आर्थिक वृद्धिदर साढे ४, महँगी भने साढे ७ प्रतिशत

काठमाडौ, माघ १२ - यस वर्ष मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ४ दशमलव ५ प्रतिशत हुने अनुमान अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ ।

बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले कृषिमा ४ दशमलव ७५ र गैरकृषि क्षेत्रमा ४ दशमलव २५ प्रतिशतले विस्तार भएर आर्थिक वृद्धिदर (आधारभूत मूल्यमा) साढे ४ प्रतिशत हुने जनाएका हुन् । उत्पादकको मूल्यमा भने आर्थिक वृद्धिदर भने ५ प्रतिशत हुने अनुमान मन्त्रालयको छ ।

उत्पादकको मूल्यमा मुद्रास्फीति समावेश हुने भएकाले आधारभूत मूल्यको आधार हुने वृद्धिदर बढी वास्तविक हुने अर्थविद् बताउँछन् । बजेट सार्वजनिकका क्रममा आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको थियो । तर त्यसबेला उत्पादकको मूल्य र आधारभूत भनेर छुट्याइएको थिएन ।

आर्थिक वृद्धिदर साढे ४ प्रतिशतमै सीमित रहँदा मूल्य वृद्धि भने ७ देखि ८ प्रतिशतको बीचमा हुने अनुमान मन्त्रालयको छ । सामान्यतया आर्थिक वृद्धिदर भन्दा महँगी बढी हुनु अर्थतन्त्रका लागि राम्रो मानिँदैन । बजेटमा मूल्य वृद्धिलाई ७ प्रतिशतमा सीमित बनाइने उल्लेख छ ।

सरकारले बजेट अनुसारै मूल्य वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरे पनि पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिले यसलाई दोहोरो अंकमा लैजाने विश्लेषक बताउँछन् । गभर्नर युवराज खतिवडाले भने भारतमा खाद्यान्नको मूल्यमा आएको गिरावटका कारण दोहोरो अंकमा नजाने बताउँछन् । भारतमा मूल्य वृद्धिको प्रमुख कारण गैरखाद्य वस्तुको मूल्य वृद्धि हो । नेपालमा भने खाद्यान्नको मूल्य वृद्धिले महँगीमा सबैभन्दा बढी चाप दिन्छ । सरकारले अघिल्ला तीन वर्ष भन्दा पुँजीगत खर्च भने बढाएको

छ । आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ९ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको छ । खर्च गर्न छुट्याएको रकमको यो १३ दशमलव १७ प्रतिशत हो । गत वर्ष यही अवधिमा ६ दशमलव २२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको थियो । उत्पादकत्व वृद्धि गर्न यस्तो खर्च छुट्याइएको हुन्छ ।

यही अवधिमा सरकारले ८९ अर्ब ६३ करोड चालू खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनमा ११ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले यस वर्ष छुट्याइएको मध्ये चालू खर्च सत प्रतिशत र पुँजीगत खर्च ९० प्रतिशत भन्दा बढी हुने अनुमान गरेको छ ।

मुलुकको निर्यात व्यापारमा सुधारको क्रम देखिएको छ । आर्थिक वर्षको ५ महिनामा कुल निर्यात अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ११ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेको छ । यो ३० अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बराबर हुन्छ । निर्यातसँगै आयात हुने क्रममा पनि १५ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेको छ । मुलुकको ५ महिनामा १ खर्ब ७७ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु तथा सेवा आयात गरेको छ । निर्यात र आयात बीचको भिन्नताका कारण व्यापार घाटा १६ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेको छ ।

मुलुकबाट बाहिरिने र भित्रने रकम बीचको अन्तर शोधानान्तर स्थिति भने हालसम्मकै उच्च स्थानमा सकारात्मक भएको छ । तथ्यांक अनुसार ५ महिनामा ६१ अर्ब १९ करोड रुपैयाँले शोधानान्तर स्थिति बचतमा छ । अर्को सूचक विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि उच्च स्थानमा छ । सोही अवधिमा यस्तो सञ्चिति ३ खर्ब ६८ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

राजस्व संकलन भने लक्ष्य अनुरूप हुन सकेको छैन । सरकारले यस वर्ष २ खर्ब ४१ अर्ब ७७ करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । ६ महिनामा सरकारले १ खर्ब ११ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ । यो लक्ष्यको ९८ दशमलव ३२ प्रतिशत हो । आठ कर शीर्षकमध्ये ३ वटामा मात्र लक्ष्यभन्दा बढी संकलन भएको छ । भन्सार महसुलमा १ सय ३, मूल्य अभिवृद्धि करमा १ सय ४ र आयकरमा १ सय ३ प्रतिशत प्रगति भएको छ । अन्तःशुल्क, शिक्षा सेवा शुल्क, रजिस्ट्रेसन दस्तुर, सवारी साधन शुल्क र गैरकरमा लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन हुन सकेको छैन ।

सरकारले आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ४४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता पाएको छ । आन्तरिक ऋण भने ७ अर्ब रुपैयाँ मात्र लिएको छ ।