सजिलै उम्कन्छन् बैंकिङ कसुर गरेका व्यक्ति

रोशन अधिकारी

काठमाडौ, वैशाख २७ - बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सर्वसाधारणको रकम हिनामिना गरी लाभ लिनेहरूलाई राष्ट्र बैंकले सिफारिस गरेपनि कारबाही हुने गरेको छैन । कसुर हेरी जरिवानादेखि जेल चलानसम्म गर्न सकिने कानुनी प्रवाधान छ । तर हालसम्म ठूलै बैंकिङ कसुर गर्ने व्यक्ति पनि जेल चलान भएको उदाहरण छैन । 

२०६७/६८ मा राष्ट्र बैंकले विभिन्न विकास बैंक र फाइनान्स गरी १० वटालाई कारबाही भएको जनाएको छ । जसमा तीन जना सञ्चालक/ व्यवस्थापक पदबाट हटाइएका छन् । यसबाहेक कारबाहीमा परेकालाई १५ लाख २५ हजार जरिवाना गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, राष्ट्र बैंक ऐन र बैंकिङ कसुर लगायत कानुनी प्रावधानमा रहेर विभिन्न कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था छ । 'बैंकिङ ऐनले गभर्नरलाई जरिवाना गर्ने अधिकार दिएको छ,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवाली भन्छन्, 'तोकिएको जरिवाना रकम उठ्ने पनि गरेको छ ।' पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने, सम्पत्ति रोक्नेलगायत कारबाही गरिदिन भने केन्द्रीय बैंकले अन्य निकायलाई अनुरोध मात्र गर्न सक्छ ।

बैंकिङ कसुरमा कारबाही गर्ने निकाय राष्ट्र बैंक नभएकाले अन्यमार्फत उम्किरहेको हुन सक्ने उनी बताउँछन् । 'हामीले अर्थ मन्त्रालयलाई लेखरे पठाउने हो,' उनले भने, 'कारबाहीकै अधिकार कुनै पनि मुलुकमा केन्द्रीय बैंकलाई दिइएको हुँदैन ।' बैंकिङ क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो अनियमितता पछि खारेज भएको नेपाल विकास बैंक डुबाउने कुनै व्यक्तिले पनि कारबाही भोग्नु परेको छैन । अनुसन्धानको क्रममा दोषी देखिएका ४० भन्दा बढी व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको थियो । केही पक्राउ परे पनि सोहि दिन रिहा भएका थिए । यसपछि खारेजीको प्रक्रियामा गएको सम्झना फाइनान्सका कुनै पदाधिकारी पक्राउ परेका छैनन् ।

एक वा दुई व्यक्तिले गरेको अनियमितताका कारण हजारौं सर्वसाधारणको रकम जोखिममा पर्दा समेत दोषी सजिलै उम्किएका उदाहरण अनेकौं छन् । राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति रोक्का गरे पनि त्यसबाट असुल उपर गर्ने काम भने भएको छैन । 'सबैभन्दा ठूलो समस्या राजनीतिक हस्तक्षेपको हो,' केन्द्रीय बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, 'कारबाहीका सिफारिसमा परेका प्रहरीले पक्राउ गरेपछि छुट्छन् ।'

यसका साथै अदालतसम्म मुद्दा पुगे पनि धरौटीमा छुट्ने गरेकाले अपराधी मनोवृत्ति बढेको देखिन्छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा एकपछि अर्को गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अनियमितता गर्नेको संख्या बढ्दै गएको छ । संकटग्रस्त घोषणा भएका संस्थालाई हेर्ने गरी छुट्टै समिति राष्ट्र बैंकले बनाएको छ । केन्द्रीय बैंकको अनुसन्धानमा सञ्चालक प्रमुख कार्यकारी रहेका संस्थामा समस्या बढी देखिएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले आर्थिक वर्षको ९ महिनासम्ममा वीरगन्जका मर्केन्टायल फाइनान्स र इन्भेस्टा फाइनान्सका साथै राजविराजको मल्टीपरपस फाइनान्सलाई चुक्ता पुँजी नपुर्‍याएपछि निक्षेप संकलन र कर्जा लगानीमा रोक लगाएको छ । युनाइटेड विकास बैंक, हिमालय फाइनान्स र गोर्खा विकास बैंकका पदाधिकारीलाई जरिवाना गरिएको छ ।

पश्चिमाञ्चल र गोर्खा विकास बैंकका दुई सञ्चालकलाई कार्यकारी पदबाट हटाइएको छ । पछिल्लो समय अनियमितता देखिएको नेपाल सेयर मार्केट्स एन्ड फाइनान्सका अध्यक्षले पनि राजीनामा दिएका छन् ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार पोखराको सांगि्रला विकास बैंकले आफ्नै ऋणीलाई संस्थापक समूहको सेयर बिक्री गरेपछि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नसिहत दिइएको छ । यसबाहेक नगद लाभांश वितरणमा रोक लागेका संस्था आधा दर्जनभन्दा बढी छन् ।