नागरिक लगानी कोषको १६ करोड गायब

रोशन अधिकारी

काठमाडौ, वैशाख २८ - नेपाल सेयर मार्केट्स (एनएसएम) फाइनान्सले नागरिक लगानी कोषको १६ करोड निक्षेप गायब गरेको खुलासा भएको छ । राष्ट्र बैंकले गरेको अनुसन्धानमा नागरिक लगानी कोषको २० करोड मात्र निक्षेप देखिन्छ । कोषका अनुसारले उसले एनएसएममा ३६ करोड रुपैयाँ जम्मा गरेको छ ।

 'पछिल्लो तथ्यांकअनुसार हाम्रो ३६ करोड रुपैयाँ एनएसएममा जम्मा गरेको देखिन्छ,' कोषका वित्त विभाग प्रमुख सुशील अर्यालले भने । एनएसएमका पूर्वअध्यक्ष योगेन्द्र श्रेष्ठले विभिन्न अनियमितता गरेको देखिएपछि केन्द्रीय बैंकले गरिरहेको अध्ययनबाट पछिल्लो क्रममा यो तथ्य बाहिर आएको हो ।

'कोषको कति निक्षेप छ भनेर जानकारी लिँदै छौं,' राष्ट्र बैंकको उच्च स्रोतले भन्यो, 'खातामा २० करोड मात्र देखिएको छ ।' यो बाहेकको रकम हकप्रद सेयर खरिद गर्न प्रयोग भएको हुन सक्ने शंका राष्ट्र बैंकको छ । 'यो रकम पनि हकप्रद सेयर खरिद गर्न प्रयोग भएको हुन सक्छ,' स्रोतले भन्यो, 'बिमा संस्थानको २० करोड पनि त्यही प्रयोजनका लागि प्रयोग भएको देखिन्छ ।'

मुद्दती खाताको म्याद नवीकरण गर्दा संस्थाका तत्कालीन अध्यक्ष श्रेष्ठले 'हकप्रद सेयर खरिद गर्न प्रयोग गर्ने' भनी हस्ताक्षर गरेका छन् । सर्वसाधारण र संस्थागत निक्षेपकर्ताको रकम यसरी आपmनो व्यक्तिगत स्वार्थमा उपयोग गरेका कारण श्रेष्ठको राहदानी जफत गरी बैंकिङ कसुर ऐनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने निर्णय केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।

४२ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको कम्पनीले हकप्रद जारी गरेर २ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । हालसम्मको अनुसन्धानबाट १ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ निक्षेप हकप्रद सेयर खरिद गर्नका लागि नक्कली खाता बनाई झििकएको देखिन्छ । 'कुनै पनि धितो नराखी नागरिकताको भरमा ऋण दिएको देखिन्छ,' स्रोतले भन्यो, 'अध्यक्षले सीधै तोक लगाएर कर्मचारी र सञ्चालक समितिलाई समेत जानकारी नदिई अनियमितता गरेको देखिन्छ ।' संस्थागत निक्षेपकर्ता बिमा संस्थानको २० करोड पनि अध्यक्षले ठाडो आदेश दिएर हकप्रद खरिद गर्न प्रयोग भएको छ । संस्थानलाई भने मुद्दती खाताको रसिद थमाइएको छ । हकप्रद सेयर खरिद गर्न प्रयोग गरिएको रकम निक्षेपमा जम्मा भने देखिँदैन ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार श्रेष्ठले अनियमितता गरेको रकम २ अर्बभन्दा बढी छ । अनियमितता गर्ने श्रेष्ठको राहदानी जफत, सम्पत्ति रोक्कालगायतको कारबाही सुरु भइसकेको छ । उनको पारिवारको कम्पनीमा ४० प्रतिशत लगानी छ । यसबाहेक पनि नातेदारको लगानी हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । श्रेष्ठले सेयर मार्केट्सबाहेक अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि करोडौं लगानी गरेका छन् । संस्थाको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउन केन्द्रीय बैंकले डिउ डिलिजेन्स अडिट -लेखापरीक्षण) गर्न निर्देशन दिएको छ । 'सञ्चालक समितिलाई विशेषज्ञमार्फत डिडिए गर्न निर्देशन दिइएको छ,' केन्द्रीय बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले भने ।

वास्तविक वित्तीय अवस्था पत्ता लगाउनका लागि यस्तो लेखापरीक्षण गर्ने गरिन्छ । अनियमितता देखिएपछि सबै तथ्य बाहिर ल्याएर कारबाही गर्न पनि यस्तो अध्ययनले सहयोग गर्छ ।

एनएसएमले जारी गरेको सूचनाअनुसार निक्षेपकर्ताको ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ जम्मा छ । ऋण प्रवाह भएको मध्ये २ अर्ब ७५ करोड उठ्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ । श्रेष्ठले गरेको अनियमितताबारे छानबिन भइरहेको जनाउँदै फाइनान्सले श्रेष्ठको सम्पत्ति बिक्री र कर्जा असुलीबाट ४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ उठ्न सक्ने दाबी गरेको छ ।

शाखा खोल्न निर्देशन

काठमाडौं -कास)- नेपाल सेयर मार्केट्स एन्ड फाइनान्स (एनएसएम) र गोर्खा विकास बैंकले बिनाकारण सबै शाखा बन्द गरेपछि मंगलबार केन्द्रीय बैंकले खोल्न निर्देशन दिएको छ । यी दुवै संस्थामा अध्यक्षलगायत केही सञ्चालकले निक्षेपकर्ताको रकम हिनामिना गरेका कारण कारबाही गरिएको छ । 'सबै शाखा खोल्न निर्देशन दिएका छौं,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले भने ।

गोर्खाले नयाँ सञ्चालक समिति गठन भइसकेपछि केही समय कार्यालय खोलेर फेरि बन्द गरेको छ । एनएसएमले राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान सुरु भएपछि शाखा बन्द गरेको छ । 'शाखा बन्द गर्न वा खोल्न केन्द्रीय बैंकको अनुमति लिनुपर्छ,' राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, 'दुवैले राष्ट्र बैंकलाई अनुमतिबिना शाखा बन्द गरेकाले कानुन नमानेको देखिन्छ ।' गोर्खा विकास बैंकले नयाँ सञ्चालक समिति गठन गरेपछि एक साता बैंक खोली बन्द गरेको छ । स्रोतका अनुसार गोर्खाले एक सातामा सर्वसाधारणलाई २५ करोडको हाराहारीमा निक्षेप फिर्ता दिएको थियो ।

बैंकले प्रस्तुत गरेको पछिल्लो विवरणअनुसार २० करोडभन्दा बढीको तरलता बैंकसँग छ । राष्ट्र बैंकले सूचना पठाएपछि सेयर मार्केट्सले भने मंगलबार दिउँसो ३ बजेदेखि केन्द्रीय कार्यालय खोलेर निक्षेप फिर्ता दिन थालेको थियो ।

'खातामा भएको सबै पैसा फिर्ता दिएनन्,' फाइनान्सका एक निक्षेपकर्ताले भने ।  केन्द्रीय बैंकलाई जानकारी नदिई शाखा बन्द गरे नसिहतदेखि इजाजत खारेजसम्मको कारबाही गर्न सकिन्छ । 'प्रकृति हेरेर स्पष्टीकरणदेखि जरिवानासम्मको काम गर्छौं,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो ।