्तो समूह सक्रिय छ जसले सरकारी वा अर्धसरकारी निकायको पैसा वित्तीय संस्थासम्म पुर्‍याइदिन्छ र कमिसन लिन्छ । कमिसन निक्षेप राख्ने संस्थाका तालुकवाला कर्मचारी र ती बिचौलियाले बाँडीचुँडी खाने गरेको एक बैंकरको अनुभव छ ।
बैंंंकरहरूको अनुभव छ, 'कर्मचारी संचयकोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाली सेना, बिमा संस्थान, नेपाल टेलिकमजस्ता धेरै पैसा भएका संस्थाको निक्षेप ल्याएबापत आफूलाई दिनुपर्ने माग गर्नेहरू बढ्दै गएका छन् ।' लगानी गरेर नाफा कमाउने बैंकमा पैसा लगिदिएर कमिसन खानेदेखि ऋण लिनेसम्मको काम हुन थालेको छ ।
'यस्ता व्यक्तिले मुख्य रूपमा तीनवटा प्रस्ताव ल्याउने गरेको देखिन्छ,' एक वाणिज्य बैंकका प्रमुखले भने, 'कमिसन, ऋण र अन्तर बैंकको माग गर्ने गरेको देखिन्छ ।' उनका अनुसार निक्षेप खोजिदिने व्यक्तिले सबैभन्दा पहिले कमिसनको माग गर्ने गरेका छन् । उनीहरूले औसत २ प्रतिशत कमिसन माग्ने गरेको उनले बताए ।
कमिसन नभए अर्को विकल्पका रूपमा उनीहरू आफूले भनेको व्यक्तिलाई ऋण दिन लगाउँछन् । 'नभए उनीहरूले भनेको व्यक्तिलाई ऋण दिनुपर्छ,' उनले भने, 'सायद उनीहरूले त्यसबाट कमिसन लिन्छन् होला ।'
पछिल्लोपटक भने यस्ता एजेन्टले निक्षेप दिएको बैंकबाट सिधै ऋण लिन छाडेका छन् । 'पैसा ल्याएपछि फलानो बैंकलाई अन्तर बैंक ऋण उपलब्ध गराऊ भन्ने र सो बैंकबाट ऋण लिने गरेको पनि देखिन्छ,' ती बैंकरले भने । पछिल्लो प्रक्रियाबाट एकैपटक दुईवटा बैंकमा नगदको मौज्दात बढ्ने भएपछि समस्यामा रहेका वित्तीय संस्था पनि यस्ता व्यक्तिको भर पर्ने गरेका छन् । यसरी निक्षेप लिएपछि संस्थागत सुशासन बिग्रन सुरु हुने एक अर्का बैंकर बताउँछन् । 'निक्षेप लिँदै गैरकानुनी बाटो चुनेपछि लगानी हुँदासमेत त्यस्तै अवस्था आउँछ' उनले भने, 'प्रतिस्पर्धाका कारण यसको विकल्प पनि देखिँदैन ।'
सञ्चालित व्यवसायमा सबैभन्दा पारदर्शी मानिने बैंकिङमा भइरहेको यस्तो व्यवसाय बाहिर भने देखिने गरेको छैन । 'निक्षेपबाट कमिसन दिएपछि त्यो वासलातमा देखिनुपर्ने हो,' एक विकास बैंकका प्रमुखले भने, 'तर संस्थाहरूले यसलाई कसरी मिलाएका छन् थाहा भएन ।'
बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष ससिन जोशीले पनि यस्ता कारोबार हुनेगरेको 'हल्ला' सुनेको बताए । 'मेरो बैंकमा कसैले अहिलेसम्म यस्तो कुरा गर्न नआए पनि कारोबार हुने गरेको हल्ला सुनेको छु,' उनले भने, 'यस्तो कारोबार सुरु भएको करिब ५ वर्ष भइसक्यो ।'
पछिल्लो तथ्याकंअनुसार वाणिज्य बैंकमा ६ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप जम्मा छ जसमध्ये ४५ प्रतिशत व्यक्तिगत खातामा छ । यसबाहेकका सबै रकम संस्था -निजी, गैरसरकारी, सरकारीलगायत) को हो । 'निक्षेपमा ठूला संस्थागत निक्षेपकर्ताको रकम करिब ४५ प्रतिशत रहेको देखिन्छ,' जोशीले भने ।
यस्ता ठूला रकमबाट कमिसनको खेल हुने गरेको हो । 'यस्ता व्यक्तिको पहुँच धेरै रकम भएको संस्थासँग हुने गर्छ,' अर्का बैंकका प्रमुखले भने, 'संस्थाबाट पैसा ल्याइदिन्छु भन्दै आउँछन् ।' ठूला संस्थागत निक्षेपकर्तामा कर्मचारी संचयकोष, सेना, बिमा संस्थान, निजी बिमा कम्पनी, नागरिक लगानी कोषलगायत पर्छन् । यी संस्थाका तालुकवालासँगको मिलेमतोमा यस्ता बिचौलियाहरू बैंक वित्तीय संस्थामा रकम ल्याइदिने र बाँडीचुँडी कमिसन खाने गरेको अनुभव बैंकरको छ ।
यो प्रवृत्तिसँगै वित्तीय संस्थाले रकम अभावका कारण मागेजति ब्याज दिन थालेपछि दुई वर्षअघि ब्याजदरमा सीमा तोक्ने अघोषित सहमति भएको थियो । वाणिज्य बैंकहरूले १२ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने अलिखित सहमति गरेका थिए । हाल १२ प्रतिशतभन्दा बढी नदिए पनि ब्याज भुक्तानी समयलाई भने घटाएर प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ । 'पहिले वर्षमा एकपटक ब्याज गणना हुन्थ्यो,' एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, 'त्यसपछि अर्धवाषिर्क गर्दै अहिले सातासम्म ब्याज भुक्तानी गर्ने गरी सुविधा दिएको पाइन्छ ।'
ब्याज बढी आउने र कमिसन उपलब्ध हुने गरेकाले केही ठूला संस्थागत लगानीकर्ताले कमसल वित्तीय अवस्था भएका संस्थामा समेत निक्षेप जम्मा गरेको पाइन्छ । खारेजीको प्रक्रियामा रहेको नेपाल विकास बैंक, सम्झना फाइनान्स र कारबाहीमा परेका अन्य केही संस्थामा ठूला संस्थागत निक्षेपकर्ताको पैसा राखिएको थियो ।
तरलताको अभाव हुन नदिन राष्ट्र बैंकले पछिल्लोपटक रिपो खुकुलो बनाएको छ । वित्तीय संस्थाले सरकारी ऋणपत्रलगायतका सुरक्षण धितो राखेर निश्चित समयका लागि राष्ट्र बैंकबाट लिने ऋण रिपो हो । हरेक साता रिपोमार्फत तरलता उपलब्ध हुन थालेपछि पछिल्लो समय बैंकले केही राहत पाएका छन् ।
राष्ट्र बैंकले एक निर्देशन जारी गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एकअर्काको खातामा ब्याज आम्दानी हुने गरी स्वदेशी मुद्रा राख्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यसले गर्दा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले वाणिज्य बैंकमा पैसा जम्मा गर्ने प्रचलन कम हुने दखिन्छ । 'यसले तरलतामा केही असर गर्ने देखिन्छ,' बैंक अफ एसियाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत परशुराम कुँवर क्षत्रीले भने, 'ब्याज नआउने भएपछि बैंकमा पैसा जम्मा गर्न छाडेर अन्य विकल्प खोज्ने देखिन्छ ।'
यसबाहेक घरजग्गामा भएको ठूलो लगानीका कारण पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरतलाको अभाव देखिएको हो । थप लगानी गर्न निरुत्साहित गर्दै सीमा तोकिएपछि घरजग्गाको कारोबार घटेको छ । यसले ठूलो रकम एकै स्थानमा जम्मा भएर बसेको छ । यसका कारण बैंकलाई निक्षेप बढाउन कमिसन दिनुपर्ने अवस्था आएको हो । कमिसनका लागि हुने यस्तो कारोबार अवैध भएको र प्रमाण फेला परे कारबाही हुने राष्ट्र बैंक बताउँछ । 'यसलाई ठगी मानिन्छ,' केन्द्रीय बैंकका प्रवक्ता भास्करमणि ज्ञवालीले भने, 'रकम जफत हुने र जरिवाना गर्ने कानुनी प्रावधान छ ।'
यस्तो कारोबार बढ्नुमा विभिन्न कारण देखाइए पनि मुख्य समस्या भने धेरै वित्तीय संस्था र थोरै आर्थिक गतिविधि हो । हाल ३१ वटा वाणिज्य बैंक, ८७ विकास बैंक, ७९ फाइनान्स कम्पनी सञ्चालनमा छन् । यी सबै संस्थाले लिने निक्षेप र गर्ने लगानी लगभग एकै प्रकृतिको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायतका संस्थाले राष्ट्र बैंकलाई दिइएको अधिकार कम भएको र संस्थाको संख्या बढी भएकाले वित्तीय क्षेत्रमा समस्या देखिएको बताउँदै आएका छन् ।
पछिल्लोपटक कोषले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या एक सयको हाराहारीमा झार्न सुझाव दिएको छ । राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्था गाभ्न विभिन्न प्रोत्साहनका उपाय अपनाइरहेको छ । केही संस्थाले एकअर्कामा गाभिने व्यवस्था -मर्जर) का लागि आन्तरिक काम सुरु गरिसकेको छन् । कोषले भने बाध्यकारी मर्जर लगायतको सुविधा पनि केन्द्रीय बैंकसँग हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ ।