घरजग्गा कारोबारमा मन्दी

काठमाडौ, भाद्र १४ - घरजग्गा र सेयर बजारमा आएको मन्दीले सरकारको राजस्वमा पनि असर परेको छ । यी दुवै क्षेत्रको अस्वाभाविक वृद्धि रोक्नका लागि अपनाएको नीतिका कारण सरकारको आफ्नै आम्दानीमा असर परेको छ । 

दुवै क्षेत्रको कारोबारबाट लिइने पुँजीगत लाभकर गत आर्थिक वर्षमा ८८ करोड रुपैयाँ मात्र उठेको हो । जसमा घरजग्गाबाट करिब ६८ करोड र सेयर बजारबाट २० करोड रुपैयाँ उठेको छ । अघिल्लो वर्षको भन्दा यो १५ प्रतिशत कम हो । आर्थिक वर्ष ०६६/०६७ मा यस्तो कर १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ उठेको थियो ।

साना व्यवसायीले 'थैली कम' गरेर कारोबार गरेका कारण पुँजीगत लाभकर कम भएको व्यवसायी बताउँछन् । 'जति पनि पुँजीगत लाभकर उठेको छ त्यसमा ठूला व्यवसायी मात्र समेटिएका छन्,' जग्गा तथा आवास विकास संघका महासचिव मीनमान श्रेष्ठले भने, 'बैंकबाट कारोबार गर्नुपर्ने भएकाले ठूला व्यवसायीले ग्राहकको पुँजीगत लाभकर पनि आफैं तिर्ने गरेका छन् ।'

साना व्यवसायीले ठूलो क्षेत्रफलको जग्गा पनि व्यक्तिगत नामबाट खरिद बिक्री गर्ने र सरकारी दररेटमा कारोबार हुने भएकाले वास्तविक राजस्व नउठेको उनले बताए । 

एकपटक कारोबार गर्ने सर्वसाधारणले मात्र यसरी कम मूल्याकंन गरेर कारोबार गर्ने क्रम बढेको उनी बताउँछन् । 'व्यवसायीले यस्तो गर्न सक्दैनन्,' उनले भने, 'कम देखाए कम्पनीको नाफा बढी देखिन्छ ।' व्यवसायीले नाफाबाट २५ प्रतिशत कर्पोरेट कर बुझाउनुपर्छ । 'ग्राहकले राजस्वबाहेक अन्य कर तिर्न मान्दैनन्,' उनले भने, 'त्यसैले लाभकर पनि व्यवसायीले तिर्ने गरेका हुन् ।'

अर्कोतर्फ यसवर्षबाट पुँजीगत लाभकरलाई ५ प्रतिशतमा झारिएकाले राजस्व बढी उठ्ने व्यवसायी बताउँछन् । 'यो जति बढी भयो त्यति कम व्यक्ति मात्र समेटिन्छन्,' श्रेष्ठले भने, 'करको प्रतिशत कम भएपछि धेरैको सहभागिता बढ्छ ।'

सेयर बजारमा भने पुँजीगत लाभकर बढ्ने सम्भावना न्यून रहेको व्यवसायी बताउँछन् । 'कारोबारमा वृद्धि भएपछि कर पनि बढ्ने हो,' स्टक ब्रोकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष अञ्जन पौडेलले भने, 'अहिले कारोबारमा ठूलो गिरावट आएको छ ।'

अघिल्ला आर्थिक वर्षमा १० करोडभन्दा बढी दैनिक कारोबार हुने गरे पनि पछिल्लो पटक यो २ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा झरेको छ । व्यवसायीले पुँजीगत लाभकरलाई हटाएर कारोबार कर लगाउन सुझाव दिइरहेका छन् । 'यसले हरेक कारोबारबाट सरकारलाई आम्दानी हुन सक्छ,' उनले भने, 'अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि यस्तो प्रचलन छ ।'

घरजग्गा र सेयर दुवैलाई असर गरेको तरलता अभाव र त्यसले बढाएको ब्याजदरमा कमी आए कारोबार बढ्ने व्यवसायी बताउँछन् । 'ब्याजदर कम हुने बित्तिकै कारोबारमा वृद्धि आउँछ,' श्रेष्ठले भने, 'त्यसले सरकारको आय बढाउन पनि मद्दत पुग्छ ।'

पछिल्लोपटक राष्ट्र बैंकले घरजग्गा ऋणमा रकमको सीमा बढाउनुका साथै ब्याज आम्दानी भइरहेको ऋणलाई नवीकरण गर्न सकिने सुविधा दिएको छ । यसका साथै खरिदमा प्रयोग भएको रकम पनि स्वघोषणा गर्ने व्यवस्था गरिएकाले कारोबार बढ्ने आशा व्यवसायीको छ । सेयर धितो कर्जामा पनि नवीकरण गर्न मिल्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

आर्थिक वर्ष         पुँजीगत लाभकर (रुपैयाँ)
२०६२/०६३        ६ लाख ५७ हजार
२०६३/०६४        ११ लाख २७ हजार
२०६४/०६५        ८० करोड ३४ लाख ९२ हजार
२०६५/०६६        ७६ करोड १६ लाख १७ हजार
२०६६/०६७        १ अर्ब ४ करोड ३३ लाख ७६ हजार
२०६७/०६८        ८८ करोड

दस कम्पनीको मूल्य बजारको आधा

काठमाडौ, भाद्र १३ - नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा रहेका सेयरको कुल मूल्य (बजार पुँजीकरण) को आधाभन्दा बढी भाग १० वटा कम्पनीको नाममा छ । सेयर बजारमा सूचीकृत कम्पनीको सेयर संख्यालाई सोही कम्पनीको प्रतिसेयर मूल्यले गुणन गर्दा सम्बन्धित कम्पनीको पुँजीकरण निस्कन्छ । सबै कम्पनीको पुँजीकरण जोड्दा समग्र बजारको पुँजीकरण आउने गर्छ ।

सूचीकृत कम्पनीको संख्या २ सय ७ हुँदा पनि १० ठूला कम्पनीले बजारलाई गति दिइरहेका छन् । पुँजीकरणका आधारमा १० ठूला कम्पनीभित्र ७ वाणिज्य बैंक, दुई जलविद्युत् र एक सञ्चार कम्पनी परेका छन् । यी कम्पनीको पुँजीकरण बजारको ५६ दशमलव २६ प्रतिशत भएको छ । गत आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन २ सय ७ कम्पनीको बजार पुँजीकरण ३ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ थियो । जसमध्ये १० ठूला कम्पनीको पुँजीकरण १ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो ।

थोरै कम्पनीले बजार पुँजीकरणको ठूलो भाग लिएपछि परिसूचकमा छिटो उतारचढाव हुनका साथै जोखिम बढ्ने गर्छ । 'ठूलो पुँजीकरण भएका कम्पनीको सेयर मूल्यमा देखिने सामान्य परिवर्तनले पूरै परिसूचकलाई असर गरिरहेको छ,' सेयर बजार विश्लेषक रविन्द्र भट्टराईले भने, 'यस्तो हुनाले सामान्य परिवर्तनमा पनि पूरै बजारमा उतारचढाव देखिने र जोखिम बढ्ने गर्छ ।' बजार पुँजीकरणले सर्वसाधारणको कम्पनीप्रति रहेको विश्वास पनि देखाउँछ । यसअनुसार १० वटा कम्पनीमा सेयर लगानीकर्ताले सबैभन्दा बढी विश्वास गरेको स्पष्ट हुन्छ । २०६८ असार ३० को तथ्यांकअनुसार कुल बजार पुँजीकरणमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी १९ दशमलव ४३ प्रतिशत अंश छ । २ देखि ८ नम्बरसम्म वाणिज्य बैंक छन् । जसमा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक, नबिल बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक, हिमालयन बैंक, एसबिआई बैंक, एभरेस्ट बैंक र बैंक अफ काठमाडौं छन् । बजार पुँजीकरणका आधारमा ९ औं स्थानमा बुटवल पावर कम्पनी र १० औंमा चिलिमे हाइड्रो पावर कम्पनी छन् ।

सेयर बजारमा आइरहने उतार चढावको एक कारणका सीमित कम्पनीले ठूलो बजार पुँजीकरणलाई लिन सकिने विश्लेषक बताउँछन् । 'समूह नभएर एउटा कम्पनीको मात्र सेयर मूल्यमा परिवर्तन आउँदा पनि परिसूचक घट्ने वा बढ्ने गरेको देखिन्छ,' स्टक ब्रोकर्स सोसिएसनका अध्यक्ष अञ्जनराज पौडेलले भने, 'कम्पनीको संख्या धेरै भए पनि बजारमा केही ठूला बाहेकको प्रभाव न्यून छ ।' थोरै कम्पनीको भागमा धेरै पुँजीकरण भएपछि बजारमा चलखेल गर्न पनि सजिलो हुने गरेको छ । केही कम्पनीको सेयरमा अस्वाभाविक वृद्धि ल्याउने बित्तिकै परिसूचकमा सुधार देखिने सम्भावना धेरै रहन्छ । 'युरोप, अमेरिका र जापानको बजार हेर्ने हो भने १० ठूला कम्पनीको बजार पुँजीकरण कुलको तुलनामा २० देखि २५ प्रतिशत मात्र हुने गर्छ,' भट्टराईले भने । यसबाहेक नेपाल स्टक एक्सचेन्ज बजार पुँजीकरण निकाल्ने प्रक्रिया पनि गलत भएको भट्टटराई बताउँछन् । 'हामीकहाँ साधारण र प्रवर्द्धक दुवैको पुँजीकरण एकै ठाउँमा जोड्ने गरिन्छ,' उनले भने, 'अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यस्तो हुँदैन ।' दुई प्रकारका सेयरलाई एकै स्थानमा राखेर हिसाब गर्दा बजारको वास्तविक तस्बिर नआउने उनी बताउँछन् ।

अमेरिकी बजारमा चिनियाँ सामान खपत न्यून

वासिङटन, भाद्र ११ - विश्वभरका बजारमा सस्तो उत्पादनबाट दबदबा बनाएको चिनियाँ सामानको अमेरिकामा खपत कति होला ? धेरैलाई अचम्म लाग्न सक्छ, अमेरिकीले २ दशमलव ७ प्रतिशतमात्र चिनियाँ सामान प्रयोग गर्छन् ।

युनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिर्जभ बैंक अफ सान फ्रान्सिसकोले गरेको अध्ययनले अमेरिकी उपभोक्ताले सय डलरमा २ दशमल ७ डलरमात्र 'मेड इन चाइना' उत्पादनमा खर्च गर्ने देखिएको छ ।

अध्ययनले एसियाको ठूलो अर्थतन्त्र चीनसँग अमेरिकी व्यापार घाटाबारे चिन्ता केही कम गर्न मद्दत पुगेको छ । गत वर्ष अमेरिकाले अनुमान गरेको भन्दा २ खर्ब ७३ अर्ब डलर बढीको सामान चीनबाट आयात भएको थियो । अहिलेको तथ्यांक हेर्ने हो भने चीन अमेरिकी व्यापारबीचको फरक १२ प्रतिशतले बढ्ने देखिन्छ ।

अर्थशास्त्री गालिना हेल र ब्राट होबिजनले पनि अमेरिकामा कुल खपतको ३ प्रतिशतभन्दा कम मात्र 'मेड इन चाइन' ट्यागका वस्तु प्रयोग हुने गरेको देखाएको छ ।

चीनबाहेक अन्य मुलुकको उत्पादन ८ प्रतिशतको हाराहारीमा प्रयोग भएको पाइएको थियो । जसअनुसार अमेरिकीले खर्च गर्ने ८८ दशमलव ५ प्रतिशतको हाराहारी रकम अमेरिकी उत्पादकलाई नै जाने गरेको देखिन्छ । 

सेयर स्वामित्व घटाउन सीमा बढ्यो

काठमाडौ, भाद्र १२ - बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीको १५ प्रतिशतभन्दा बढी संस्थापक सेयर स्वामित्व लिन पाइने समय एक वर्ष थपिएको छ । यसअघि १५ प्रतिशत भन्दा बढी संस्थापक सेयर २०६८ असारसम्ममा बिक्री गरिसक्नुपर्ने प्रावधान राष्ट्र बैंकले राखेको थियो । यसबाहेक एक संस्थाको संस्थापक सेयरधनीले अर्को संस्थामा १ प्रतिशत भन्दा बढी संस्थापक सेयर खरिद गर्न नमिल्ने व्यवस्थामा पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशिका जारी गरी एक वर्ष थपिएको हो ।
पदाधिकारीको सेयर स्वामित्व सीमामा ल्याउनका लागि अपनाइने प्रक्रियाबारे भदौ मसान्तसम्म केन्द्रीय बैंकले योजना माग गरेको छ । यसरी तोकिएको समयमा संस्थापक सेयरधनीले आफ्नो स्वामित्व सीमाभित्र नल्याएमा राष्ट्र बैंकले गाभ्ना/गाभिन निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था छ । तोकिएको सीमाभित्र नआएसम्म सम्बन्धित बंैक तथा वित्तीय संस्थाबाट वितरण गरिने नगद लाभांश तथा बोनस सेयर रोक्का राखी सम्बन्धित संस्थाबाट जारी गरिने हकप्रद सेयरमा सहभागी हुन बन्देज लगाइने व्यवस्था छ । साथै त्यस्तो बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई गाभ्न/गाभिन निर्देशन दिन सकिने छ । यसबाहेक सेयर धितो कर्जा नवीकरणलाई पनि केही खुकुलो बनाइएको छ । सेयर धितो कर्जा लिएका ऋणीले सम्पूर्ण बक्यौता ब्याज भुक्तानी गरेर नियमित रहेको अवस्थामा नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था सोमबार गरिएको छ । यसअघि एक पटकका लागि मात्र नवीकरण गर्न मिल्ने व्यवस्था थियो ।
भाखा नाघेको अन्तर बैंक ऋणलाई २०६८ पुस मसान्त लगानीको न्यूनतम २५, चैतमा ५० र २०६९ असारसम्ममा शत प्रतिशत सम्भावित हानि नोक्सानीमा व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । लाभांश वितरण गर्न र कर्मचारीलाई बोनस छुट्याउनु अघि हानिनोक्सानी व्यवस्था गरिसक्नुपर्ने निर्देशन राष्ट्र बैंकले दिएको छ ।

कमिसन दिएर निक्षेप

काठमाडौ, भाद्र ९ - दुई वर्षदेखि बैंक वित्तीय संस्थासँग खर्च गर्न पुग्दो रकम अभावबाट गुजि्ररहेका छन् । सर्वसाधारण र संस्थागत निक्षेपकर्ताले बैंक वित्तीय संस्थामा पैसा राख्न कम गरेपछि यो समस्या देखिएको हो । रकम अभावमा वित्तीय संस्थाले सोचेजति नकमाए पनि केही व्यक्तिले भने यही समस्यालाई कमाइखाने अवसरका रूपमा परिणत गरेका छन् । वित्तीय क्षेत्रमा यस्तो समूह सक्रिय छ जसले सरकारी वा अर्धसरकारी निकायको पैसा वित्तीय संस्थासम्म पुर्‍याइदिन्छ र कमिसन लिन्छ । कमिसन निक्षेप राख्ने संस्थाका तालुकवाला कर्मचारी र ती बिचौलियाले बाँडीचुँडी खाने गरेको एक बैंकरको अनुभव छ ।
बैंंंकरहरूको अनुभव छ, 'कर्मचारी संचयकोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाली सेना, बिमा संस्थान, नेपाल टेलिकमजस्ता धेरै पैसा भएका संस्थाको निक्षेप ल्याएबापत आफूलाई दिनुपर्ने माग गर्नेहरू बढ्दै गएका छन् ।' लगानी गरेर नाफा कमाउने बैंकमा पैसा लगिदिएर कमिसन खानेदेखि ऋण लिनेसम्मको काम हुन थालेको छ ।
'यस्ता व्यक्तिले मुख्य रूपमा तीनवटा प्रस्ताव ल्याउने गरेको देखिन्छ,' एक वाणिज्य बैंकका प्रमुखले भने, 'कमिसन, ऋण र अन्तर बैंकको माग गर्ने गरेको देखिन्छ ।' उनका अनुसार निक्षेप खोजिदिने व्यक्तिले सबैभन्दा पहिले कमिसनको माग गर्ने गरेका छन् । उनीहरूले औसत २ प्रतिशत कमिसन माग्ने गरेको उनले बताए ।
कमिसन नभए अर्को विकल्पका रूपमा उनीहरू आफूले भनेको व्यक्तिलाई ऋण दिन लगाउँछन् । 'नभए उनीहरूले भनेको व्यक्तिलाई ऋण दिनुपर्छ,' उनले भने, 'सायद उनीहरूले त्यसबाट कमिसन लिन्छन् होला ।'
पछिल्लोपटक भने यस्ता एजेन्टले निक्षेप दिएको बैंकबाट सिधै ऋण लिन छाडेका छन् । 'पैसा ल्याएपछि फलानो बैंकलाई अन्तर बैंक ऋण उपलब्ध गराऊ भन्ने र सो बैंकबाट ऋण लिने गरेको पनि देखिन्छ,' ती बैंकरले भने । पछिल्लो प्रक्रियाबाट एकैपटक दुईवटा बैंकमा नगदको मौज्दात बढ्ने भएपछि समस्यामा रहेका वित्तीय संस्था पनि यस्ता व्यक्तिको भर पर्ने गरेका छन् । यसरी निक्षेप लिएपछि संस्थागत सुशासन बिग्रन सुरु हुने एक अर्का बैंकर बताउँछन् । 'निक्षेप लिँदै गैरकानुनी बाटो चुनेपछि लगानी हुँदासमेत त्यस्तै अवस्था आउँछ' उनले भने, 'प्रतिस्पर्धाका कारण यसको विकल्प पनि देखिँदैन ।'
सञ्चालित व्यवसायमा सबैभन्दा पारदर्शी मानिने बैंकिङमा भइरहेको यस्तो व्यवसाय बाहिर भने देखिने गरेको छैन । 'निक्षेपबाट कमिसन दिएपछि त्यो वासलातमा देखिनुपर्ने हो,' एक विकास बैंकका प्रमुखले भने, 'तर संस्थाहरूले यसलाई कसरी मिलाएका छन् थाहा भएन ।'
बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष ससिन जोशीले पनि यस्ता कारोबार हुनेगरेको 'हल्ला' सुनेको बताए । 'मेरो बैंकमा कसैले अहिलेसम्म यस्तो कुरा गर्न नआए पनि कारोबार हुने गरेको हल्ला सुनेको छु,' उनले भने, 'यस्तो कारोबार सुरु भएको करिब ५ वर्ष भइसक्यो ।'
पछिल्लो तथ्याकंअनुसार वाणिज्य बैंकमा ६ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप जम्मा छ जसमध्ये ४५ प्रतिशत व्यक्तिगत खातामा छ । यसबाहेकका सबै रकम संस्था -निजी, गैरसरकारी, सरकारीलगायत) को हो । 'निक्षेपमा ठूला संस्थागत निक्षेपकर्ताको रकम करिब ४५ प्रतिशत रहेको देखिन्छ,' जोशीले भने ।
यस्ता ठूला रकमबाट कमिसनको खेल हुने गरेको हो । 'यस्ता व्यक्तिको पहुँच धेरै रकम भएको संस्थासँग हुने गर्छ,' अर्का बैंकका प्रमुखले भने, 'संस्थाबाट पैसा ल्याइदिन्छु भन्दै आउँछन् ।' ठूला संस्थागत निक्षेपकर्तामा कर्मचारी संचयकोष, सेना, बिमा संस्थान, निजी बिमा कम्पनी, नागरिक लगानी कोषलगायत पर्छन् । यी संस्थाका तालुकवालासँगको मिलेमतोमा यस्ता बिचौलियाहरू बैंक वित्तीय संस्थामा रकम ल्याइदिने र बाँडीचुँडी कमिसन खाने गरेको अनुभव बैंकरको छ ।
यो प्रवृत्तिसँगै वित्तीय संस्थाले रकम अभावका कारण मागेजति ब्याज दिन थालेपछि दुई वर्षअघि ब्याजदरमा सीमा तोक्ने अघोषित सहमति भएको थियो । वाणिज्य बैंकहरूले १२ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने अलिखित सहमति गरेका थिए । हाल १२ प्रतिशतभन्दा बढी नदिए पनि ब्याज भुक्तानी समयलाई भने घटाएर प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ । 'पहिले वर्षमा एकपटक ब्याज गणना हुन्थ्यो,' एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, 'त्यसपछि अर्धवाषिर्क गर्दै अहिले सातासम्म ब्याज भुक्तानी गर्ने गरी सुविधा दिएको पाइन्छ ।'
ब्याज बढी आउने र कमिसन उपलब्ध हुने गरेकाले केही ठूला संस्थागत लगानीकर्ताले कमसल वित्तीय अवस्था भएका संस्थामा समेत निक्षेप जम्मा गरेको पाइन्छ । खारेजीको प्रक्रियामा रहेको नेपाल विकास बैंक, सम्झना फाइनान्स र कारबाहीमा परेका अन्य केही संस्थामा ठूला संस्थागत निक्षेपकर्ताको पैसा राखिएको थियो ।
तरलताको अभाव हुन नदिन राष्ट्र बैंकले पछिल्लोपटक रिपो खुकुलो बनाएको छ । वित्तीय संस्थाले सरकारी ऋणपत्रलगायतका सुरक्षण धितो राखेर निश्चित समयका लागि राष्ट्र बैंकबाट लिने ऋण रिपो हो । हरेक साता रिपोमार्फत तरलता उपलब्ध हुन थालेपछि पछिल्लो समय बैंकले केही राहत पाएका छन् ।
राष्ट्र बैंकले एक निर्देशन जारी गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एकअर्काको खातामा ब्याज आम्दानी हुने गरी स्वदेशी मुद्रा राख्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यसले गर्दा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले वाणिज्य बैंकमा पैसा जम्मा गर्ने प्रचलन कम हुने दखिन्छ । 'यसले तरलतामा केही असर गर्ने देखिन्छ,' बैंक अफ एसियाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत परशुराम कुँवर क्षत्रीले भने, 'ब्याज नआउने भएपछि बैंकमा पैसा जम्मा गर्न छाडेर अन्य विकल्प खोज्ने देखिन्छ ।'
यसबाहेक घरजग्गामा भएको ठूलो लगानीका कारण पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरतलाको अभाव देखिएको हो । थप लगानी गर्न निरुत्साहित गर्दै सीमा तोकिएपछि घरजग्गाको कारोबार घटेको छ । यसले ठूलो रकम एकै स्थानमा जम्मा भएर बसेको छ । यसका कारण बैंकलाई निक्षेप बढाउन कमिसन दिनुपर्ने अवस्था आएको हो । कमिसनका लागि हुने यस्तो कारोबार अवैध भएको र प्रमाण फेला परे कारबाही हुने राष्ट्र बैंक बताउँछ । 'यसलाई ठगी मानिन्छ,' केन्द्रीय बैंकका प्रवक्ता भास्करमणि ज्ञवालीले भने, 'रकम जफत हुने र जरिवाना गर्ने कानुनी प्रावधान छ ।'
यस्तो कारोबार बढ्नुमा विभिन्न कारण देखाइए पनि मुख्य समस्या भने धेरै वित्तीय संस्था र थोरै आर्थिक गतिविधि हो । हाल ३१ वटा वाणिज्य बैंक, ८७ विकास बैंक, ७९ फाइनान्स कम्पनी सञ्चालनमा छन् । यी सबै संस्थाले लिने निक्षेप र गर्ने लगानी लगभग एकै प्रकृतिको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायतका संस्थाले राष्ट्र बैंकलाई दिइएको अधिकार कम भएको र संस्थाको संख्या बढी भएकाले वित्तीय क्षेत्रमा समस्या देखिएको बताउँदै आएका छन् ।
पछिल्लोपटक कोषले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या एक सयको हाराहारीमा झार्न सुझाव दिएको छ । राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्था गाभ्न विभिन्न प्रोत्साहनका उपाय अपनाइरहेको छ । केही संस्थाले एकअर्कामा गाभिने व्यवस्था -मर्जर) का लागि आन्तरिक काम सुरु गरिसकेको छन् । कोषले भने बाध्यकारी मर्जर लगायतको सुविधा पनि केन्द्रीय बैंकसँग हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ ।

वित्तीय संस्थाबीचको खातामा ब्याज नपाइने

काठमाडौ, भाद्र ७ - वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले ब्याज आम्दानी हुने गरी एकअर्का संस्थामा रकम जम्मा गर्न नपाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको यस्तो नयाँ व्यवस्थाबाट सबै वर्गका संस्थाको नाफामा असर पर्ने देखिएको छ ।

सर्वसाधारणबाट संकलित रकम एक अर्का संस्थामा बढी ब्याजमा लगाएर मात्रै आर्जन गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि यस्तो निर्देशिका ल्याइएको राष्ट्र बैंकको जिकिर छ । 'वित्तीय संस्थाले आफैं निक्षेप संकलन गरेर लगानी गर्नुपर्छ,' केन्द्रीय बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले कान्तिपुरसित भने, 'अर्को संस्थामा राख्दा विकृति आउँछ, त्यसैले रोकेका हौं ।' यसरी लिएको ऋण छोटो समयका लागि हुने र लगानी लामो समयको हुने भएकाले पनि समस्या देखिएको उनले बताए । 'तरलता अभाव हुनुको एक कारण यो पनि थियो,' उनले भने ।

निर्देशनका कारण वित्तीय संस्थाको नाफामा भने असर पर्ने बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष ससिन जोशी बताउँछन् । 'वाणिज्य बैंकमा अन्य वर्गको ४ देखि ५ अर्बको हाराहारीमा निक्षेप भएको अनुमान छ,' जोशीले भने, 'त्यसबाट पाउने ब्याज घटेपछि नाफामा असर पर्ने देखिन्छ ।'

निर्देशनले तरलता अभाव हुन सक्ने अर्का बैंकर बताउँछन् । 'यसले तरलता अभाव बढाउने देखिन्छ,' बैंक अफ एसियाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत परशुराम कुँवर छेत्रीले भने, 'ब्याज नपाउने भएपछि अर्को संस्थाबाट सबैले निक्षेप झिक्छन् ।' पछिल्लो तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंकको निक्षेप करिब ६ खर्ब ६० अर्ब, विकास बैंकको ९० अर्ब र वित्त कम्पनीको ८४ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा छ ।

संस्थागत रूपमा ठूलो निक्षेप तान्नका लागि वाणिज्य बैंकबीच प्रतिस्पर्धा भएपछि यस्तो निक्षेपको ब्याजदर पनि बढ्दै गएको थियो । गत वर्षबाट १२ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने निर्णय बैंकरले गरेका थिए ।

अर्को संस्थाले सजिलै निक्षेप जम्मा गरिदिने भएपछि कजर्ा निक्षेप अनुपात मिलाउनका लागि पनि यस्तो रकम प्रयोग हुँदै आएको थियो ।  'बाहिर देखाउने बेला यस्तो निक्षेप ल्याउने र पछि फिर्ता दिने चलन पनि देखिएको थियो,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, 'यसले विकृति आएकोे थियो ।'

निर्देशनले ख र ग वर्गका संस्थालाई सबैभन्दा बढी असर गर्ने एक विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बताउँछन् । 'यसले तहल्का नै ल्याउने देखिन्छ,' उनले भने, 'यस्तो रकमको धेरै कारोबार गर्ने संस्था पनि धेरै छन् ।'

वित्त कम्पनी संघका अध्यक्ष राजेन्द्रमान शाक्य निर्देशनले 'मल्टिपन इफेक्ट' देखिने बताउँछन् । 'यो हामीमाथि अर्को प्रहारजस्तै भयो,' उनले भने, 'हामी यससम्बन्धी अध्ययन गर्दै छौं ।'

दोहोरो गणना हुने भएकाले पनि यसलाई हटाइएको राष्ट्र बैंकका एक अर्का अधिकारीले बताए । 'एउटै निक्षेप दुई संस्थामा देखिँदा गणना बढी हुने गर्छ,' स्रोतले भन्यो । यस्तो निक्षेपले गलत संस्कार पनि चलिरहेको उनले बताए ।

पूर्वाधारलाई विशेष प्राथमिकता

पूर्वाधार विकासका परियोजनाको ऋण पुनर्तालिकीकरण र पुनःसंरचनालाई पनि विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । निर्देशन अनुसार यस्ता परियोजनाले लिएको ऋणको ब्याजदर, लागत, उत्पादन क्षमता वृद्धि भएर सुरुमा तोकिएको अवधिमा कर्जा तिर्न नसके १ प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरेर पुनर्तालिकीकरण र पुनःसंरचना गर्न पाइने भएको छ । यस्तो व्यवस्था राष्ट्रिय प्राथमिकतामा रहेका हाइड्रोपावर, केवलकारलगायत परियोजनामा लागू हुने जनाइएको छ । यसरी पुनर्तालिकीकरण/पुनःसंरचना गरिएका कर्जालाई असल कर्जाका रूपमा वर्गीकरण गरिने उल्लेख

छ । तर यो सुविधा पाउनका लागि ब्याजको रकम भुक्तानी गरेको र परियोजनामा नियमित नगद प्रवाह भइरहेको हुनुपर्ने छ ।

 

अस्तव्यस्त सरकारी बैंक

काठमाडौ, भाद्र ६ - राजनीतिक दलसम्बद्ध ट्रेड युनियन र सत्तारूढ दलको सिफारिसमा नियुक्त हुने व्यवस्थापनका कारण सरकारी बैंकहरू फेरि जोखिममा पर्दै गइरहेका छन् । विश्व बैंकलगायत संस्थाबाट ऋण लिएर सुधार थालिएका यी बैंकहरू स्वतन्त्र व्यवस्थापक समूह बाहिरिएलगत्तै फेरि राजनीतिक चपेटामा परेका छन् । यसको पछिल्लो सिकार कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक भएका छन् । दुवै संस्थामा सञ्चालक समितिको विपरीत आस्था भएका कर्मचारी युनियनले आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

सरकार चलाउने पार्टी नजिक व्यक्ति नियुक्त गर्ने परम्पराका कारण दुवै संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पद खाली छ । डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छनोट गर्न खोज्दा पछिल्लो पटक विरोध गर्दै प्रक्रिया अवरुद्ध गरिएको छ ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृतविहीन भएपछि कामु जिम्मेवारी पाएकी शिवादेवी कापmले विरुद्ध कर्मचारी युनियनले आन्दोलन थालेका छन् । सोमबार पुनः प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छनोटको प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । गत सातासम्म भएको दुईघन्टे धर्नालाई अहिले तीन घन्टा बनाइएको छ । 'हामी धर्ना सकिनेबित्तिकै काम गरिरहेका छौं,' कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कापmलेले भनिन् । सञ्चालकसमेत रहेकी उनले आपmनो कार्यकाल नयाँ प्रमुख चयननहुन्जेल मात्र रहेको बताउँदै आएकी छन् । 'छनोट समितिले तदारुकताका साथ काम गरिरहेको हामीले बुझेका छौं,' उनले भनिन्, 'त्यसैले छिट्टै नियुक्ति हुने देखिएको छ ।'

कृषि विकास बैंकमा करिब १ महिनादेखि आन्दोलन चलिरहेको छ । केन्द्रीय कार्यालयमा प्रशासन, नायब महाप्रबन्धकको कोठामा तालाबन्दी गरेका कर्मचारीले ९ क्षेत्रिय कार्यालयमा समेत निर्देशकको कोठा बन्द गरेका छन् । 'सोमबार मात्रै १ हजार १९ जना कर्मचारी धर्नामा सहभागी भएका थिए,' वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका अध्यक्ष मुक्तिनाथ पन्तले भने । पदपूर्ति, अनिवार्य अवकाशलगायत २८ वटा माग राखेर युनियनले आन्दोलन गरिरहेको हो । पछिल्लोपटक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नभएपछि युनियनले सञ्चालक समिति समक्ष माग राखेको छ । 'हामीले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकमा पनि जानकारी गराइसकेका छौं,' पन्तले भने, 'सुनुवाइ नभएसम्म कार्यक्रम जारी रहन्छ ।'

कर्मचारी युनियनले विभिन्न माग राखेर विरोध सुरु गरेपछि तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्यामसिंह पाण्डेले राजीनामा दिएका थिए । पाण्डेले भने 'कर्मचारीको अनावश्यक माग'  पूरा गर्न नसक्ने भएकाले राजीनामा दिएको बताउँदै आएका छन् । खुला प्रतिस्पर्धाबाट नयाँ कर्मचारी छनोट गर्न खोज्दा कर्मचारी युनियनले विरोध गरेपछि पाण्डेलाई दबाब परेको थियो ।

सरकारसँग ५ हजार किलो सुन

काठमाडौ, भाद्र ५ - सुनको मूल्य बढेर उपभोक्ता मारमा परे पनि सरकारको सम्पत्ति भने बढ्दै गएको छ । सरकारसँग रहेको सुनको मूल्य एक वर्षमै करिब ७ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । सरकारी ढुकुटीमा अहिले ५ हजार किलो सुन छ । 

पछिल्लो एक वर्षमा सुनको औसत मूल्य (प्रतिदस ग्राम) १४ हजार रुपैयाँले बढेको छ । गत वर्ष यही बेला ३० हजार ९ सय (प्रतिदस ग्राम) रहेको सुन आइतबार ४४ हजार ९ सय २५ रुपैयाँ पुगेको छ । हालको मूल्यअनुसार सरकारसँग करिब २२ अर्ब रुपैयाँको सुन छ ।

'५ हजार किलोभन्दा बढी सुनमध्ये केही अंश विदेशमा लगानी गरिएको छ,' राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले भन्यो, 'ठूलो मात्रा भने ढुकुटीमै  छ ।' सरकारले यस्तो सुन विभिन्न प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने गर्छ । तर पछिल्ला वर्ष अधिकांश सुन ढुकुटीमै सम्पत्तिका रूपमा रहेको छ ।

डलर कमजोर हुँदै गएपछि अर्थतन्त्रमा असर पर्न नदिन विश्वका शक्तिशाली मुलुकले सुन खरिद गर्ने गर्छन् । यसले सुनको माग बढ्छ । अहिले विश्व बजारमा सुनको मूल्य अत्यधिक बढ्नुको प्रमुख कारण पनि यही हो । पछिल्लो समय अमेरिकाले ऋण लिन सक्ने दायरा फराकिलो बनाएपछि सुनको माग एकाएक बढेको हो । मुख्य रूपमा चीन र भारतमा यसको माग उच्च  छ । सरकारले आफूसँग रहेको सुन विदेशमा लगानी गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषमा जम्मा गर्न प्रयोग गर्छ ।

यसबाहेक नोट छाप्न सुरक्षणका लागि पनि यसको प्रयोग गरिन्छ । कोषबाट कर्जा लिन विशेष अधिकार (स्पेसल ड्रइङ राइट) मा यसलाई जम्मा गर्ने गरिन्छ ।

तर नेपालले विदेशी मुद्रा मात्र कोषमा जम्मा गरेको छ । अर्कोतर्फ नोट छाप्दा सुरक्षणका रूपमा पनि नेपालले २०६३ पछि सुनको प्रयोग गरेको छैन ।

राष्ट्र बैंकको वाषिर्क प्रतिवेदनअनुसार उक्त वर्ष ७० करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको सुन नोट सुरक्षणका लागि प्रयोग गरिएको थियो । यस्तो सुरक्षणको अन्य कुनै प्रयोग नगरी आफैंसँग राख्ने गर्नुपर्छ ।

विश्वमा सबैभन्दा बढी सुन अमेरिकासँग छ । वल्ड गोल्ड काउन्सिलका अनुसार अमेरिकासँग ८ हजार १ सय ३३ टन छ । ३ हजार ४ सय १ टन सुनसहित जर्मनी दोस्रो स्थानमा छ । विभिन्न मुलुकले सुन जम्मा गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग २ हजार ८ सय १४ टन सुन छ । चीन १ हजार ५४ टनसहित छैटौं र भारत ५ सय ५७ टनसहित ११ औं स्थानमा रहेका छन् । नेपालमा जम्मा भएको सुनबारे भने काउन्सिलले कुनै तथ्यांक दिएको छैन ।

आईएमएफले औंल्यायो वित्तीय क्षेत्रका समस्या

काठमाडौ, भाद्र ४ - बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या, घरजग्गा क्षेत्रमा लगानी गर्न बढेको प्रतिस्पर्धा र कमजोर सुपरिवेक्षणका कारण वित्तीय क्षेत्रमा समस्या आएको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले जनाएको छ । यसको सुधारका लागि सबैभन्दा पहिले राष्ट्र बैंकलाई शक्तिशाली बनाउनुपर्ने कोषको सुझाव

छ । 'संख्या बढ्दै जानु र सुपरिवेक्षकीय क्षमता नबढ्दा समस्या सुरु भएको हो,' भारत र नेपालका लागि वरिष्ठ आवासीय प्रतिनिधि सञ्जय पन्तले कान्तिपुरसित भने, 'त्यसले घरजग्गामा लगानी बढ्नुका साथै तरलताको समस्या देखियो ।' गत वर्ष कोषले गरेको अध्ययनअनुसार वाणिज्य बैंकले कुल लगानीको ६० देखि ७० प्रतिशत कर्जा घरजग्गालाई धितो राखेर प्रवाह भएको देखिएको थियो ।

पछिल्लोपटक राष्ट्र बैंकले चालेका कदमले समस्या पछि मात्र सरेको तर हल नभएको कोषले बताउँदै आएको छ । घरजग्गा क्षेत्रमा भएको अस्वाभाविक मूल्य वृद्धिबाट अधिकांश मुलुकमा समस्या देखिएको पन्तले बताए । 'मूल्य घट्न नदिएर समस्या मात्र पछि सर्छ,' उनले भने, 'घटेपछिको अवस्था सम्बोधन गर्न विभिन्न विकल्प प्रयोग हुँदै आएको देखिन्छ ।'

घरजग्गा क्षेत्रमा भएको ठूलो लगानी र त्यसपछि भएको मूल्य वृद्धिले विभिन्न मुलुकमा समस्या ल्याएको उनी बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले तरलता समस्या देखिएका संस्थामा प्रवाह गर्दै आएको विशेष पुनर्कर्जालाई पनि अस्थायी समाधानका रूपमा कोषले व्याख्या गरेको छ ।

लामो समयदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको तरलता अभाव व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण आएको उनले बताए । 'पैसा नभएर तरलताको समस्या आएको होइन,' उनले भने, 'व्यवस्थापन नभएर हो ।' बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या धेरै भएपछि निक्षेपका लागि प्रतिस्पर्धा भएको र सँगै घरजग्गामा सबैको लगानी केन्दि्रत भएकाले समस्या देखिएको उनी बताउँछन् । 'वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउनुपर्छ,' उनले भने, 'यसका लागि केन्द्रीय बैंकलाई बलियो बनाउनु जरुरी छ ।'

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी नयाँ ऐन बन्न लागेको समयमा कोषले यस्तो सुझाव दिएको हो । सुझावअनुसार अन्तिम निर्णय लिएर छिटो कार्यान्वयन गर्न सक्ने अधिकार राष्ट्र बैंकलाई हुनुपर्ने उल्लेख छ । 'विभिन्न मुलुकमा अन्तिम निर्णय लिने अधिकार नियामकसँग हुन्छ,' उनले भने ।

राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षकीय क्षमता बढाउनका लागि कोषले विशेष सहयोग गर्ने भएको छ । सुपरिवेक्षण विभागसँगै बसेर काम गर्ने गरी एक प्रतिनिधि आउने तयारी भइरहेको छ । प्रतिनिधिले रहेको समस्या र त्यसलाई सुल्झाउन चाल्न सकिने कदमबारे काम गर्ने उल्लेख छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई खुला लाइसेन्स बाँड्न थालेपछि कोषले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्यामा ध्यान पुर्‍याउन राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिँदै आएको थियो । नयाँ लाइसेन्स दिन छाडिए पनि केही वित्तीय संस्थाले स्तरोन्नतिका लागि तीन वर्षदेखि राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिएका छन् ।

कोषसँग यसबारे विस्तृत छलफल नभए पनि राष्ट्र बैंकले प्रक्रिया पूरा गरिसकेका केही संस्थालाई मात्र स्तरोन्नति दिन सकिने उल्लेख गरेको छ । 'तोकिएका प्रावधान पूरा गरेका केही संस्थालाई स्तरोन्नति दिन सक्छौं भनेर हामीले भनेका छौं,' राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले भन्यो, 'पहिल्यै प्रतिबद्धता जनाइसकेकाले नदिन नमिल्ने भनेका हौं ।' स्रोतका अनुसार कोषले अहिलेको संख्या नबढ्ने गरी काम गर्न सुझाव दिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले आपmना सदस्य मुलुकमा बर्सेनि अध्ययन गर्ने गर्छ । सदस्यताअन्तर्गतको बुँदा ४ (आर्टिकल ४) अनुसार यस्तो अध्ययन र सुझाव दिने गरिएको हो ।

एकतर्फी सेवामा सीमित वित्तीय संस्था

काठमाडौ, भाद्र ३ - निक्षेप संकलन गर्ने र संकलित रकम लगानी गरी नाफा आर्जन गर्नु वित्तीय संस्थाको मुख्य काम हो । तर केही संस्था यस्ता पनि छन् जसले यी दुवै काम गर्न पाएका छैनन् । सञ्चालक समितिमा रहेका व्यक्तिले गरेको अनियमिततासँगै अन्य वित्तीय अनुशासन उल्लंघन गरेका कारण राष्ट्र बैंकले झन्डै आधा दर्जन संस्थालाई यतिखेर एकतर्फी सेवा मात्रै दिन अनुमति दिएको छ । यो सूचीमा पछिल्लो पटक पिपल्स फाइनान्स र क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स पनि थपिएका हुन् । यी संस्थाले सर्वसाधारणले यसअघि राखेको निक्षेप भने  फिर्ता गर्नुपर्छ । 

तरलता अभावका कारण पिपल्स र क्यापिटलले शाखा बन्द गरेपछि राष्ट्र बैंकले करिब दुई महिनाअघि अनुसन्धान थालेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा विभिन्न शीर्षकका कर्जा प्रवाह गर्दा अनियमितता भएको र परियोजनाबिना लगानी भएको पाइएपछि कारबाही गरिएको हो । 'ऋणको ठूलो मात्रा प्रोभिजनिङ (सम्भावित जोखिम व्यवस्थापन) गर्नुपर्ने देखियो,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, 'त्यसले पुँजीलाई असर गर्‍यो ।' संस्थाले दिएको ऋणमा जोखिम देखिएपछि त्यस बराबरको थप रकम वा केही अशं छुट्याएर राख्नुपर्छ । जसले संस्थाको पुँजी पर्याप्तता अनुपातमा असर गर्छ । यस्तो अनुपात वित्तीय संस्थाको वर्ग अनुसार पुँजी र बजार जोखिमलाई ध्यानमा राखेर केन्द्रीय बैंकले तोक्ने गर्छ । 'ग वर्गका वित्तीय संस्थाले ११ प्रतिशत पुँजी पर्याप्तता अनुपात कायम राख्नुपर्छ,' स्रोतले भन्यो, 'दुवैमा यो ५ प्रतिशतभन्दा कम हुन आयो ।' तोकिएको प्रतिशतभन्दा कम भएपछि केन्द्रीय बैंकले शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गर्छ । जसमा नयाँ निक्षेप संकलन र कर्जा लगानी गर्नुका साथै कर्मचारी नियुक्त/बढुवा गर्न, तलब वृद्धि गर्न, आर्थिक सुविधा लिन नपाउने व्यवस्था हुन्छ ।

यस्ता संस्थाले पुरानो कर्जा असुल गर्दै निक्षेपकर्तालाई पैसा फिर्ता दिनुपर्ने हुन्छ । पुँजी पर्याप्तता अनुपात निश्चित समयभित्र पुर्‍याउन नसके वित्तीय संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ८६ अनुसार इजाजतपत्र रद्द वा विघटनमा लैजाने प्रावधान छ ।

क्यापिटलका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत पवन कार्की र सञ्चालक समिति मिलेर १ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बिनापरियोजना कर्जा प्रवाह गरेको अध्ययनमा देखिएको छ । पिपल्स फाइनान्समा कार्यकारी अध्यक्ष छविलाल भुसालले कानुन मिचेर ७४ करोड रुपैयाँ घरजग्गामा लगानी गरेको पनि अध्ययनमा उल्लेख छ ।

शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीसहित केन्द्रीय बैंकले पिपुल्सका कार्यकारी अध्यक्ष भुसाल र सञ्चालक मनोज रिमाललाई बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानुन उल्लघंन गरेको ठहर गर्दै पाँच/पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरेर कारबाही सुरु गरेपछि पिपल्स फाइनान्स केही समयदेखि बन्द छ । क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्सले भने निक्षेप फिर्ता दिने काम जारी राखेको छ । गत आर्थिक वर्षमा केन्द्रीय बैंकले गरेको अध्ययनमा केही संस्थाका सञ्चालकले अनियमितता गरेको पाइएपछि शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरेको थियो ।

मुद्राकोषको सुझाव 'वित्तीय समाधानका लागि राष्ट्र बैंक शक्तिशाली बनाऊ'

काठमाडौ, श्रावण ३१ - अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न राष्ट्र बैंकलाई अझ शक्तिशाली बनाउनुपर्ने बताएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका नियमकसँग रहेको विभिन्न सुविधा उपलब्ध नरहेकाले राष्ट्र बैंकलाई थप अधिकार दिनुपर्ने सुझाव कोषले दिएको हो ।

पछिल्लो समयमा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको समस्या र सुधारका लागि थोरै मात्र बाटो रहेकाले थप अधिकार आवश्यक रहेको उसको ठहर छ । साउन १५ देखि २९ सम्म कोषले गरेको अध्ययनका आधारमा यस्तो सुझाव दिइएको हो । 'अहिलेको कानुनमा केही परिवर्तन ल्याएर थप सुविधा दिन सकिन्छ,' कोषका एसिया प्रशान्त विभागका उपशाखा प्रमुख जोन निलम्सले सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने ।

राष्ट्र बैंकले ऐनले समस्यामा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन लिएर खारेजीसम्म पठाउन सक्ने अधिकार दिएको छ । 'यसबाहेक बाध्यकारी मर्जर, बन्द गर्ने वा नयाँ संस्था खोल्नेसम्मका अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा दिएको पाइन्छ,' उनले भने । समस्यामा भएका संस्थालाई गाभेर नयाँ बैंक बनाई सर्वसाधारणको विश्वास कायम गर्न सकिने उनले बताए ।

घरजग्गा क्षेत्रमा भएको ठूलो लगानी र राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण क्षमताभन्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या धेरै भएकाले वित्तीय क्षेत्रमा समस्या देखिएको कोषले ठहर गरेको छ । पछिल्लो समय देखिएको तरलताको समस्या राष्ट्र बैंकको हस्तक्षेप शक्ति कम भएर आएकोे कोषको ठहर छ । 'तरलता आफैं समस्या होइन,' भारत र नेपालका लागि कोषका वरिष्ठ प्रतिनिधि सञ्जय पन्तले भने, 'यो अन्य समस्याबाट आएको हो ।'

तरलता समस्या हल गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले दिइरहेको विशेष पुनर्कर्जालाई पनि कोषले अल्पकालीन समाधान भनेको छ । 'समस्याको समाधान गर्न पुनर्कर्जाले सहयोग गर्दैन,' पन्तले भने, 'यसले तरलता समस्यालाई केही समयपछि मात्र धकेल्ने हो ।' यसबाहेक राष्ट्र बैंकले सबैलाई पुनर्कर्जा दिन नहुने पनि कोषले बताएको छ । वित्तीय स्वास्थ्य खराब रहेका संस्थालाई पुनर्कर्जा दिन नहुने सुझाव कोषले दिएको छ । खराब संस्थालाई मर्जर वा अन्य विकल्प दिनुपर्ने निलम्सले बताए ।

सुधारका लागि नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने कोषले बताएको छ । 'समस्यालाई समयमै समाधान गर्नका लागि राष्ट्र बैंकलाई थप शक्तिशाली तथा अधिकार सम्पन्न बनाएर हस्तक्षेपकारी शक्ति बढाउनुपर्छ,' पन्तले भने । यस वर्ष समयमै आएको बजेटले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने कोषले बताएको छ । 'आन्तरिक कर्जालाई कुल गार्हस्थ उत्पादनको २ प्रतिशत बिन्दुमा राख्ने योजना स्वागतयोग्य छ,' पन्तले भने, 'यो अर्थतन्त्र र ऋण स्थिरताको मान्यतासँग मिलेको छ ।'

बजेटमा उल्लेख नभएका गैरबजेटरी खर्चले पनि चालू खर्च अत्यधिक बढ्न सक्ने अनुमान कोषको छ । यसबाहेक पछिल्ला वर्षको जस्तो राजस्व संकलन उत्साहजनक हुन नसक्ने कोषले जनाएको छ । समाधानका लागि खर्च प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने उसले बताएको छ । प्राथमिकरण गर्नका लागि गरिबी निवारण र पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । भारत र नेपालबीच ब्याजदरमा धेरै अन्तर राख्न नहुने पनि कोषले बताएको छ । 'भारतमा भन्दा नेपालमा ब्याजदर कम भए पुँजी पलायनलगायतको समस्या देखिन्छ,' पन्तले भने, 'त्यसैले राष्ट्र बैंकले यसलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ ।'

कृषि विकाससँगै वाणिज्य बैंकमा पनि आन्दोलन

काठमाडौ, श्रावण २९ - कर्मचारी युनियनको विरोधका कारण कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्यामसिंह पाण्डेले राजीनामा दिएको केही समयमै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा पनि यस्तै आन्दोलन सुरु भएको छ । बैंकका दुई वटा कर्मचारी युनियनले कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा नियुक्त शिवादेवी कापmले विरुद्ध आन्दोलन थालेका हुन् ।

विभिन्न दल समर्थित कर्मचारी युनियनले आपmनो पायक सरकार र व्यक्ति नियुक्त नहुँदा विरोध गर्ने क्रमकै निरन्तरतामा पछिल्ला आन्दोलन देखिएका छन् । सरकार परिवर्तनसँगै नयाँ नियुक्ति गर्ने क्रम पनि जारी नै छ । नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति हुने समयमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्दै सरकारले कामु कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरेको भन्दै युनियनले आन्दोलन थालेको हो । 'नियुक्तिको प्रक्रिया मिलेन,' राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक वित्तीय संस्था कर्मचारी युनियनका दीपेन्द्र थापाले भने, 'अध्यक्षले नै प्रमुख कार्यकारीको काम गरिरहेका बेला राजनीतिक हस्तक्षेप गरियो ।' सरकारी निर्णय भएकाले तुरुन्तै फिर्ता गर्न नसकिने र वार्ताबाट समाधान खोजी भइरहेको व्यवस्थापनले बताएको छ । 'सरकारले नियुक्त गरेको विषय फिर्ता लिऊ भनेर आन्दोलन हुँदै छ,' बैंकका अध्यक्ष रामप्रसाद अधिकारीले भने, 'जुन सामान्य रूपमा सम्भव देखिँदैन ।'

कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कापmले भने आपmनो नियुक्तिलाई राजनीतिक भन्न नमिल्ने बताउँछिन् । 'बैंक नै सरकारको भएपछि कसरी राजनीतिक नियुक्ति हो भन्ने,' उनले भनिन्, 'सञ्चालक समिति पनि सरकारले नै नियुक्त गर्ने हो ।' अध्यक्षले कार्यकारी प्रमुख हुन नपाउने व्यवस्थापछि आप्mनो नियुक्ति भएको उनी बताउँछिन् । 'साथीहरूले विरोध गर्नुभएको छ,' उनले भनिन्, 'म केही समयको लागि मात्र हो, विरोध नगरेको भए हुने थियो ।' अध्यक्षले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुँदाको समयमा अघि बढाएका कामलाई निरन्तरता दिने उनले बताइन् ।

यता कृषि विकास बैंकमा पाण्डेले राजीनामा दिइसके पनि आन्दोलन भने जारी छ । 'अस्थायी कर्मचारीलाई नहेरी बाहिरको मान्छे ल्याउन खोजियो,' बैंकको वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका अध्यक्ष मुक्तिनाथ पन्तले भने, 'वरिष्ठभन्दा कनिष्ठलाई प्रोत्साहन गरेपछि हामीले विरोध गरेका हौं ।'

युनियनले १९ दिनदेखि प्रशासन र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकक्ष बन्द गरी धर्ना दिइरहेको छ । युनियनको विरोध जारी राखे पनि प्रमुख कार्यकारीको राजीनामा भने नमागेको बताएको छ । 'हामीले राजीनामालाई विषय बनाएका थिएनौं,' पन्तले भने, 'उहाँ आफंै दिएर जानुभयो ।'

पाण्डे भने आप्mनो राजीनामाबाट सबैले पाठ सिक्नुपर्ने बताउँछन् । 'बढी राजनीतिकरण हुँदा संस्था चल्दैन,' उनले भने, 'अहिले व्यावसायिक रूपमा अघि बढ््नुपर्ने हो ।' युनियनको नाममा दलाली भइरहेको भन्दै उनले व्यक्तिगत हित मात्र हेर्दा संस्था धेरै नटिक्ने बताए । 'राजनीतिक दबाबले मात्र संस्था चलाउनु हुँदैन,' उनले भने, 'मेरो कार्यकालमा कुनै पनि युनियनबाट सहयोग पाइनँ ।' युनियनले 'आप्mनो मान्छे' लाई मात्र जागिर खुवाउन आन्दोलन गरेको उनी बताउँछन् । 'व्यावसायिक रूपमा अघि बढ्न खोज्दा असहयोग मात्र भयो,' उनले भने । खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गर्न लागेपछि उनको विरोध सुरु भएको थियो । पदावधिसम्बन्धी विषयमा पनि युनियन र व्यवस्थापनबीच दुई मत रहेको छ ।

अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउन लेखाको निर्देशन

काठमाडौ, श्रावण २८ - ससंदको सार्वजनिक लेखा समितिले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकलाई तीन दिनभित्र पोलिमर नोट छपाइबारे यसअघि भएको अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको छ । अस्ट्रेलियाली कम्पनी नोट पि्रन्टिङ अस्ट्रेलियाले १० रुपैयाँको पोलिमर नोट छाप्दा पैसाको चलखेल भएको समाचार बाहिर आएपछि समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो । 'तीन दिनभित्र रिपोर्ट बुझाउन निर्देशन दिएका हौं,' समितिका अध्यक्ष रामकृष्ण यादवले भने । 

अख्तियार दुरुपायोग अनुसन्धान आयोगले यस विषयमा चासो देखाएको छ । 'हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ,' प्रवक्ता ईश्वरी पौडेलले भने, 'अनुसन्धान गर्छौं ।' राष्ट्र बैंकले २०५९ र ०६० सालमा दुईपटक पोलिमर नोट छापेको थियो । त्यतिखेर १० करोड थान नोट छाप्दा चलखेल भएको समाचार एक अस्ट्रेलियाली पत्रिकाले सार्वजनिक गरेको थियो । 

तिलकबहादुर रावल गभर्नर हुँदा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि नोट छाप्न सुरु भएको हो । विजयनाथ भट्टराई गभर्नर हुँदा दोस्रो पटकको नोट बजारमा आएको थियो । 'गभर्नर भट्टराईलगायत नोट विभागका अधिकारीसमेत पोलिमर नोट छाप्ने पक्षमा थिएनन्,' राष्ट्र बैंकका एक पूर्वकर्मचारीले भने, 'गुणस्तर र सर्वसाधारणले मन नपराएपछि छाप्न छाडिएको हो ।' नोटको गुणस्तरमा समस्या देखिएकाले 'आर्थिक चलखेल' भएको हुन सक्ने राष्ट्र बैंक उच्च स्रोत बताउँछ । 'नोट छाप्दा नोट विभाग, सामान्य सेवा विभाग, सञ्चालक समिति र मन्त्रिपरिषद्को प्रत्यक्ष संलग्नता हुन्छ,' स्रोत भन्छ, 'त्यसैले तोकिएको रकम र अन्य विषयमा चलखेल गर्न सम्भव छैन ।' 

छाप्नुअघि आयु लामो र गुणस्तरीय हुने भने पनि नोटमा राष्ट्र बैंककै अनुसन्धानले खराबी देखिएको थियो । त्यो समयमा 'प्राविधिक त्रुटि' देखिएको भन्दै राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागले एक अध्ययन गरेको थियो । 'नोट छाप्दा महँगो हुने भए पनि गुणस्तर र आयु लामो हुने भएकाले सबैले सहमति गरेका थिए,' ती पूर्वकर्मचारी भन्छन्, 'तर बजारमा आएपछि उल्टो प्रतिक्रिया आयो ।' प्राविधिक कमजोरी देखिएपछि राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागले काठमाडौं र काभ्रेलगायतका स्थानमा पोलिमर नोटबारे अनुसन्धान गरेको अर्का कर्मचारी बताउँछन् । 'पाइलट सर्भे भनिए पनि केही जिल्लामा अनुसन्धान गर्दा धेरैले मन नपराएपछि बीचमै रोकेर सुझाव दिइएको थियो,' त्यस समय अनुसन्धान विभागमा कार्यरत एक कर्मचारीले भने, 'नोट व्यवस्थापन विभागलाई ४ पृष्ठको अध्ययन बुझाइएको थियो ।' 

२०५८ माघ ३० गते राष्ट्र बैंकले पोलिमर नोट छाप्न ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको थियो । स्रोतका अनुसार त्यतिखेर ३० लाख अस्ट्रेलियाली डलरमा छाप्ने सम्झौता भएको थियो । रावल नै गभर्नर भएको समयमा बेलायतको एक निजी छापाखानाले प्रकाशन गरेको ५ रुपैयाँको नोटमा समेत समस्या देखिएको थियो । ज्ञानेन्द्र शाह राजा भएपछि छापिएको ५ रुपैयाँको नोटबारे बजारबाट नकारात्मक प्रतिक्रिया आएकाले अध्ययन भएको हो । 

'तस्बिरको आँखा कालो, फिक्का रङ लगायतको समस्या देखिएपछि अध्ययन भएको थियो,' स्रोतले भन्यो, 'छाप्ने कम्पनीले तोकिएको प्रावधान पूरा नगरेर त्यस्तो भएको पाइयो ।' समस्या देखिएपछि ५ रुपैयाँको नोट पुनः छाप्न लगाइएको थियो । 

पोलिमर नोट छाप्न मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति दिँदासमेत आर्थिक चलखेल भएको हुन सक्ने पूर्वकर्मचारी बताउँछन् । 'राष्ट्र बैंकले मात्र स्वीकृति दिएर नोट छाप्न मिल्दैन,' स्रोतले भन्यो, 'रङ, सुरक्षा चिह्न लगायत साधारण परिवर्तन गर्नसमेत मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नलिई सकिँदैन ।' यसबाहेक कागजमा छापिँदै आएको नोटलाई प्लास्टिकमा छाप्नुपर्ने अवस्था थियो ।     

'प्लास्टिकलाई कागजै हो भनेर छाप्न स्वीकृति दिँदा केही चलखेल भएको हुन सक्छ,' स्रोतले भन्यो, 'अख्तियार र राष्ट्र बैंकमा समेत यसबारे उजुरी परे पनि छानबिन नहुनुले यही देखाउँछ ।' तात्कालीन अस्ट्रेलियाली राजदूतले नोट छाप्ने कम्पनीका प्रतिनिधिसँगै राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई भेटेको स्रोतले बतायो ।

पोलिमर नोटबारे राष्ट्र बैंकले आन्तरिक छानबिन गर्ने

काठमाडौ, श्रावण २७ -  प्लास्टिकको (पोलिमर) नोट  छाप्दा अस्ट्रेलियाली कम्पनी नोट पि्रन्टिङ अस्ट्रेलियामा आर्थिक चलखेल भएको समाचार बाहिर आएपछि राष्ट्र बैंकले आन्तरिक छानबिन गर्ने भएको छ ।

विभिन्न मुलुकको नोट छाप्ने उक्त कम्पनीले २००७ मा नोट छाप्दा कानुन विपरीत काम भएको भन्दै स्थानीय पत्रिका दि सिड्नी मर्निङ हेराल्डले बुधबार समाचार छापेको छ । 'नोट छाप्ने काममा एजेन्टको प्रयोग भएको हुन्छ,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, 'समाचारमा आए जस्तो घुसखोरी उनीहरूकै हातमा छ ।' 

पत्रिकाले २००७ मा नोट छापेको उल्लेख गरेको छ । 'पत्रिकाले दिएको तथ्यांक गलत देखिन्छ,' स्रोतले भन्यो, 'कस्तो स्रोतबाट समाचार लेखिएको हो स्पष्ट नभए पनि हामी आन्तरिक रूपमा बुझ्दै छौं ।' राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक २००२ र त्यसपछि २००४/०५ मा दुई पटक नोट छापेको छ । 

तिलक हादुर रावल गभर्नर भएको समयमा पहिलो पटक पोलिमर नोट छापिएको थियो । रावलले भने समाचारबारे अनभिज्ञता देखाउँदै भ्रष्टाचार हुने सम्भावना नरहेको बताए । 'पहिलोपटक नोट छाप्दा केही त्रुटि देखिएपछि हामीले करोडौं रकम जारिवाना गरेका थियौं,' उनले भने, 'त्यसैले राष्ट्र बैंकबाट चलखेल भएको भन्न मिल्दैन ।' 

राष्ट्र बैंकका एक पूर्वकर्मचारी भने नोट छाप्ने समयमा तात्कालीन अस्ट्रेलियाली राजदूतले निकै दौडधुप गरेको बताउँछन् । 'राजदूतले राष्ट्र बैंकलगायत अन्य सरोकारवालाकामा निकै दौडधुप गरेका थिए,' उनले भने ।  

पोलिमर नोट छाप्न मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउँदा समेत चलखेल भएको भन्दै करिब २ वर्षअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा हालिएको 

थियो । 'अस्ट्रेलियाबाट बेनाम आएको उक्त इमेलमा मन्त्रिपरिषद्ले प्लास्टिकलाई पनि कागज नै भएको निर्णय गराउँदा पैसाको चलखेल भएको उल्लेलित पत्र आएको सुनेको हुँ,' उनले भने । राष्ट्र बैंक ऐनमा नोट कागजमा छाप्ने उल्लेख भएपछि प्लास्टिक पनि कागज नै भएकाले छाप्न मिल्ने भन्दै निर्णय गरिएको स्रोत बताउँछ । 

दसैंतिहारलगायत चाडपर्वमा रङको प्रयोग भएर नोटको आयु कम भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले पोलिमर नोट छाप्न थालेको थियो । कागजी नोटभन्दा छाप्न बढी मूल्य पर्ने भए पनि आयु लामो हुने भएकाले यसलाई प्रचलनमा ल्याउन खोजिएको थियो । जसका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय पारित गरेर राष्ट्र बैंकले ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको थियो । 

कम मूल्यमा छाप्न तयार तीन कम्पनीमध्ये अस्ट्रेलियाली कम्पनीमा सरकारी स्वामित्व भएकाले प्राथमिकतामा पारिएको थियो । 'त्यहाँको केन्द्रीय बैंक मातहत रहेको र कम मूल्यमा छाप्ने गरी टेन्डर हालेपछि अनुमति दिइएको थियो,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, 'सरकारी भएपछि चलखेल गर्ने वा अविश्वास गर्ने वातावरण थिएन ।' 

टेन्डर हाल्ने कम्पनीमध्ये एकलाई छनोट गरेर गभर्नरको स्वीकृतिपछि नोट छाप्न सुरु गरिन्छ । दुई पटक छापिएपछि प्रचलनमा ल्याउन नसकिने भन्दै पोलिमर नोट छाप्न बन्द गरिएको हो ।

देश विशाल सिमेन्टले तिहारपछि उत्पादन थाल्ने

काठमाडौ, श्रावण २७ -  स्वदेशी कच्चा पदार्थ चुनढुंगामा आधारित कम्पनीसँगै आयातित कच्चा पदार्थबाट उत्पादन गर्ने ग्राइन्डिङ कम्पनी खुल्ने क्रम पनि बढ्दै गएको छ । तिहारपछि क्लिङकरबाट उत्पादन थाल्ने ३२ औं कम्पनीका रूपमा विशाल सिमेन्टले काम सुरु गरेको छ । 'पहिलो २ वर्ष क्लिंकर -तयारी कच्चा पदार्थ) बाट र त्यसपछि चुनढुंगाबाट उत्पादन थाल्ने योजना छ,' कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक जयन्द्र चुडालले भने । 

उनका अनुसार हाल चुनढुंगाबाट उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूको क्षमता प्रतिदिन ३ हजार ७ सय मेटि्रकटन र ग्राइन्डिङको ९ हजार ७ सय ५० मेटि्रक टन छ । 'चुनढुंगामा आधारित भएर प्रतिदिन ८ हजार टन र क्लिंकरबाट ११ हजार टन प्रतिदिन उत्पादन हुने गरी अनुमति लिइएको छ,' उनले भने, 'चालू आर्थिक वर्षमा धेरैले काम सुरु गरिसक्ने छन् ।'  गत आर्थिक वर्ष अन्त्यसम्म सात वटा चुनढुंगा र ३१ वटा क्लिंकरबाट सिमेन्ट बनाउने उद्योगले अनुमति पाएका थिए । 

विशाल सिमेन्टले तिहारपछि प्रतिदिन ४ सय मेटि्रकटन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने उनले बताए । 'उत्पादन थालेको आठ महिनाभित्र आठ सय मेटि्रकटन उत्पादन गर्न सक्ने गरी पूर्वाधार तयार गरेका छौं,' चुडालले भने । चुनढुंगाबाट उत्पादन गर्न भने विदेशी साझेदार भित्र्याउने तयारी कम्पनीले गरेको छ । 'दुई वटा कम्पनीसँग अहिलेदेखि नै कुरा थालिसकेका छौं,' उनले भने, 'उत्पादन हुने समयसम्मा कम्पनीले एउटा ब्रान्ड बनाइसक्ने छ ।' 

जलविद्युत््लगायत पूर्वाधारको क्षेत्रमा हुने विकासले सिमेन्टको माग बढाउँदै लैजाने भएकाले कम्पनीले गुणस्तरमा विशेष ध्यान दिने उनले बताए । 'कम्पनीमा संलग्न गुणस्तरकै क्षेत्रमा लामो अनुभव भएका छौं,' उनले भने, 'त्यसैले हाम्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष गुणस्तर नै हुने छ ।' कम्पनीले जनशक्ति, प्रविधिलगायतबाट खर्च बचाएर गुणस्तरमा ध्यान दिने उनी बताउँछन् । 'यसबाहेक सिमेन्ट प्रयोगबारे सर्वसाधारणमा जनचेतना जगाउनु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ,' उनले भने । 

कम्पनीले क्लोज सर्किट प्रविधिबाट ओपिसी, पिपिसी र स्लग सिमेन्ट उत्पादन गर्ने जनाएको छ । 

'प्रविधि विकाससँगै सिमेन्ट उत्पादनमा पनि परिवर्तन आउँदै गएको छ,' कम्पनीका प्राविधि महाप्रबन्धक एसआर अटलले भने, 'हामी पनि त्यहीअनुरूप नयाँ प्रविधि र गुणस्तरको सिमेन्ट उत्पादनको प्रक्रियामा छौं ।' पछिल्लो समय ओपिसी सिमेन्टलाई सिपिसीले विस्थापन गर्दै लगेको उनले बताए । 

सरकारले चुनढुंगाबाट उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्ने बताइरहे पनि समस्या हल भने नभएको उनी बताउँछन् । 'विद्युत्, सडक, सुरक्षा जस्ता विषयमा कदम नचाल्दा सम्म चुनढुंगाबाट उत्पादन गर्न सम्भव छैन,' चुडालले भने ।

'माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन मिलाऊ’

काठमाडौ, श्रावण २६ -  सेयर बजार निरन्तर खस्कनको कारण माग र आपूर्ति विचको असन्तुलन भएकाले त्यसलाई हटाउन विश्व बैंकले सुझाव दिएको छ । 

सेयर संख्याको आधारमा लगानीकर्ता बढ्न नसकेपछि पछिल्लो समय बजारमा निरन्तर गिरावट आइरहेको छ । दुईबीच सन्तुलन बनाउनका लागि बजार सहभागीलाई विशेष छुट दिनुपर्ने सुझाव विश्व बैंकको छ । धितोपत्र बजारको विकासका लागि तयार गरिएको पाँचवर्षे गुरुयोजनामा सुझाव दिँदै विश्व बैंकले यस्तो भनेको हो । 

बजार सुधार गर्नका लागि 'धितोपत्र बोर्डलाई स्वतन्त्र, पारदर्शी र सक्षम बनाउनुपर्ने' सुझावमा उल्लेख छ । स्वतन्त्र निकायमा रूपमा स्थापना भएपछि अर्थ मन्त्रालयको अनावश्यक हस्तक्षेप हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

विश्व बैंकले कानुनी संरचना र आधारलाई पनि सुधार गर्नुपर्ने बताएको छ । धितोपत्र बोर्डलाई हाल दिइएको नियमन क्षमता कम भएको भन्दै त्यसलाई वृद्धि गर्नुपर्ने सुझाव उसको छ । विभिन्न निर्देशन र कानुन पालना नभएको अवस्थामा त्यसलाई लागू गर्न पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझावमा छ । 

'ठूला अपराध गर्नेलाई पनि चेतावनी र सामान्य जरिवाना जस्ता प्रावधान कानुनमा छन्,' धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष शूरवीर पौडेलले भने, 'यसलाई सुधार गरेर कानुन पालना हुने वातावरण निर्माण गर्न सुझाव दिइएको छ ।' 

कारोबार राफसाफ लगायतमा खर्च हुने लामो समयलाई पनि कम गर्नु पर्ने देखिएको छ । विश्व बैंकले हालको प्रणालीलाई स्तरोन्नति गरी राफसाफ प्रक्रियालाई छिटो र सरल बनाएर लगानीकर्तामा विश्वासको वातावरण बनाउन जरुरी रहेको उल्लेख छ । 

लगानीकर्ता र अन्य सरोकारवालाबीच पनि सबै सुविधाको जानकारी नहुँदा बजार विकासले गति लिन नसकेको अध्ययनबाट देखिएको छ । जसको सुधारका लागि उपलब्ध सुविधाको उच्चतम सदुपयोगका लागि सरोकारवालालाई जानकारी दिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने जनाइएको छ । 

धितोपत्र बजार विकासका लागि तयार गरिएको पाँचवर्षे गुरुयोजनालाई 'महत्त्वाकांक्षी' भन्दै विश्व बैंकले सरोकारवाला निकायले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । योजनाको कार्यान्वयनका लागि धितोपत्र बोर्डको तदर्थ समितिले अवलोकन जारी राख्नुपर्ने सुझाव विश्व बैंकको छ । तथ्यपरक भएर निर्देशन र कानुनलाई परिवर्तन वा सुधार गर्न आवश्यक रहेको विश्व बैंकले जनाएको छ । 

बोर्डका अध्यक्ष पौडेल सेयर बजार सुधारका लागि स्टक एक्सचेन्जको निजीकरण वा अर्को निजी एक्सचेन्जको स्थापना पनि आवश्यक रहेको बताउँछन् । 'सरकारी छत्रछायामा बसेर नेप्सेले आधुनिकीकरण गर्न सक्ने देखिँदैन,' उनले भने, 'त्यसैले यसको निजीकरण वा अर्को कम्पनी स्थापना गर्दा बजार विकासमा सहयोग पुग्छ ।' दुई एक्सचेन्ज सञ्चालनमा भए निर्देशन दिन सजिलो र प्रतिस्पर्धाका कारण ग्राहकलाई पनि फाइदा पुग्ने उनी बताउँछन् ।

स्वघोषणा गरेर एक हजार डलरसम्म विनिमय दरमै साट्न सकिने

काठमाडौ, श्रावण २५ - विदेशी मुद्राको स्रोत खुलाउन नसकेर गैरकानुनी रूपमा पैसामा साटी रहनुभएको छ भने तपाईको समस्या समाप्त भएको छ । राष्ट बैंकले १ हजार अमेरिकी डलरसम्मको रकम तोकिएकै विनिमयदरमा स्वघोषणा गरेर साट्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

वाणिज्य बैंक र विकास बैंकमा यस्तो सुविधा लिन सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको हो । 'यो सुविधाले पर्यटन क्षेत्रमा काम गरेर टिप्स कमाउने र विदेश आएर आफन्तले दिएको पैसा साट्न सजिलो हुने छ,' राष्ट बैंक स्रोतले भन्यो, 'धेरैलाई कानुन थाहा नभएर गैरकानुनी रूपमा साट्ने क्रम बढेको थियो ।'  

यस्तो व्यवस्था नहुँदा स्रोत खुलाउन नमिल्ने गरी आर्जन भएको विदेशी मुद्रा अनौपचारिक क्षेत्रमा कम दरमा साट्ने क्रम बढेको थियो । यसले औपचारिक क्षेत्रमा रकम नआउने समस्या बढिरहेको थियो । 'यो व्यवस्थाको मुख्य उद्देश्य औपचारिक क्षेत्रमा विदेशी मुद्राको कारोबारलाई ल्याउनु हो,' स्रोतले भन्यो ।

साट्न चाहने व्यक्तिले मुद्राको प्रकार, संख्या, विनिमय दर, कारण र स्रोतबारे संक्षिप्त जानकारी दिने फारम भर्नुपर्ने छ । सटही सुविधा लिन पहिचान खुल्ने प्रमाणपत्र र नक्कली भए फिर्ता लिन सर्त मान्नुपर्ने छ । यस्तो रकम विदेशी मुद्रामा खाता खोल्न वा भएको खातामा जम्मा गर्न भने नपाइने व्यवस्था छ ।

औपचारिक क्षेत्रमै कारोबार बढेपछि विदेशी मुद्रा आर्जनमा पनि वृद्धि आउने आस गरिएको छ । राष्ट बैंकको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्षको ११ महिनामा ३ अर्ब ७७ करोड अमेरिकी डलरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । औपचारिक क्षेत्रमा कारोबार हुन थालेपछि वाणिज्य बैंक र विकास बैंकको विदेशी मुद्रा कारोबारमा पनि वृद्धि आउने देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार मनी चेन्जरहरूले यस्तो रकम बाहिर देखाउने गरेका छैनन् । यसरी जम्मा भएको रकम अनौपचारिक व्यापार क्षेत्रमा लगानी भएको अनुमान गरिएको छ ।  न्यून मूल्याकंन गरी आयात गर्न प्रयोग हुन थालेपछि यस्तो व्यवस्था ल्याइएको हो । राष्ट्र बैंकले तोकेको प्रावधान उल्लंघन गरेर सटही कारोबार गर्नेलाई विभिन्न सजायको व्यवस्था छ । जसअनुसार बिगो जफत हुने, तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्छ । गत आर्थिक वर्षमा प्रावधान पूरा नगरी कारोबार गरेकाले एक मनी चेन्जरलाई राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेको छ ।

अनुगमन गर्न कठिन भएकाले राजधानीमा विदेशी विनिमयको कालोबजारी् बढ्दै गएको छ । पछिल्लो समय ठूलो संख्यामा चिनियाँ नागरिक अनौपचारिक क्षेत्रबाट अमेरिकी डलरको खरिदकर्ताका रूपमा संलग्न हुन थालेका छन् । विदेशी मुद्रा सटही केन्द्र (मनी चेन्जर), ट्राभल एजेन्सी र होटलहरूमा संकलन भएको विदेशी मुद्रा चिनियाँ नागरिकले विनिमय दरभन्दा बढी मूल्य तिरेर खरिद गर्ने गरेको विभिन्न निकायले गरेको अध्ययनमा देखिएको छ ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले केही समयअघि उपत्यकामा मनी चेन्जरमा गरेको अनुसन्धानले संकलित विदेशी मुद्राको अधिकांश हिस्सा कालोबजारमा बिक्री गरेको देखाएको थियो ।

स्तरोन्नती तीनवटाले सम्म पाउने

रोशन अधिकारी
काठमाडौं – राष्ट्र बैंकले बढीमा तीनवटा संस्थालाई स्तरोन्नती दिने भएको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई नया“ लाइसेन्स जारी नगर्न र स्तरोन्नती पनि रोक्न अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले सुझाव दिएपछि राष्ट्र बैंकले सम्पूर्ण प्रकृया पुरा गरेका केहिलाई अनुमति दिने बताएको छ ।
वित्तिय संस्थाको संख्या आवस्यकता भन्दा बढी भएकाले कुनै पनि माध्यमबाट थपिन नहुने कोषले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको थियो । वार्षिक अध्ययनको क्रममा राष्ट्र बैंक आएको विशेष टोलीले यस्तो सुझाव वर्षेनी दिने गरेको छ ।
‘लाइसेन्स रोकिएकै अवस्थामा छ’ राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले भन्यो,‘स्तरोन्नती पनि रोक्न सुझाव दिएका छन् ।’ संख्या थप्न नहुने सुझाव आएपछि राष्ट्र बैंकले भने बढीमा तीन वटालाई स्तरोन्नती गर्ने जानकारी टोलीलाई दिएको थियो । ‘एक देखि तीनवटा सम्मलाई मात्र स्तरोन्नतीका लागि अनुमति दिने जानकारी दियौ’ स्रोतले भन्यो,‘पहिल्यै वाचा गरेकाले रोक्न सकिदैन भनेका छौ ।’
करिब एक दर्जन वित्तिय संस्थाले स्तरोन्नतीका लागि एक वर्षभन्दा अघिबाट निवेदन दिएका छन् । निवेदन दिएका मध्ये केहिले सम्पूर्ण प्रकृया पुरा गरिसकेका सकेका छन् । ‘सबै आवस्यक प्रावधान पुरा गरिसकेकालाई हुदैन भन्न सकिदैन’ स्रोतले भन्यो,‘यस्तो प्रकृया सुरु भैसकेको लामो समय भयो ।’ स्तरोन्नतीका लागि आवेदन दिएका केहि संस्थाको अवस्था भने पछिल्लो समय बिग्रेको छ । ‘कुनै प्रावधान पुरा नभए भने स्तरोन्नतीका लागि अनुमति दिइने छैन’ स्रोतले भन्यो ।
बैंक तथा वित्तिय संस्थाको संख्या बढी भएर नया“ लाइसेन्स जारी गर्न छाडेको राष्ट्र बैंकलाई कोषले संख्या घटाउन सुझाव दिएको छ । संख्या घटाउनका लागि मर्जर र लिक्विडेसन मात्र विकल्प हो । राष्ट्र बैंकले विशेष अवस्थामा बाहेक बाध्यकारी मर्जरको व्यवस्था गर्नै गरेको छैन ।
लिक्विडेसनका लागि भने वित्तिय संस्थाको अवस्था चल्न नसक्ने हुनुपर्छ । पछिल्लो समय बिभिन्न प्रावधान पु¥याउन नसके राष्ट्र बैंकले बाध्यकारी मर्जरको व्यवस्था गर्न सक्छ । २ सय १८ वटा बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई घटाएर १ सयको हाराहारीमा झार्न कोषले सुझाव दिएको छ । अन्तर बैंक कारोबारमा देखिएको चाप, बढेको प्रतिस्पर्धा र केहि बैंक तथा वित्तिय संस्थामा देखिएको समस्या लगायतका कारण मर्जर अनिवार्य भैसकेको कोषले औल्याएको छ ।
संख्या बढी भएकाले राष्ट्र बैंकले मर्जर प्रोत्साहन गर्न बिनियमावली जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले बिनियमावली स“गै सरकारले बजेट मार्फत मर्जर गर्नेलाई विशेष व्यवस्था गरेका छ । यस्तो व्यवस्था पछि मर्जरका लागि बिभिन्न वाणिज्य बैंक देखि फाइनान्स कम्पनी सम्मले गृहकार्य थालिसकेका छन् । क, ख र ग वर्गका वित्तिय संस्था एक आपसमा गाभिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई उपलब्ध गराउदै आएको विशेष पुनरकर्जा र अन्तिम ऋणदाताबाट ऋण प्रवाह गर्न हेरिने प्रावधानबारे पनि कोषले चासो देखाएको थियो । राष्ट्र बैंकले असल कर्जालाई आधार बनाएर विशेष पुनरकर्जा दिदै आएको छ । कोषले भने संस्थाको सम्पूर्ण वित्तिय अवस्था अध्ययन गरेर मात्र ऋण दिन सुझाव दिएको छ ।
अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायतका अन्तराष्ट्रिय संस्थाले वर्षको २–३ पटक राष्ट्र बैंकमा अध्ययन गर्ने गरेका छन् । विशेष गरी बजेट र मौद्रिक नीति पछि वर्षेनी अध्ययन गर्ने र सुझाव दिने काम गरिन्छ । यसबाहेक वित्तिय क्षेत्रमा देखिएका समस्याबारे पनि कोषले अध्ययन गरेको थियो ।

विदेशीले लगानीको लाभांश बैंकमा जम्मा गर्न पाउने

काठमाडौ, श्रावण २० - राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गरेर कमाएको लाभांश बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जम्मा गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो लाभांश मुद्धति खातामा जम्मा गर्नुपर्ने छ । जम्मा गर्नुअघि सम्बन्धित मुलुकको सरकार वा केन्द्रीय बैंकको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

जलविद्युत् लगातय ठूला परियोजनामा लगानी गरेर लाभांश कमाएका कम्पनीले उक्त आम्दानी पुनः लगानी गर्ने व्यवस्था नहुँदा समस्या भइरहेको थियो । निक्षेप जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तरलताका साथै पुनः लगानीको अवसर पनि बढाउने विश्लेषक बताउँछन् । बिहीबार निर्देशन जारी गर्दै यसरी जम्मा गरिएको रकम निक्षेपकर्ताले आपmनो मुलुक लैजान चाहेमा विदेशी विनियम विभागको स्वीकृति लिएर विभिन्न सर्त पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको हो । जम्मा गरिएको निक्षेप न्यूनतम एक वर्षका लागि हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो निक्षेप र त्यसबाट आर्जन भएको ब्याजबारे जानकारी अर्धवाषिर्क रूपमा राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय विभागलाई दिनुपर्ने छ ।

जलविद्युत् परियोजना, विद्युत् प्रसारण लाइन र केबलकार निर्माणका लागि लिइएको ऋणलाई राष्ट्र बैंकले दिँदै आएको सहुलियतलाई निरन्तरता दिएको छ । यी क्षेत्रमा लिइएको ऋणको किस्ता ९० दिनभन्दा बढी चुक्ता गर्न नसके किस्ता रकमको मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्दा हुने निर्देशन राष्ट्र बैंकले दिएको छ ।

यसअघि कुनै पनि किस्ताको भाखा नाघे शतप्रतिशत ऋणको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान थियो । नयाँ व्यवस्थाले जलविद्युत् र विकास निर्माणको क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिन खोजेको देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा नकारात्मक असर भने पर्ने देखिन्छ । 'यस्तै सुविधा अन्य क्षेत्रले पनि माग गरे नराम्रो प्रवृत्ति सुरु हुन सक्ने देखिन्छ,' एक अर्थविद्ले भने । 

पुनर्कर्जा र अन्तिम ऋणदाताका रूपमा ऋण लिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनिवार्य गरिएको विपन्न कजर्ाको प्रावधानमा छुट दिइएको छ । समस्यामा परेर तरलता अभाव भएका संस्थाले पुनर्कर्जा र अन्तिम ऋणदाता सुविधामार्फत राष्ट्र बैंकबाट तरलता -लगानीयोग्य पुँजी) लिन सक्छन् ।

यस वर्षको मैदि्रक नीतिअनुसार वाणिज्य बैंकले कुल लगानीको ३ दशमलव ५ प्रतिशत रकम विपन्न कर्जामा प्रवाह गरेको हुनुपर्ने प्रावधान छ । विकास बैंकका लागि ३ र वित्त कम्पनीका लागि २ दशमलव ५ प्रतिशत तोकिएको छ । १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा गर्दा स्रोतको स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यसपछि निक्षेपजम्मा गर्दा रकम आतंकवाद, लागू पदार्थको कारोबार, मानव बेचबिखन र संगठित अपराधलगायत अवैध स्रोतबाट आर्जन भएको होइन भनी स्वघोषणा गरेमा मान्य हुनेछ ।

वाणिज्य बैंकमा पनि निक्षेप बिमा

चालू आर्थिक वर्षबाट वाणिज्य बैंकले पनि अनिवार्य निक्षेप बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको छ । प्रकृतिक व्यक्तिका नाममा रहेको २ लाख रुपैयाँसम्मको रकम वाणिज्य बैंकले पनि बिमा गर्नुपर्ने छ । बिहीबार निर्देशन जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगमसँग सम्झौता गरी यस्तो बिमा गर्नुपर्ने हुन्छ । बिमा गरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्था खारेजी भए २ लाखसम्मको निक्षेप निगमले बेहोर्ने छ । गत आर्थिक वर्षसम्म विकास बैंक, वित्त कम्पनी र राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिएर सञ्चालित लघु वित्त कम्पनीलाई निक्षेप बिमा अनिवार्य गरिएको थियो ।

फूलबारी रिसोर्टका अमात्यसहित तीन गिरफ्तार

सुजित महत/रोशन अधिकारी

काठमाडौं, श्रावण १६ - फूलबारी रिसोर्ट एन्ड स्पाका सञ्चालक एवं उद्योगी पियूषबहादुर अमात्यसहित तीन जनालाई प्रहरीको अपराध अनुसन्धान शाखाले गिरफ्तार गरेको छ ।

स्पाभित्र सञ्चालन गरिएको फिस्टेल गेमिङमा लगानी साझेदार बनाई ठगी गरेको उजुरीका आधारमा आमात्यसहित सञ्जीव तुलाधर, रजत गुरुङलाई अनुसन्धानका लागि गिरफ्तार गरिएको हो ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार अमात्य समूह माथि गेमिङका लगानीकर्ता आलोक रौनियार र दीपबहादुर बस्नेतले ५ करोडभन्दा बढी ठगी गरेको अभियोग लगाएका छन् । '४ करोड ४० लाख रुपैयाँ अमात्यको खातामा पठाएको प्रमाण पेस भएको छ,' प्रहरी स्रोतल भन्यो, 'एक डेढ करोड रुपैयाँ पनि बुझाएको बताएका छन् ।'

कम्पनीमा साझेदार बनाएर आफैं बन्द गराउन संलग्न भएको र ठगेको आरोप अमात्यमाथि छ । कम्पनी स्थापना कालदेखि अमात्य, तुलाधर र गुरुङले साझेदारका रूपमा काम गरेका थिए । रौनियार र बस्नेत भने पछि थपिएका लगानीकर्ता हुन् । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएर २०६५ सालदेखि केही समय सञ्चालनमा रहे पनि फिस्टेल गेमिङ हाल बन्द छ ।

विभिन्न बैंकबाट ऋण लिएर चुक्ता नगरी कालोसूचीमा समेत परेका अमात्य फूलबारी सँगै माउन्ट एभरेस्ट ब्रेवरीका समेत मालिक हुन् । बैंक ऋण नतिरेको नभई ठगीका मुद्दामा अमात्यलाई पक्राउ गरिएकाले बैंकहरूलाई भने राहत हुने छैन । 'बैंकहरूले गरेको उजुरीको आधारमा पक्राउ परेको देखिँदैन,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, 'यसबाट ऋण दिएका बैंकलाई राहत हुने देखिँदैन ।'

अमात्यले लिएको ऋण नबुझाएर २०६२ सालदेखि ०६५ मा १२ पटक कालोसूचीमा नाम परिसकेको छ । उनले नेपाल स्टिल, ब्रेवरी र एभरेस्ट आइसक्रिम नामक कम्पनीबाट लिएको १२ वटा ऋण नतिरेको कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

उनले लिएको ऋणमा सबैभन्दा धेरै रकम सरकारी वित्तीय संस्था नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्यबाट प्रवाह भएको छ । 'करिब ३ अर्ब ऋण लिएको देखिन्छ,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, 'यसमा सबैभन्दा बढी नेपाल बैंकबाट छ ।' २०६२ सालदेखि  कालोसूचीमा रहेका उनले समयसमयमा थोरै ऋण भुक्तानी गरेका थिए । 'तर भुक्तानी नगण्य मात्रामा छ,' स्रोतले भन्यो, 'त्यसले ठूलो असर गरेको छैन ।' वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम लागू भएपछि नेपाल बैंकको नयाँ व्यवस्थापनले अमात्यलाई कारबाही गरी रकम उठाउन र भिसा नदिन अर्थ मन्त्रालयदेखि विदेशी कूटनीतिक नियोगसम्म पत्राचार गरेका थिए ।

अमात्यले लिएको अधिकांश ऋणमा परिवारका अन्य सदस्यको समेत संलग्नता छ । कालोसूचीमा परेपछि पनि ऋण उठ्न नसकेपछि अमात्यको राहदानी जफत गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतले समेत अमात्यलाई ऋण चुक्ता गर्न निर्देशन दिइसकेको छ ।