फिर्ता भयो राष्ट्र बैंकको १० लाख डलर

रोशन अधिकारी

काठमाडौ, वैशाख १७ - राष्ट्र बैंकको जानकारीबिना अमेरिकाको एक बैंकबाट झिकिएको १० लाख अमेरिकी डलर अन्ततः शुक्रबार फिर्ता भएको छ । नेपालमा अनधिकृत आर्जनका रूपमा रहेको आशंकामा रोकिएको रकम न्युयोर्कको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले स्थानीय अदालतको आदेशमा भुक्तानी दिएपछि केन्द्रीय बैंकले मुद्दासमेत हालेको थियो । 

पूर्वस्वीकृति नलिई अमेरिकाको स्थानीय जिल्ला अदालतको आदेशपछि राष्ट्र बैंकको खाताबाट उक्त रकम तरला इन्टरनेसनल नामक कम्पनीको खातामा सारिएको थियो । रकम झिकेको थाहा पाएपछि राष्ट्र बैंकले फिर्ता ल्याउन अर्को मुद्दा दायर गरेको छ । उक्त मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ हुनुअघि नै रकम फिर्ता भएको छ । 'यो सबैतिरको प्रयासबाट पाएको

सफलता हो,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले भने, 'यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नजिर बस्नेछ ।'

२०६५ सालमा अमेरिकी कम्पनी तरला इन्टरनेसनलले एक चिनियाँ नागरिकलाई भैंसेपाटी स्थित नेपाल-बंगलादेश बैंकको खातामा पैसा पठाएको थियो । पैसा शंकास्पद लागेपछि सम्पत्ति शुद्धीकरणअन्तर्गत खाता रोक्का गरी केन्द्रीय बैंकले अनुसन्धान थालेको थियो ।

रोक्का भएपछि कम्पनीका असिम छेत्रीले राष्ट्र बैंकको न्युयोर्कको खाताबाट भराइपाउन स्थानीय अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

उक्त अदालतले कम्पनीको पक्षमा फैसला गरेर पैसा झिकिएपछि राष्ट्र बैंकले पनि पैसा अदालती र कूटनीतिक तहबाट फिर्ता गराउन पहल सुरु गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले राजदूत शंकर शर्मामार्फत अमेरिकी सरकारका विभिन्न पदाधिकारीसँग यसबारे चासो राखेको थियो ।

अमेरिकाको बैंकबाट चिनियाँ नागरिक झु लिजियाङका नाममा नेपाल बंगलादेश बैंकमा जम्मा भएको रकम शंकास्पद भएको अनुमानमा २ वर्षअघि राष्ट्र बैंकले खाता रोक्का गरी अनुसन्धानका लागि राजस्व अनुसन्धान विभागको जिम्मा लगाएको हो । उक्त रकमको कारबाही खुलाउन विभिन्न शक्ति केन्द्रमार्फत भएको चलखेलका कारण अनुसन्धानअघि बढाउन नसकेको विभागले फागुन १३ गते रकम जफतको माग गरी मुद्दा दायर गरेको थियो ।

कारबाही सुरु भएपछि लामो समय फरार रहेका चिनियाँ नागरिकले उपस्थित भई बयान दिएपछि विभागले अनुसन्धान टुंग्याएको थियो । बयानका क्रममा उनले सुडानमा काम गरेको पैसा तिर्न उक्त रकम स्थानान्तरण गरेको बताएका थिए । तर उक्त रकम वैध कामका लागि आएको आधार पेस गर्न नसकेपछि मुद्दा दायर गरिएको थियो ।

अन्तराष्ट्रिय कानुन र मान्यताअनुसार जानकारी नै नदिई पैसा झिक्न नपाइने तर्क केन्द्रीय बैंकले गरेको थियो । परराष्ट्र विशेषज्ञहरू पनि अमेरिकी अदालतले क्षेत्राधिकार मिचेर एकतर्फी फैसला गरेको बताउँदै आएका थिए ।

अदालतको फैसला गत फागुन १३ मा तरला इन्टरनेसनललाई पैसा झिक्न सक्ने आदेश दिएको थियो । आदेश भए पनि राष्ट्र बैंकको खातामा पर्याप्त रकम नभएकाले चैत ३ गते मात्र पैसा झििकएको थियो । रकम झििकएको जानकारी स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक न्युयोर्कको स्टेटमेन्टबाट पत्ता लागेको थियो ।