मूल्यवृद्धिले चुलोमै समस्या

काठमाडौ, माघ ५ - पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले सर्वसाधारणको चुलोमै प्रभावित गर्ने भएको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्दा आम उपभोक्ताले अहिलेको महँगीमा थप २५ प्रतिशत अतिरिक्त मार खेप्नेछन् । उत्पादन, यातायातलगायत क्षेत्रमा पर्ने प्रत्यक्ष प्रभावले बजारका अधिकांश वस्तुको मूल्य बढ्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । 

'पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले गरिब जनताको चुलोमा प्रत्यक्ष प्रहार हुन्छ,' अर्थविद् चिरञ्जीवी नेपाल भन्छन् । डिजेल र ग्यासमा भएको मूल्यवृद्धिले महँगी बढाउन प्रत्यक्ष सहयोग गर्ने राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् । 

'डिजेलको मूल्यवृद्धिले ढुवानीमा र ग्यासले उपभोक्ताको घरमा मूल्य बढाउँछ,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, 'यसले महँगी बढ्ने निश्चित छ ।' उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डे एक साताभित्रै यातायातको खर्च वृद्धि हुने बताउँछन् । 'ढुवानी खर्च बढेपछि उत्पादनको लागत बढ्छ,' उनी भन्छन्, 'जसले सर्वसाधारणलाई पिरोल्ने निश्चित छ ।' 

उपभोक्ताको घरमा मात्र नभएर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि र अभावले सरकारको आयमा समेत असर पुग्ने देखिन्छ । 'पर्यटन क्षेत्रबाट हुने आम्दानीमा पनि यसले असर गर्नेछ,' उनले भने, 'एकातर्फ विद्युत् अभाव र अर्कोतर्फ डिजेल अभाव र मूल्य बढेपछि आयमा असर पुग्छ ।' सरकारको व्यवस्थापन फितलो भएकाले पटक-पटक मूल्यवृद्धि गरेर पनि पेट्रोलियम पदार्थ सर्वसुलभ बनाउन नसकिएको नेपाल बताउँछन् । 'यो नगदमा कारोबार हुने व्यवसाय हो,' उनले भने, 'त्यसैले यहाँ हुने ठूलो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सके सजिलै राहत दिन सकिन्छ ।'

पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिले उपभोक्तासँगै समग्र अर्थतन्त्रमा पनि असर गरिरहेको छ । मुलुकले निर्यात गरेर कमाएको रकमभन्दा बढी तेल आयातमा खर्च हुन थालेपछि विकास निर्माणका काममा लगानी बढाउन सकिएको छैन । यसका साथै विद्युत् अभावका कारण उत्पादन लागत बढेका उद्योगलाई डिजेलको मूल्यवृद्धिले थप संकट थपेको छ । 'निर्यात गरेर कमाएको पैसाभन्दा बढी खर्च पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा भइरहेको छ,' नेपालले भने, 'मूल्य समायोजन नगर्ने हो भने सम्पूर्ण ढुकुटी तेल किनेरै रित्तिन्छ ।' निजी क्षेत्रलाई सामेल गरेर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्नुको विकल्प नरहेको नेपाल बताउँछन् । 

साथै सरकारले सर्वसाधारणलाई राहत दिनका लागि आन्तरिक उत्पादनको मूल्य घटाएर मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनले बताए । 'मूल्य अनुगमन गरेर देशभित्रकै उत्पादनको मूल्य घटाउन जरुरी छ,' उनले भने, 'यसबाट महँगी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।'

सरकारले नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोषजस्ता स्वच्छ संस्थालाई पेट्रोलियम पदार्थमा लगानी गर्न लगाएर धराशायी बनाउन थालेको आरोप नेपालको छ । 'यस्ता संस्थाबाट अढाई अर्ब दिएर पनि किन सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न सकेको छैन,' उनले भने, 'सरकारले राहत दिन्छु भनेर गरेको प्रतिबद्धता कहाँ गयो ?'

राष्ट्र बैंकले पछिल्लो पटक मूल्यवृद्धि ८ देखि ९ प्रतिशतको बीचमा रहेको दाबी गर्दै आएको छ । तर विज्ञहरू यो तथ्यांकसँग सहमत छैनन्, उनीहरूको बुझाइमा महँगी १० प्रतिशतभन्दा बढी अर्थात् दोहोरो अंकमा छ । खाद्यान्नको उत्पादनमा भएको वृद्धि र भारतमा घटेको मूल्यवृद्धिले नेपालमा पनि महँगी कम हुने अनुमान गरिएको थियो । तर पछिल्लो पटक भएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले महँगीलाई दोहोरो अंकमा लैजाने देखिन्छ ।