विदेशीले लगानीको लाभांश बैंकमा जम्मा गर्न पाउने

काठमाडौ, श्रावण २० - राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गरेर कमाएको लाभांश बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जम्मा गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो लाभांश मुद्धति खातामा जम्मा गर्नुपर्ने छ । जम्मा गर्नुअघि सम्बन्धित मुलुकको सरकार वा केन्द्रीय बैंकको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

जलविद्युत् लगातय ठूला परियोजनामा लगानी गरेर लाभांश कमाएका कम्पनीले उक्त आम्दानी पुनः लगानी गर्ने व्यवस्था नहुँदा समस्या भइरहेको थियो । निक्षेप जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तरलताका साथै पुनः लगानीको अवसर पनि बढाउने विश्लेषक बताउँछन् । बिहीबार निर्देशन जारी गर्दै यसरी जम्मा गरिएको रकम निक्षेपकर्ताले आपmनो मुलुक लैजान चाहेमा विदेशी विनियम विभागको स्वीकृति लिएर विभिन्न सर्त पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको हो । जम्मा गरिएको निक्षेप न्यूनतम एक वर्षका लागि हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो निक्षेप र त्यसबाट आर्जन भएको ब्याजबारे जानकारी अर्धवाषिर्क रूपमा राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय विभागलाई दिनुपर्ने छ ।

जलविद्युत् परियोजना, विद्युत् प्रसारण लाइन र केबलकार निर्माणका लागि लिइएको ऋणलाई राष्ट्र बैंकले दिँदै आएको सहुलियतलाई निरन्तरता दिएको छ । यी क्षेत्रमा लिइएको ऋणको किस्ता ९० दिनभन्दा बढी चुक्ता गर्न नसके किस्ता रकमको मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्दा हुने निर्देशन राष्ट्र बैंकले दिएको छ ।

यसअघि कुनै पनि किस्ताको भाखा नाघे शतप्रतिशत ऋणको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान थियो । नयाँ व्यवस्थाले जलविद्युत् र विकास निर्माणको क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिन खोजेको देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा नकारात्मक असर भने पर्ने देखिन्छ । 'यस्तै सुविधा अन्य क्षेत्रले पनि माग गरे नराम्रो प्रवृत्ति सुरु हुन सक्ने देखिन्छ,' एक अर्थविद्ले भने । 

पुनर्कर्जा र अन्तिम ऋणदाताका रूपमा ऋण लिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनिवार्य गरिएको विपन्न कजर्ाको प्रावधानमा छुट दिइएको छ । समस्यामा परेर तरलता अभाव भएका संस्थाले पुनर्कर्जा र अन्तिम ऋणदाता सुविधामार्फत राष्ट्र बैंकबाट तरलता -लगानीयोग्य पुँजी) लिन सक्छन् ।

यस वर्षको मैदि्रक नीतिअनुसार वाणिज्य बैंकले कुल लगानीको ३ दशमलव ५ प्रतिशत रकम विपन्न कर्जामा प्रवाह गरेको हुनुपर्ने प्रावधान छ । विकास बैंकका लागि ३ र वित्त कम्पनीका लागि २ दशमलव ५ प्रतिशत तोकिएको छ । १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा गर्दा स्रोतको स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यसपछि निक्षेपजम्मा गर्दा रकम आतंकवाद, लागू पदार्थको कारोबार, मानव बेचबिखन र संगठित अपराधलगायत अवैध स्रोतबाट आर्जन भएको होइन भनी स्वघोषणा गरेमा मान्य हुनेछ ।

वाणिज्य बैंकमा पनि निक्षेप बिमा

चालू आर्थिक वर्षबाट वाणिज्य बैंकले पनि अनिवार्य निक्षेप बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको छ । प्रकृतिक व्यक्तिका नाममा रहेको २ लाख रुपैयाँसम्मको रकम वाणिज्य बैंकले पनि बिमा गर्नुपर्ने छ । बिहीबार निर्देशन जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगमसँग सम्झौता गरी यस्तो बिमा गर्नुपर्ने हुन्छ । बिमा गरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्था खारेजी भए २ लाखसम्मको निक्षेप निगमले बेहोर्ने छ । गत आर्थिक वर्षसम्म विकास बैंक, वित्त कम्पनी र राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिएर सञ्चालित लघु वित्त कम्पनीलाई निक्षेप बिमा अनिवार्य गरिएको थियो ।