घरजग्गा र सेयर बजार सुधारका लागि समितिको कार्यक्रम

कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौं – घरजग्गा र सेयर बजार सुधारका लागि काम अघि बढाउन सरकारले निर्देशन दिएको छ । १ करोड रुपैयासम्मको ऋणलाई घरकर्जामा राख्नुपर्ने, लगानीको सिमा एक वर्षलाई यथावत राख्ने, सेयर कारोबार रकम कम गर्ने लगायतका निर्णय सरकारबाट भएको हो । उच्चस्तरिय वित्तिय क्षेत्र समन्वयन समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले राष्ट्र बैंकका गर्भनर र धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षलाई सुधारका लागि आवस्यक कदम चाल्न निर्देशन दिएका हुन् ।
समितिको बैठकले हाल ८० लाख रुपैयासम्मको कर्जालाई मात्र घरकर्जामा राख्ने व्यवस्थामा वृद्धि गरेर १ करोड रुपैया पु¥याउन केन्द्रिय बैंकलाई निर्देशन दिएको छ । यो व्यवस्थाले घर खरिद गर्न चाहने व्यक्तिले सहज रुपमा १ करोड रुपैया सम्मको ऋण पाउनेछन् । यसका साथै बैंक तथा वित्तिय संस्थाको घरजग्गा क्षेत्रमा भएको लगानी पनि वृद्धि हुने छैन । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले आवासिय भवन र अपार्टमेन्ट निर्माण कर्जामा कुल कर्जाको २५ प्रतिशतमात्र लगानी गर्न पाउने प्रावधानलाई २०७० असार मसान्तसम्म यथावत राख्न पनि निर्देशन दिइएको छ । यसले पनि बैंकलाई थप लगानी गर्न प्रोत्साहन दिनेछ ।
विदेशीले अपार्टमेन्ट खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारले काम थाल्ने भएको छ । २०६८ पुस मसान्त भित्रै यस्तो प्रकृयाबारे सुझाव पेश गर्न भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय बैंठकले गरेको हो । बिभिन्न मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि विदेशीलाई अपार्टमेन्ट खरिद विक्री खुला गर्नु पर्ने माग व्यवसायीले राख्दै आएका थिए ।
निर्माण भैरहेका वा भैसकेका अपार्टमेन्टलाई सर्भिस अपार्टमेन्टका रुपमा विकास गर्न आवस्यक वतावरण बनाउन पनि राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिइएको छ ।
बजारमा चलेको व्याजदर भन्दा कममा ऋण (सफ्ट लोन) दिएर निजामती कर्मचारी, विशिष्ट श्रेणी र संवैधानिक निकायका पदाधिकारी आवास व्यवस्थाका लागि घर तथा अपार्टमेन्ट खरिद गर्ने व्यवस्थाका लागि पनि अध्ययन गरिने भएको छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर, आवास तथा शहरी विकास विभागका महानिर्देशक, कर्मचारी सञ्चयकोषका प्रशासक, नेपाल बैंकर्स एशोसिएसनका अध्यक्ष, नेपाल घर जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष र नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशक रहने गरी एक समिति गठन गरेर सुझाव मागिएको छ ।
बैंकर भने ऋणको सिमा यथावत राखेर वा समय थप गरेर समस्याको समाधान नहुने बताउछन् । ‘बैंकहरुको घरजग्गा क्षेत्रमा औसत १५–१७ प्रतिशत मात्र लगानी छ’ एनआइसी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ससिन जोशीले भने,‘अहिले पनि राम्रा परियोजना आए बैंकहरु लगानी गर्न सक्छन् ।’ घरकर्जामा कर छुट व्यवस्था भए समग्र निमार्ण उद्योगलाई नै फाइदा हुने उनले बताए ।
घरजग्गा व्यवसायीले सरकारले सुरु गरेका काम स्वागतयोग्य भएपनि तुरुन्तै असर पु¥याउन थप कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने बताए । ‘यी नीतिगत व्यवस्था भए जसले सुधार ल्याउन समय लाग्छ’ जग्गा तथा आवास संघका महासचिव मिनमान श्रेष्ठले भने,‘थप सुविधा उपलब्ध भए व्यवसाय संकटमा पर्ने थिएन ।’ बजार मूल्यको ६० प्रतिशतसम्म मात्र ऋण दिइरहेका बैंक तथा वित्तिय संस्थाले ८० प्रतिशतसम्म दिनु पर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उनले बताए । यसका साथै पहिलो घर खरिद गर्नेलाई सुविधा र पुनरकर्जा, करमा छुट लगायतमा विषयमा पनि सम्बोधन हुनुपर्ने उनी बताउछन् ।
सेयर बजार सुधारका लागि माघ १ गतेबाट केन्द्रिय निक्षेप प्रणाली लागु गर्ने, नेपाल स्टक एक्सचेन्जको कारोबारलाई पूर्ण यान्त्रिकरण गर्नेका लागि अध्ययन गर्ने लगायतका काम सुरु हुने भएको छ । यसका साथै फागुन एक गतेबाट सेयर कारोबार गर्दा लाग्ने खर्चलाई कम गर्ने व्यवस्था पनि भएको छ । एक्सचेन्जलाई क्षेत्रिय स्तरमा लगेर जनचेतना कार्यक्रम गर्ने निर्णय पनि बैठकबाट भएको छ ।
अर्थमन्त्री पुनले केहि समय अघि घरजग्गा व्यवसायी सग छलफल र नेपाल स्टक एक्सचेन्जको भ्रमण गरेका थिए । उनले बजार सुधारका लागि आवस्यक सबै कदम सरकारले चाल्ने बताउदै आएका छन् ।