६ सातामा ७ रुपैयाँले नेरु बलियो

काठमाडौ, माघ १६ - अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँ ६ सातामा ७ रुपैयाँ १७ पैसाले अधिमूल्यन -बलियो) भएको छ । राष्ट्र बैंकले माघ १७ गतेका लागि तोकेको विनिमय दर अनुसार डलरको बिक्रीदर ७९ रुपैयाँ २० पैसा छ । पुस १ गते हालसम्मकै उच्च ८६ रुपैयाँ ३७ पैसा पुगेको
थियो । नेरु अधिमूल्यन हुने क्रम जारी रहेर डलर मध्य कात्तिकयताकै सबैभन्दा बढी कमजोर भएको छ । कात्तिक १७ गते डलर ७९ दशमलव ०४ रुपैयाँमा खरिद बिक्री भएको थियो ।
भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमय दरका कारण नेरु डलरभन्दा बलियो हुने क्रम जारी रहेको हो । भारतीय केन्द्रीय बैंकले आपmनो मुद्रालाई कमजोर हुन नदिन विभिन्न कदम चालेपछि यस्तो अवस्था आएको हो । भारतमा माग बढेर मूल्य आकासिन थालेपछि केन्द्रीय बैंकले डलर बिक्री गर्ने क्रम बढाएर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहने डलरको मौज्दातमा पनि सीमा तोकेको छ । डलर बलियो भएपछि बढेको रेमिट्यान्स र विदेशी मुद्रालाई कमजोर हुने क्रमले असर गर्ने देखिन्छ । अर्कोतर्फ आयातित सामान र उद्योगका कच्चा पदार्थको मूल्य भने कम हुन जान्छ । भारतमा अमेरिकी डलरको विनिमय दर स्थिर नभएसम्म नेपालमा पनि हुँदैन । भारतीय केन्द्रीय बैंकले डलरलाई धेरै कमजोर बनाउने नीति लामो समयसम्म नलिने विश्लेषक बताउँछन् । डलर ज्यादै कमजोर भए भारतमा विदेशी लगानी आउने क्रम घट्न सक्छ ।

'२०१२ परिवर्तनलाई परिचय दिने वर्ष हुने छ’

काठमाडौ, माघ १७ - स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालले स्थापनाको २५ वर्ष पूरा गरेको छ । स्ट्यान्डर्ड चार्टड ग्रुपको ७५ प्रतिशत लगानी रहेको बैंकले बनाएका योजना र वित्तीय बजारबारे प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोसेफ सिल्भानुससँगको कुराकानी: 

बैंकले नेपालमा सेवा सुरु गरेको २५ औं वर्षमा प्रवेश गर्दैछ । यो अवधिलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

नेपालका लागि हाम्रो प्रतिबद्धता १९८७ देखि हो । हाम्रो लागि यो धेरै राम्रो यात्राको सुरुवात भएको छ । यो यात्रा ज्यादै सिर्जनशील र उपलब्धिमूलक छ । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड अन्तर्राष्ट्रिय बैंक हो । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हेर्दा २५ वर्ष पुग्नु आफैंमा ज्यादै सानो भए पनि यहाँका लागि उपलब्धिमूलक हो । एसियाका धेरै भागमा हामीले १ सय ५० वर्ष नाघिसकेका छौं । भारतमा १ सय ५५ वर्ष नाघिसकेका छौं । २५ वर्ष लामो सम्बन्धको एक सुरुवात हो । हाम्रो ब्रान्डको नारा यहाँ राम्रोका लागि (हेयर फर गुड) छ । यसबाट हामी लामो समयका लागि यहाँ छौं भन्न खोजिएको हो ।

केही वर्ष अघिसम्म नाफाको हिसाबमा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक एक नम्बर थियो । अहिले पछि धकेलिएको छ नि ?

आफ्नो प्रतिबद्धता अनुसार काम गर्ने हो । २-३ वा १० वर्षमा बैंक बनाउन सकिँदैन । सम्बन्ध बनाउनका लागि लामो समय चाहिन्छ । हामी विश्वव्यापी छाप सहित स्थानीय क्षमता भएका बैंक हौं । त्यसैले हाम्रा लागि छोटो समयको नाफाले कुनै अर्थ राख्दैन किनकि हामी लामो समयका लागि छौं । हामी कहाँ जहिले पनि बैंकको क्षमता र कसरी व्यावसायिक वातावरण व्यवस्थापन गर्छौं भन्ने

देख्नुहुने छ ।

तर बैंकिङ क्षेत्रमा नाफा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । हैन र ?

मलाई त्यस्तो लाग्दैन । वित्तीय संस्थालाई जाँच्ने धेरै वटा सूचकमध्ये एउटा नाफा हो । अहिले तपाई पश्चिमा मुलुक हेर्नुहुन्छ भने सबै नाफाबाट पर भागेका छन् । उनीहरू क्षमता बनाउन लागिपरेका छन् । पुँजी, तरलता लगायतमा क्षमता बढाइरहेका छन् । नेपालमा पनि बासल ३ छिट्टै लागू हुन लागेको छ । नेपालमा हामीले बासल २ का केही प्रावधान मात्र लागू गरेका छौं । जसले पुँजी, तरलता लगायत विषयमा अहिलेको भन्दा धेरै फरक वातावरण बनाउने छ । त्यसैले नाफा भनेको एक सूचक भए

पनि अन्य धेरै सूचक पनि छन् भन्ने बिर्सन हँुदैन । जहाँ संस्थाले लामो समयसम्म स्वस्थ्य भएर चल्न सक्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । यदि तपाई स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डलाई सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन, तरलता व्यवस्थापन र अनि मात्र नाफाबाट हेर्नुहुन्छ भने सोचाइमा फरक आउन सक्छ ।

स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड अन्तर्राष्ट्रिय बैंक बनेर यहाँ सर्वसाधारणसँग नजिक हुन नसकेको आरोप लाग्छ । अन्तर्राष्ट्रिय संघ/संस्थाका लागि मात्र काम गरेको भनिन्छ । के यो सत्य हो ?

तपाई यो कसरी भन्न सक्नुहुन्छ र ? हामी आएको लामो समय भइसक्यो र हाम्रो ग्राहक हेर्नुभयो भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय मात्र छैनन् । हामी विदेशी सहयोगको रकम आउने माध्यम मात्र होइनौं । विश्वव्यापी रूपमा तीन वटा रेटिङ एजेन्सीबाट 'एए माइनस' पाएको बैंक हामी हौं । त्यसैले नेपालमा विश्वले छिर्ने बाटो पनि हौं । हाम्रो रिटेल बैंकिङ, स्थानीय कर्पोरेट ग्राहक हेर्नुभयो भने मुलुकका हरेक क्षेत्रमा राम्रो काम गरेका सबै हाम्रा ग्राहक छन् । यसलाई अर्को रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ । व्यक्तिगत ऋण सुविधा उपलब्ध गराउने हामी एक मात्र बैंक हुनुपर्छ । जसमा कुनै पनि धितो आवश्यक छैन । बैंकका रूपमा हामीले धेरै ठूलो लगानी जलविद्युत् क्षेत्रमा गरिसकेका छौं । हाम्रो लगानी योजनामा पनि जलविद्युत्लाई मुख्य क्षेत्रका रूपमा राखिएको छ । नेपालमा लगानी गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धताको कुरामा जलविद्युत् मुख्य रहन्छ र पूर्वाधारमा बढी ध्यान दिन्छौं ।

नेपालमा सञ्चालन हुने अधिकांश विदेशी साझेदार कम्पनीले वातावरण उपयुक्त नभएको बताउँछन् । तपाईको विचारमा समस्या के छन् ?

तपाईले अन्यबाट सुनेका कुरा धेरै सही हुन् । मैले पहिल्यैदेखि भन्दै आएको अर्को कुरा नेपालको निष्पक्ष 'रेटिङ' हो । किनभने विदेशमा भएकाले यहाँ व्यवसाय गर्न लाग्ने खर्च, पुँजीको लागत कति हो थाहा पाउँदैनन् । कति समयमा लगानीबाट नाफा आउँछ भन्ने कुरा थाहा पाउँदैनन् । नेपालका सबै छिमेकी मुलुकमा यस्तो रेटिङ छ । रेटिङले सुनिश्चितता दिन्छ ।

२५ औं वर्ष पूरा भएको अवसरमा केही नयाँ योजना सार्वजनिक गर्न लाग्नुभएको छ ?

हाम्रा लागि २०१२ ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ । बैंकका लागि मात्र नभएर मुलुकका लागि पनि यो महत्त्वपूर्ण छ । २०१२ नयाँ युगको सुरुवात हुने -इपोकल) वर्ष हो । त्यसैले मेरो विचारमा सबै क्षेत्रमा स्थायित्व हुने छ, जसमा सबैले आफ्नो उत्कृष्टता दिने छन् । बैंकको कुरा गर्दा अन्य मुलुकमा रहेका केही उत्कृष्ट योजना यहाँ सुरु गर्छौं ।

उदाहरणका लागि नयाँ वर्षमा हामी विश्वभर चल्ने भिजा डेबिट कार्ड सुरु गछौं । साना तथा मझौला (एसएमई) बैंकिङमा केही नयाँ रूप ल्याउँछौ । व्यापारलाई प्रवर्द्धन गर्ने योजना पनि ल्याउँदै छौ । अन्य पनि विषय छन् । तर २०१२ परिवर्तनलाई परिचय दिने वर्ष हुने छ । २०१२ सरकारले घोषणा गरेको लगानी वर्ष पनि भएकाले हामी विदेशमा यसको प्रचार गर्ने छौं । अर्को २५ वर्ष नेपालमा बिताउँदा बैंक अर्कै स्वरूपमा पुगिसकेको हुने छ । एउटा उदाहरण पनि दिन चाहन्छु । विराटनगरको आँखा अस्पताललाई समूहले ८ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा सहयोग गरेको छ । त्यो समुदायप्रति हाम्रो उत्तरदायित्व हो । यस्ता धेरै काम गर्न बाँकी नै छ ।

बंगलादेश बैंकबाट एनबी समूह ऋण तिरेर मात्र बाहिरिन पाउने

काठमाडौ, माघ १७ - बंगलादेश बैंकमा रहेको सम्पूर्ण सेयर बिक्री गर्न लागेको एनबी समूहले आपmनो सबै ऋण चुक्ता गरेर मात्र बाहिरिन पाउने भएको छ । राष्ट्र बैंकले सेयर बिक्री गर्न अन्तिम अनुमति दिन अघि यस्तो सर्त राख्ने भएको हो । 

समूहका कार्यकारी निर्देशक एलबी श्रेष्ठले सर्त मान्य हुने र सम्पूर्ण रकम चुक्ता गर्ने बताए । 'बिक्रीका लागि काम अघि बढिरहेको छ,' उनले भने, 'हामी सबै ऋण चुक्ता गर्छौं ।' उनले समूहबाट नभई नातेदारले लिएको ऋण चुक्ता गर्न बाँकी रहेको बताए ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार नेपाल श्रीलंकामा मर्चेन्ट बैंक र बंगलादेश बैंक गाभिएपछि एनबी समूहले बैंकमा ७० करोड रुपैयाँको हाराहारीमा ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने भएको छ । गाभिनुअघि ३४ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा ऋण एनबी बैंकमा थियो । 'हामीले सेयर बिक्री गरेर आएको रकमबाट सबै ऋण चुक्ता गर्नुपर्छ भन्ने विषय अघि बढाएका छौं,' राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीले भने, 'यो मान्य नभए पहिले नै ऋण चुक्ता गर्नुपर्छ ।' समूह सहित नेपाली संस्थापकको एनबी बैंकमा २६ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ ।

बंगलादेशको इन्टरनेसनल फाइनान्स इन्भेस्टमेन्ट एन्ड कमर्स -आइएफआइसी) बैंकले एनबी बैंकमा रहेको सम्पूर्ण संस्थापक सेयर खदिर गर्ने तयारी गरेको छ । हाल १० प्रतिशत आइएफआइसीको सेयर यो कारोबारपछि ५१ प्रतिशत पुर्‍याउने तयारी भएको हो । अर्को बंगलादेशी बैंक बैंक एसियाको १५ प्रतिशत लगानी एनबी बैंकमा छ । 'आइएफआइसीले मर्जरभन्दा आफैं खरिद गरेर बैंक सञ्चालन गर्ने इच्छा देखायो,' श्रेष्ठले भने, 'एसबिआई र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड जस्तै गरेर चलाउन तयारी गरेका हुन् ।' राष्ट्र बैंकबाट अनुमति आएपछि १५/२० दिनमा काम सुरु हुने उनले बताए ।

उनले आफ्नो समूह बाहिरिने काम एक देखि २ महिनामा सकिने बताए । 'राष्ट्र बैंकको स्वीकृति आएपछि संस्थाको विस्तृत अध्ययन सुरु हुन्छ,' उनले भने, 'त्यसपछि हामी बाहिरिने छौं ।' एनबी बैंकबाट बाहिरिएपछि सम्पूर्ण ध्यान अर्को बैंक एनसिसीमा लगाउने श्रेष्ठले बताए । 'हामीसँग तरलता पनि हुने छ,' उनले भने, 'त्यो रकम एनसिसी बैंकको पुँजी बढाउन प्रयोग गर्ने छौं ।'

नेपाली लगानीकर्ता सहित आइएफआइसीका प्रतिनिधिले कारोबार गर्नका लागि सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार नेपाल श्रीलंका मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्ससँग गाभिएपछि संस्थाको खराब कर्जा बढेर पुँजी कोष पर्याप्ततामा असर परेको छ । लामो समयदेखि एनबी समूह सम्बद्ध व्यक्तिले लिएको ऋण चुक्ता गरेका छैनन् । आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकमा बैंकको निष्त्रिmय कर्जा १९ प्रतिशत पुगेको छ । 'प्रवर्द्धकले लिएको ऋण चुक्ता भए बैंकको स्वास्थ्य ठीक हुने छ,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, 'त्यसैले हामी कडा सर्त राख्दै छौं ।' बैंकको सम्पूर्ण स्वामित्व एकै समूहले लिने तयारी भएकाले बैंकका सूचकमा सुधार हुँदै जाने राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ । 'हामीले सुधार हुन्छ भनेरै यो प्रक्रियालाई अनुमति दिने तयारी गरेका हौं,' स्रोतले भन्यो, 'बैंकमा अन्य समस्या भने छैनन् ।'

'चैतभित्र सबै ऋण उठाउँछु'

काठमाडौं- नेपाल बंगलादेशका बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले चैतसम्ममा बैंकले एनबी समूहबाट सबै ऋण चुक्ता गराउने बताए । 'प्रक्रिया अनुसार उठेन भने वैकल्पिक तरिकाबाट भए पनि चैतसम्म सबै ऋण उठाउँछु,' उनले भने । उक्त ऋण बाहेक बंगलादेश बैंकको वित्तीय स्वास्थ्य सकारात्मक रहेको उनले बताए । 'दुई संस्था मर्ज भएपछि केही सूचकमा असर परेको हो,' उनले भने, 'आइएफआइसीले समूहको सेयर खरिद गरेपछि बैंक स्वतः माथि जान्छ ।' राष्ट्र बैंकमा यो कारोबारका लागि अनुमति मागिएको र एक साताभित्र पाउने अपेक्षा रहेको उनले बताए । 'उनीहरूले बंगलादेशको केन्द्रीय बैंकबाट अनुमति लिएर यहाँ अनुमति मागिसकेका छन्,' उनले भने ।

एनबी बैंकको पुँजी कोष पर्याप्तता कम

काठमाडौ, माघ १५ - नेपाल बंगलादेश बैंकको पुँजी कोष पर्याप्तता आवश्यक भन्दा कम भएको राष्ट्र बैंकको अध्ययनमा देखिएको छ । स्रोतका अनुसार १० प्रतिशत रहनुपर्ने यस्तो पर्याप्तता २ प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ । 'स्थलगत निरीक्षणबाट पुँजी कोष पर्याप्तता घटेको देखिएको छ,' स्रोतले भन्यो, 'तर अध्ययन सकिएको भने छैन ।'
बंगलादेश बैंक र नेपाल श्रीलंका मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स मर्जर भएपछि पुँजीमा दबाब देखिएको हो । दुवै संस्था एनबी समूह अन्तर्गत पर्छन् । यसका साथै संस्थाको निष्त्रिmय कर्जामा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको अध्ययनमा देखिएको छ ।
अध्ययन प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा पुगेर तोकिएको मापदण्ड पूरा नभएको अवस्था रहिरहे राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गर्न सक्छ । 'राष्ट्र बैंकले समय समयमा संस्थाको अध्ययन गरिरहेको हुन्छ,' उच्च स्रोतले भन्यो, 'बंगलादेश बैंकसम्बन्धी जानकारी सञ्चालक समिति समक्ष आएको छैन ।' उनले विभिन्न सूचक नकारात्मक भएका दुई संस्था मर्ज हुँदा यस्तो अवस्था आउनु सामान्य रहेको बताए । 'यसलाई नै ठूलो विषय मान्न सकिँदैन,' उनले भने, 'राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएर सुधार गर्न सक्छ ।'

जोखिम व्यवस्थापन गरे पुनरतालिकीकरण सुविधा दिइने

काठमाडौ, माघ १५ - सरकारले घरजग्गा व्यवसायीले आवासका लागि लिएको ऋणमा पुनरतालिकीकरण सुविधा दिने घोषणा गरेपछि राष्ट्र बैंकले यसको तयारी थालेको छ । केन्द्रीय बैंकले ऋणको सम्भावित जोखिम व्यवस्था -प्रोभिजनिङ) सहित यस्तो सुविधा दिने बताएको छ । 

घरजग्गा व्यवसायीले लामो समयदेखि माग गरिरहेको पुनरतालिकीकरण सरकारले आर्थिक विकास र समृद्धिको तत्कालीन कार्ययोजनामा समेटेको छ । पुनरतालिकीकरणमा ऋणीले आफ्नो ऋण भुक्तानी गर्ने अवधिमा थप समय पाउँछ । सुविधाले किस्ताको रकम कम हुनुका साथै समय लम्बिएर राहत उपलब्ध हुन्छ ।  यस्तो सुविधा कम्पनी टाट पल्टेर ऋण खराब कर्जा हुनबाट जोगाउन गरिन्छ । सामान्यतया राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलै प्रभाव पर्ने र जोखिम हुने क्षेत्रमा मात्र यस्तो सुविधा दिने गरिएको छ ।

'यसलाई निकास दिन आवश्यक भएको छ,' राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले भन्यो, 'आवश्यक कागजात आएपछि काम अघि बढाउँछौं ।' उनले ऋण दिने बैंकले जोखिम व्यवस्था गरे पुनरतालिकीकरणको सुविधा उपलब्ध हुने बताए ।  घरजग्गा व्यवसायीले भने बिनाजोखिम व्यवस्था पुनरतालिकीकरणको माग गरिरहेका छन् । जोखिम व्यवस्था गर्दा बैंकले ऋणको निश्चित रकम छुट्टै कोषमा राख्नुपर्ने

हुन्छ । यस्तो व्यवस्थाले बैंकको नाफा कम हुन्छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा पर्यटन क्षेत्रमा समस्या भएपछि रुग्ण उद्योगका रूपमा होटलहरूलाई पुनरतालिकीकरणको सुविधा राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएको थियो । यो सुविधा बिनाजोखिम व्यवस्था दिइएको थियो ।

विभिन्न पक्षसँग छलफल गरेर राष्ट्र बैंकले यस्तो सुविधा दिने उनले बताए । 'नीति र प्रणालीमा नकारात्मक असर नपर्ने गरी यस्तो सुविधा दिइनेछ,' उनले भने । बिनाजोखिम व्यवस्था यस्तो सुविधा दिए नराम्रो 'संस्कार' बस्न सक्ने उनी बताउँछन् । बैंकर पनि बिनाप्रोभिजनिङ यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउन नहुने बताउँछन् । 'समस्यामा परेका सबै क्षेत्रले भोलि यस्तै माग गर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन,' एक बैंकरले भने ।

घरजग्गा व्यवसायीले यस अघि राखेका दुई माग राष्ट्र बैंकले पूरा गरेको थियो । जसमा घर कर्जाअन्तर्गत १ करोड रुपैयाँसम्मको रकम उपलब्ध हुनुपर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हाउजिङमा गर्ने लगानीको सीमा एक वर्ष नघटाई यथावत् राख्नु थियो । 'घरजग्गा व्यवसायीले गरेका मागमध्ये अधिकांश पूरा भएका छन्,' जग्गा तथा आवास विकास संघका सचिव भेषराज लोहनीले भने, 'तत्कालका लागि थप सुविधा दिन आवश्यक छ ।'

सरकारले पुनरतालिकीकरण गर्दा जोखिम व्यवस्था नगर्दा हुने सुविधा पनि उपलब्ध गराउनुपर्ने उनी बताउँछन् । 'प्रोभिजनिङ गर्नु नपर्दा बैंकलाई कम दबाब पर्छ,' उनले भने, 'त्यसले व्यवसायीलाई समेत राहत हुन्छ ।' यसका साथै वास्तविक केही परियोजनालाई थप रकम आवश्यक भएको उनी बताउँछन् । 'केही परियोजना ऋण अभावमा अडकएर बसेका छन्,' उनले भने, 'वास्तविक परियोजना छन् भने थप रकम उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।' यसबाहेक घरजग्गा व्यवसायीले ब्याज पुँजीकरणको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।

'६ महिनामा पौने सात लाखलाई रोजगारी'

• १ अर्ब अमेरिकी डलर वैदेशिक लगानी भित्र्याउने महत्त्वाकांक्षी योजना

  काठमाडौ, माघ १३ - सरकारले ६ महिनाभित्र ६ लाख ७५ हजार थप रोजगारी सिर्जना गर्ने 'महत्त्वाकांक्षी' योजना घोषणा गरेको छ । 'आर्थिक विकास र समृद्धिको तत्कालीन कार्ययोजना' सार्वजनिक गर्दै बुधबार प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले १ अर्ब डलर वैदेशिक लगानी भित्र्याउने घोषणा समेत गरे ।
  बजेट लक्ष्य हासिल गर्न 'थप सुधार सहित' बनाइएको कार्ययोजनामा १७ क्षेत्रबाट पौने ७ लाख रोजगारी सिर्जना हुने दाबी सरकारको हो । १० लाख स्वयंसेवक परिचालन गर्ने योजना समेत सरकारको छ ।
  कार्यान्वयनको समय तोकिएको कार्यक्रममध्ये अधिकांश यही आर्थिक वर्षभित्र सकिने छन् । रोजगारी वृद्धिका लागि विभिन्न कार्यक्रम लागू गरेर सरकारले ६ महिनामा अढाई लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने जनाएको छ । वित्तीय क्षेत्र सुधार, पुँजी बजार, घरजग्गा कारोबार लगायत योजनाबाट पनि ६ महिनाभित्रै रोजगारी वृद्धि गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ ।
  'राष्ट्रिय गौरवका परियोजना' नाम दिएर द्रुत मार्ग, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, सिक्टा सिँचाइ आयोजनादेखि क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने घोषणा दोहोर्‍याइएको छ । कृषि क्षेत्रको सुधारका लागि भूउपयोग नीति, प्रांगारिक मल, सिँचाइ योजना विस्तार, भण्डार, एक गाउँ एक उत्पादन लगायत योजना राखिएको छ । समय सीमा तोकिएका अधिकांश योजना पुरानै हुन् ।
  'घोषणा गरिएका कार्यक्रममा नयाँ खासै छैनन्,' सरकारका एक सचिवले भने, 'बजेटकै कुरा पुनः दोहोर्‍याइएको छ ।' २०१३ लाई कृषि वर्षका रूपमा घोषणा गरी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नयाँ योजना सरकारले बनाएको छ । यसका साथै कणर्ाली अञ्चल र अति अविकसित हिमाली जिल्लामा कृषकलाई स्याउ बिरुवा तयार गर्न १ सय  -प्रतिबिरुवा) का दरले अनुदान दिने कार्यक्रम पनि छ । सरकारले कृषिका लागि छुट्याएका २५ योजनाबाट आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरेको छ । यसका साथै कृषिमा रहेका अर्धबेरोजगार मध्ये ५० प्रतिशतले कार्यक्रम लागू भएपछि पूर्ण रोजगारी पाउने घोषणा सरकारको छ । यस अन्तर्गत कृषि कार्यक्रमबाट थप १ लाख ५० हजार जनाले नयाँ रोजगारी पाउने सरकारको दाबी छ । घोषणा गरिएका केही नयाँ योजनामा भने सरकारले कुनै बजेट छुट्याएको छैन । 'बजेट छुट्याएको भए पनि नयाँ कार्यक्रमलाई रकमान्तर गरेर व्यवस्था गरिने छ,' भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले कार्यक्रम पछि पत्रकारलाई भने ।
  सरकारले आगामी ६ महिनाभित्र १ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको वैदेशिक लगानी भित्र्याइने योजना पनि सरकारले बनाएको छ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको लगानी बोर्डलाई जिम्मा दिइएको छ ।
  निजी क्षेत्रको विकासका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीको निर्माण र सञ्चालन गरिने २० वटा आयोजना सूची सरकारले बनाउने भएको छ । सरकार, रोजगारदाता र मजदुर प्रतिनिधि सम्मिलित त्रिपक्षीय संयन्त्र बनाउने, नो वर्क नो पे, मजदुरको सामाजिक सुरक्षा योजना लगायत पनि कार्यक्रममा राखिएको छ ।
  जीवन बिमामा सबैको पहुँच
  आकस्मिक बिमा कोषलाई पुनर्बिमा कम्पनीमा रूपान्तर गर्ने, ऋणलाई लगानीमैत्री बनाउने, जीवन बिमा सबैको पहुँचमा पुर्‍याउने कार्यक्रम पनि समेटिएको छ । यसका साथै निजी क्षेत्रबाट स्टक एक्सचेन्ज स्थापना गर्ने वातावरण पनि सरकारले बनाउने घोषणा गरेको छ ।
  घरजग्गा ऋणको पुनर्तालिकीकरण
  सरकारले घरजग्गा क्षेत्रमा राहत दिन ऋणको पुनर्तालिकिकरणको व्यवस्था गर्ने भएको छ । जसमा घरजग्गा व्यवसायीले आवासका लागि लिएको ऋणको पुनर्तालिकिकरण गर्न पाउने
  छन् । यो व्यवस्थाले घरजग्गा व्यसायीलाई ऋण लिँदा तोकिएको समयभन्दा पछि ऋण तिर्न सुविधा दिने छ ।
  पुनर्तालिकीकरण मात्र भनिएको कार्यक्रमलाई राष्ट्र बैंकले लागू गर्नुपर्ने निर्देशन सरकारले दिएको छ । यसका लागि चैत मसान्तसम्मको समय तोकिएको छ ।
  
  
  
  
  क्षेत्र    अपेक्षित नयाँ रोजगारी
  कृषि    -    १ लाख ५० हजार
  वन संरक्षण र विकास    -    १५ हजार
  पर्यटन    -     ५० हजार
  ऊर्जा    -    ५० हजार
  भौतिक पूर्वाधार    -    २५ हजार
  ग्रामीण पूर्वाधार,
  अवास तथा सहरी विकास    -    २५ हजार
  लगानी प्रवर्द्धन    -    २५ हजार
  अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार    -    १० हजार
  स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन    -    १० हजार
  वित्तीय क्षेत्र सुधार    -    ३ हजार
  घरजग्गा कारोबार    -    १ हजार
  सहस्राब्दी विकास लक्ष्य    -    १५ हजार
  गरिबी निवारण र
  सामाजिक सुरक्षा    -    ५ हजार
  वैदेशिक रोजगारी प्रवर्द्धन    -    ५० हजार विदेशमा
  नयाँ नेपाल निर्माण अभियान    -    १० लाख स्वयंसेवा
  

   

आर्थिक वृद्धिदर साढे ४, महँगी भने साढे ७ प्रतिशत

काठमाडौ, माघ १२ - यस वर्ष मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ४ दशमलव ५ प्रतिशत हुने अनुमान अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ ।

बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले कृषिमा ४ दशमलव ७५ र गैरकृषि क्षेत्रमा ४ दशमलव २५ प्रतिशतले विस्तार भएर आर्थिक वृद्धिदर (आधारभूत मूल्यमा) साढे ४ प्रतिशत हुने जनाएका हुन् । उत्पादकको मूल्यमा भने आर्थिक वृद्धिदर भने ५ प्रतिशत हुने अनुमान मन्त्रालयको छ ।

उत्पादकको मूल्यमा मुद्रास्फीति समावेश हुने भएकाले आधारभूत मूल्यको आधार हुने वृद्धिदर बढी वास्तविक हुने अर्थविद् बताउँछन् । बजेट सार्वजनिकका क्रममा आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको थियो । तर त्यसबेला उत्पादकको मूल्य र आधारभूत भनेर छुट्याइएको थिएन ।

आर्थिक वृद्धिदर साढे ४ प्रतिशतमै सीमित रहँदा मूल्य वृद्धि भने ७ देखि ८ प्रतिशतको बीचमा हुने अनुमान मन्त्रालयको छ । सामान्यतया आर्थिक वृद्धिदर भन्दा महँगी बढी हुनु अर्थतन्त्रका लागि राम्रो मानिँदैन । बजेटमा मूल्य वृद्धिलाई ७ प्रतिशतमा सीमित बनाइने उल्लेख छ ।

सरकारले बजेट अनुसारै मूल्य वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरे पनि पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिले यसलाई दोहोरो अंकमा लैजाने विश्लेषक बताउँछन् । गभर्नर युवराज खतिवडाले भने भारतमा खाद्यान्नको मूल्यमा आएको गिरावटका कारण दोहोरो अंकमा नजाने बताउँछन् । भारतमा मूल्य वृद्धिको प्रमुख कारण गैरखाद्य वस्तुको मूल्य वृद्धि हो । नेपालमा भने खाद्यान्नको मूल्य वृद्धिले महँगीमा सबैभन्दा बढी चाप दिन्छ । सरकारले अघिल्ला तीन वर्ष भन्दा पुँजीगत खर्च भने बढाएको

छ । आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ९ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको छ । खर्च गर्न छुट्याएको रकमको यो १३ दशमलव १७ प्रतिशत हो । गत वर्ष यही अवधिमा ६ दशमलव २२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको थियो । उत्पादकत्व वृद्धि गर्न यस्तो खर्च छुट्याइएको हुन्छ ।

यही अवधिमा सरकारले ८९ अर्ब ६३ करोड चालू खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनमा ११ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले यस वर्ष छुट्याइएको मध्ये चालू खर्च सत प्रतिशत र पुँजीगत खर्च ९० प्रतिशत भन्दा बढी हुने अनुमान गरेको छ ।

मुलुकको निर्यात व्यापारमा सुधारको क्रम देखिएको छ । आर्थिक वर्षको ५ महिनामा कुल निर्यात अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ११ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेको छ । यो ३० अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बराबर हुन्छ । निर्यातसँगै आयात हुने क्रममा पनि १५ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेको छ । मुलुकको ५ महिनामा १ खर्ब ७७ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु तथा सेवा आयात गरेको छ । निर्यात र आयात बीचको भिन्नताका कारण व्यापार घाटा १६ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेको छ ।

मुलुकबाट बाहिरिने र भित्रने रकम बीचको अन्तर शोधानान्तर स्थिति भने हालसम्मकै उच्च स्थानमा सकारात्मक भएको छ । तथ्यांक अनुसार ५ महिनामा ६१ अर्ब १९ करोड रुपैयाँले शोधानान्तर स्थिति बचतमा छ । अर्को सूचक विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि उच्च स्थानमा छ । सोही अवधिमा यस्तो सञ्चिति ३ खर्ब ६८ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

राजस्व संकलन भने लक्ष्य अनुरूप हुन सकेको छैन । सरकारले यस वर्ष २ खर्ब ४१ अर्ब ७७ करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । ६ महिनामा सरकारले १ खर्ब ११ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ । यो लक्ष्यको ९८ दशमलव ३२ प्रतिशत हो । आठ कर शीर्षकमध्ये ३ वटामा मात्र लक्ष्यभन्दा बढी संकलन भएको छ । भन्सार महसुलमा १ सय ३, मूल्य अभिवृद्धि करमा १ सय ४ र आयकरमा १ सय ३ प्रतिशत प्रगति भएको छ । अन्तःशुल्क, शिक्षा सेवा शुल्क, रजिस्ट्रेसन दस्तुर, सवारी साधन शुल्क र गैरकरमा लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन हुन सकेको छैन ।

सरकारले आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ४४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता पाएको छ । आन्तरिक ऋण भने ७ अर्ब रुपैयाँ मात्र लिएको छ ।

सुरक्षण नगरेकामा कृषि विकास बैंकलाई कारबाही गरिने

काठमाडौ, माघ १२ - निक्षेप सुरक्षण नगरेकामा राष्ट्र बैंकले सरकारी स्वामित्व रहेको कृषि विकास बैंकलाई कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ । निजी क्षेत्रका सबै र सरकारी स्वामित्व रहेका अन्य संस्थाले यस्तो सम्झौता गरिसकेका छन् । 

 'सरकारी स्वामित्व रहेको बैंक भए पनि निर्देशन पूरा नगरेकाले बाध्य भएर कारबाही गर्नुपर्ने भएको छ,' राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले भन्यो, 'सबै वित्तीय संस्थालाई एकै प्रकारको कानुन लागू हुन्छ ।'

कानुनी रूपमा राष्ट्र बैंकले चेतावनी मात्र पनि दिन सक्छ । यसबाहेक विदेशी मुद्रा विनियम कारोबारमा रोक पनि लगाउन मिल्छ । 'सरकारी सुरक्षण खरिद बिक्रीमा रोक पनि लगाउन सकिन्छ,' स्रोतले भन्यो ।

निक्षेप सुरक्षणमा कृषि विकास बैंक मात्र सहभागी भएको छैन । सञ्चालनमा रहेका अन्य ३० वाणिज्य बैंकले सम्झौता गरिसकेका छन् । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगमका अनुसार १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकमको निक्षेप सुरक्षण भइसकेको छ ।

व्यक्तिगत नाममा रहेको सर्वसाधारणको २ लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप बिमा गर्नुपर्ने प्रावधान राष्ट्र बैंकले तोकेको छ । यसका लागि समय सीमा नदिइए पनि अनौपचारिक रूपमा मंसिर महिनाभित्र गरिसक्न बैंकलाई जानकारी गराइएको थियो । कृषि बैंकले तोकिएको समयभन्दा एक महिना पछिसम्म पनि सम्झौता नगरेकाले कारबाहीको तयारी भएको हो ।

निक्षेप सुरक्षण गरेका संस्थाले निगमलाई निश्चित शुल्क बुझाउनु पर्छ । यस्तो शुल्क लिने निगमले संस्था खारेजीमा गए सर्वसाधारणलाई २ लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप फिर्ता गर्छ । मुलुकमा यस्तो सुरक्षण गर्ने निगम एक मात्र संस्था हो ।

कृषि विकास बैंकका अधिकारी भने निर्देशनको उल्लंघन गर्न नखोजेको बताउँछन् । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तेजबहादुर बुढाथोकीले २ लाख रुपैयाँसम्म निक्षेप भएका सर्वसाधारणको जानकारी लिने काम भइरहेको बताएका छन् । 'हाम्रो बैंकको सबैभन्दा ठूलो शाखा सञ्जाल छ,' उनले भने, 'अधिकांशमा अनलाइन सेवा नभएकाले तथ्यांक जुटाउन समस्या भएको छ ।' उनले केही साताभित्रै तथ्यांक संकलनको काम सकिने बताएका छन् । 

उनले निगममा सम्पर्क गरेर आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म म्याद थप्न आग्रह गरिसकेको बताए । 'लिखित रूपमा कुनै सहमति नभए पनि मौखिक रूपमा भएको छ,' उनले भने ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था खारेजीमा गएपछि सर्वसाधारणको निक्षेप डुब्ने अवस्था आउन नदिन निक्षेप सुरक्षणको अवधारणा ल्याइएको हो ।

नेरु ५ सातामा साढे ५ रुपैयाँले बलियो

काठमाडौ, माघ १० -  नेपाली रुपैयाँ (नेरु) पछिल्लो पाँच सातामा अमेरिकी डलरको तुलनामा साढे ५ रुपैयाँले बलियो भएको छ । पुस १ गते एक डलर बराबर ८६ रुपैयाँ ३७ पैसा रहेकामा सोमबार ८० रुपैयाँ ८६ पैसामा किनबेच भयो । 

भारतीय रिजर्भ बैंकले आफ्नो मुद्राको अवमूल्यन (कमजोर) हुने क्रम रोक्न गत महिनाभर विभिन्न उपाय अवलम्बन गरेपछि यसको असर नेपालमा पनि परेको हो । करिब २ दशकदेखि एक सय भारतीय रुपैयाँ बराबर १ सय ६० हुने गरी दुई देशबीच स्थिर विनिमयदर कायम गरिएको छ । 

नेपाली मुद्राको तुलनामा डलर कमजोर हुँदा आयातित सामानको मूल्य कम पर्छ । करिब एक महिनाअघि हालसम्मकै उच्च अधिमूल्यन भएको डलरका कारण बजारमा २० प्रतिशतसम्म महँगी बढ्ने अनुमान व्यवसायीले गरेका थिए । तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने सामानका साथै विभिन्न उद्योगले आयात गर्ने कच्चा पदार्थ पनि डलर तिरेर मुलुक भित्र्याउने गरिन्छ । अब डलर अवमूल्यन भएपछि केही राहत पुग्ने छ ।  

अर्कोतर्फ डलर बलियो भएको समयमा रेमिट्यान्स पठाउने क्रम बढेको थियो । यो कमजोर भएपछि रेमिट्यान्सको आप्रवाहमा पनि कमी आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ । डलर महँगो हुँदा नेपालबाट तेस्रो मुलुक निर्यात गर्ने व्यवसायीलाई भने फाइदा भएको थियो । जसबाट नेपाली व्यवसायीले अन्य मुलुकको उत्पादनसँग मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम भएका थिए । नेपाली मुद्रा डलरको तुलनामा कमजोर रहँदा विदेशी लगानी आकषिर्त गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहने विज्ञहरू बताउँछन् । 

भारतले गत महिना डलर धेरै बलियो भएपछि बजारमा हस्तक्षेप गरेको थियो । आफूसँग भएको डलर बिक्री गर्ने, बैंकसँग हुने डलरको मौज्दातमा सीमा लगाउने लगायत काम भारतीय केन्द्रीय बैंकले गरेको थियो । युरोपको आर्थिक संकट र भारतमा भएको उच्च मागका कारण डलरको मूल्य बढेको थियो । केन्द्रीय बैंकले हस्तक्षेप नगरेका मुलुकमा यो अझै बढ्ने क्रममा छ । 

भारतले आपmनो मुलुकमा डलरको मूल्य ५० रुपैयाँभन्दा तल र माथि जान नदिने अघोषित नीति लिएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । डलरको तुलनामा भारतीय रुपैयाँ धेरै कमजोर हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा फाइदा पुग्ने र डलर बाहिरिने क्रममा कमी आउँछ ।

सूचना उपलब्ध नगराउनेलाई कारबाही हुने

काठमाडौ, माघ ९ - समयमै सूचना नदिने सूचीकृत कम्पनीलाई धितोपत्र बोर्डले कारबाही थाल्ने भएको छ । गत वर्षसम्म अवस्था अनुसार नसिहतसम्म दिएको बोर्डले यसपटक भने कानुनमा उल्लेख भए अनुसारको कारबाही गर्ने भएको हो । 'हामीले यो विषयलाई ध्यान दिएर हेरिरहेका छौं,' धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले भने, 'चित्तबुझ्दो अवस्था नभए तोकिएका बमोजिम कारबाही गर्ने छौं ।'

कानुनी रूपमा सूचना प्रवाह नगर्ने कम्पनीलाई २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गराउन सक्ने प्रावधान भए पनि सेयर बजारमा सूचीकृत करिब १९ प्रतिशत कम्पनीले पहिलो त्रैमासिककै वासलात र अन्य जानकारी बोर्डलाई दिएका छैनन् । कुल २ सय १३ कम्पनीमध्ये ४१ वटाले सूचना उपलब्ध नगराएका हुन् । त्रैमासिक सकिएको एक महिनाभित्र कम्पनीले सूचना धितोपत्र बोर्डमा उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ ।

यस्तो सूचना उपलब्ध नगराउने संस्थामा ७ विकास बैंक, तीन व्यापारिक समूह, तीन जलविद्युत् कम्पनी, १५ उत्पादनमूलक कम्पनी, १० वित्त कम्पनी र बिमा, होटल र अन्य समूहबाट एक/एक कम्पनी लगायत छन् ।

बोर्डले पछिल्ला वर्षमा कम्पनीले सूचना उपलब्ध गराए/नगराएको, निर्देशन लागू भएको अवस्था लगायतलाई पनि ध्यानमा दिने जनाएको  छ । यी सबै प्रावधान हेरेर कारबाहीको अवस्था तय गर्ने गिरीले बताए । बोर्डले सूचना उपलब्ध नगराएका कम्पनीलाई पत्र पठाइसकेको छ । 'एक साताभित्र उत्तर आउने देखेका छौं,' गिरीले भने, 'चित्तबुझ्दो जवाफ नआए कारबाही गर्ने छौं ।'

सूचीकृत संस्थाले आफ्नो कर्पोरेट दायित्व पूरा गर्नका लागि सूचना सर्वसाधारणमा उपलब्ध गराउनुपर्छ । सेयरमा लगानी गरेका सर्वसाधारणका लागि यस्तो सूचनाको ठूलो महत्त्व हुन्छ । कम्पनीको नाफा/नोक्सान, भावी रणनीति, व्यवस्थापन लगायतलाई आधार मानेर सेयर बजारमा लगानी गरिन्छ ।

पहिलो पटक सेयर कारोबार तीन घन्टा ठप्प

काठमाडौ, माघ ६ -  केही समय अघि सफ्टवेयरले राम्ररी काम नगरेर समस्या देखिएको नेप्सेमा हार्डवेयरले पनि धोका दिएको छ । बिहीबार कारोबार समयभर हार्डवेयर बिगि्रएपछि तोकिएको समयमा कारोबार हुन सकेन । प्राविधिक समस्याका कारण दिनभर कारोबार ठप्प भएको यो पहिलो पटक हो । यसअघि १५ मिनेटसम्म कारोबार रोकिएका घटना थिए । 

सधैं कारोबार हुन समय १२ देखि ३ बजेसम्म नेप्सेका प्राविधिकले समस्या सुल्झाउन सकेनन् । निर्धारित समय सकिएपछि प्रणाली चल्ने बनाएर कारोबार समय एक घन्टा थपिएको थियो । विज्ञप्ति जारी गरेर नेप्सेले कारोबार प्रणालीको सर्भरमा रहने निक कार्डमा समस्या देखिएको उल्लेख गरेको छ । 'हार्डवेयरमा समस्या आएको र प्राविधिकले छिट्टै समाधान निकाल्ने जानकारी दिउँसो नेप्सेबाट आएको थियो,' सेयर ब्रोकर एसोसिएसनका अध्यक्ष अञ्जन पौडेलले भने, 'तर ३ बजेको हाराहारीमा मात्र समाधान हुन सक्यो ।'

नेप्सेले ढिलो समाधान भएको सूचना समेत ढिला दिएका कारण एक घन्टा पूरै कारोबार हुन नसकेको ब्रोकर बताउँछन् । 'करिब आधा घन्टा मात्र कारोबार भएको छ,' पौडेलले भने । 

नेप्सेले करिब ४ महिना अघि हार्डवेयरलाई स्तरोन्नति गरेको थियो । स्तरोन्नति पछि ढिलो चल्ने लगायत समस्या हल भएका थिए । तर बिहीबार एक्कासि काम रोकिएपछि निर्धारित समय भर ब्रोकरले काम गर्न पाएनन् । 'यस्तो समस्या फेरि आयो भने के गर्ने स्पष्ट छैन,' पौडेलले भने । 

एक घन्टा तोकिएको कारोबार समयमा ८४ लाख रुपैयाँ बराबरका सेयरको खरिद बिक्री भएको छ । जसमा बैंक अफ काठमाडौंको मात्र २१ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार छ । उक्त समयमा ३ सय ४७ वटा कारोबार भएका थिए । 

नेप्से परिसूचकमा झिनो सुधार देखिएको छ । ० दशमलव ६१ अंकले बढेर परिसूचक ३ सय २० बिन्दुमा पुगेको छ । वाणिज्य बैंक समूहमा आएको सुधारका कारण परिसूचक बढेको हो । वाणिज्य बैंक समूह ० दशमलव ८१ र बिमा समूह ० दशमलव ६४ अंकले बढेका छन् । विकास बैंक, जलविद्युत्, वित्त र अन्य समूहमा भने गिरावट आएको छ । 

केही महिना अघिसम्म सफ्टवेयरमा समस्या आएर दैनिक कारोबारमा असर देखिएको थियो । बेलायती कम्पनी कमडाकले उपलब्ध गराएको सफ्टवेयरले राम्ररी काम नगरेपछि नेप्सेले परिवर्तनको तयारी गरेको छ । उक्त सपmटवेयर निर्माता कम्पनीले ब्रोकरलाई उपलब्ध गराउने भनेको सफ्टवेयर दिन सकेको छैन । २००९ मा नेप्से, कमडाक र ब्रोकर एसोसिएसन बीच भएको सम्झौता अनुसार ९० दिनभित्र ब्रोकरका लागि सफ्टवेयर उपलब्ध गराउनुपर्ने थियो । उक्त सफ्टवेयरका लागि ब्रोकरले ४० हजार डलर भुक्तानी गरिसकेका छन् । कमडाकले सम्झौता अनुसार दिनुपर्ने बिक्री पछिको सेवा दिन छाडेको छ । स्थानीय एजेन्ट नियुक्त गरे पनि कम्पनीले जवाफदेही भएर काम गरेको छैन । पछिल्लो समय सफ्टवेयर निर्माता कम्पनी सम्पर्कविहीन छ । 

नेप्सेले सिंगापुर सरकारको सहयोगमा नयाँ सफ्टवेयर खरिद गर्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि ४ देखि ५ करोड रुपैयाँ रकम नेप्सेले उपलब्ध गराउनुपर्ने छ । 

नेप्सेका अनुसार सिंगापुर सरकारले ३४ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने जनाएको छ । सिंगापुरबाट सफ्टवेयर ल्याउन नसकिए भारतबाट र त्यहाँबाट पनि नभए कोरियाबाट ल्याउने तयारी नेप्सेको छ ।

मूल्यवृद्धिले चुलोमै समस्या

काठमाडौ, माघ ५ - पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले सर्वसाधारणको चुलोमै प्रभावित गर्ने भएको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्दा आम उपभोक्ताले अहिलेको महँगीमा थप २५ प्रतिशत अतिरिक्त मार खेप्नेछन् । उत्पादन, यातायातलगायत क्षेत्रमा पर्ने प्रत्यक्ष प्रभावले बजारका अधिकांश वस्तुको मूल्य बढ्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । 

'पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले गरिब जनताको चुलोमा प्रत्यक्ष प्रहार हुन्छ,' अर्थविद् चिरञ्जीवी नेपाल भन्छन् । डिजेल र ग्यासमा भएको मूल्यवृद्धिले महँगी बढाउन प्रत्यक्ष सहयोग गर्ने राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् । 

'डिजेलको मूल्यवृद्धिले ढुवानीमा र ग्यासले उपभोक्ताको घरमा मूल्य बढाउँछ,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, 'यसले महँगी बढ्ने निश्चित छ ।' उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डे एक साताभित्रै यातायातको खर्च वृद्धि हुने बताउँछन् । 'ढुवानी खर्च बढेपछि उत्पादनको लागत बढ्छ,' उनी भन्छन्, 'जसले सर्वसाधारणलाई पिरोल्ने निश्चित छ ।' 

उपभोक्ताको घरमा मात्र नभएर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि र अभावले सरकारको आयमा समेत असर पुग्ने देखिन्छ । 'पर्यटन क्षेत्रबाट हुने आम्दानीमा पनि यसले असर गर्नेछ,' उनले भने, 'एकातर्फ विद्युत् अभाव र अर्कोतर्फ डिजेल अभाव र मूल्य बढेपछि आयमा असर पुग्छ ।' सरकारको व्यवस्थापन फितलो भएकाले पटक-पटक मूल्यवृद्धि गरेर पनि पेट्रोलियम पदार्थ सर्वसुलभ बनाउन नसकिएको नेपाल बताउँछन् । 'यो नगदमा कारोबार हुने व्यवसाय हो,' उनले भने, 'त्यसैले यहाँ हुने ठूलो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सके सजिलै राहत दिन सकिन्छ ।'

पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिले उपभोक्तासँगै समग्र अर्थतन्त्रमा पनि असर गरिरहेको छ । मुलुकले निर्यात गरेर कमाएको रकमभन्दा बढी तेल आयातमा खर्च हुन थालेपछि विकास निर्माणका काममा लगानी बढाउन सकिएको छैन । यसका साथै विद्युत् अभावका कारण उत्पादन लागत बढेका उद्योगलाई डिजेलको मूल्यवृद्धिले थप संकट थपेको छ । 'निर्यात गरेर कमाएको पैसाभन्दा बढी खर्च पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा भइरहेको छ,' नेपालले भने, 'मूल्य समायोजन नगर्ने हो भने सम्पूर्ण ढुकुटी तेल किनेरै रित्तिन्छ ।' निजी क्षेत्रलाई सामेल गरेर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्नुको विकल्प नरहेको नेपाल बताउँछन् । 

साथै सरकारले सर्वसाधारणलाई राहत दिनका लागि आन्तरिक उत्पादनको मूल्य घटाएर मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनले बताए । 'मूल्य अनुगमन गरेर देशभित्रकै उत्पादनको मूल्य घटाउन जरुरी छ,' उनले भने, 'यसबाट महँगी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।'

सरकारले नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोषजस्ता स्वच्छ संस्थालाई पेट्रोलियम पदार्थमा लगानी गर्न लगाएर धराशायी बनाउन थालेको आरोप नेपालको छ । 'यस्ता संस्थाबाट अढाई अर्ब दिएर पनि किन सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न सकेको छैन,' उनले भने, 'सरकारले राहत दिन्छु भनेर गरेको प्रतिबद्धता कहाँ गयो ?'

राष्ट्र बैंकले पछिल्लो पटक मूल्यवृद्धि ८ देखि ९ प्रतिशतको बीचमा रहेको दाबी गर्दै आएको छ । तर विज्ञहरू यो तथ्यांकसँग सहमत छैनन्, उनीहरूको बुझाइमा महँगी १० प्रतिशतभन्दा बढी अर्थात् दोहोरो अंकमा छ । खाद्यान्नको उत्पादनमा भएको वृद्धि र भारतमा घटेको मूल्यवृद्धिले नेपालमा पनि महँगी कम हुने अनुमान गरिएको थियो । तर पछिल्लो पटक भएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले महँगीलाई दोहोरो अंकमा लैजाने देखिन्छ ।

नेप्सेको सपmटवेयर फेरिने, पहिले जडान गरेको कम्पनी सम्पर्कविहीन

काठमाडौ, माघ २ -  नेपाल स्टक एक्सचेन्जले प्रयोग गरिरहेको सपmटवेयर निर्माता कमब्याक नामक कम्पनी मर्मतका लागि उपलब्ध नभएपछि नयाँ जडान गरिने भएको छ । ब्रोकरले अनलाइन कारोबार गर्न मिल्ने उक्त सपmटवेयर बनाउन बारम्बार खोजी गरिए पनि कम्पनी सम्पर्कविहीन भएकाले नयाँ जडान गर्ने तयारीमा एक्सचेन्ज जुटेको महाप्रबन्धक शंकरमान सिंहले बताए ।   नेप्सेले बेलायतको कमब्याक कम्पनीको सपmटवेयर मार्फत कारोबार गरिरहेको छ । करिब ५ महिनाअघिबाट उक्त सपmटवेयरले समयसमयमा काम नगर्ने लगायतका समस्या देखिएका थिए । मर्मतका लागि कम्पनीको प्रतिनिधि बोलाउँदा नआएपछि नेप्सेले वाषिर्क बुझाउनुपर्ने सेवा शुल्क दिएको छैन । 'सेवा नदिएपछि हामीले तीन वर्षको वाषिर्क मर्मत शुल्क पनि बुझाएका छैनौं,' महाप्रबन्धक सिंहले भने, 'वाषिर्क ३० हजार डलर बुझाउनुपर्ने थियो ।'  नेप्सेको सपmटवेयरमा समस्या देखिएर काम गर्न लामो समय लाग्ने, समयमै अर्डर नजाने, डाटा नलिने लगायत समस्या देखिएका थिए । 'हामीले दर्जनभन्दा बढी समस्या उल्लेख गरेर नेप्सेलाई पत्राचार गरेका थियौं,' स्टक ब्रोकर एसोसिएसनका अध्यक्ष अञ्जन पौडेलले भने ।  करिब डेढ वर्षअघि नै बुझाउनुपर्ने सेयर ब्रोकरको सपmटवेयर पनि उक्त बेलायती कम्पनीले उपलब्ध गराएको छैन । जबकि उक्त सपmटवेयरका लागि ब्रोकरहरूले ५० प्रतिशत रकम -४० हजार डलर) कमब्याकलाई बुझाइसकेका छन् । ब्रोकर ब्याकअप सिस्टम भनिने उक्त सपmटवेयर सेयर दलालले आफ्नो कार्यालयमा प्रयोग गर्छन् । कम्पनीले सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसारको सपmटवेयर नदिएपछि सेयर ब्रोकरले मण्डला नामक नेपाली सपmटवेयर प्रयोग गरिरहेका छन् । 'उक्त कम्पनीले एकपटक डेमो भन्दै सपmटवेयर पठाए पनि हालसम्म पूर्ण सपmटवेयर दिएको छैन,' पौडेलले भने, 'सम्पर्क गर्दा पनि टार्ने काम भइरहेको छ ।' ब्रोकरले प्रयोग गर्ने सपmटवेयरका लागि ४० हजार डलर एसोसिएसनले पहिलो किस्तामा बुझाएको हो । यसपछि दोस्रो किस्तामा नेप्सेले बुझाउनुपर्ने रकम सपmटवेयर उपलब्ध नभएकाले दिइएको छैन ।  विकल्पका रूपमा सिंगापुर सरकारको सहयोग आउने भएपछि नेप्सेले काम अघि बढाएको छ । 'सिंगापुर सरकारले ३४ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने जनाएको छ,' सिंहले भने, 'यसका लागि म्याचिङ फन्डका लागि ४/५ करोड रुपैयाँ चाहिएको छ ।' नेपालले राख्नुपर्ने रकमका लागि सरकारसँग कुरा भइरहेको उनले बताए । सिंगापुरबाट उक्त रकम सहयोग हुन नसके भारतमा पनि यसबारे कुरा भइरहेको उनले बताए । 'दुवै मुलुकबाट सम्भव नभए भर्खरै सहमति गरेको कोरियाबाट सपmटवेयर ल्याउने छौं,' उनले भने ।  विद्युतीय कारोबारको तयारी गरिरहेको नेप्सेलाई विभिन्न कम्पनीका सपmटवेयरबीच सम्बन्ध -इन्टरलिंक) बनाउन भने असहज हुने सम्भावना छ । नेप्सेमा नयाँ सपmटवेयर, केन्द्रीय निक्षेप प्रणालीमा भारतको सिएमसीको सपmटवेयर र ब्रोकरको मण्डला सपmटवेयर छ । जानकारहरूका अनुसार भिन्नै कम्पनीका सपmटवेयरबीच सहकार्यमा समस्या आउन सक्ने बलिायो सम्भावना छ ।  सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडका सुबोध शर्मा सिग्देल भने भिन्नै सपmटवेयर भए पनि कारोबारमा समस्या नआउने दाबी गर्छन् । 'हामीलाई दिइएको जानकारी अनुसार भिन्नै सपmटवेयर भए पनि कारोबारमा समस्या आउँदैन,' उनले भने, 'भारतको केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली कम्पनी सिडिएसएलले सबै सहयोग गरिरहेको छ ।' भारतीय कम्पनी सिडिएसएलले प्रणाली सुरु भएपछिका केही महिना सबै प्राविधिक पक्ष हेर्ने उनले बताए । 'केही महिनासम्म यहाँको कारोबार हेरेर समस्या  भए समाधान गर्ने बताएका छन्,' उनले भने ।  विभिन्न उत्पादकका सपmटवेयर बीच सम्बन्ध बनाउनका लागि एप्लिकेसन प्रोग्रामिङ इन्टरफेस नामक सपmटवेयर प्रयोग गरिन्छ । यसबाट सम्भव नभए हातैले छुट्टाछुट्टै सपmटवेयरमा डाटा राख्नुपर्ने हुन्छ ।

पुँजी प्रावधानले सिडिएसमा सदस्य आएनन्

काठमाडौ, माघ २ -  तत्काल सेयर किनबेचको हिसाब राफसाफ गर्ने कम्पनी केन्द्रीय निक्षेप प्रणालीमा सदस्य हुन पुँजीको प्रावधान बढी भएकाले सूचीकृत हुन सूचना सार्वजनिक भएको एक सातासम्म कुनै कम्पनीले आवेदन दिएका छैनन् । धितोपत्र बोर्डले गत साता निक्षेप सदस्य हुन सूचना सार्वजनिक गरे पनि तोकिएको खुद सम्पत्ति -नेटवर्थ) बढी भएको भन्दै सेयर ब्रोकर गएका छैनन् । 

 धितोपत्र केन्द्रीय निक्षेप सेवा नियमावली २०६७ अनुसार निक्षेप सदस्यको नेटवर्थ कम्तीमा १ करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने प्रावधान छ । 'एक करोड नेटवर्थलाई आधार मान्ने हो भने २० प्रतिशत ब्रोकर कम्पनीले पनि सदस्यता पाउँदैनन्,' स्टक ब्रोकर एसोसिएसनका अध्यक्ष अञ्जन पौडेलले भने, 'यसलाई कम गर्न आग्रह गरिसकेका छौं ।' पुराना र पब्लिक लिमिटेड ब्रोकर कम्पनीको मात्र नेटवर्थ १ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा छ । हाल ३८ सेयर ब्रोकर कम्पनीले कारोबार गरिरहेका छन् । ८ वटा कम्पनी सञ्चालनका लागि अन्तिम अनुमतिको प्रतीक्षामा छन् । 

धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिनुपर्ने निक्षेप सदस्यले साधारणतया डिम्याटको (कागजी सेयर प्रमाणपत्रलाई विद्युतीय बनाउने) काम गर्छन् । सेयर ट्रान्सफर र राफसाफको काम पनि यस्ता कम्पनी मार्फत हुने गर्छ । सेयर बजारमा हुने हातले गरिने विभिन्न (म्यानुअल) काम सिडिएस कम्पनीले विद्युतीय माध्यमबाट गर्छन् ।   

सेयर ब्रोकरलाई नै निक्षेप सदस्य बनाउनका लागि अन्य मुलुकमा लचकता दिने गरिएको पौडेल बताउँछन् । 'भारतमा नेटवर्थ २ करोड रुपैयाँ मात्र तोकिएको छ,' उनले भने, 'त्यसको तुलनामा हामीकहाँ धेरै ठूलो रकम तोकियो ।' धितोपत्र बोर्डसँग भएको छलफलबाट आवश्यक सुधार हुने आपेक्षा रहेको उनले बताए । भारतमा २ करोड नेटवर्थ सहित सुरक्षाका लागि सेयर ब्रोकरले बैंक ग्यारेन्टी पनि दिनुपर्छ । नियमावलीले भने नेटवर्थलाई सुरक्षाको आधार बनाएको छ । 

'निक्षेप सदस्य भनेपछि जोखिमको कुरा पनि सँगै जोडिएर आउँछ,' धितोपत्र बोर्डका निर्देशक निरज गिरीले भने, 'त्यसैले यसलाई १ करोड रुपैयाँ राखिएको हो ।' बोर्डले धेरै कम्पनी र वित्तीय अवस्था राम्रो भएकालाई निक्षेप सदस्यका रूपमा ल्याउन खोजेको उनले बताए । 'सेयर ब्रोकर एसोसिएसनबाट नेटवर्थका कारण समस्या भयो भन्दै आउनुभएको थियो,' उनले भने, 'बाहिर कस्ता व्यवस्था छन् भनेर बुझ्न लगाएका छौं ।'बजार सानो भएको र पछिल्ला वर्ष कम्पनीहरूको नाफा कम भएकाले उक्त प्रावधानलाई सुधार गर्नुपर्ने सेयर ब्रोकर बताउछन् ।

किन घटेन ब्याजदर ?

काठमाडौं, पुस २९ - राष्ट्र बैंकबाट जारी ट्रेजरी बिल्स र ऋणपत्रको ब्याज १ प्रतिशतभन्दा तल झरेपछि बैंकहरूले त्यसको भार सर्वसाधारणमाथि थोपरेका छन् । दुवैको प्रतिफल न्यून हुँदा नाफामा असर परेको भन्दै वाणिज्य बैंकले सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराएको ऋणको ब्याजदर घटाउन नमानेका हुन् ।

राष्ट्र बैंकले भने खुद तरल सम्पत्तिमा गरिएको लगानीलाई मात्रै देखाएर वाणिज्य बैंकहरूले ब्याज घटाउन सकिएन भन्नु गलत भएको जनाएको छ ।

पछिल्लो समय बैंकहरूको तरलता (लगानीयोग्य पुँजी) ६० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा छ । यसले बजारमा अत्यधिक तरलता भएको देखाउँछ । गत वर्ष तरलता अभाव हुँदा ब्याजदर बढेजस्तै अहिले बढी भएपछि ब्याजदर घट्नुपर्नेमा वाणिज्य बैंकहरूले भने आम्दानीको अर्को स्रोत ट्रेजरी बिल्सबाट हुने लाभ ७ वर्षयताकै न्यून रहेको भन्दै ब्याज कम गर्न नमानेका हुन् । पर्याप्त रकम हुँदाहुँदै पनि ब्याज नघटेपछि सर्वसाधारणका गुनासा बढ्दै गइरहेको छ । 

वाणिज्य बैंकहरूले आफूकहाँ जम्मा हुन आउने रकमको करिब २० प्रतिशत राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्छ । त्यसमध्ये ५ प्रतिशत 'अनिवार्य नगद मौज्दात' शीर्षकमा राख्नुपर्छ जसबाट ब्याज आउँदैन । १५ प्रतिशत रकम ट्रेजरी बिल्स र ऋणपत्रमा लगानी गरिन्छ । ट्रेजरी बिल्सबाट हुने आम्दानी गणना गरिने बट्टादर अहिले ६ वर्षयताकै न्यून विन्दुमा छ । गत साता ९१ दिने ट्रेजरी बिल्सको बट्टादर -प्रतिफल) शून्य दशमलव ६७ प्रतिशत थियो । यो सन् २००४ अगस्टयताकै न्यून हो । गत वर्षभर यसको दर औसत ६ देखि ७ प्रतिशत थियो ।

बैंकिङ क्षेत्रको औसत नाफामा १५ देखि २० प्रतिशत हिस्सा राष्ट्र बैंकमा गर्ने लगानीको हुन्छ । त्यसमध्ये पनि ९१ दिने ट्रेजरी बिल्समा धेरै लगानी हुने हुँदा त्यसको प्रतिफल घटेको भन्दै बैंकहरूले सर्वसाधारणको ब्याजदर घटाउन नचाहेका हुन् । 'कम प्रतिफल भएपछि बैंकहरूको ब्याजबाट हुने समग्र आम्दानीमा असर पुगेको छ,' लक्ष्मी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन जोशीले भने, 'त्यसैले ब्याजदर घटाउन गाह्रो भएको हो ।'

एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपेन्द्र पौडेल पनि ट्रेजरी बिल्ससहित ऋणपत्रको ब्याजदर कम हुँदा धेरै असर पुगेको बताउँछन् । '१०-१२ प्रतिशत ब्याज दिने गरी सर्वसाधारणबाट लिएको रकम लगानी गर्दा १ प्रतिशतभन्दा कम आम्दानी हुने भएपछि ब्याज घटाउन नसकिएको हो,' उनी भन्छन् ।

बैंकहरूले ब्याज घटाउन नसक्नुको अर्को कारण अन्तर बैंक सापटीको ब्याजदर १ प्रतिशतभन्दा कम हुनुलाई देखाएका छन् । पुस १९ गते बैंकहरूले एक अर्कालाई सापटी दिँदा ० दशमलव ७५ प्रतिशतमात्रै ब्याज लिए । गत वर्ष यतिखेर अन्तर बैंक ब्याजदर १३ प्रतिशतसम्म थियो ।

बैंकहरूले मुद्दती खातामा बढी ब्याज दिएर लिएको निक्षेपका कारण पनि तुरुन्तै ऋणको ब्याजदर घटाउन नसकिने बताएका छन् । मुद्दती खाता लामो समयका लागि लिइने र बढी ब्याजदर हुने खाता हो । गत वर्ष रकम अभाव भएपछि बैंकहरूले यस्तो खातामा आकर्षक ब्याजदर तोकेर सर्वसाधारणलाई आकषिर्त गरेका थिए । अहिले नै यी खाताबाट रकम झिक्न नपाइने भएकाले यस्ता खातावालालाई सुरुमा कबोल गरेकै दरमा ब्याज दिइराख्नुपर्ने हुन्छ ।

राष्ट्र बैंक भने बैंकरहरूको यो तर्कसँग सहमत छैन । 'अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार बैंकहरूले आफ्नो २० देखि २५ प्रतिशत तरलता (लगानी योग्य पुँजी) आफैंसँग राख्नुपर्छ,' केन्द्रीय बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, 'त्यसैले खुद तरल सम्पत्तिमा गरिएको लगानीले मात्रै ब्याज घटाउन सकिएन भन्न मिल्दैन ।' ट्रेजरी बिल्स र अन्तर बैंक सापटीको प्रतिफल बजारले निर्धारण गर्ने भएकाले त्यसमा पनि गुनासो गर्न नमिल्ने उनी बताउँछन् । 'ट्रेजरी बिल्सको प्रतिफल सरकारले दिने हो,' उनले भने, 'बैंकको आम्दानी बढाउन सरकारले खर्च गर्नुपर्छ भन्न मिल्दैन ।'

 अन्तर बैंक सापटीको ब्याजदर घट्ने क्रममा रहेकाले आगामी महिनाबाट अन्य ऋणको ब्याजदर पनि घट्ने ती अधिकारीले बताए । 'सुरक्षित भए कम ब्याजमै बैंकले लगानी गर्न सक्छन् भन्ने कुरा अन्तर बैंक ब्याज कम भएकाले पुष्टि हुन्छ,' उनले भने, 'केही समयमा अन्य सुरक्षित लगानीको ब्याज आफैं कम भएर जानेछ ।'

बैंकहरूले ब्याजदर घटाउन नसक्नुमा घरजग्गा र सेयरमा दिएको कर्जामा समस्या हुनु पनि हो । घरजग्गामा बैंकहरूले गरेको लगानीबाट समयमै ब्याज उठ्न समस्या देखिएको छ । ऋण उठिरहेको क्षेत्रमा पनि ब्याजदर कम गर्ने हो भने बैंकहरूको नाफा घट्ने सम्भावना हुन्छ । 'ब्याजदर कम नहुनुको प्रमुख कारण घरजग्गा र हायर पर्चेजलगायतका क्षेत्रको ऋणमा देखिएको समस्या हो,' केन्द्रीय बैंक स्रोतले भन्यो, 'यो क्षेत्रबाट ऋण उठ्न थालेपछि ब्याजदर कम हुनेछ ।'

एकअर्को संस्थामा ब्याज आम्दानी हुने खाता खोल्न पाइने

काठमाडौ, पुस २८ - विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले अर्को वित्तीय संस्थामा ब्याज आम्दानी हुने गरी खाता खोल्ने सुविधा पुनः पाउने भएका छन् । तरलता सहज भएर लगानीको वातावरण बनेपछि केन्द्रीय बैंकले यस्तो तयारी गरेको हो । २०८६ पुस मसान्तसम्मका लागि यस्तो सुविधा दिइएको हो । सुविधा अनुसार ख र ग वर्गका वित्तीय संस्थाले क, ख र ग वर्गका संस्थामा खाता खोलेर पैसा राखी ब्याज आम्दानी गर्न पाउने भएका हुन् ।

राष्ट्र बैंकले भदौबाट सबै वर्गका वित्तीय संस्थालाई यस्तो सुविधा लिनबाट रोक लगाएको थियो । आफैं निक्षेप संकलन गरेर भन्दा अन्यबाट पैसा लिएर लगानी गर्ने क्रम र विकृृति बढेको भन्दै केन्द्रीय बैंकले यसलाई रोकेको थियो । पछिल्लो समय बैंक वित्तीय संस्थामा तरलता बढेपछि अर्को संस्थाबाट आएको रकम लगानी गर्ने क्रम घट्ने अनुमान केन्द्रीय बैंकको छ । कात्तिकसम्मको तथ्यांक अनुसार वाणिज्य बैंकमा ७ खर्ब ३५ अर्ब ७१ करोड, विकास बैंकमा १ खर्ब २२ करोड, फाइनान्स कम्पनीमा ८२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ निक्षेप छ । 

ब्याज आम्दानी हुने गरी खाता खोल्न नपाइने व्यवस्था पछि मोफसलका वित्तीय संस्थालाई सबैभन्दा बढी समस्या परेको थियो । समस्या बुझेपछि राष्ट्र बैंकले मोफसलका ख र ग वर्गका वित्तीय संस्थालाई मंसिरबाट ब्याज आम्दानी हुने खातामा पैसा राख्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

यसका साथै प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलब/भत्ता एक तह मुनिको कर्मचारीको भन्दा कम भए ५ प्रतिशत बढाउन सक्ने प्रावधान राष्ट्र बैंकले बनाएको छ । व्यवस्था अनुसार एक तह मुनिको कर्मचारीको कुल तलब भत्ताको ५ प्रतिशत बढीसम्म प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले पाउन सक्ने छन् । राष्ट्र बैंकले मार्गनिर्देशन जारी गरेर प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलबभत्तामा विभिन्न प्रावधान तोकेको छ ।

अन्तर बैंक सापटी उठाउन सुविधा

काठमाडौ, पुस २१ - नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तर बैंक कारोबारबाट दिएको सापटी असुलउपर गर्न सुविधा थप गरेको

छ । अन्तर बैंक कारोबारबाट कुनै एक वा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अर्को संस्थालाई सापटी रकम दिएका हुन्छन् । बजार भन्दा कम ब्याजदर रहने यस्तो सापटी आफ्नो बैंकमा पैसा नभएको अवस्थामा लिने गरिन्छ । अन्तर बैंक सापटी लिने/दिने समय ६ महिनाको छ ।

असुलउपर हुन नसके यस्तो सापटी लिने बैंकको कर्जा खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको

हो । कर्जा खरिद गर्दा दिइएको सापटीभन्दा दोब्बर रकम हुनुपर्ने व्यवस्था छ । कर्जा खरिद गर्ने संस्थाले एकमुष्ट भुक्तानी गर्नु पर्ने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । दोब्बर रकम बराबरको कर्जा खरिद गरेपछि सापटी बाहेकको रकम भने सम्बन्धित संस्थालाई नै फिर्ता गर्नुपर्ने छ । यस्तो कारोबारका लागि केन्द्रीय बैंकको अनुमति भने अनिवार्य छ ।

सात वाणिज्य बैंकको नेपाल सेयर मार्केट्स एन्ड फाइनान्स -एनएसएम) मा ७० करोड रुपैयाँ अन्तर बैंक कर्जा फसेपछि नयाँ व्यवस्था आएको छ । यो व्यवस्था पछि ऋण दिएका बैंकले एनएसएमबाट कर्जा खरिद गरेर पैसा असुल उपर गर्न पाउने भएका छन् । अन्तर बैंक सापटी दिएका बैंकहरू असुलउपर गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन राष्ट्र बैंकलाई लामो समयदेखि आग्रह गरिरहेका थिए ।

एनएसएमका पछिल्लो पटक भएको विस्तृत वित्तीय अध्ययनले खराब कर्जा ४४ प्रतिशत रहेको देखाएको थियो । जसले अन्तर बैंक सापटी लिएका संस्थालाई आपmनो रकम सर्कान सहज हुने कमै सम्भावना देखिन्छ । यसका साथै केन्द्रीय बैंकले लघु वित्त कम्पनीलाई शाखा कार्यालय खोल्दा, स्थानान्तरण गर्दा वा बन्द गर्दा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

युनाइटेड खारेजीमा लैजान प्रकृया सुरु

कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंक संचालक समितिले बाराको युनाइटेड विकास बैंकलाई खारेजीको प्रकृयामा लैजान स्पस्टिकरण सोधेको छ । पहिलो चरणमा संस्थालाई किन खारेजमा नलैजाने भनेर प्रस्टिकरण सोध्ने निर्णय भएको हो । प्रश्नको चिक्त बुझ्दो जवाफ नआए राष्ट्र बैंकले खारेजी प्रकृया अघि बढाउन सक्छ । दुई पटक संकटग्रस्त घोषणा भइसकेकाले ‘किन खारेज नगर्ने’ भनेर स्पस्टिकरण सोधिएको हो ।
तीन जिल्लामा संचालन भएको युनाइटे विकास बैंकको संचालक समितिमा सुसासन नभएपछि राष्ट्र बैंकले स्पस्टिकरण सोधेर माघमा संकटग्रस्त घोषणा गरेको थियो । संस्थालाई पहिलो पटक २०६३ मा संकटग्रस्त घोषणा गरिएको थियो ।
केहि महिना अघि बैंकका कार्यकारी अध्यक्ष रविन्द्र बहादुर सिंह लगायत केहिलाई अनियमितताको आरोप सहित प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । आफ्नो अनुकुल तलब वृद्धि गरेको, संस्थापकलाई कर्जा दिएको लगायतका आरोप पक्राउ परेकालाई लागेको छ । संस्थामा सर्वसाधारणको भन्दा बढी संस्थागत निक्षेपकर्ताको पैसा छ । राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनबाट नेपाली सेनाको ७ करोड र सर्वसाधारणको ५५ लाख रुपैया“ जम्मा भएको देखाएको थियो ।
सर्वसाधरणलाई सेयर जारी नगरेकाले लामो समयदेखि युनाइटेडले निक्षेप संकलन र कर्जा लगानी गर्न पाएको छैन । सर्वसाधारणलाई रकम फिर्ता गरिरहेको संस्थामा ठुला संस्थागत निक्षेपकर्ताले भने पैसा फिर्ता पाएका छैनन् ।
लिक्विडेसनको प्रकृया अघि बढे युनाइटेड खारेजी हुने तेस्रो वित्तिय संस्था हुनेछ । पहिलो पटक नेपाल विकास बैंकलाई खारेजी गर्ने निर्णय भएको थियो । सम्झना फाइनान्स खारेजीको मुद्धा भने पुनरावेदन अदालत पाटनमा पुगेको छ । राष्ट्र बैंकले खारेजीमा लैजाने अन्तिम निर्णय गरेपछि अदालतबाट स्विकृती लिएर लिक्विडेटरको नियुक्ती गर्नु पर्छ । लिक्विडेटरले संस्थाको सम्पत्तीबाट नियम अनुसार सर्वसाधरणलाई पैसा फिर्ता गर्ने गर्छन ।

रावा बैंकको प्रमुखमा शर्मा

काठमाडौ, पुस २२ - राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा कृष्णप्रसाद शर्मा नियुक्त भएका छन् । कृषि विज्ञान, समाजशास्त्रमा स्नातक र व्यवस्थापन शास्त्रमा स्नातकोत्तर शर्मा बैंकमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त हुने पहिलो प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनेका छन् । ऊर्जा सचिव बालानन्द पौडेलको संयोजकत्वमा गठित ५ सदस्यीय प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छनोट समितिले खुला प्रतिस्पर्धाबाट उनलाई चुनेको हो । शर्मा २८ वर्षदेखि बैंकका विभिन्न पदमा कार्यरत छन् ।

घरजग्गा र सेयर बजार सुधारका लागि समितिको कार्यक्रम

कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौं – घरजग्गा र सेयर बजार सुधारका लागि काम अघि बढाउन सरकारले निर्देशन दिएको छ । १ करोड रुपैयासम्मको ऋणलाई घरकर्जामा राख्नुपर्ने, लगानीको सिमा एक वर्षलाई यथावत राख्ने, सेयर कारोबार रकम कम गर्ने लगायतका निर्णय सरकारबाट भएको हो । उच्चस्तरिय वित्तिय क्षेत्र समन्वयन समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले राष्ट्र बैंकका गर्भनर र धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षलाई सुधारका लागि आवस्यक कदम चाल्न निर्देशन दिएका हुन् ।
समितिको बैठकले हाल ८० लाख रुपैयासम्मको कर्जालाई मात्र घरकर्जामा राख्ने व्यवस्थामा वृद्धि गरेर १ करोड रुपैया पु¥याउन केन्द्रिय बैंकलाई निर्देशन दिएको छ । यो व्यवस्थाले घर खरिद गर्न चाहने व्यक्तिले सहज रुपमा १ करोड रुपैया सम्मको ऋण पाउनेछन् । यसका साथै बैंक तथा वित्तिय संस्थाको घरजग्गा क्षेत्रमा भएको लगानी पनि वृद्धि हुने छैन । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले आवासिय भवन र अपार्टमेन्ट निर्माण कर्जामा कुल कर्जाको २५ प्रतिशतमात्र लगानी गर्न पाउने प्रावधानलाई २०७० असार मसान्तसम्म यथावत राख्न पनि निर्देशन दिइएको छ । यसले पनि बैंकलाई थप लगानी गर्न प्रोत्साहन दिनेछ ।
विदेशीले अपार्टमेन्ट खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारले काम थाल्ने भएको छ । २०६८ पुस मसान्त भित्रै यस्तो प्रकृयाबारे सुझाव पेश गर्न भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय बैंठकले गरेको हो । बिभिन्न मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि विदेशीलाई अपार्टमेन्ट खरिद विक्री खुला गर्नु पर्ने माग व्यवसायीले राख्दै आएका थिए ।
निर्माण भैरहेका वा भैसकेका अपार्टमेन्टलाई सर्भिस अपार्टमेन्टका रुपमा विकास गर्न आवस्यक वतावरण बनाउन पनि राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिइएको छ ।
बजारमा चलेको व्याजदर भन्दा कममा ऋण (सफ्ट लोन) दिएर निजामती कर्मचारी, विशिष्ट श्रेणी र संवैधानिक निकायका पदाधिकारी आवास व्यवस्थाका लागि घर तथा अपार्टमेन्ट खरिद गर्ने व्यवस्थाका लागि पनि अध्ययन गरिने भएको छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर, आवास तथा शहरी विकास विभागका महानिर्देशक, कर्मचारी सञ्चयकोषका प्रशासक, नेपाल बैंकर्स एशोसिएसनका अध्यक्ष, नेपाल घर जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष र नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशक रहने गरी एक समिति गठन गरेर सुझाव मागिएको छ ।
बैंकर भने ऋणको सिमा यथावत राखेर वा समय थप गरेर समस्याको समाधान नहुने बताउछन् । ‘बैंकहरुको घरजग्गा क्षेत्रमा औसत १५–१७ प्रतिशत मात्र लगानी छ’ एनआइसी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ससिन जोशीले भने,‘अहिले पनि राम्रा परियोजना आए बैंकहरु लगानी गर्न सक्छन् ।’ घरकर्जामा कर छुट व्यवस्था भए समग्र निमार्ण उद्योगलाई नै फाइदा हुने उनले बताए ।
घरजग्गा व्यवसायीले सरकारले सुरु गरेका काम स्वागतयोग्य भएपनि तुरुन्तै असर पु¥याउन थप कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने बताए । ‘यी नीतिगत व्यवस्था भए जसले सुधार ल्याउन समय लाग्छ’ जग्गा तथा आवास संघका महासचिव मिनमान श्रेष्ठले भने,‘थप सुविधा उपलब्ध भए व्यवसाय संकटमा पर्ने थिएन ।’ बजार मूल्यको ६० प्रतिशतसम्म मात्र ऋण दिइरहेका बैंक तथा वित्तिय संस्थाले ८० प्रतिशतसम्म दिनु पर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उनले बताए । यसका साथै पहिलो घर खरिद गर्नेलाई सुविधा र पुनरकर्जा, करमा छुट लगायतमा विषयमा पनि सम्बोधन हुनुपर्ने उनी बताउछन् ।
सेयर बजार सुधारका लागि माघ १ गतेबाट केन्द्रिय निक्षेप प्रणाली लागु गर्ने, नेपाल स्टक एक्सचेन्जको कारोबारलाई पूर्ण यान्त्रिकरण गर्नेका लागि अध्ययन गर्ने लगायतका काम सुरु हुने भएको छ । यसका साथै फागुन एक गतेबाट सेयर कारोबार गर्दा लाग्ने खर्चलाई कम गर्ने व्यवस्था पनि भएको छ । एक्सचेन्जलाई क्षेत्रिय स्तरमा लगेर जनचेतना कार्यक्रम गर्ने निर्णय पनि बैठकबाट भएको छ ।
अर्थमन्त्री पुनले केहि समय अघि घरजग्गा व्यवसायी सग छलफल र नेपाल स्टक एक्सचेन्जको भ्रमण गरेका थिए । उनले बजार सुधारका लागि आवस्यक सबै कदम सरकारले चाल्ने बताउदै आएका छन् ।

भिबोर अर्को मर्जरको तयारीमा

काठमाडौ, पुस २० - भाजुरन्त फाइनान्ससँग मर्जरका लागि प्रक्रिया पूरा गरेको भिबोर विकास बैंकले पुनः अर्को संस्थासँग गाभिने तयारी थालेको छ । विदेशी साझेदारको खोजी रहेको अवस्थामै पुनः अर्को मर्जरको तयारी गरिएको हो । 'पहिले आन्तरिक रूपमा बलियो भएर विदेशी साझेदारमा लाग्ने छौं,' भिबोरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय घिमिरेले भने, 'यसका लागि विभिन्न संस्थासँग कुरा गरिरहेका छौं ।'    

दोस्रो मर्जरपछि पुँजी वृद्धि गरेर विदेशी साझेदार ल्याउन सजिलो हुने भएकाले यसलाई प्राथमिकतामा राखिएको बैंकले जनाएको छ । मर्जरका लागि वाणिज्य बैंक र राष्ट्रियस्तरको विकास बैंकलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । 'हाम्रो भन्दा फरक सम्पत्ति भएका संस्थालाई प्राथमिकतामा राखेका छौं,' घिमिरेले भने, 'फाइनान्स कम्पनीदेखि वाणिज्य बैंक सबैसँग खुला छौं ।'

हाल भिबोरको चुक्ता पुँजी ६८ करोड रुपैयाँ छ । भाजुरन्त फाइनान्ससँग मर्जर प्रक्रिया सकिएपछि पुँजी ९५ करोड रुपैयाँको हाराहारी पुग्ने छ । दोस्रो मर्जरपछि यसलाई जतिसक्दो धेरै बनाउने तयारी बैंकको छ ।

तरलता अभाव भएपछि राष्ट्र बैंकबाट अन्तिम ऋणदाताका रूपमा कर्जा लिएको भिबोरले सबै ऋण चुक्ता गरिसकेको छ । तरलता अभावकै कारण संस्थाले आपmना असल कर्जा पनि बिक्री गरेको थियो । असल कर्जा बिक्री गर्दै जाँदा संस्थाको पोर्टफोलियोमा असर पर्न सक्ने पनि देखिएको छ । तरलताको अवस्था सहज बनाउन भिबोरले असर कर्जा मात्र बिक्री गरिरहँदा भने असर पर्न सक्ने राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछ । 'तरलताका लागि असल कर्जा बिक्री गरिरहने हो भने नकारात्मक असर पर्न सक्छ,' स्रोतले भन्यो, 'हालसम्म सबै तोकिएकै प्रावधानभित्र छन् ।'

तरलताको समस्या परेपछि विभिन्न सुधारका लागि विभिन्न पहल गरिरहेको भिबोरले छिट्टै निर्णय लिँदा फाइदा हुने राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछ ।  'भिबोरले समयमै आवश्यक रणनीति ल्याउनुपर्ने देखिन्छ,' राष्ट्र बैंक स्रोत भन्छ, 'ग्राहकको विश्वास फर्काउनका लागि थप काम गर्न जरुरी छ ।' घिमिरे भने तरलता अभाव भएको अवस्थामा मात्र असल कर्जा बिक्री गरेको बताउँछन् । 'आवश्यक पर्दा बिक्री गरेका हौं,' उनले भने, 'अहिले त्यस्तो अवस्था छैन ।

सरकारी कार्यालय पनि हाउजिङमा

काठमाडौ, पुस १९ - हाउजिङ व्यवसायीले तयार गरेको घरमा कार्यालय राख्ने र कर्मचारीलाई सहुलियतमा घर/अपार्टमेन्ट बिक्री गर्ने योजना सरकारले ल्याउन लागेको छ । दुई वर्षदेखि सुस्त रहेको घरजग्गा कारोबार सहज बनाउन यस्तो योजना बनाइएको हो । 'विभिन्न तहमा छलफल गर्दा सरकारी कार्यालय राख्ने र कर्मचारीलाई सहुलियतमा घर/अपार्टमेन्ट उपलब्ध गराउने तयारी भएको हो,' अर्थ मन्त्रालय उच्च स्रोतले भन्यो, 'तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।' विभिन्न सरकारी कार्यालय भाडामा बस्ने र त्यसका लागि वाषिर्क बजेट छुट्याउने अर्थ मन्त्रालयले हाउजिङ कम्पनीले तयार गरेका घरलाई प्राथमिकतामा राख्ने तयारी गरेको छ ।

साथै अपार्टमेन्ट होटल  सञ्चालनका लागि आवश्यक योजना पनि सरकारले बनाउने छ । 'अपार्टमेन्ट होटल सञ्चालन गर्नका लागि के आवश्यक छ र सरकारले गर्नुपर्ने सहयोगबारे व्यवसायीसँग जानकारी मागेका छौं,' स्रोतले भन्यो । २०११ लाई पर्यटन वर्षका रूपमा मनाएको सरकारले अपेक्षा गरे अनुसार पर्यटक आएको भए होटलमा कोठा अभाव हुने अवस्था थियो । नेपालभर सञ्चालित तारे र अन्य पर्यटक स्तरीय होटलको कोठा क्षमता ३० हजार मात्र छ । सिजनमा मासिक ७० हजारको हाराहारी पर्यटक नेपाल आइरहेका छन् ।

सरकारी संस्थानलाई सेयर बजारमा लगानी वृद्धि गराउन वातावरण बनाउने र आवश्यक परे दबाब पनि दिने नीति सरकारको छ । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बिमा संस्थान सहित नेपाल टेलिकमलाई पनि सेयर बजारमा लगानी गर्न लाउने नीति सरकारले लिने भएको हो । 'नाफामा रहेका सबै संस्थानलाई सेयर बजारमा लगानी गर्न लगाउने तयारी छ,' स्रोतले भन्यो, 'नाफामा भएकाले सेयर खरिद बिक्री गरेपछि कारोबारमा धेरै सुधार आउने देखिन्छ ।'

अर्थमन्त्रीले आर्थिक कार्य विषयक नीति विश्लेषण महाशाखालाई घरजग्गा र सेयरमा देखिएको समस्या समाधान गर्न आवश्यक कदमबारे गृहकार्य गर्न लगाएका थिए । महाशाखा प्रमुख सहसचिव वैकुण्ठ अर्याल सहितले यस्तो विकल्प निकालेका हुन् । एक साताअघि अर्थमन्त्रीले घरजग्गा व्यवसायीलाई बोलाएर समस्या र समाधानबारे छलफल गरेका थिए । 'देखिने गरी केही आउँछ भनेर आश्वासन दिनुभएको छ,' जग्गा तथा आवास विकास संघका महासचिव मीनमान श्रेष्ठले भने ।

घरजग्गा व्यवसायीले समस्या समाधानका लागि आधा दर्जन सुझाव लिखितमा दिएका थिए । 'अहिलेको अवस्थाबाट बाहिर आउनका लागि थप १५-२० अर्ब रुपैयाँ पुँजी लगानी हुनुपर्ने देखिएको छ,' श्रेष्ठले भने, 'यसका लागि सहुलियतमा ऋण आवश्यक छ ।'

यसका साथै निजामती कर्मचारीका लागि सहुलियतमा अपार्टमेन्ट खरिद गर्ने वातावरण बनाउन पनि व्यवसायीले साढे दुई घन्टा लामो छलफलमा अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए । 'निजामती कर्मचारीलाई सहुलियतमा अपार्टमेन्ट खरिद गर्ने वातावरण बन्न सके धेरै समस्या समाधान हुन्छ भनेका छौं,' उनले भने । दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि घरजग्गा क्षेत्रलाई उद्योगको मान्यता दिएर सोही अनुरूपको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग व्यवसायीले राखेका थिए ।

यसका साथै राष्ट्र बैंकले घरकर्जामा १ करोड रुपैयाँसम्म ऋण दिन सक्ने व्यवस्था बनाउन गत साताबाट छलफल सुरु गरेको छ । साथै एक वर्षसम्म रियलस्टेट कर्जालाई ३० प्रतिशत राख्न दिने व्यवस्थाबारे पनि गृहकार्य सुरु गरिएको छ । 'प्रारम्भिक चरणमै रहेर छलफल भइरहेको छ,' केन्द्रीय बैंक स्रोतले भन्यो, 'यस्तो व्यवस्था हुने/नहुनेबारे अहिल्यै भन्न सकिँदैन ।' बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घरजग्गा क्षेत्रमा करिब २ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । गरिएको लगानीबाट ब्याज/साँवा उठ्न छाडेपछि अधिकांशको निस्त्रिmय कर्जा बढ्ने र नाफा घट्ने अवस्था आएको छ ।

घोषणा केही दिनमै

काठमाडौं -कास)- अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले घरजग्गा र सेयर बजारका लागि सरकारले केही दिनमै विशेष घोषणा गर्ने बताएका छन् । नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा आयोजित कार्यक्रममा उनले भने, 'मुलुकका समग्र सूचकमा सुधार भइरहेको समयमा यी दुई क्षेत्रमा मात्र समस्या देखिएको छ ।'

सरकारले गर्ने घोषणाबारे स्पष्ट नबताए पनि लगानी स्रोत र अन्य नीतिगत समस्यामा सुधार गर्ने संकेत उनले गरे । 'अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र कानुनी जटिलता रहे पनि केही खुकुलो बनाउने तयारी गरेका छौं,' उनले भने । सेयर बजारमा लगानी गर्दा खुलाउनुपर्ने स्रोतको प्रावधानलाई १ करोड रुपैयाँसम्म पुर्‍याउने तयारी सरकारले गरेको छ ।

यसका साथै संस्थागत लगानीकर्ता बढाउनका लागि सरकारले प्रोत्साहन गर्ने र आवश्यक परे धकेल्ने -पुस गर्ने) नीति लिने उनले बताए । कार्यक्रममा अर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले स्वचालित प्रविधि अपनाएर नेपाल स्टक एक्सचेन्जले लगानीकर्ता आकषिर्त गर्नुपर्ने बताए । 'क्षेत्र विस्तार गरेर कारोबारमा लाग्ने खर्च पनि घटाउन आवश्यक देखिएको छ,' उनले भने ।

नेप्सेका महाप्रबन्धक शंकरमान सिंहले विभिन्न मुलुकका सेयर बजारसँग सम्बन्ध स्थापना गर्ने काम अघि बढेको बताए । 'बजारको दीर्घकालीन सुधारका लागि विदेशी  लगानीकर्तालाई भित्र्याउन आवश्यक छ,' उनले भने । लगानीकर्तामा जनचेतना बढाउनका लागि थप पुँजी आवश्यक पर्न सक्ने नेप्सेले बतायो ।

शोधनान्तर बचत हालसम्मकै उच्च

काठमाडौ, पुस १८ - सेवा क्षेत्रको आम्दानीमा सुधार भएपछि मुलुकबाट बाहिरिने र भित्रिने रकमको अन्तर शोधनान्तर अवस्था सुधार भएर बचत हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार कात्तिक मसान्तमा शोधनान्तर बचत ४६ अर्ब ३१ करोड छ । यो अहिलेसम्मकै बढी हो । केन्द्रीय बैंकले आर्थिक वर्ष ०३१/०३२ देखिको तथ्यांक सार्वजनिक गर्न थालेको हो । 

'यो अहिलेसम्मकै उच्च बचत हो,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले भने, 'विशेषगरी सेवा क्षेत्रमा भएको सुधारले बचत बढेको हो ।' शोधनान्तर देश भित्रिने बाहिरिने रकम बीचको फरक हो । आयात, वैदशिक शिक्षा र भ्रमणमा हुने खर्च, स्वास्थ्योपचार आदिबाट रकम बाहिरिन्छ । यसैगरी निर्यात, रेमिट्यान्स, पर्यटन, वैदेशिक सहायाता आदिबाट रकम भित्रिन्छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार पर्यटन र रेमिट्यान्सबाट हुने आय उल्लेख्य बढेको छ भने निर्यातमा पनि सामान्य सुधार देखिएको छ । गत वर्षको यसै अवधिभन्दा ३४ दशमलव २ प्रतिशत बढी रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । यस अवधिमा १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स आएको छ । अघिल्लो वर्षको चार महिनामा यो वृद्धिदर १३ प्रतिशत मात्र थियो । असोज महिनाको तुलनामा कात्तिक महिनामा रेमिट्यान्स ३६ प्रतिशतले बढेको छ ।

यस वर्ष वित्तीय खाता अन्तर्गत २ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्राप्त भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो लगानी ३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको थियो ।

 सेवा क्षेत्र अन्तर्गत पर्यटनबाट हुने आय बढेको छ । साथै वैदिशक शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार लगायतमा खर्च घटेको छ । चार महिनामा पर्यटन क्षेत्रबाट हुने आय ३३ दशमलव ४ प्रतिशतले बढेको छ ।

०६८/६९ को चार महिनासम्ममा कुल वस्तु निर्यात अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १० दशमलव ७ प्रतिशतले बढेको छ । यस अवधिमा निर्यात २३ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यस अवधिमा भारततर्फको निर्यात १४ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेको छ । भारत बाहेक अन्य मुलुकतर्फको निर्यात ३ दशमलव ८ प्रतिशतले बढेको छ । 'यसले अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख हुँदै गएको संकेत गरेको छ,' प्रवक्ता ज्ञवालीले भने ।

आर्थिक वर्षको चार महिनामा वस्तु आयात ११ दशमलव ८ प्रतिशतले बढेर १ सय ३५ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । कात्तिक महिनामा मात्रै कुल वस्तु आयात असोज महिनाको तुलनामा १६ दशमलव १ प्रतिशतले बढेको छ ।  भारतबाटै आयात हुने क्रम पनि बढेको हो । यस वर्षको ४ महिनामा ४ दशमलव २ प्रतिशत आयात भारतबाट बढेको छ । अन्य मुलुकबाट हुने आयात भने २७ दशमलव ९ प्रतिशतले बढेको छ । अन्य मुलुकबाट हुने आयात बढ्नुमा डलरको अधिमूल्यन पनि एक कारण देखिएको छ ।

आयातमा भएको वृद्धिसँगै मुलुकमा महँगी पनि बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्षको चार महिनामा वाषिर्क बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ८ दशमलव ५ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यो ८ दशमलव ४ प्रतिशत थियो । तथ्यांक अनुसार खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्य सूचकांक ८ दशमलव ४ प्रतिशतले बढेको छ । गैरखाद्य तथा सेवा समूहमा पनि ८ दशमलव ५ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ ।