राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्था गाभ्न निर्देशन दिन सक्ने

रोशन अधिकारी 

काठमाडौ, वैशाख ३० - एकै समूहका व्यक्ति, र्फम वा कम्पनीले एकभन्दा बढी वित्तीय संस्थालाई एक अर्कामा गाभिन प्रोत्साहित गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले विनियमावली सार्वजनिक गरेको छ । सीधै बाध्य गर्ने उल्लेख नभए पनि विनियमावलीका प्रावधानबाट राष्ट्र बैंकले यस्ता संस्थालाई वित्तीय अवस्था हेर गाभिन निर्देशन भने दिन सक्नेछ ।

'यसले सकभर गाभिन प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ,' केन्द्रीय बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले भने, 'त्यसले नभए सुझाव हुँदै आदेशसम्म दिन सकिने व्यवस्था छ ।' एकै समूहले विभिन्न संस्था सञ्चालन गरे अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा हुन सक्ने भएकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको उनले बताए । 

मस्यौदा बनाउँदादेखि नै राष्ट्र बैंकले विभिन्न संस्थामा संलग्न एकै परिवारका सदस्यको खोजी सुरु गरेको थियो । अध्ययनबाट फरकफरक वाणिज्य बैंकमा पनि पारिवारिक लगानी देखिएको स्रोतले बतायो । 'केही वाणिज्य बैंकको अर्को वाणिज्य बैंकसँगै विकास बैंकको फाइनान्ससँग र धेरै फाइनान्सको अर्को फाइनान्ससँग सम्बन्ध रहेको देखिन्छ,' राष्ट्र बैंकको उच्च स्रोतले भन्यो, 'हामी थप अध्ययन गरिरहेका छौं ।'

सबैभन्दा बढी फाइनान्स कम्पनीमा एकै परिवारका सदस्यको विभिन्न संस्थामा संलग्नता देखिएको उनले बताए । 'नक्कली व्यक्ति खडा गरेर पनि विभिन्न संस्थामा प्रवर्द्धक भएको प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिएको छ,' स्रोतले भन्यो, 'प्रमाणित भए सुरुमा सल्लाह र पछि निर्देशनमार्फत मर्जरमा पठाउँछौं ।'

राष्ट्र बैंकले क, ख र ग वर्गका वित्तीय संस्थालाई एक अपासमा गाभिन सक्ने प्रावधान बनाएको छ । घ वर्गका लघुवित्त संस्थाले भने सोही वर्गकासँग मात्र गाभिन पाउने छन्् ।

यसबाहेक कारबाहीमा परेका र खराब ऋणको मात्रा लामो समयसम्म घटाउन नसक्नेलाई पनि गाभिन निर्देशन दिन सकिने विनियमावलीमा उल्लेख छ । विनियमावली अनुसार लगातार ३ वर्ष निष्त्रिmय कर्जा अनुपात ५ प्रतिशतभन्दा बढी भए वा तीन पटकभन्दा बढी शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीमा परे मर्जरमा जान निर्देशन दिन सकिनेछ । केही कम्पनीहरू दुईपटकसम्म यस्तो कारबाहीमा परिसकेका छन् । पुँजी पर्याप्तता अनुपात पूरा गर्न नसके शीघ्र सुधारात्मक कारबाही लगाउने गरिन्छ ।

प्रणालीगत जोखिम बढेर दायित्व भुक्तानी गर्न नसके, वित्तीय प्रणालीमा नकारात्मक प्रभाव देखिए वा गाभिएपछि वित्तीय प्रणाली सुधार हुने भए निर्देशन दिन सकिने विनियमावलीमा उल्लेख छ ।

प्रोत्साहन गर्नका लागि विभिन्न छुट दिने व्यवस्था पनि विनियमावलीमा गरिएको छ । गाभिएका वित्तीय संस्थामा तोकिएको बमोजिम पुँजी संरचना कायम गर्न केहि छुट दिने तयारी गरिएको छ । यसबाहेक संस्थापकको सेयर स्वामित्व तोकिएको भन्दा बढी भएका कम गर्नका लागि ५ वर्षको समय दिने उल्लेख छ । यस्तो सेयर धितो राखी ऋण लिएको भए सीमामा ल्याउन थप तीन वर्ष दिन सकिने जनाइएको छ । गाभिएपछि विपन्न वर्ग कर्जा कम भएमा तीन वर्षभित्र सीमामा ल्याउन सकिनेछ । शाखा विस्तार गर्नैपर्ने न्यूनतम पहुँच भएका क्षेत्रमा पनि तीन वर्षसम्म शाखा नखोले छुट पाइनेछ ।

गाभिने संस्थालाई स्तरोन्नति/कार्यक्षेत्र विस्तार, तरलता सुविधा, पुनर्कर्जा लगायतमा पनि सुविधा दिने उल्लेख छ । गाभिँदा कुनै सम्पत्तिमा नोक्सान हुन गएमा सो नोक्सानमा कर छुट, अन्य करसम्बन्धी छुट तथा नेपाल सरकारबाट हुन सक्ने अन्य छुटका लागि राष्ट्र बैंकले सरकारसँग आवश्यक सिफारिस गर्न सक्ने विनियमावलीमा उल्लेख छ ।