मुद्राकोषको सुझाव 'वित्तीय समाधानका लागि राष्ट्र बैंक शक्तिशाली बनाऊ'

काठमाडौ, श्रावण ३१ - अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न राष्ट्र बैंकलाई अझ शक्तिशाली बनाउनुपर्ने बताएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका नियमकसँग रहेको विभिन्न सुविधा उपलब्ध नरहेकाले राष्ट्र बैंकलाई थप अधिकार दिनुपर्ने सुझाव कोषले दिएको हो ।

पछिल्लो समयमा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको समस्या र सुधारका लागि थोरै मात्र बाटो रहेकाले थप अधिकार आवश्यक रहेको उसको ठहर छ । साउन १५ देखि २९ सम्म कोषले गरेको अध्ययनका आधारमा यस्तो सुझाव दिइएको हो । 'अहिलेको कानुनमा केही परिवर्तन ल्याएर थप सुविधा दिन सकिन्छ,' कोषका एसिया प्रशान्त विभागका उपशाखा प्रमुख जोन निलम्सले सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने ।

राष्ट्र बैंकले ऐनले समस्यामा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन लिएर खारेजीसम्म पठाउन सक्ने अधिकार दिएको छ । 'यसबाहेक बाध्यकारी मर्जर, बन्द गर्ने वा नयाँ संस्था खोल्नेसम्मका अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा दिएको पाइन्छ,' उनले भने । समस्यामा भएका संस्थालाई गाभेर नयाँ बैंक बनाई सर्वसाधारणको विश्वास कायम गर्न सकिने उनले बताए ।

घरजग्गा क्षेत्रमा भएको ठूलो लगानी र राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण क्षमताभन्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या धेरै भएकाले वित्तीय क्षेत्रमा समस्या देखिएको कोषले ठहर गरेको छ । पछिल्लो समय देखिएको तरलताको समस्या राष्ट्र बैंकको हस्तक्षेप शक्ति कम भएर आएकोे कोषको ठहर छ । 'तरलता आफैं समस्या होइन,' भारत र नेपालका लागि कोषका वरिष्ठ प्रतिनिधि सञ्जय पन्तले भने, 'यो अन्य समस्याबाट आएको हो ।'

तरलता समस्या हल गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले दिइरहेको विशेष पुनर्कर्जालाई पनि कोषले अल्पकालीन समाधान भनेको छ । 'समस्याको समाधान गर्न पुनर्कर्जाले सहयोग गर्दैन,' पन्तले भने, 'यसले तरलता समस्यालाई केही समयपछि मात्र धकेल्ने हो ।' यसबाहेक राष्ट्र बैंकले सबैलाई पुनर्कर्जा दिन नहुने पनि कोषले बताएको छ । वित्तीय स्वास्थ्य खराब रहेका संस्थालाई पुनर्कर्जा दिन नहुने सुझाव कोषले दिएको छ । खराब संस्थालाई मर्जर वा अन्य विकल्प दिनुपर्ने निलम्सले बताए ।

सुधारका लागि नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने कोषले बताएको छ । 'समस्यालाई समयमै समाधान गर्नका लागि राष्ट्र बैंकलाई थप शक्तिशाली तथा अधिकार सम्पन्न बनाएर हस्तक्षेपकारी शक्ति बढाउनुपर्छ,' पन्तले भने । यस वर्ष समयमै आएको बजेटले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने कोषले बताएको छ । 'आन्तरिक कर्जालाई कुल गार्हस्थ उत्पादनको २ प्रतिशत बिन्दुमा राख्ने योजना स्वागतयोग्य छ,' पन्तले भने, 'यो अर्थतन्त्र र ऋण स्थिरताको मान्यतासँग मिलेको छ ।'

बजेटमा उल्लेख नभएका गैरबजेटरी खर्चले पनि चालू खर्च अत्यधिक बढ्न सक्ने अनुमान कोषको छ । यसबाहेक पछिल्ला वर्षको जस्तो राजस्व संकलन उत्साहजनक हुन नसक्ने कोषले जनाएको छ । समाधानका लागि खर्च प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने उसले बताएको छ । प्राथमिकरण गर्नका लागि गरिबी निवारण र पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । भारत र नेपालबीच ब्याजदरमा धेरै अन्तर राख्न नहुने पनि कोषले बताएको छ । 'भारतमा भन्दा नेपालमा ब्याजदर कम भए पुँजी पलायनलगायतको समस्या देखिन्छ,' पन्तले भने, 'त्यसैले राष्ट्र बैंकले यसलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ ।'